ST travel महाराष्ट्रातील सर्वसामान्य जनतेसाठी महत्त्वाचा खबर आहे की राज्यातील प्रसिद्ध ‘लाल परी’ म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन महामंडळाच्या (एसटी) बस तिकिटांच्या दरांमध्ये पुन्हा एकदा वाढ होण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. परिवहन विभागाने एसटी बस तिकिटांवर स्वच्छता अधिभार लावण्याचा प्रस्ताव सादर केला असून, हा प्रस्ताव मंजूर झाल्यास प्रवाशांना प्रत्येक तिकिटावर अतिरिक्त एक रुपयाचा भुर्दंड सोसावा लागणार आहे.
सामान्य जनतेवर पुन्हा एकदा आर्थिक बोजा
महाराष्ट्र राज्यातील सर्वांचं लाडकं वाहन असलेल्या एसटीने याआधीच चालू वर्षात तिकिट दरवाढ केली आहे. २५ जानेवारी २०२५ पासून एसटीच्या सर्व प्रकारच्या सेवांमध्ये १४.९५ टक्क्यांची भाडेवाढ लागू करण्यात आली होती. या भाडेवाढीला प्रवाशांनी तीव्र विरोध केला असतानाही ती मागे घेण्यात आली नाही. अशा स्थितीत आता स्वच्छता अधिभारामुळे पुन्हा एकदा प्रवाशांना आर्थिक फटका बसण्याची शक्यता आहे.
सध्या एसटी बसमध्ये शहरी भागात अगदी अल्प अंतरासाठी देखील किमान तिकीट दर १० रुपये आहे, तर ग्रामीण आणि दूरच्या भागासाठी अंतरानुसार ही रक्कम वाढत जाते. आता यात आणखी एक रुपयाची वाढ झाल्यास, प्रवाशांच्या खिशावर आणखी ताण पडणार आहे.
Also Read:
या जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यात १५९ कोटी रुपयांचा पीक विमा जमा होणार Crop insurance worth
प्रस्तावाची सद्यःस्थिती
माहितीनुसार, एसटी बस तिकिटांवर स्वच्छता कर लावण्याचा प्रस्ताव परिवहन विभागाने तयार केला असून, तो महामंडळाचे नवे अध्यक्ष तथा परिवहनमंत्री प्रताप सरनाईक यांच्यासमोर ठेवण्यात आला आहे. या प्रस्तावाला मंजुरी मिळाल्यानंतरच तो अंमलात येईल. सूत्रांच्या माहितीनुसार, या प्रस्तावावर सकारात्मक विचार सुरू आहे, त्यामुळे येत्या काही दिवसांत या प्रस्तावाला मंजुरी मिळण्याची शक्यता आहे.
प्रवासी संख्येत घट – महामंडळाचे नुकसान
गेल्या काही महिन्यांपासून एसटी प्रवासी संख्येत मोठी घट झाली आहे. खासगी वाहतूक सेवा, स्वस्त दरात प्रवास पुरवणारे ऑनलाईन प्लॅटफॉर्म आणि अन्य पर्यायांमुळे एसटीची प्रवासी संख्या कमी होत चालली आहे. याचा थेट परिणाम एसटी महामंडळाच्या उत्पन्नावर होत आहे.
महामंडळाकडील आकडेवारीनुसार, २०२३-२४ च्या तुलनेत २०२४-२५ मध्ये प्रवासी संख्येत सुमारे १२% घट झाली आहे. हा आकडा चिंताजनक असून, महामंडळाच्या आर्थिक स्थितीवर परिणाम करणारा आहे. याच कारणामुळे महामंडळाने जानेवारीत भाडेवाढ केली होती, आणि आता स्वच्छता अधिभारामार्फत अतिरिक्त उत्पन्न वाढवण्याचा प्रयत्न सुरू आहे.
स्वच्छता अधिभाराचा उद्देश
एसटी महामंडळाचे अधिकारी स्वच्छता अधिभार लावण्यामागचे कारण स्पष्ट करताना म्हणतात की, बसच्या निगा राखणे, बसमधील स्वच्छता सुनिश्चित करणे आणि प्रवाशांना अधिक चांगली सेवा देणे हा या अधिभाराचा मुख्य उद्देश आहे. बसमधील स्वच्छतेवर अधिक लक्ष देण्यासाठी अतिरिक्त निधीची आवश्यकता आहे, त्यासाठी हा अधिभार प्रस्तावित करण्यात आला आहे.
एसटी महामंडळाचे एक वरिष्ठ अधिकारी (नाव उघड न करण्याच्या अटीवर) म्हणाले, “प्रत्येक दिवशी आमच्या बसेस सुमारे ५० लाख प्रवाशांना सेवा देतात. दिवसभरात प्रवाशांमुळे बसमध्ये कचरा जमा होतो, तसेच बाह्य धूळ, माती यांचेही प्रमाण असते. या सर्वांची योग्य साफसफाई करण्यासाठी अतिरिक्त कर्मचारी आणि साधनांची आवश्यकता आहे. त्यासाठी हा अधिभार प्रस्तावित करण्यात आला आहे.”
