Soybean growers महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांसाठी सोयाबीन हे प्रमुख नगदी पीक ठरले आहे. परंतु गेल्या काही वर्षांपासून, विशेषतः यावर्षी, हमीभावाने सोयाबीन खरेदीच्या प्रक्रियेत अनेक समस्या निर्माण झाल्या आहेत. शेतकऱ्यांना आर्थिक फटका बसला आहे आणि या व्यवस्थेबाबत व्यापक असंतोष पसरला आहे. या पार्श्वभूमीवर, महाराष्ट्र शासनाने एक महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे – मध्य प्रदेश आणि छत्तीसगड राज्यांच्या यशस्वी मॉडेलचा अभ्यास करून त्याचा अवलंब महाराष्ट्रातही करण्याची प्रक्रिया सुरू करणे.
सद्यस्थितीतील आव्हाने
यावर्षी महाराष्ट्रात पहिल्यांदाच केंद्र सरकारच्या नाफेड आणि एनसीसीएफ या नोडल एजन्सींमार्फत सोयाबीनची हमीभावाने खरेदी करण्यात आली. मात्र या प्रक्रियेत अनेक अडथळे आणि समस्या निर्माण झाल्या, ज्यामुळे शेतकऱ्यांना अनेक अडचणींना सामोरे जावे लागले:
- नोंदणी प्रक्रियेतील गुंतागुंत: अनेक शेतकऱ्यांना ऑनलाइन नोंदणी प्रक्रियेमध्ये अडचणी आल्या. तांत्रिक अडथळे, इंटरनेट कनेक्टिव्हिटीचा अभाव आणि डिजिटल साक्षरतेच्या कमतरतेमुळे अनेक शेतकरी या प्रक्रियेपासून वंचित राहिले.
- खरेदी केंद्रांची अपुरी संख्या: राज्यभरात खरेदी केंद्रांची संख्या मर्यादित होती, ज्यामुळे शेतकऱ्यांना आपला माल विकण्यासाठी दूरवरच्या केंद्रांवर जावे लागले. यामुळे वाहतूक खर्च वाढला आणि वेळेचाही अपव्यय झाला.
- साठवणूक सुविधांचा अभाव: अनेक ठिकाणी साठवणूक गोण्यांची कमतरता होती, तसेच गोदामांची क्षमता अपुरी पडली. यामुळे खरेदी प्रक्रिया मंदावली आणि अनेक शेतकऱ्यांना दिवसनदिवस प्रतीक्षा करावी लागली.
- पैसे मिळण्यातील विलंब: सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे, शेतकऱ्यांच्या खात्यात पैसे जमा होण्यास बराच विलंब झाला. अनेक शेतकऱ्यांना आर्थिक संकटांना तोंड द्यावे लागले, विशेषत: हंगामानंतरच्या काळात जेव्हा त्यांना पुढील हंगामासाठी तयारी करण्याची गरज असते.
या समस्यांमुळे राज्यभरात असंतोष पसरला आणि शासनाला या व्यवस्थेत तातडीने सुधारणा करण्याची गरज भासली.
मध्य प्रदेश आणि छत्तीसगडचे यशस्वी मॉडेल
मध्य प्रदेश आणि छत्तीसगड या दोन्ही राज्यांमध्ये सोयाबीन खरेदीची प्रक्रिया अत्यंत कार्यक्षमतेने राबवली जाते. या दोन राज्यांच्या यशस्वी धोरणांचा अभ्यास केल्यावर पुढील महत्त्वाचे फरक समोर आले:
छत्तीसगड मॉडेल:
- ग्रामस्तरीय खरेदी: छत्तीसगडमध्ये सोयाबीन खरेदी गावपातळीवरील सहकारी संस्थांमार्फत थेट केली जाते. शेतकऱ्यांना स्वतःच्या गावातच माल विकण्याची सुविधा दिली जाते.
- त्वरित पेमेंट: सर्वात महत्त्वाची बाब म्हणजे, खरेदी झाल्यानंतर अवघ्या २४ तासांत शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यात पैसे जमा होतात.
