savings bank accounts भारतीय रिझर्व्ह बँकेने (RBI) अलीकडेच बचत खात्यांशी संबंधित अनेक महत्त्वपूर्ण बदल केले आहेत, विशेषतः लहान मुलांसाठी. हे नियम १ जुलै २०२५ पासून लागू होतील आणि त्यांचा उद्देश मुलांमध्ये आर्थिक जागरूकता वाढवणे हा आहे. या लेखात आपण या नवीन नियमांबद्दल सविस्तर माहिती जाणून घेऊ.
मुलांसाठी नवीन खात्यांचे नियम
रिझर्व्ह बँकेच्या नवीन नियमांनुसार, १० वर्षांवरील मुलांना आता स्वतःचे बँक खाते स्वतंत्रपणे उघडून त्याचे व्यवस्थापन करण्याची परवानगी मिळाली आहे. हा नियम लहान वयातच मुलांना पैशांचे महत्त्व आणि त्याचे व्यवस्थापन शिकवण्याच्या उद्देशाने आणला गेला आहे. यामुळे मुलांना बचतीची सवय लागेल आणि त्यांना आर्थिक जगताचे प्राथमिक ज्ञान मिळेल.
अशा खात्यांमध्ये मुले स्वतःचे निर्णय घेऊ शकतात आणि त्यांना पालकांच्या परवानगीची आवश्यकता नसते. हे मुलांना स्वावलंबी बनवण्यास मदत करेल आणि त्यांच्यात जबाबदारीची भावना निर्माण करेल. त्यांना बँकिंग प्रणालीचे आणि आर्थिक व्यवहारांचे प्राथमिक ज्ञान मिळेल, जे त्यांच्या भविष्यासाठी अत्यंत उपयुक्त ठरेल.
१० वर्षांखालील मुलांसाठी नियम
१० वर्षांपेक्षा कमी वयाच्या मुलांसाठी मात्र, बँक खात्यांचे नियम अद्याप बदललेले नाहीत. अशा मुलांसाठी बँक खाते त्यांच्या पालक किंवा कायदेशीर पालकांच्या मार्गदर्शनाखाली उघडले जाते. या खात्याचे उघडणे आणि व्यवस्थापन पालकांच्या देखरेखीखाली होते.
अशा खात्यांसाठी मुलाचे आणि पालकाचे आधार कार्ड, जन्म प्रमाणपत्र व इतर आवश्यक कागदपत्रे सादर करणे अनिवार्य आहे. केवायसी प्रक्रियेचे पालन करून आणि योग्य कागदपत्रे सादर केल्यानंतरच असे खाते उघडले जाते. पालकांची स्वाक्षरी आणि त्यांची उपस्थिती या प्रक्रियेत महत्त्वाची असते.
नवीन नियमांमधील मर्यादा
आरबीआयच्या नवीन नियमांनुसार, १० वर्षांवरील मुलांना ओव्हरड्राफ्टची सुविधा उपलब्ध करून देणे बँकांना बंद करण्यात आले आहे. याचा अर्थ असा की, मुलांना खात्यात असलेल्या रकमेपेक्षा जास्त रक्कम काढता येणार नाही. हा नियम मुलांच्या आर्थिक सुरक्षेच्या दृष्टीने महत्त्वाचा आहे.
तथापि, बँका आपल्या अंतर्गत धोरणांनुसार मुलांना इतर बँकिंग सुविधा देऊ शकतात. यामध्ये एटीएम कार्ड, चेकबुक, इंटरनेट बँकिंग यांसारख्या सेवांचा समावेश असू शकतो. या सुविधा देताना बँकांनी सुरक्षिततेची काळजी घेणे आवश्यक आहे.
मुलांसाठी योग्य बँक निवडणे
मुलांसाठी बँक खाते उघडताना योग्य बँकेची निवड करणे महत्त्वाचे आहे. विविध बँकांमध्ये उपलब्ध असलेल्या सुविधांची तुलना करावी आणि त्यानुसार निर्णय घ्यावा. बँक निवडताना त्या बँकेच्या सेवांचा दर्जा, शुल्क संरचना, व्याजदर आणि विशेष सुविधांचा विचार करावा.
मुलांसाठी असलेल्या विशेष योजनांविषयी माहिती घ्यावी. काही बँका मुलांसाठी विशेष व्याजदर, शुल्कमाफी किंवा इतर आकर्षक सुविधा देऊ करतात. अशा बँकांची निवड केल्यास मुलांना जास्त फायदा होऊ शकतो.
Also Read:
लग्न झालेल्या मुलींना मिळणार १ लाख रुपये, बांधकाम कामगार योजने अंतर्गत construction worker scheme
ऑनलाइन आणि ऑफलाइन खाते उघडणे
आजच्या डिजिटल युगात, मुलांसाठी बँक खाते ऑनलाइन किंवा ऑफलाइन पद्धतीने उघडण्याची सुविधा उपलब्ध आहे. दोन्ही पद्धतींमध्ये केवायसी प्रक्रिया पूर्ण करणे आवश्यक असते.