सवलतीवरही परिणाम
महाराष्ट्र राज्य परिवहन महामंडळाकडून ज्येष्ठ नागरिक, महिला, विद्यार्थी यांना विविध प्रकारच्या सवलती देण्यात येतात. ज्येष्ठ नागरिकांना ३०%, महिलांना विशिष्ट वेळेत प्रवास करताना ५०% तर विद्यार्थ्यांना शाळा-कॉलेज वेळेत ६६% सवलत देण्यात येते. या सवलतींचा भार राज्य सरकार उचलते.
सूत्रांच्या माहितीनुसार, या सवलतींवरही स्वच्छता अधिभार लागू केला जाणार आहे. त्यामुळे ज्येष्ठ नागरिक, महिला आणि विद्यार्थी यांना मिळणाऱ्या सवलतीच्या तिकिटांवरही एक रुपयाचा अधिभार लावला जाणार आहे. या सवलत शुल्काची प्रतिपूर्ती राज्य सरकारकडून महामंडळाला केली जाते, त्यामुळे स्वच्छता अधिभारामुळे सरकारी तिजोरीवरही अतिरिक्त भार पडणार आहे.
प्रतिवर्षी किती अतिरिक्त उत्पन्न अपेक्षित?
एसटी महामंडळाचे अंदाज असे आहेत की, स्वच्छता अधिभार लागू केल्यास प्रतिवर्षी सुमारे १७५ ते २०० कोटी रुपयांचे अतिरिक्त उत्पन्न महामंडळाला मिळू शकते. दररोज सरासरी ५० लाख प्रवासी एसटीचा वापर करतात, त्यांच्याकडून प्रत्येकी एक रुपया अधिभार आकारल्यास महामंडळाला दररोज ५० लाख रुपयांचे अतिरिक्त उत्पन्न मिळेल. वर्षभरात ही रक्कम १७५ ते २०० कोटींपर्यंत पोहोचू शकते.
मात्र, प्रश्न असा आहे की, हा निधी खरोखरच एसटी बसच्या स्वच्छतेसाठी वापरला जाईल का? कारण महामंडळाची आर्थिक स्थिती फारशी चांगली नाही. अनेक बसेस कालबाह्य झालेल्या आहेत, कर्मचाऱ्यांचे वेतन वेळेवर दिले जात नाही, पायाभूत सुविधांची कमतरता आहे. अशा परिस्थितीत हा अतिरिक्त निधी स्वच्छतेपेक्षा इतर कामांसाठी वापरला जाण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.
प्रवाशांची प्रतिक्रिया – नाराजीचे वातावरण
एसटी तिकिट दरात होणाऱ्या संभाव्य वाढीवर प्रवाशांनी आधीच नाराजी व्यक्त केली आहे. नुकतेच जानेवारीत १४.९५% भाडेवाढ झाल्यामुळे प्रवासी अजूनच चिडले आहेत. त्यात आता अतिरिक्त स्वच्छता अधिभार लावल्यास प्रवाशांचा रोष आणखी वाढणार आहे.
पुणे येथील नियमित एसटी प्रवासी संदीप पाटील म्हणाले, “दरवर्षी एसटी च्या तिकिटांचे दर वाढतात, पण सेवेत कोणताही सुधार होताना दिसत नाही. बस अजूनही जुन्या, अस्वच्छ आणि असुरक्षित आहेत. असे असताना आता स्वच्छतेच्या नावावर आणखी एक रुपया आकारणे म्हणजे सरळ प्रवाशांची लूट आहे.”
नाशिक येथील दारूका जोशी या नियमित महिला प्रवासी म्हणाल्या, “महिलांना सवलत असली तरी आम्हाला अनेकदा भरचक बसमध्ये प्रवास करावा लागतो. अनेक बसमध्ये महिलांसाठी स्वतंत्र आरक्षित सीट्स असूनही त्यावर पुरुष बसलेले असतात. आता स्वच्छतेसाठी अधिभार म्हणता पण बसमधील प्रसाधनगृहे किती अस्वच्छ असतात हे कोणी पाहिले आहे का?”
‘स्वच्छता अधिभार’चा विरोध – राजकीय प्रतिक्रिया
विरोधी पक्षांनी एसटी तिकिटांवर स्वच्छता अधिभार लावण्याच्या प्रस्तावाला तीव्र विरोध दर्शवला आहे. त्यांचे म्हणणे आहे की, महामंडळाचे व्यवस्थापन सुधारून, खर्चात कपात करून आणि इतर उत्पन्नाचे स्त्रोत शोधून महामंडळाचे आर्थिक संतुलन साधले पाहिजे, सर्वसामान्य प्रवाशांवर अधिभार लादून नाही.
विरोधी पक्षाचे एक नेते म्हणाले, “सरकार एकीकडे जनतेला स्वच्छ भारत अभियानासारख्या उपक्रमांमध्ये सहभागी करून घेते आणि दुसरीकडे त्याच स्वच्छतेसाठी अधिभार लावते. हे विरोधाभासी धोरण आहे. सरकारने सार्वजनिक सेवांच्या दर्जा सुधारण्यासाठी त्यांच्या अंदाजपत्रकात योग्य तरतूद करावी.”
