Old pension scheme महाराष्ट्र शासनाच्या शालेय शिक्षण व क्रीडा विभागाने एक महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे जो अनेक शासकीय अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांना दिलासा देणारा ठरणार आहे. १ नोव्हेंबर २००५ रोजी किंवा त्यानंतर शासन सेवेत रुजू झालेल्या शासकीय अधिकारी/कर्मचारी यांना केंद्र शासनाच्या धर्तीवर जुनी निवृत्तीवेतन योजना लागू करण्याचा निर्णय दिनांक २८ एप्रिल २०२५ रोजी जाहीर करण्यात आला आहे. हा निर्णय विशेषतः शिक्षण क्षेत्रातील प्राचार्य आणि अधिव्याख्याता पदांवरील अधिकाऱ्यांना मोठा दिलासा देणारा ठरणार आहे.
जुनी पेन्शन योजना आणि नवीन अपडेट्स
जुनी पेन्शन योजनेसंदर्भात नवीन अपडेट्सनुसार, दिनांक ०१.११.२००५ पूर्वी भरतीसाठी जाहिरात प्रसिद्ध झालेल्या आणि त्यानंतर सेवा स्वीकारलेल्या प्राचार्य व अधिव्याख्याता पदावरील अधिकाऱ्यांना आता जुनी निवृत्तीवेतन (पेन्शन) योजना लागू केली जाणार आहे. यापूर्वी हे अधिकारी नवीन राष्ट्रीय निवृत्तीवेतन प्रणाली (NPS) अंतर्गत येत होते, ज्यामध्ये निवृत्तीनंतरच्या लाभांमध्ये बरीच तफावत होती.
जुनी पेन्शन योजना म्हणजे परिभाषित लाभ निवृत्तीवेतन योजना (Defined Benefit Pension Scheme) जी कर्मचाऱ्यांना त्यांच्या शेवटच्या आहरित वेतनाच्या ५०% रक्कम निवृत्तीनंतर आजीवन मिळण्याची हमी देते. याउलट, नवीन पेन्शन योजना (NPS) ही परिभाषित योगदान निवृत्तीवेतन योजना (Defined Contribution Pension Scheme) आहे, ज्यामध्ये निवृत्तीच्या वेळी मिळणारी रक्कम बाजारातील गुंतवणुकीच्या कामगिरीवर अवलंबून असते.
निर्णयाची पार्श्वभूमी
या निर्णयामागील पार्श्वभूमी समजून घेणे महत्त्वाचे आहे:
१. दिनांक ०१.११.२००५ पासून महाराष्ट्र शासनाने नवीन राष्ट्रीय निवृत्तीवेतन प्रणाली (NPS) लागू केली होती. त्यामुळे या तारखेनंतर शासकीय सेवेत रुजू झालेले सर्व अधिकारी/कर्मचारी NPS अंतर्गत येत होते.
२. या निर्णयामुळे अनेक कर्मचारी आणि त्यांच्या संघटनांकडून जुनी पेन्शन योजना पुन्हा लागू करण्याची मागणी होत होती, कारण जुनी पेन्शन योजना कर्मचाऱ्यांना अधिक सुरक्षा आणि स्थिरता प्रदान करते.
३. केंद्र सरकारने या संदर्भात घेतलेल्या निर्णयाच्या धर्तीवर महाराष्ट्र शासनाने देखील पाऊल उचलले आहे. विशेष म्हणजे, महाराष्ट्र शासनाच्या वित्त विभागाने दिनांक ०२.०२.२०२४ रोजी याबाबत धोरणात्मक निर्णय घेतला होता.
४. उच्च न्यायालयाच्या निर्णयानंतर देखील या निर्णयाला बळकटी मिळाली आहे, ज्यामुळे कर्मचाऱ्यांच्या हिताचे संरक्षण होणार आहे.
कोणत्या अधिकाऱ्यांना मिळणार या निर्णयाचा लाभ?
