Ration Card Update 2025 महाराष्ट्र शासनाने एप्रिल २०२५ पासून राज्यभरात एक महत्त्वाकांक्षी शिधापत्रिका पडताळणी व शुद्धीकरण मोहीम सुरू केली आहे. या मोहिमेचा मुख्य उद्देश राज्यातील सार्वजनिक वितरण व्यवस्थेचे पुनरुज्जीवन आणि अधिक पारदर्शकता आणणे हा आहे.
राज्य सरकारने आपल्या डेटाबेसमध्ये अनेक अपात्र लाभार्थ्यांची नावे असल्याचे आढळून आले आहे, ज्यामुळे खरोखरच गरजू असलेल्या नागरिकांपर्यंत अन्नधान्याचा पुरवठा पोहोचत नाही. “सुधारित सार्वजनिक वितरण प्रणाली २०२५” या नावाने ओळखली जाणारी ही मोहीम १ एप्रिल ते ३१ मे २०२५ या कालावधीत राबवली जात आहे.
मोहिमेमागील कारणे आणि उद्देश
महाराष्ट्र सरकारच्या अन्न व नागरी पुरवठा विभागाकडे आलेल्या तक्रारींवरून आणि स्वतंत्र अभ्यासातून असे दिसून आले आहे की सार्वजनिक वितरण प्रणालीमध्ये मोठ्या प्रमाणात गैरप्रकार होत आहेत. काही प्रमुख आढळ खालीलप्रमाणे आहेत:
Also Read:
या जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यात १५९ कोटी रुपयांचा पीक विमा जमा होणार Crop insurance worth
- मृत व्यक्तींच्या नावावर अद्यापही शिधापत्रिका सक्रिय आहेत
- बऱ्याच कुटुंबांमध्ये एकापेक्षा जास्त शिधापत्रिका वापरल्या जात आहेत
- अनेक उच्च उत्पन्न गटातील कुटुंबे अजूनही पिवळी व केशरी शिधापत्रिका वापरत आहेत
- परदेशात स्थायिक झालेल्या नागरिकांच्या नावे असलेल्या शिधापत्रिका दुसऱ्यांकडून वापरल्या जात आहेत
- बनावट कागदपत्रांच्या आधारे काढलेल्या शिधापत्रिका सिस्टममध्ये आहेत
या सर्व समस्यांमुळे शासनाच्या अन्नधान्य साठ्याचा दुरुपयोग होतो आहे आणि प्रत्यक्ष गरजू नागरिकांना त्यांचा हक्क मिळत नाही. म्हणूनच, शासनाने पुढील उद्दिष्टे डोळ्यासमोर ठेवून ही मोहीम सुरू केली आहे:
- सिस्टममधून अपात्र लाभार्थ्यांच्या शिधापत्रिका रद्द करणे
- एका कुटुंबासाठी एकच शिधापत्रिका या तत्त्वाची अंमलबजावणी करणे
- खरोखरच गरजू असलेल्या नागरिकांना शिधापत्रिका उपलब्ध करून देणे
- डिजिटल माध्यमातून शिधापत्रिका व्यवस्थापन अधिक कार्यक्षम करणे
- सार्वजनिक वितरण प्रणालीच्या अंमलबजावणीमध्ये पारदर्शकता आणणे
महाराष्ट्राचे अन्न व नागरी पुरवठा मंत्री यांनी या मोहिमेबाबत सांगताना म्हटले, “रेशन व्यवस्थेचे शुद्धीकरण हे केवळ बचतीचा विषय नाही, तर न्यायाचा विषय आहे. ज्यांना अन्नधान्याची खरोखर गरज आहे, त्यांच्यापर्यंत शासकीय मदत पोहोचेल याची आम्हाला खात्री करायची आहे.”
मोहिमेची अंमलबजावणी प्रक्रिया
महाराष्ट्र शासनाने या मोहिमेची अंमलबजावणी तीन प्रमुख टप्प्यांमध्ये विभागली आहे:
१. माहिती संकलन व नोंदणी प्रक्रिया (१ ते २० एप्रिल २०२५)
या पहिल्या टप्प्यामध्ये, सर्व सध्याच्या शिधापत्रिकाधारकांना ऑनलाईन अर्ज भरून त्यांची माहिती अद्ययावत करणे आवश्यक आहे. या अर्जामध्ये पुढील महत्त्वाच्या माहितीचा समावेश करावा लागेल:
- कुटुंबप्रमुखासह सर्व सदस्यांची आधार क्रमांकासह संपूर्ण माहिती
- कुटुंबातील प्रत्येक सदस्याच्या उत्पन्नाचे स्रोत व वार्षिक उत्पन्न
- निवासाचा पुरावा (अद्ययावत, एक वर्षापेक्षा जुना नसलेला)
- बँक खात्याची माहिती
- मोबाईल नंबर (ओटीपी पडताळणीसाठी)
- सद्य निवासाचा पत्ता व स्थलांतराची माहिती
या अर्जासोबत अनेक महत्त्वाची कागदपत्रे अपलोड करणे आवश्यक आहे:
- आधार कार्ड
- निवडणूक ओळखपत्र
- बँक पासबुक पहिल्या पानाची प्रत
- मालमत्ता कर पावती किंवा भाडे करार
- रहिवाशी पुरावा (वीज बिल, पाणी बिल, टेलिफोन बिल, गॅस बिल इ.)
