ration card holders begins राज्यातील सर्व रेशनकार्डधारकांसाठी नागरी पुरवठा आणि ग्राहक संरक्षण विभागाने दोन महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतले आहेत. विशेषतः ई-केवायसी प्रक्रियेसंदर्भात मोठी बातमी आहे. यापूर्वी निर्धारित केलेली ३१ मार्च २०२५ ही अंतिम मुदत आता ३० एप्रिल २०२५ पर्यंत वाढवण्यात आली आहे. या मुदतवाढीमुळे अनेक लाभार्थ्यांना दिलासा मिळाला असून, त्यांना आता आपली ई-केवायसी प्रक्रिया पूर्ण करण्यासाठी अतिरिक्त वेळ मिळणार आहे.
नागरी पुरवठा विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, राज्यातील बहुतांश रेशनकार्डधारकांनी आधीच ई-केवायसी प्रक्रिया पूर्ण केली आहे. मात्र, अजूनही काही लाभार्थी या प्रक्रियेपासून वंचित आहेत. त्यामुळेच विभागाने ही मुदतवाढ दिली आहे. परंतु या वाढीव मुदतीनंतर कोणतीही सवलत दिली जाणार नाही, असे अधिकाऱ्यांनी स्पष्ट केले आहे.
ई-केवायसी न केल्यास होणारे परिणाम
नागरी पुरवठा विभागाने याबाबत स्पष्ट इशारा दिला आहे की, जे लाभार्थी ३० एप्रिल २०२५ पर्यंत ई-केवायसी प्रक्रिया पूर्ण करणार नाहीत, त्यांची रेशन कार्डवरील नावे आपोआप रद्द होतील. त्यामुळे त्यांना सार्वजनिक वितरण प्रणालीअंतर्गत मिळणारे धान्य, साखर, केरोसिन आणि इतर अत्यावश्यक वस्तूंचा लाभ बंद होईल. विशेषतः अंत्योदय अन्न योजना आणि प्राधान्य कुटुंब लाभार्थी या दोन्ही श्रेणींतील लाभार्थ्यांना हा नियम समान राहील.
एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याच्या म्हणण्यानुसार, “ई-केवायसी प्रक्रिया ही सार्वजनिक वितरण प्रणालीमध्ये पारदर्शकता आणण्यासाठी अत्यंत महत्त्वाची आहे. यामुळे बनावट रेशनकार्ड, दुबार नोंदणी आणि अपात्र लाभार्थी यांना शोधून काढणे सोपे होईल. त्यामुळे खरोखर गरजू लोकांपर्यंत सरकारी योजनांचे लाभ पोहोचतील.”
ई-केवायसी कशी करावी?
नागरिकांना ई-केवायसी प्रक्रिया पूर्ण करण्यासाठी तीन मार्ग उपलब्ध आहेत:
- ई-सुविधा केंद्र: नागरिक त्यांच्या जवळच्या ई-सुविधा केंद्रात जाऊन ई-केवायसी प्रक्रिया पूर्ण करू शकतात. यासाठी त्यांना आधार कार्ड, मतदान ओळखपत्र, वीज बिल किंवा इतर ओळखपत्र सोबत घेऊन जावे लागेल.
- अधिकृत रेशन दुकान: सर्व अधिकृत रेशन दुकानांमध्ये देखील ई-केवायसी प्रक्रिया करण्याची सुविधा उपलब्ध करून देण्यात आली आहे. नागरिकांनी त्यांच्या नजीकच्या रेशन दुकानात जाऊन ही प्रक्रिया पूर्ण करू शकतात.
- ‘मेरा ई-केवायसी’ मोबाईल अ‍ॅप: तंत्रज्ञानाच्या युगात नागरिकांना सोयीस्कर व्हावे म्हणून शासनाने ‘मेरा ई-केवायसी’ नावाचे मोबाईल अ‍ॅप विकसित केले आहे. या अ‍ॅपच्या माध्यमातून नागरिक घरी बसून ऑनलाइन पद्धतीने ई-केवायसी प्रक्रिया पूर्ण करू शकतात. हे अ‍ॅप गूगल प्ले स्टोअरवरून डाउनलोड करता येते.
