pension for senior citizens भारत सरकारने २०२५ पासून ज्येष्ठ नागरिकांच्या पेन्शन व्यवस्थेमध्ये अनेक महत्त्वपूर्ण बदल केले आहेत. या नव्या नियमांमुळे पेन्शन प्रणालीत अधिक पारदर्शकता आणि कार्यक्षमता येण्याची अपेक्षा आहे. परंतु या बदलांचे पालन न करणाऱ्या लाभार्थ्यांची पेन्शन थांबवली जाऊ शकते. म्हणूनच सर्व पेन्शनधारकांनी या नवीन नियमांबद्दल सविस्तर माहिती घेणे आणि त्यांचे वेळेत पालन करणे अत्यंत आवश्यक आहे.
दरवर्षी जीवन प्रमाणपत्र सादर करणे अनिवार्य
२०२५ पासून सर्व ज्येष्ठ नागरिक पेन्शनधारकांना दरवर्षी जीवन प्रमाणपत्र (लाइफ सर्टिफिकेट) सादर करणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. हे प्रमाणपत्र सादर करण्यासाठी पेन्शनधारकांकडे दोन पर्याय उपलब्ध आहेत:
१. बँक शाखा: नजीकच्या बँक शाखेत प्रत्यक्ष उपस्थित राहून जीवन प्रमाणपत्र सादर करणे.
२. डिजिटल माध्यम: सरकारने विकसित केलेल्या डिजिटल प्लॅटफॉर्म किंवा मोबाईल अॅपद्वारे प्रमाणपत्र सादर करणे.
विशेष म्हणजे सरकारने डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेटसाठी फेस रेकग्निशन तंत्रज्ञानावर आधारित प्रणाली सुरू केली आहे. या प्रणालीमुळे ज्येष्ठ नागरिकांना घरबसल्या आपले जीवन प्रमाणपत्र सादर करता येईल. परंतु या सुविधेचा लाभ घेण्यासाठी मोबाईल फोनमध्ये कॅमेरा असणे आणि इंटरनेट कनेक्शन असणे आवश्यक आहे.
जीवन प्रमाणपत्र सादर करण्याचा कालावधी दरवर्षी नोव्हेंबर ते डिसेंबर दरम्यान असेल. या कालावधीत प्रमाणपत्र सादर न केल्यास पुढील महिन्यापासून पेन्शन थांबवली जाऊ शकते.
Also Read:
पीएम किसान योजनेच्या हप्त्याची तारीख जाहीर लवकरच खात्यात 2000 हजार जमा PM Kisan Yojana installment
बायोमेट्रिक पडताळणी
२०२५ पासून सर्व पेन्शनधारकांसाठी बायोमेट्रिक पडताळणी अनिवार्य करण्यात आली आहे. ही पडताळणी दरवर्षी एकदा करावी लागणार आहे आणि त्यानंतरच पेन्शन सुरू राहील. बायोमेट्रिक पडताळणीमध्ये खालील पैकी कोणत्याही एका माध्यमाचा वापर करता येईल:
१. फिंगरप्रिंट स्कॅन: बोटांचे ठसे स्कॅन करून ओळख पटवणे.
२. आयरिस स्कॅन: डोळ्याच्या आयरिसच्या स्कॅनिंगद्वारे ओळख पटवणे.
बायोमेट्रिक पडताळणीसाठी नजीकच्या बँक शाखा, पोस्ट ऑफिस किंवा सरकारी केंद्रांमध्ये जाणे आवश्यक आहे. काही ठिकाणी मोबाईल बायोमेट्रिक पडताळणी केंद्रेही उभारण्यात येणार आहेत.
ज्या ज्येष्ठ नागरिकांना वयोमानानुसार किंवा आजारपणामुळे बायोमेट्रिक पडताळणीसाठी बाहेर जाणे शक्य नाही, त्यांच्यासाठी घरपोच बायोमेट्रिक पडताळणी सेवा उपलब्ध करून देण्यात येणार आहे. अशा सेवेसाठी संबंधित विभागाकडे आधी अर्ज करणे आवश्यक असेल.