महाराष्ट्र शासनाच्या वित्त विभागाने २ फेब्रुवारी २०२४ रोजी घेतलेल्या निर्णयानुसार, दिनांक ०१.११.२००५ पूर्वी पदभरतीची जाहिरात किंवा अधिसूचना निर्गमित झाली असेल आणि शासन सेवेत दिनांक ०१.११.२००५ रोजी किंवा त्यानंतर रुजू झालेल्या शासकीय अधिकारी/कर्मचारी यांना केंद्र शासनाच्या धर्तीवर जुनी निवृत्ती वेतन योजना लागू करण्यासाठी एक वेळ पर्याय (One Time Option) देण्यात आला आहे.
या निर्णयानुसार, शालेय शिक्षण व क्रीडा विभागांतर्गत विशेषतः महाराष्ट्र शिक्षण सेवा गट-अ (शिक्षण सक्षमीकरण शाखा) व गट-ब (शिक्षण सक्षमीकरण शाखा) मधील प्राचार्य आणि अधिव्याख्याता पदांवर नियुक्त झालेले अधिकारी यांना या निर्णयाचा लाभ मिळणार आहे. आकडेवारीनुसार, एकूण ६० हून अधिक प्राचार्य आणि अधिव्याख्यात्यांना या निर्णयाचा थेट लाभ मिळणार आहे.
या निर्णयाचे फायदे
या निर्णयामुळे संबंधित अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांना अनेक महत्त्वपूर्ण फायदे होणार आहेत:
१. सुरक्षित आणि निश्चित निवृत्तीवेतन: जुनी पेन्शन योजनेमुळे त्यांना त्यांच्या शेवटच्या वेतनाच्या ५०% रक्कम निवृत्तीनंतर आजीवन मिळेल. हे बाजारातील चढ-उतारांवर अवलंबून नसल्याने आर्थिक स्थिरता मिळते.
२. महागाई भत्ता: जुन्या पेन्शन योजनेमध्ये निवृत्तीवेतनावर महागाई भत्ता मिळतो, जो वेळोवेळी वाढत जातो. यामुळे महागाईच्या वाढीसोबत त्यांचे निवृत्तीवेतन देखील वाढत जाते.
३. कुटुंब निवृत्तीवेतन: कर्मचाऱ्याच्या मृत्यूनंतर त्याच्या कुटुंबीयांना कुटुंब निवृत्तीवेतन मिळते, जे त्यांच्या आर्थिक सुरक्षेसाठी महत्त्वाचे आहे.
४. आरोग्य सुविधा: निवृत्त कर्मचाऱ्यांना सरकारी आरोग्य योजनांचा लाभ मिळत राहतो.
५. उपदान (Gratuity) आणि इतर लाभ: निवृत्तीच्या वेळी कर्मचाऱ्यांना उपदान, अवकाश रोखीकरण इत्यादी लाभ मिळतात.
पुढील प्रक्रिया आणि अंमलबजावणीचे टप्पे
शालेय शिक्षण व क्रीडा विभागाने जाहीर केलेल्या निर्णयानुसार, यापुढील प्रक्रिया खालीलप्रमाणे असेल:
१. GPF खाती स्थापना: संबंधित अधिकाऱ्यांची नवीन सामान्य भविष्य निर्वाह निधी (GPF) खाती उघडली जातील. GPF खाते हे जुन्या पेन्शन योजनेचा महत्त्वाचा भाग आहे.
२. NPS रकमेचे हस्तांतरण: संबंधित अधिकाऱ्यांच्या नवीन राष्ट्रीय निवृत्तीवेतन प्रणाली (NPS) खात्यात जमा झालेली रक्कम आणि त्यावरील व्याज त्यांच्या नव्याने उघडलेल्या GPF खात्यात वर्ग केली जाईल.
३. पर्याय नोंदणी: सर्व संबंधित अधिकाऱ्यांनी जुनी पेन्शन योजना स्वीकारण्याचा पर्याय दिलेल्या वेळी स्पष्टपणे नोंदवणे आवश्यक आहे. हा एक वेळ पर्याय असल्याने, त्याचा फायदा घेण्यासाठी योग्य ती कार्यवाही वेळेत करणे महत्त्वाचे आहे.
४. प्रशासकीय कार्यवाही: जिल्हा शिक्षण व प्रशिक्षण संस्था आणि शाळा व्यवस्थापनाला आवश्यक कार्यवाही करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. यामध्ये आवश्यक कागदपत्रे जमा करणे, पडताळणी करणे आणि प्रक्रिया पूर्ण करणे यांचा समावेश आहे.
