subsidy for old उन्हाळा ऋतू सुरू झाला असून, शेतकऱ्यांसाठी विहीर खोदकाम आणि दुरुस्तीचा हा उत्तम कालावधी आहे. पावसाळ्यापूर्वी विहिरींचे बांधकाम करणे महत्त्वाचे असते, कारण पावसाळ्यात चिखल आणि पाण्यामुळे अशी कामे करणे अवघड होते. या पार्श्वभूमीवर, महाराष्ट्र शासनाने अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमातीच्या शेतकऱ्यांसाठी विशेष विहीर अनुदान योजना 2025 अंतर्गत महत्त्वपूर्ण अनुदान उपलब्ध करून दिले आहे.
विहीर अनुदान योजनेचे महत्त्व
शेतीसाठी पाणी हा अत्यंत महत्त्वाचा घटक आहे. महाराष्ट्रासारख्या राज्यात, जेथे पाण्याची उपलब्धता हा नेहमीच चिंतेचा विषय राहिला आहे, तेथे शेतकऱ्यांना स्वतःच्या विहिरी उपलब्ध करून देणे हे त्यांच्या शेतीच्या विकासासाठी महत्त्वपूर्ण पाऊल आहे. या योजनेमुळे शेतकऱ्यांना सिंचनासाठी स्वतंत्र पाणी स्त्रोत उपलब्ध होतो आणि त्यांच्या उत्पादनात वाढ होण्यास मदत होते.
योजनेची रूपरेषा
अनुसूचित जातीच्या शेतकऱ्यांसाठी डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर कृषी स्वावलंबन योजना
अनुसूचित जातीच्या शेतकऱ्यांसाठी डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर कृषी स्वावलंबन योजना राबविली जात आहे. या योजनेअंतर्गत शेतकऱ्यांना नवीन विहिरींसाठी २.५ लाख रुपये आणि जुन्या विहिरींच्या दुरुस्तीसाठी ५० हजार रुपयांपर्यंत अनुदान दिले जाते.
अनुसूचित जमातीच्या शेतकऱ्यांसाठी बिरसा मुंडा कृषी क्रांती योजना
अनुसूचित जमातीच्या शेतकऱ्यांसाठी बिरसा मुंडा कृषी क्रांती योजना राबविली जात आहे. या योजनेअंतर्गतही शेतकऱ्यांना नवीन विहिरींसाठी २.५ लाख रुपये आणि जुन्या विहिरींच्या दुरुस्तीसाठी ५० हजार रुपयांपर्यंत अनुदान उपलब्ध करून दिले जात आहे.
ही योजना प्रामुख्याने जिल्हा परिषदेच्या कृषी विभागामार्फत राबविली जात आहे. मात्र, लाभार्थ्यांना मिळणारे अनुदान समाज कल्याण विभागाकडून दिले जाते. योजनेची अंमलबजावणी प्रभावीपणे होण्यासाठी दोन्ही विभागांमध्ये समन्वय ठेवला जातो.
पात्रता
विहीर अनुदान योजनेचा लाभ घेण्यासाठी खालील पात्रता निकष पूर्ण करणे आवश्यक आहे:
- जाती प्रमाणपत्र: अर्जदार शेतकरी अनुसूचित जाती किंवा अनुसूचित जमातीचा असावा आणि त्याच्याकडे सक्षम प्राधिकरणाने दिलेले वैध जात प्रमाणपत्र असणे आवश्यक आहे.
- जमिनीचे क्षेत्रफळ:
- नवीन विहिरीसाठी: अर्जदाराकडे किमान १ एकर (४० गुंठे) जमीन असणे आवश्यक आहे.
- इतर लाभांसाठी: किमान २० गुंठे जमीन असणे आवश्यक आहे.
- वार्षिक उत्पन्न: अर्जदाराचे वार्षिक उत्पन्न १.५ लाख रुपयांपेक्षा कमी असणे आवश्यक आहे.
- जमिनीचे मालकी हक्क: अर्जदाराच्या नावे सातबारा उतारा आणि ८-अ उतारा असणे आवश्यक आहे.
आवश्यक कागदपत्रे
विहीर अनुदान योजनेसाठी अर्ज करताना पुढील कागदपत्रे सादर करणे आवश्यक आहे:
- जात प्रमाणपत्राची प्रत (सक्षम प्राधिकरणाने प्रमाणित केलेले)
- सातबारा उतारा आणि ८-अ उतारा (शेतकऱ्याच्या नावावर)
- आधार कार्डची प्रत
- बँक खाते पासबुकची झेरॉक्स प्रत
- वार्षिक उत्पन्नाचा दाखला (१.५ लाख रुपयांपेक्षा कमी)
- मागील ३ वर्षांतील कोणत्याही सरकारी योजनेचा लाभ न घेतल्याचे प्रमाणपत्र
अर्ज प्रक्रिया
विहीर अनुदान योजनेसाठी अर्ज करण्याचे दोन पर्याय उपलब्ध आहेत:
1. ऑफलाइन पद्धत
ऑफलाइन पद्धतीने अर्ज करण्यासाठी खालील पायऱ्या अनुसरावयाच्या आहेत:
- संबंधित पंचायत समितीच्या कृषी विस्तार अधिकाऱ्याकडून अर्जाचा नमुना प्राप्त करावा.