उत्पन्न मर्यादा आणि पात्रता निकष
सरकारने पेन्शन योजनांसाठी उत्पन्न मर्यादा निश्चित केली आहे. २०२५ पासून या मर्यादेचे कटाक्षाने पालन केले जाणार आहे. सध्याच्या नियमानुसार ही उत्पन्न मर्यादा ₹१२,००० प्रति महिना इतकी निश्चित करण्यात आली आहे.
उत्पन्न मर्यादेची पडताळणी करण्यासाठी सरकार खालील पद्धतींचा अवलंब करणार आहे:
१. आयकर विवरणपत्रांची तपासणी: पेन्शनधारकांनी सादर केलेल्या आयकर विवरणपत्रांची तपासणी.
२. बँक खात्यांची तपासणी: पेन्शनधारकाच्या विविध बँक खात्यांमधील व्यवहारांची तपासणी.
Also Read:
लाडक्या बहिणीला घरकुलासाठी मिळणार २ लाख रुपये पहा सविस्तर लिस्ट Gharkul Yojana in Maharashtra
३. मालमत्ता नोंदींची पडताळणी: पेन्शनधारकाच्या नावावर असलेल्या मालमत्तांची तपासणी.
विशेष म्हणजे, उत्पन्न लपवणाऱ्या पेन्शनधारकांवर कडक कारवाई करण्यात येणार आहे. अशा प्रकरणांमध्ये फक्त पेन्शन थांबवली जाणार नाही तर अनियमितपणे मिळालेली रक्कम व्याजासह वसूल करण्यात येईल.
नॉमिनी बाबतचे नवीन नियम
फॅमिली पेन्शन योजनेअंतर्गत आता नॉमिनींसाठी नवीन नियम लागू करण्यात आले आहेत. या नियमांनुसार:
१. अधिकृत नॉमिनीची नोंदणी बंधनकारक: प्रत्येक पेन्शनधारकाने आपल्या फॅमिली पेन्शनच्या नॉमिनीची माहिती शासनाकडे नोंदवणे आवश्यक आहे.
२. द्विवार्षिक ओळख पडताळणी: नॉमिनीला दर दोन वर्षांनी आपली ओळख पटवणे आवश्यक आहे.
३. विधवा/विधुर किंवा आश्रित लाभार्थ्यांसाठी विशेष नियम: या लाभार्थ्यांना वैध विवाह अथवा आश्रिततेचे पुरावे सादर करणे बंधनकारक आहे.
४. पुनर्विवाहाची नोंद: विधवा/विधुर लाभार्थ्यांनी पुनर्विवाह केल्यास त्याची माहिती १५ दिवसांच्या आत संबंधित विभागाला कळवणे आवश्यक आहे.
नॉमिनी व्यवस्थेमध्ये गैरव्यवहार आढळल्यास संबंधित व्यक्तींवर कायदेशीर कारवाई केली जाईल आणि अनधिकृतपणे मिळालेली पेन्शन रक्कम व्याजासह वसूल केली जाईल.
१५ दिवसांत बदल नोंदवणे गरजेचे
पेन्शनधारकाच्या वैयक्तिक माहितीमध्ये कोणताही बदल झाल्यास तो १५ दिवसांच्या आत संबंधित विभागाला कळवणे आवश्यक आहे. या बदलांमध्ये खालील बाबींचा समावेश होतो:
१. नाव बदल: विवाहानंतर नावात बदल झाल्यास (विशेषतः महिला लाभार्थ्यांसाठी).
२. पत्ता बदल: निवासस्थानात बदल झाल्यास.
३. बँक खाते बदल: बँक खात्यात कोणताही बदल झाल्यास.
४. फोन नंबर बदल: संपर्क क्रमांकात बदल झाल्यास.
हे बदल नोंदवण्यासाठी पेन्शनधारक खालील माध्यमांचा वापर करू शकतात:
१. ऑनलाइन पोर्टल: सरकारी पेन्शन पोर्टलवर ऑनलाइन अर्ज.
२. बँक शाखा: संबंधित बँक शाखेत प्रत्यक्ष अर्ज.