या निर्णयाचे दूरगामी परिणाम
महाराष्ट्र शासनाने घेतलेल्या या निर्णयाचे दूरगामी परिणाम असणार आहेत:
१. कर्मचाऱ्यांमध्ये उत्साह: जुनी पेन्शन योजना पुन्हा लागू केल्याने शासकीय अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांमध्ये मोठ्या प्रमाणात उत्साह निर्माण झाला आहे. त्यामुळे त्यांच्या कामाच्या उत्पादकतेत वाढ होण्याची शक्यता आहे.
२. शासकीय सेवेमध्ये आकर्षण: जुनी पेन्शन योजना लागू केल्याने शासकीय सेवेमध्ये येणाऱ्या तरुणांसाठी ही सेवा अधिक आकर्षक होईल. याचा परिणाम म्हणून अधिक प्रतिभावान उमेदवार शासकीय सेवेत येण्यास प्रोत्साहित होतील.
३. आर्थिक सुरक्षितता: जुनी पेन्शन योजना लागू केल्याने संबंधित कर्मचाऱ्यांना आर्थिक सुरक्षितता मिळेल. त्यामुळे त्यांचे जीवनमान सुधारण्यास मदत होईल.
४. अन्य विभागांसाठी उदाहरण: शालेय शिक्षण व क्रीडा विभागाने घेतलेल्या या निर्णयामुळे, अन्य शासकीय विभागांनाही असाच निर्णय घेण्यास प्रोत्साहन मिळू शकते. यामुळे राज्यातील अधिक शासकीय कर्मचाऱ्यांना फायदा होण्याची शक्यता आहे.
महाराष्ट्र शासनाच्या शालेय शिक्षण व क्रीडा विभागाने घेतलेला हा निर्णय, दिनांक २८ एप्रिल २०२५ रोजी जाहीर झालेला, हा एक ऐतिहासिक निर्णय म्हणून ओळखला जाईल. या निर्णयामुळे विशेषतः शिक्षण क्षेत्रातील प्राचार्य आणि अधिव्याख्याता पदांवरील अधिकाऱ्यांना मोठा दिलासा मिळाला आहे.
Also Read:
मुख्यमंत्री फेलोशिप योजना, पगार 61,500rs महिना पहा नवीन जीआर Mukhyamantri Fellowship Yojana
जुनी पेन्शन योजना पुन्हा लागू केल्याने त्यांना निवृत्तीनंतरच्या जीवनात आर्थिक सुरक्षितता मिळेल. दिनांक ०१.११.२००५ पूर्वी पदभरतीची जाहिरात प्रसिद्ध झालेल्या आणि त्यानंतर सेवा स्वीकारलेल्या अधिकाऱ्यांचा समावेश या निर्णयामध्ये केल्याने, ते एक महत्त्वपूर्ण पाऊल मानले जात आहे. या निर्णयामुळे एकूण ६० हून अधिक प्राचार्य आणि अधिव्याख्यात्यांना थेट लाभ मिळणार आहे.
वित्त विभागाने दिनांक २ फेब्रुवारी २०२४ रोजी घेतलेल्या धोरणात्मक निर्णयानंतर, शालेय शिक्षण व क्रीडा विभागाने हे पाऊल उचलल्याने त्याची अंमलबजावणी सुरू झाली आहे. आता, संबंधित अधिकाऱ्यांना एक वेळ पर्याय (One Time Option) देऊन जुनी निवृत्ती वेतन योजनेचा लाभ घेण्याची संधी दिली जात आहे, जी त्यांनी निश्चितच स्वीकारावी.
पुढील काळात या निर्णयाच्या अंमलबजावणीची प्रक्रिया सुरळीत होण्याची अपेक्षा आहे, तसेच अन्य विभागांमध्येही अशाच प्रकारच्या निर्णयांची घोषणा होण्याची शक्यता आहे. महाराष्ट्र शासनाच्या या निर्णयामुळे कर्मचाऱ्यांमध्ये समाधान आणि आशा निर्माण झाली आहे.