विभागाच्या एका अधिकाऱ्याने सांगितले, “मोबाईल अ‍ॅपचा वापर करून ई-केवायसी करणे हे सर्वात सोपे आहे, विशेषतः वृद्ध व्यक्ती आणि दिव्यांग व्यक्तींसाठी, ज्यांना रेशन दुकानांपर्यंत जाणे अवघड असू शकते. या अ‍ॅपमध्ये फक्त रेशन कार्ड क्रमांक, आधार क्रमांक आणि मोबाईल क्रमांक टाकून ओटीपी सत्यापन प्रक्रिया पूर्ण करावी लागते.”
अपात्र रेशनकार्डधारकांविरुद्ध विशेष मोहीम
नागरी पुरवठा विभागाच्या दुसऱ्या महत्त्वाच्या निर्णयानुसार, राज्यात ४ एप्रिल २०२५ पासून अपात्र रेशनकार्डधारकांविरुद्ध विशेष मोहीम सुरू करण्यात आली आहे. नवीन शासन निर्णयानुसार, खालील श्रेणींतील रेशनकार्डधारकांची कार्डे रद्द केली जातील:
- दुबार कार्डधारक: एकाच व्यक्तीच्या नावावर किंवा एकाच कुटुंबाच्या नावावर एकापेक्षा जास्त रेशनकार्ड असल्यास ती रद्द केली जातील.
- मयत लाभार्थी: ज्या व्यक्तींचे निधन झाले आहे परंतु त्यांची नावे अजूनही रेशनकार्डवर आहेत, अशा प्रकरणांमध्ये नावे काढून टाकली जातील.
- स्थलांतरित व्यक्ती: जे लाभार्थी कायमस्वरूपी स्थलांतरित झाले आहेत किंवा परदेशात स्थायिक झाले आहेत, त्यांची नावे रेशनकार्डवरून वगळली जातील.
- उच्च उत्पन्न गटातील व्यक्ती: शासकीय किंवा निमशासकीय क्षेत्रात कार्यरत असलेले आणि वार्षिक १ लाख रुपयांपेक्षा अधिक उत्पन्न असलेले कर्मचारी रेशनकार्डसाठी अपात्र ठरवले जातील.
नागरी पुरवठा विभागाचे सचिव यांनी सांगितले, “या मोहिमेचा मुख्य उद्देश हा आहे की, सार्वजनिक वितरण प्रणालीचा लाभ फक्त खरोखर गरजू लोकांपर्यंतच पोहोचला पाहिजे. अपात्र व्यक्तींमुळे खरोखर गरजू असलेल्या गरीब लोकांवर अन्याय होतो. त्यामुळे ही कारवाई आवश्यक आहे.”
वार्षिक तपासणी प्रक्रिया
नवीन शासन निर्णयानुसार, प्रत्येक वर्षी १ एप्रिल ते ३१ मे या कालावधीमध्ये शिधापत्रिकांची तपासणी करण्यात येईल. या तपासणीदरम्यान, सर्व रेशनकार्डधारकांना एक विशिष्ट फॉर्म भरून स्थानिक रेशन दुकानात सादर करावा लागेल. या फॉर्ममध्ये त्यांना खालील माहिती द्यावी लागेल:
Also Read:
लग्न झालेल्या मुलींना मिळणार १ लाख रुपये, बांधकाम कामगार योजने अंतर्गत construction worker scheme
- कुटुंबातील सदस्यांची संपूर्ण नावे व वय
- सध्याचा पत्ता आणि संपर्क क्रमांक
- उत्पन्नाचे स्त्रोत आणि अंदाजित वार्षिक उत्पन्न
- आधार क्रमांक आणि इतर ओळखपत्रांची माहिती
सोबतच, राहण्याचा पुरावा म्हणून भाडेकरार, वीज बिल, आधार कार्ड, मतदान ओळखपत्र यांपैकी कोणताही एक पुरावा जोडणे बंधनकारक आहे. ही तपासणी प्रक्रिया प्रत्येक लाभार्थ्यांसाठी अनिवार्य आहे.