- पूर्ण भरलेला अर्ज आवश्यक कागदपत्रांसह कृषी विस्तार अधिकारी किंवा जिल्हा परिषदेच्या कृषी विकास अधिकाऱ्यांकडे सादर करावा.
- अर्जासोबत प्रस्तावित विहिरीच्या जागेचा नकाशा आणि प्रस्तावित विहिरीचे अंदाजपत्रक संलग्न करावे.
2. ऑनलाइन पद्धत
ऑनलाइन पद्धतीने अर्ज करण्यासाठी खालील पायऱ्या अनुसरावयाच्या आहेत:
- महाडीबीटी पोर्टलवर (https://mahadbt.maharashtra.gov.in) नोंदणी करावी.
- “Vihir Anudan Scheme 2025” निवडावी.
- आवश्यक माहिती भरून कागदपत्रे अपलोड करावी.
- अर्ज सबमिट करावा आणि अर्जाचा क्रमांक सुरक्षित ठेवावा.
अनुदान वितरण प्रक्रिया
विहीर अनुदान योजनेअंतर्गत अनुदान वितरण प्रक्रिया पुढीलप्रमाणे आहे:
- अर्ज मंजूर झाल्यानंतर, लाभार्थीला त्याची सूचना दिली जाते.
- लाभार्थीने विहिरीचे बांधकाम किंवा दुरुस्ती सुरू करावी.
- बांधकाम सुरू असताना कृषी विभागाचे अधिकारी भेट देऊन कामाची प्रगती तपासतात.
- काम पूर्ण झाल्यावर, लाभार्थीने त्याबाबत कृषी विभागाला कळवावे.
- कृषी विभागाचे अधिकारी पूर्ण झालेल्या कामाची तपासणी करतात.
- तपासणी अहवाल समाधानकारक असल्यास, मंजूर अनुदान थेट लाभार्थीच्या बँक खात्यात जमा केले जाते.
विहीर बांधकामाचे फायदे
विहीर अनुदान योजनेअंतर्गत विहीर बांधकामाचे अनेक फायदे आहेत:
- सिंचनाची सुविधा: स्वतःची विहीर असल्याने शेतकऱ्यांना सिंचनासाठी स्वतंत्र पाणी स्रोत उपलब्ध होतो.
- पीक विविधता: पाण्याच्या उपलब्धतेमुळे शेतकरी विविध प्रकारची पिके घेऊ शकतात.
- उत्पन्नात वाढ: नियमित सिंचनामुळे पिकांचे उत्पादन वाढते आणि शेतकऱ्यांच्या उत्पन्नात वाढ होते.
- आर्थिक स्वावलंबन: शेतीतून मिळणाऱ्या वाढीव उत्पन्नामुळे शेतकरी आर्थिकदृष्ट्या स्वावलंबी होतात.
योजनेची व्याप्ती आणि यश
विहीर अनुदान योजना 2025 अंतर्गत राज्यभरात मोठ्या प्रमाणावर विहिरी खोदल्या जात आहेत. कृषी विभागाच्या अहवालानुसार, या योजनेमुळे अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमातीच्या शेतकऱ्यांच्या जीवनमानात सकारात्मक बदल झाला आहे. सिंचन सुविधा उपलब्ध झाल्यामुळे त्यांच्या पीक उत्पादनात वाढ झाली आहे आणि उत्पन्नही वाढले आहे.
समस्या आणि निराकरण
विहीर अनुदान योजनेच्या अंमलबजावणीत काही समस्याही उद्भवतात, जसे की:
- अर्ज प्रक्रिया गुंतागुंतीची: अनेक शेतकऱ्यांना ऑनलाइन अर्ज प्रक्रिया आव्हानात्मक वाटते.
- अनुदान वितरणात विलंब: काही वेळा अनुदान वितरणात विलंब होतो.
- तांत्रिक मार्गदर्शनाचा अभाव: अनेक शेतकऱ्यांना विहीर बांधकामासाठी योग्य तांत्रिक मार्गदर्शन मिळत नाही.
या समस्यांचे निराकरण करण्यासाठी शासनाने पुढील उपाययोजना केल्या आहेत:
- पंचायत समिती स्तरावर मदत केंद्रे स्थापन करणे.
- शेतकऱ्यांना ऑनलाइन अर्ज भरण्यासाठी मदत करणे.
- विहीर बांधकामासाठी तांत्रिक मार्गदर्शन देणारे शिबिरे आयोजित करणे.
विहीर अनुदान योजना 2025 ही अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमातीच्या शेतकऱ्यांसाठी एक वरदान ठरली आहे. या योजनेमुळे शेतकऱ्यांना स्वतःच्या विहिरी बांधण्यासाठी आर्थिक सहाय्य मिळत आहे, ज्यामुळे त्यांच्या शेतीचा विकास होत आहे. उन्हाळ्याच्या या कालावधीत विहीर खोदण्याचे काम करून शेतकऱ्यांनी या योजनेचा लाभ घ्यावा आणि आपल्या शेतीला अधिक समृद्ध करावे, असे आवाहन कृषी विभागाने केले आहे.
अधिक माहितीसाठी आपण नजीकच्या पंचायत समितीच्या कृषी विस्तार अधिकाऱ्याशी किंवा जिल्हा परिषदेच्या कृषी विकास अधिकाऱ्याशी संपर्क साधू शकता किंवा महाडीबीटी पोर्टलला भेट देऊ शकता.