- उत्पन्नाचा दाखला (नोकरदार असल्यास पगार स्लिप, व्यवसायिक असल्यास इन्कम टॅक्स रिटर्न)
अर्ज भरण्याची प्रक्रिया ऑनलाईन पोर्टलद्वारे केली जात असली तरी, ज्या नागरिकांना ऑनलाईन अर्ज भरण्यात अडचणी येत आहेत, त्यांच्यासाठी स्थानिक रेशन दुकानांमध्ये व तहसील कार्यालयांमध्ये मदत केंद्रे उघडण्यात आली आहेत.
२. छाननी व पडताळणी प्रक्रिया (२१ एप्रिल ते १५ मे २०२५)
दुसऱ्या टप्प्यात, शासनाकडून नियुक्त अधिकारी व तलाठी यांच्यामार्फत सादर केलेल्या माहिती व कागदपत्रांची सखोल छाननी केली जाईल. या प्रक्रियेतील महत्त्वाचे टप्पे:
- सादर केलेल्या कागदपत्रांची सत्यता तपासणी
- आधार डेटाबेससोबत क्रॉस-व्हेरिफिकेशन
- उत्पन्नाची माहिती आयकर विभागाशी जुळवून पाहणे
- एकाच पत्त्यावर असलेल्या अनेक शिधापत्रिकांचा शोध घेणे
- प्रत्यक्ष घरभेटी (रँडम सॅम्पलिंग पद्धतीने)
- मृत व्यक्तींच्या नावावरील शिधापत्रिका शोधणे
जर छाननी दरम्यान काही त्रुटी आढळल्या किंवा अतिरिक्त कागदपत्रांची आवश्यकता भासली, तर संबंधित शिधापत्रिकाधारकास एसएमएस व पत्राद्वारे कळवले जाईल आणि त्यांना १५ दिवसांची मुदत दिली जाईल. या कालावधीत आवश्यक कागदपत्रे सादर न केल्यास त्यांचे शिधापत्रिका रद्द करण्याची प्रक्रिया सुरू होईल.
३. निर्णय व नवीन वितरण (१६ ते ३१ मे २०२५)
अंतिम टप्प्यात, संकलित माहिती व पडताळणीच्या आधारे शिधापत्रिकांचे वर्गीकरण केले जाईल:
- पांढरी (धवल) शिधापत्रिका: वार्षिक उत्पन्न १ लाखाहून अधिक असलेल्या कुटुंबांसाठी
- केशरी शिधापत्रिका: वार्षिक उत्पन्न ५०,००० ते १ लाख असलेल्या कुटुंबांसाठी
- पिवळी शिधापत्रिका: वार्षिक उत्पन्न ५०,००० पेक्षा कमी असलेल्या कुटुंबांसाठी
- अंत्योदय अन्न योजना (AAY): अत्यंत गरीब, निराधार, विधवा, अपंग यांसारख्या अतिशय गरजू कुटुंबांसाठी
या टप्प्यात अपात्र ठरलेल्या शिधापत्रिका रद्द केल्या जातील आणि नवीन पात्र लाभार्थ्यांना शिधापत्रिका वितरित केल्या जातील. यामध्ये मागील काही वर्षांपासून प्रतीक्षेत असलेल्या अर्जदारांना प्राधान्य दिले जाईल.
