waive off farmers महाराष्ट्रातील शेतकरी अनेक वर्षांपासून विविध समस्यांना तोंड देत आहेत. अनियमित पाऊस, नैसर्गिक आपत्ती, बाजारपेठेतील अस्थिरता आणि वाढत्या कर्जाचा बोजा यामुळे शेतकरी वर्गाची परिस्थिती दिवसेंदिवस बिकट होत चालली आहे. अशा परिस्थितीत शेतकऱ्यांमध्ये वाढत चाललेला असंतोष आणि निराशा हे समजण्यासारखे आहे. ही परिस्थिती केवळ त्यांच्या उपजीविकेवरच नव्हे तर त्यांच्या मानसिक आरोग्यावरही गंभीर परिणाम करत आहे.
गेल्या काही वर्षांत शेतकऱ्यांच्या आत्महत्यांचे प्रमाण वाढले आहे, जे या परिस्थितीचे गंभीर स्वरूप दर्शवते. या पार्श्वभूमीवर, कर्जमाफीची मागणी केवळ आर्थिक मदतीपलीकडे जाते – ती शेतकऱ्यांच्या अस्तित्वाचा प्रश्न बनली आहे.
शिर्डीतील शांततापूर्ण आंदोलन
अशाच एका प्रयत्नात, शिर्डीतील शेतकऱ्यांनी छावा क्रांतीवीर सेनेच्या नेतृत्वाखाली शांततापूर्ण मोर्चा काढला. बैलगाड्यांसह निघालेल्या या मोर्चाने शेतकऱ्यांचा पारंपारिक जीवनशैलीचे प्रतीक असलेल्या बैलगाडीचा वापर करून आपली मागणी अधिक प्रभावीपणे मांडण्याचा प्रयत्न केला. यातून शेतकऱ्यांचा आक्रोश आणि त्यांच्या समस्यांकडे सरकारचे लक्ष वेधण्याचा प्रयत्न केला गेला.
या आंदोलनात छावा क्रांतीवीर सेनेचे गटनेते करण गायकर यांनी प्रमुख भूमिका बजावली. त्यांनी सरकारवर प्रश्न उपस्थित केले की, मोठ्या कंपन्यांची कर्जे माफ करणारे सरकार शेतकऱ्यांची कर्जे का माफ करत नाही? त्यांच्या मते, शेतकऱ्यांच्या समस्या प्रामुख्याने सरकारी धोरणांतील त्रुटी आणि अनियमितता यामुळे उद्भवल्या आहेत.
कर्जमाफीची आवश्यकता
कर्जमाफी हा शेतकऱ्यांसाठी केवळ तात्पुरता दिलासा नाही, तर त्यांच्या आर्थिक स्थिरतेसाठी एक महत्त्वपूर्ण पाऊल ठरू शकते. अनेक शेतकरी कर्जाच्या जाळ्यात अडकले आहेत आणि त्यांच्यासाठी या कर्जातून बाहेर पडणे अशक्यप्राय झाले आहे. नैसर्गिक आपत्ती, पिकांची नासाडी, बाजारपेठेतील अस्थिरता यांमुळे शेतकऱ्यांना नियमित उत्पन्न मिळणे अवघड झाले आहे.
एका अभ्यासानुसार, महाराष्ट्रात सुमारे ६५% शेतकरी कर्जबाजारी आहेत. यापैकी बहुतांश कर्जे बँकांकडून घेतलेली आहेत, तर काही शेतकरी खासगी सावकारांकडून उच्च व्याजदरावर कर्ज घेण्यास भाग पडले आहेत. अशा परिस्थितीत, कर्जमाफी हा त्यांच्यासाठी एक महत्त्वपूर्ण दिलासा ठरू शकतो.
कर्जमाफीमुळे होणारे फायदे:
- आर्थिक मुक्तता: कर्जाच्या ओझ्यातून मुक्त झाल्यावर शेतकरी नव्या उत्साहाने आणि आत्मविश्वासाने शेती करू शकतील.
- आत्महत्या रोखणे: आर्थिक तणावामुळे होणाऱ्या शेतकरी आत्महत्या रोखण्यास मदत होईल.
- ग्रामीण अर्थव्यवस्थेला चालना: शेतकऱ्यांची आर्थिक स्थिती सुधारल्यास त्याचा सकारात्मक परिणाम ग्रामीण अर्थव्यवस्थेवर होईल.
- शेतीत गुंतवणुकीस प्रोत्साहन: कर्जमुक्त शेतकरी अधिक गुंतवणूक करून आधुनिक पद्धतीने शेती करू शकतील.
- सामाजिक न्याय: मोठ्या कंपन्यांप्रमाणेच शेतकऱ्यांनाही कर्जमाफीचा लाभ मिळणे हा सामाजिक न्यायाचा भाग आहे.