ऑनलाइन पद्धतीने खाते उघडताना, बँकेच्या अधिकृत वेबसाइटवर किंवा मोबाइल अॅपवर जाऊन अर्ज भरावा लागतो. आवश्यक कागदपत्रे स्कॅन करून अपलोड करावी लागतात. ऑफलाइन पद्धतीत, बँकेच्या शाखेत जाऊन अर्ज भरावा लागतो आणि आवश्यक कागदपत्रे सादर करावी लागतात.
पालक आपल्या मुलांच्या खात्यातील व्यवहारांवर नियंत्रण ठेवू इच्छित असतील, तर त्यांना विशिष्ट मर्यादा निश्चित करता येतात. उदाहरणार्थ, दैनिक किंवा मासिक व्यवहारांची मर्यादा ठरवणे, ऑनलाइन खरेदीवर मर्यादा ठेवणे इत्यादी.
खात्यातील शिल्लक आणि वयोमर्यादा
काही बँकांमध्ये मुलांसाठी असलेल्या खात्यांमध्ये किमान शिल्लक ठेवण्याची अट असते. सामान्यतः, हे किमान १०,००० रुपये आणि जास्तीत जास्त १,००,००० रुपये असू शकते. हे नियम बँकेनुसार बदलू शकतात, त्यामुळे बँकेच्या नियमांची माहिती घेणे महत्त्वाचे आहे.
मुलाचे वय १८ वर्षे झाल्यानंतर, त्याच्या खात्याचे केवायसी अपडेट करणे आवश्यक असते. त्यांची स्वाक्षरी, अद्ययावत ओळखपत्र आणि पत्ता प्रमाणपत्र सादर करावे लागते. यामुळे मुलाचे खाते अधिक सुरक्षित आणि अद्ययावत राहते.
पालकांची भूमिका आणि जबाबदारी
मुलांना बँकिंग क्षेत्राचे ज्ञान देण्यात पालकांची भूमिका महत्त्वाची आहे. पालकांनी मुलांना बँकिंग सुरक्षा आणि गोपनीयतेच्या नियमांची ओळख करून द्यावी. त्यांना पासवर्ड किंवा पिन कोड कोणालाही सांगू नये, हे शिकवावे.
मुलांना त्यांचे पैसे कसे वापरावेत, बचत कशी करावी, खर्च कसा नियंत्रित करावा यांचे शिक्षण देणे महत्त्वाचे आहे. त्यांना नियमित बँक स्टेटमेंट तपासण्याची सवय लावावी, जेणेकरून त्यांना त्यांच्या आर्थिक स्थितीची जाणीव राहील.
आर्थिक शिक्षणाचे महत्त्व
रिझर्व्ह बँकेच्या या नवीन नियमांचा मुख्य उद्देश मुलांमध्ये आर्थिक साक्षरता वाढवणे हा आहे. आर्थिक शिक्षण हे केवळ पैसे वापरणे किंवा बचत करणे याबद्दल नाही, तर त्यात गुंतवणूक, वित्तीय नियोजन, जोखीम व्यवस्थापन यांचाही समावेश आहे.
लहान वयातच मुलांना आर्थिक शिक्षण दिल्यास, त्यांच्यात आर्थिक जबाबदारीची भावना निर्माण होते. ते स्वतःचे निर्णय घेऊ शकतात आणि आर्थिक स्वातंत्र्याकडे पाऊल टाकू शकतात. याचा त्यांच्या भविष्यातील आर्थिक निर्णयांवर सकारात्मक परिणाम होऊ शकतो.
रिझर्व्ह बँकेच्या नवीन नियमांमुळे १० वर्षांवरील मुलांना स्वतःचे बँक खाते स्वतंत्रपणे उघडण्याची आणि त्याचे व्यवस्थापन करण्याची संधी मिळाली आहे. हे नियम मुलांमध्ये आर्थिक जागरूकता वाढवण्याच्या उद्देशाने आणले गेले आहेत. याचा सकारात्मक परिणाम म्हणून, मुलांना लहान वयातच पैशांचे महत्त्व आणि त्याचे व्यवस्थापन समजेल.
पालकांनी या संधीचा लाभ घेऊन, आपल्या मुलांना आर्थिक शिक्षण द्यावे आणि त्यांच्यात आर्थिक जबाबदारीची भावना निर्माण करावी. लहान वयातच मुलांना बँकिंग प्रणालीचे ज्ञान दिल्यास, ते भविष्यात आर्थिकदृष्ट्या अधिक सक्षम आणि जबाबदार नागरिक बनतील.
योग्य मार्गदर्शन आणि शिक्षणासह, ही नवीन व्यवस्था मुलांसाठी आर्थिक स्वातंत्र्याचे दालन उघडू शकते आणि त्यांना उज्ज्वल भविष्याच्या दिशेने नेऊ शकते.