तिकीट दरवाढीचा सामान्य जनतेवर परिणाम
एसटी बस हे महाराष्ट्रातील ग्रामीण भागातील जनतेचे प्रमुख वाहतूक साधन आहे. स्वच्छता अधिभारामुळे अर्थातच सर्वसामान्य नागरिकांवर आर्थिक ताण वाढणार आहे. विशेषतः दररोज एसटीने प्रवास करणाऱ्या कामगार वर्गाच्या खिशावर याचा परिणाम होणार आहे.
उदाहरणार्थ, दररोज ५० किमीचा प्रवास करणाऱ्या एका कामगाराला सध्या जवळपास ७०-८० रुपये एकतर्फी तिकिटासाठी मोजावे लागतात. त्यात आता दररोज २ रुपये (दोन्ही बाजूंनी प्रवास) अधिक द्यावे लागणार आहेत. महिन्याला ही रक्कम ६० रुपयांपर्यंत वाढू शकते. हे जरी कमी वाटत असले तरी कमी उत्पन्न गटातील कुटुंबांसाठी ही रक्कम महत्त्वाची असू शकते.
एसटी महामंडळासमोरील आव्हाने
महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन महामंडळ ही देशातील सर्वात मोठी राज्य परिवहन सेवा असून, तिच्यासमोर अनेक आव्हाने आहेत:
- आर्थिक तूट: महामंडळ गेल्या अनेक वर्षांपासून तोट्यात चालले आहे. २०२३-२४ मध्ये महामंडळाला सुमारे ३,५०० कोटी रुपयांचा तोटा झाला होता.
- जुना ताफा: एसटीच्या अनेक बसेस जुन्या झालेल्या आहेत. एकूण १६,००० पैकी सुमारे ४,००० बसेस १० वर्षांहून अधिक जुन्या आहेत.
- खासगी वाहतूक सेवांची स्पर्धा: खासगी बस सेवा, कार पूलिंग, ऑनलाईन टॅक्सी सेवा यांमुळे एसटीला मोठी स्पर्धा करावी लागत आहे.
- बसस्थानकांची दुरवस्था: अनेक बसस्थानकांची अवस्था दयनीय आहे. मूलभूत सुविधांचा अभाव आहे.
- कर्मचाऱ्यांचे प्रश्न: वेतन वेळेवर न मिळणे, सेवा शर्तीतील अनिश्चितता यांमुळे कर्मचाऱ्यांमध्ये असंतोष आहे.
स्वच्छता अधिभारातून काय अपेक्षित?
महामंडळाच्या म्हणण्यानुसार, स्वच्छता अधिभारातून जमा होणारा निधी खालील गोष्टींसाठी वापरला जाईल:
- बसची नियमित स्वच्छता: दररोज बसच्या आतील आणि बाहेरील भागाची स्वच्छता.
- बसस्थानकांची स्वच्छता: प्रवाशांसाठी स्वच्छ बसस्थानके, प्रसाधनगृहे यांची व्यवस्था.
- अधिक स्वच्छता कर्मचारी: अतिरिक्त स्वच्छता कर्मचाऱ्यांची नियुक्ती.
- आधुनिक स्वच्छता साधने: अत्याधुनिक स्वच्छता यंत्रे, उपकरणे यांची खरेदी.
- प्रवासी सुविधांचा विकास: प्रवाशांसाठी अधिक सुविधा पुरवणे.
प्रवाशांची आर्थिक पिळवणूक की वास्तविक सुधारणा?
महाराष्ट्रातील एसटी प्रवाशांसाठी स्वच्छता अधिभाराच्या रूपात एक नवीन आर्थिक बोझा येऊ पाहत आहे. नुकत्याच झालेल्या १४.९५% भाडेवाढीनंतर हा अधिभार प्रवाशांवर अन्याय करणारा ठरू शकतो. प्रश्न असा आहे की, खरोखरच या अधिभारातून एसटी बसेस आणि बसस्थानकांची स्वच्छता वाढेल का, की हा केवळ महामंडळाची आर्थिक तूट भरून काढण्याचा एक प्रयत्न आहे?
सरकारने प्रवाशांवर अधिभार लावण्याऐवजी महामंडळाच्या कार्यक्षमतेत सुधारणा करणे, खर्चात कपात करणे आणि सेवेचा दर्जा वाढवणे यावर लक्ष केंद्रित करावे अशी मागणी प्रवासी संघटनांकडून होत आहे. महाराष्ट्रातील ‘लाल परी’ ही केवळ वाहतूक साधन नसून, राज्याच्या सांस्कृतिक ओळखीचा भाग आहे. तिच्या सेवेचा दर्जा सुधारणे हे सरकारचे प्राथमिक कर्तव्य असले पाहिजे, त्यासाठी प्रवाशांवर अन्याय्य अधिभार लादणे योग्य नाही.
Also Read:
पुढील इतक्या दिवस राज्यात अवकाळी पाऊस, हवामान विभागाचा मोठा अंदाज Unseasonal rains in the state