एका जिल्हा पुरवठा अधिकाऱ्याने सांगितले, “वार्षिक तपासणी प्रक्रियेमुळे आम्हाला रेशन कार्डधारकांची अद्ययावत माहिती मिळते. कुटुंबातील सदस्य संख्येत बदल, पत्त्यात बदल किंवा आर्थिक स्थितीत बदल झाल्यास त्याची नोंद ठेवणे आवश्यक आहे. यामुळे सार्वजनिक वितरण प्रणालीमध्ये पारदर्शकता येते.”
लाभार्थ्यांनी घ्यावयाची काळजी
नागरी पुरवठा विभागाने सर्व लाभार्थ्यांना खालील बाबींची काळजी घेण्याचे आवाहन केले आहे:
- ई-केवायसी प्रक्रिया ३० एप्रिल २०२५ पूर्वी अवश्य पूर्ण करावी.
- रेशन कार्डवरील सर्व माहिती अचूक असल्याची खात्री करावी.
- कुटुंबातील कोणत्याही सदस्याचे निधन झाल्यास त्याची माहिती लगेच स्थानिक रेशन दुकानदाराला द्यावी.
- स्थलांतर झाल्यास नवीन पत्त्याची नोंद करावी.
- उत्पन्नात वाढ झाल्यास त्याची माहिती देखील द्यावी.
अधिकाऱ्यांच्या म्हणण्यानुसार, “लाभार्थ्यांनी स्वतःहून पुढे येऊन या प्रक्रियेमध्ये सहभाग घेतल्यास, प्रशासनाला कारवाई करावी लागणार नाही. आमचा उद्देश कोणाचेही रेशनकार्ड रद्द करणे नाही, तर फक्त अपात्र व्यक्तींवर कारवाई करणे आहे.”
जनजागृती मोहीम
या पार्श्वभूमीवर नागरी पुरवठा विभागाकडून राज्यभरात जनजागृतीसाठी विशेष मोहीम राबवण्यात येत आहे. स्थानिक रेशन दुकानदारांमार्फत लाभार्थ्यांना वेळोवेळी माहिती दिली जात आहे. तसेच, ग्रामपंचायत स्तरावर विशेष शिबिरे आयोजित करून नागरिकांना ई-केवायसी प्रक्रिया आणि वार्षिक तपासणीबाबत मार्गदर्शन केले जात आहे.
शहरी भागात मोबाईल व्हॅन्सद्वारे माहिती प्रसारित केली जात असून, स्थानिक वृत्तपत्रे, रेडिओ आणि टेलिव्हिजनवर जाहिराती देण्यात येत आहेत. नागरी पुरवठा विभागाने एक टोल-फ्री क्रमांक देखील सुरू केला आहे, ज्यावर नागरिक आपल्या शंकांचे निरसन करू शकतात.
नागरी पुरवठा आणि ग्राहक संरक्षण विभागाकडून घेण्यात आलेले हे दोन्ही महत्त्वाचे निर्णय सार्वजनिक वितरण प्रणालीमध्ये पारदर्शकता आणण्यासाठी आणि अपात्र लाभार्थ्यांना बाहेर काढण्यासाठी अत्यंत महत्त्वाचे आहेत. त्यामुळे रेशनकार्डधारकांनी दिलेल्या मुदतीत ई-केवायसी प्रक्रिया पूर्ण करावी आणि वार्षिक तपासणीमध्ये सहभागी व्हावे, जेणेकरून त्यांना अत्यावश्यक धान्य पुरवठा सुरळीत मिळत राहील, असे आवाहन प्रशासनाकडून करण्यात आले आहे.
राज्यातील अन्न सुरक्षा व्यवस्था अधिक मजबूत करण्यासाठी हे निर्णय महत्त्वाचे ठरणार आहेत. तरी सर्व नागरिकांनी या प्रक्रियेत सहकार्य करावे, असे आवाहन नागरी पुरवठा विभागाने केले आहे.