३. पेन्शन वितरण केंद्र: नजीकच्या पेन्शन वितरण केंद्रात अर्ज.
बदलांची नोंद वेळेत न केल्यास पेन्शन तात्पुरती थांबवली जाऊ शकते, ज्यामुळे लाभार्थ्यांना आर्थिक अडचणींना सामोरे जावे लागू शकते.
Also Read:
राज्यात अवकाळी पाऊस पश्चिम महाराष्ट्रात सरकणार हवामान विभागाचा मोठा अंदाज Unseasonal rains
लोकप्रिय पेन्शन योजनांची संक्षिप्त माहिती
भारत सरकारने ज्येष्ठ नागरिकांसाठी अनेक पेन्शन योजना सुरू केल्या आहेत:
१. इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धापकाळ पेन्शन योजना (IGNOAPS):
- पात्रता: ६० वर्षांवरील BPL कुटुंबातील ज्येष्ठ नागरिक
- लाभ: ₹२०० ते ₹१००० दरमहा पेन्शन
- विशेष: राज्यानुसार अतिरिक्त रक्कम दिली जाते
२. प्रधानमंत्री वय वंदना योजना:
- पात्रता: ६० वर्षांवरील सर्व ज्येष्ठ नागरिक
- लाभ: LIC मार्फत १० वर्षांसाठी निश्चित दराने परतावा
- विशेष: सुरक्षित गुंतवणूक आणि नियमित उत्पन्न
३. SCSS (वरिष्ठ नागरिक बचत योजना):
- पात्रता: ६० वर्षांवरील ज्येष्ठ नागरिक
- लाभ: आकर्षक व्याजदर आणि करसवलत
- विशेष: पोस्ट ऑफिस आणि बँकांमार्फत उपलब्ध
४. EPS-95:
- पात्रता: सेवानिवृत्त कर्मचारी
- लाभ: किमान ₹८५०० + महागाई भत्ता
- विशेष: कामाच्या कालावधीनुसार पेन्शन रक्कम
५. अटल पेन्शन योजना:
- पात्रता: असंघटित क्षेत्रातील कामगार
- लाभ: ₹१००० ते ₹५००० पर्यंत मासिक पेन्शन
- विशेष: सरकारी अनुदानित योजना
भारत सरकारने २०२५ पासून लागू केलेले नवीन पेन्शन नियम हे पेन्शन यंत्रणेतील पारदर्शकता वाढवण्याच्या दृष्टीने महत्त्वपूर्ण पाऊल आहे. या नियमांमुळे गैरव्यवहार रोखण्यास मदत होईल आणि पात्र लाभार्थ्यांना योग्य वेळी त्यांची पेन्शन मिळेल याची खात्री होईल.
सर्व ज्येष्ठ नागरिक पेन्शनधारकांनी या नियमांचे काटेकोर पालन करावे, जेणेकरून त्यांच्या पेन्शनमध्ये कोणताही अडथळा येणार नाही. तसेच या नियमांबाबत अधिक माहितीसाठी नजीकच्या बँक शाखा, पोस्ट ऑफिस किंवा सरकारी पेन्शन केंद्रांशी संपर्क साधावा.
ज्येष्ठ नागरिकांसाठी तयार केलेल्या सरकारी अधिकृत मोबाईल अॅप्सचा वापर करून पेन्शन संबंधित सर्व प्रक्रिया सुलभ आणि वेळेत पूर्ण करता येईल. डिजिटल प्रक्रियेमध्ये अडचणी येत असल्यास पेन्शनधारकांनी स्थानिक ज्येष्ठ नागरिक संघटना, स्वयंसेवी संस्था किंवा सरकारने स्थापन केलेल्या हेल्पलाइनचा वापर करावा.
आपल्या पेन्शनच्या हक्कांबद्दल जागरूक राहणे आणि नवीन नियमांचे पालन करणे हे प्रत्येक ज्येष्ठ नागरिकाचे कर्तव्य आहे. सरकारही या प्रक्रियेत ज्येष्ठ नागरिकांना सर्वतोपरी मदत करण्यास वचनबद्ध आहे.