- स्थानिक साठवणूक व्यवस्था: स्थानिक पातळीवर साठवणुकीची सुविधा असल्याने वाहतूक खर्च कमी होतो आणि माल हाताळणीही सुलभ होते.
मध्य प्रदेश मॉडेल:
- PPP (Public Private Partnership) तत्व: मध्य प्रदेशमध्ये सार्वजनिक-खासगी भागीदारी तत्त्वावर आधारित खरेदी प्रक्रिया राबवली जाते, परंतु संपूर्ण व्यवस्थापन वखार महामंडळाच्याच नियंत्रणाखाली असते.
- सायलो तंत्रज्ञान: साठवणुकीसाठी अत्याधुनिक ‘सायलो’ तंत्रज्ञानाचा उपयोग केला जातो, ज्यामुळे मोठ्या प्रमाणात साठवणूक क्षमता वाढते आणि माल खराब होण्याचे प्रमाण कमी होते.
- थेट निधी: राज्य शासनाकडून वखार महामंडळाला थेट सुमारे २०० कोटी रुपयांचा निधी दिला जातो, ज्यामुळे आर्थिक अडथळे येत नाहीत.
या दोन्ही राज्यांतील व्यवस्थेची तुलना केल्यास, महाराष्ट्रातील सद्य व्यवस्थेमध्ये बरेच बदल करण्याची गरज आहे. ही उणीव ओळखून, महाराष्ट्र शासनाने विशेष समितीची स्थापना केली आहे.
महाराष्ट्र शासनाचा पुढाकार
महाराष्ट्र शासनाने या समस्येवर तोडगा काढण्यासाठी एक महत्त्वाचे पाऊल उचलले आहे. राज्य वखार महामंडळाचे अध्यक्ष व व्यवस्थापकीय संचालक कौस्तुभ दिवेगावकर यांच्या अध्यक्षतेखाली एक विशेष समिती स्थापन केली आहे. या समितीमध्ये:
- सहकार आयुक्त
- पणन महासंघाचे संचालक
- पणन संचालक
- कार्यकारी संचालक
या अधिकाऱ्यांचा समावेश आहे. या समितीला मध्य प्रदेश आणि छत्तीसगड राज्यात प्रत्यक्ष भेटी देऊन तेथील यशस्वी खरेदी आणि साठवणूक व्यवस्थेचा सविस्तर अभ्यास करण्याचे निर्देश दिले आहेत. समिती १५ मेपर्यंत आपला अहवाल सादर करणार असून, त्यानंतर महाराष्ट्रात नवीन मॉडेल राबवण्याची प्रक्रिया सुरू होणार आहे.
प्रस्तावित बदलांचे संभाव्य फायदे
मध्य प्रदेश आणि छत्तीसगड मॉडेलचा अभ्यास करून महाराष्ट्रात राबवल्यास पुढील फायदे अपेक्षित आहेत:
शेतकऱ्यांसाठी फायदे:
- स्थानिक पातळीवर खरेदी केंद्रे: गावपातळीवर किंवा जवळच्या अंतरावर खरेदी केंद्रे उपलब्ध झाल्यास, शेतकऱ्यांना वाहतूक खर्च वाचवता येईल आणि वेळेचीही बचत होईल.
- त्वरित पेमेंट: छत्तीसगड मॉडेलप्रमाणे २४ तासांत पेमेंट मिळाल्यास, शेतकऱ्यांना आर्थिक तरलता मिळेल आणि कर्जबाजारीपणा कमी होईल.
- सुलभ नोंदणी प्रक्रिया: स्थानिक पातळीवर सहज नोंदणी प्रक्रिया राबवल्यास, तांत्रिक अडचणींना तोंड द्यावे लागणार नाही.
प्रशासनिक फायदे:
- मालाची सुरक्षित साठवणूक: सायलो तंत्रज्ञानाचा वापर केल्यास, साठवणूक क्षमता वाढेल आणि माल खराब होण्याचा धोका कमी होईल.
- पारदर्शकता आणि कार्यक्षमता: एकत्रित व्यवस्थापनामुळे प्रक्रियेत पारदर्शकता आणि कार्यक्षमता वाढेल.