अपात्र होण्याचे निकष
मोहिमेअंतर्गत खालील परिस्थितींमध्ये शिधापत्रिका रद्द करण्यात येईल:
- शिधापत्रिकाधारकाचे वार्षिक उत्पन्न निकषापेक्षा जास्त असल्यास
- शासकीय, निमशासकीय, खासगी संस्थांमध्ये नोकरी करणाऱ्या व्यक्तींकडे पिवळी शिधापत्रिका असल्यास
- परदेशात स्थायिक झालेल्या व्यक्तींकडे शिधापत्रिका असल्यास
- एकापेक्षा अधिक शिधापत्रिका एकाच कुटुंबाकडे असल्यास
- मृत व्यक्तींच्या नावावर शिधापत्रिका असल्यास
- बनावट कागदपत्रांच्या आधारे शिधापत्रिका घेतली असल्यास
- निवासी पुरावा सादर न केल्यास किंवा अयोग्य पुरावा सादर केल्यास
- उत्पन्नाचा दाखला सादर न केल्यास
नवीन अर्जदारांसाठी सुवर्णसंधी
जुन्या अपात्र शिधापत्रिका रद्द केल्यानंतर शासनाच्या डेटाबेसमध्ये आता नवीन शिधापत्रिकांसाठी जागा तयार होणार आहे. यामुळे अनेक वर्षांपासून प्रतीक्षेत असलेल्या खरोखरच गरजू नागरिकांना लाभ मिळणार आहे. नवीन अर्जदारांसाठी पात्रतेचे निकष:
- आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांतील कुटुंबे
- महाराष्ट्रात वास्तव्य असलेले कुटुंब
- ज्यांच्याकडे आधीपासून कोणतीही शिधापत्रिका नाही अशी कुटुंबे
- उत्पन्नाच्या मर्यादेत बसणारी कुटुंबे
- प्राधान्य क्रमाने विधवा, अपंग, वृद्ध, बेघर यांसारख्या अतिशय गरजू लोकांना
नवीन अर्जदारांनी सुद्धा ऑनलाईन पोर्टलवरच अर्ज करावा लागेल. यासाठी सर्व आवश्यक कागदपत्रे तयार ठेवावीत.
यशस्वी अर्ज सादर करण्यासाठी सूचना
शिधापत्रिका धारकांनी आणि नवीन अर्जदारांनी अर्ज भरताना आणि कागदपत्रे सादर करताना काही महत्त्वाच्या बाबी लक्षात ठेवाव्यात:
- अर्ज भरण्यापूर्वी सर्व आवश्यक कागदपत्रे तयार ठेवा
- सर्व माहिती अचूक व सत्य भरा, चुकीची माहिती दिल्यास शिधापत्रिका रद्द होण्याची शक्यता
- सर्व कागदपत्रे स्पष्ट स्कॅन करून अपलोड करा
- ऑनलाईन अर्ज भरताना मिळालेला अर्ज क्रमांक जपून ठेवा
- आपल्या अर्जाच्या स्थितीची नियमित तपासणी करा
- छाननी दरम्यान विचारलेली अतिरिक्त माहिती वेळेत सादर करा
- आपला मोबाईल नंबर अद्ययावत ठेवा, कारण सर्व सूचना या नंबरवर पाठवल्या जातील
डिजिटायझेशन आणि भविष्यातील फायदे
महाराष्ट्र शासनाने या मोहिमेचा भाग म्हणून संपूर्ण रेशन प्रणालीचे डिजिटायझेशन करण्याचे ठरवले आहे. यामुळे भविष्यात अनेक फायदे होणार आहेत:
- आधार लिंक शिधापत्रिकेमुळे बोगस नावे आणि डुप्लिकेट शिधापत्रिका वापरण्यास आळा बसेल
- पोर्टेबिलिटी – महाराष्ट्रात कुठेही राहिवास बदलल्यास शिधापत्रिका त्याच ठिकाणी वापरता येईल
- पारदर्शिता – लाभार्थ्यांना एसएमएसद्वारे अन्नधान्य वितरणाची माहिती मिळेल
- ऑनलाईन तक्रार निवारण यंत्रणेमुळे समस्या त्वरित सोडवता येतील
- ई-रेशन कार्ड व मोबाईल अॅपद्वारे डिजिटल प्रवेश सुलभ होईल
शासनाची ही शिधापत्रिका शुद्धीकरण मोहीम केवळ अनियमिततेवर आळा घालण्यासाठी नाही, तर सार्वजनिक वितरण प्रणालीचे पुनरुज्जीवन करण्यासाठी आहे. ज्या नागरिकांना खरोखरच अन्नधान्याची आवश्यकता आहे, त्यांच्यापर्यंत ही मदत पोहोचेल याची खात्री याद्वारे शासन करू इच्छिते.
पण याच्या यशासाठी प्रत्येक नागरिकाचा सहभाग आवश्यक आहे. म्हणूनच, आपली शिधापत्रिका अद्ययावत करण्यासाठी किंवा नवीन शिधापत्रिकेसाठी अर्ज करण्यासाठी त्वरित पावले उचला. लक्षात ठेवा – शिधापत्रिका ही केवळ अन्नधान्य मिळवण्याचे साधन नाही, तर ती एक ओळख आणि हक्क आहे.
आपल्या शिधापत्रिकेचे भविष्य आपल्याच हातात आहे. ऑनलाईन अर्ज, योग्य कागदपत्रे आणि सत्य माहिती यांच्या सहाय्याने आपण शासनाच्या या उपक्रमात सहभागी व्हा आणि गरजूंपर्यंत अन्नधान्य पोहोचवण्याच्या महत्त्वपूर्ण कामी हातभार लावा.