मोठ्या कंपन्या विरुद्ध शेतकरी: द्विधा धोरण
करण गायकर यांनी उपमुख्यमंत्री अजित पवार आणि कृषिमंत्री माणिकराव कोकाटे यांच्या वक्तव्यांवर नाराजी व्यक्त केली. त्यांनी सरकारच्या द्विधा धोरणावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले, जिथे मोठ्या कंपन्यांना कर्जमाफी दिली जाते, परंतु शेतकऱ्यांना मात्र त्यापासून वंचित ठेवले जाते.
त्यांनी म्हटले की, “शेतकरी त्यांच्या कर्जाची परतफेड करण्याचा प्रयत्न करीत आहेत परंतु त्यांना मदत मिळत नाही, तर मोठ्या कर्ज असलेल्या मोठ्या कंपन्यांचे कर्ज माफ केले जाते.” ही विसंगती दूर करण्याची गरज आहे.
२०२२ मध्ये एका आर्थिक वर्तमानपत्राने प्रसिद्ध केलेल्या अहवालानुसार, गेल्या पाच वर्षांत भारतात मोठ्या कॉर्पोरेट कंपन्यांची ४.५ लाख कोटी रुपयांची कर्जे माफ केली गेली आहेत. याउलट, शेतकऱ्यांच्या कर्जमाफीसाठी सरकारला दीर्घकाळ विचार करावा लागतो.
खरीप हंगाम नुकसान भरपाईची स्थिती
कर्जमाफीबरोबरच, खरीप हंगामातील नुकसान भरपाईचाही प्रश्न महत्त्वाचा आहे. २०२४ मध्ये जाहीर केलेल्या खरीप हंगाम नुकसान भरपाईची अंमलबजावणी अद्याप पूर्णपणे झालेली नाही. अनेक जिल्ह्यांमध्ये शेतकऱ्यांना ही भरपाई मिळण्यास विलंब होत आहे.
महाराष्ट्रातील विविध जिल्ह्यांत नुकसान भरपाईची स्थिती वेगवेगळी आहे. काही जिल्ह्यांत पूर्ण भरपाई वितरित झाली असली तरी बहुतांश ठिकाणी ती अपूर्ण आहे. विशेषतः मराठवाडा आणि विदर्भातील जिल्ह्यांत, जेथे शेतीवर अवलंबून असलेल्या लोकांची संख्या मोठी आहे, तेथे नुकसान भरपाईचा प्रश्न अधिक गंभीर आहे.
शेतकऱ्यांच्या समस्या सोडवण्यासाठी सरसकट कर्जमाफी ही एक तात्काळ आवश्यकता आहे. शेतकरी हा देशाचा कणा आहे, आणि त्याच्या समस्या सोडवणे हे राष्ट्रीय प्राधान्य असले पाहिजे. सरकारने शेतकऱ्यांच्या भावना समजून घेऊन, त्यांना दिलासा देण्यासाठी सरसकट कर्जमाफीची घोषणा करणे महत्त्वाचे आहे.
छावा क्रांतीवीर सेनेच्या नेत्यांनी सांगितल्याप्रमाणे, जोपर्यंत कर्जमाफी होत नाही, तोपर्यंत राज्यभर शांततापूर्ण आंदोलने सुरू राहतील. नुकतेच शिर्डीत झालेल्या शांततापूर्ण मोर्चाप्रमाणे, इतर भागांतही अशी आंदोलने वाढण्याची शक्यता आहे.
करण गायकर यांनी आशा व्यक्त केली की, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे शेतकऱ्यांच्या भावना लक्षात घेऊन सर्व शेतकऱ्यांचे कर्ज माफ करण्याचा निर्णय घेतील. यासोबतच, शेतकऱ्यांना दीर्घकालीन आर्थिक स्थिरता मिळावी यासाठी शेती क्षेत्रात आमूलाग्र बदल करण्याची गरज आहे.
शेतकऱ्यांची कर्जमाफी ही केवळ आर्थिक मदत नसून, त्यांना नव्या उमेदीने शेती करण्याची संधी आहे. सरकारने शेतकऱ्यांना विशेष प्राधान्य देऊन, त्यांच्या समस्या सोडवण्यासाठी ठोस पावले उचलली पाहिजेत. शेतकऱ्यांचे जीवन सुखकर होणे हे राज्याच्या आणि देशाच्या विकासासाठी अत्यंत महत्त्वाचे आहे.
अशा प्रकारे, शेतकरी कर्जमाफीची मागणी ही केवळ आर्थिक मदतीची नसून, शेतकऱ्यांना सन्मानाने जगण्याचा अधिकार देण्याची मागणी आहे. सरकारने या बाबतीत सकारात्मक निर्णय घेऊन, शेतकऱ्यांच्या पाठीशी खंबीरपणे उभे राहिले पाहिजे.