- भ्रष्टाचारास आळा: थेट पेमेंट व्यवस्थेमुळे मध्यस्थांचा हस्तक्षेप कमी होईल आणि भ्रष्टाचारास आळा बसेल.
सोयाबीन उत्पादक शेतकऱ्यांचा आवाज
विदर्भातील सोयाबीन उत्पादक शेतकरी रमेश पाटील (नाव बदलले आहे) यांच्या मते, “यंदाच्या हंगामात आम्हाला अनेक अडचणींना सामोरे जावे लागले. खरेदी केंद्रांवर दिवसेंदिवस रांगा लावाव्या लागल्या आणि पैसे मिळण्यासही बराच उशीर झाला. आम्हाला त्यामुळे कर्जाचे व्याज भरावे लागले. छत्तीसगड किंवा मध्य प्रदेशप्रमाणे जर आमच्या गावातच खरेदी केंद्र असेल आणि २४ तासांत पैसे मिळत असतील, तर आमचे बरेच प्रश्न सुटतील.”
अकोला जिल्ह्यातील शेतकरी संघटनेचे पदाधिकारी सुरेश देशमुख म्हणाले, “महाराष्ट्रातील सोयाबीन खरेदी व्यवस्थेत मूलभूत बदल करण्याची गरज आहे. मध्य प्रदेश आणि छत्तीसगडचे मॉडेल नक्कीच स्वागतार्ह आहे, परंतु त्याची अंमलबजावणी पारदर्शक आणि प्रभावी पद्धतीने व्हावी. सायलो तंत्रज्ञान आणि स्थानिक पातळीवरील खरेदी केंद्रे याची सांगड घातल्यास, महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांना नक्कीच दिलासा मिळेल.”
महाराष्ट्र सरकारची विशेष समिती मध्य प्रदेश आणि छत्तीसगड राज्यांच्या भेटीनंतर १५ मेपर्यंत आपला अहवाल सादर करणार आहे. या अहवालात दोन्ही राज्यांच्या यशस्वी मॉडेलचे विश्लेषण करून, महाराष्ट्राच्या परिस्थितीला अनुरूप अशा व्यवस्थेची शिफारस केली जाणार आहे.
कृषी तज्ज्ञांच्या मते, या नव्या व्यवस्थेमुळे यंदाच्या हंगामात झालेला गोंधळ आणि अडचणी पुढील हंगामात टाळता येतील. राज्य वखार महामंडळाचे नियंत्रण, स्थानिक पातळीवरील खरेदी केंद्रे, अत्याधुनिक साठवणूक सुविधा आणि त्वरित पेमेंट व्यवस्था यामुळे सोयाबीन उत्पादक शेतकऱ्यांच्या जीवनमानात सकारात्मक बदल होण्याची अपेक्षा आहे.
Also Read:
सोन्याच्या चांदीच्या दरात मोठी घसरण पहा २२ आणि २४ कॅरेट सोन्याचे दर drop in gold and silver
महाराष्ट्रातील सोयाबीन खरेदी व्यवस्थेत होऊ घातलेले बदल हे केवळ तांत्रिक सुधारणा नसून, शेतकऱ्यांच्या आर्थिक उन्नतीसाठी महत्त्वपूर्ण पाऊल ठरू शकतात. मध्य प्रदेश आणि छत्तीसगडच्या यशस्वी मॉडेलचा अभ्यास करून, त्याचा अवलंब महाराष्ट्रात केल्यास, सोयाबीन उत्पादक शेतकऱ्यांना निश्चितच दिलासा मिळेल. या बदलांमुळे शेतकऱ्यांचा शासनावरील विश्वास पुन्हा प्रस्थापित होईल आणि कृषी क्षेत्रातील एक महत्त्वाची समस्या सुटल्याने ग्रामीण अर्थव्यवस्थेला बळकटी मिळेल.
सोयाबीन खरेदी व्यवस्थेतील हे बदल यशस्वी झाल्यास, इतर शेती उत्पादनांच्या खरेदी व्यवस्थेतही अशाच प्रकारचे बदल करण्याची प्रेरणा मिळू शकते. अशा प्रकारे, मध्य प्रदेश आणि छत्तीसगडचा अनुभव महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांना नवसंजीवनी देऊ शकतो.
