Nuksan Bharpai महाराष्ट्र राज्यात २०२४ च्या खरीप हंगामात अतिवृष्टीमुळे शेतकऱ्यांचे मोठ्या प्रमाणावर नुकसान झाले होते. राज्यभरातील शेतकरी वर्ग मदतीच्या प्रतीक्षेत होता. आता अखेर सरकारने नुकसानभरपाईचा निर्णय घेतला असून, ३१७.८ अब्ज रुपयांची भरपाई मंजूर करण्यात आली आहे. यामुळे राज्यातील शेतकऱ्यांना दिलासा मिळण्याची शक्यता आहे. या लेखात आपण या नुकसानभरपाईची सविस्तर माहिती जाणून घेऊया.
नुकसानभरपाईची एकूण आकडेवारी
२०२४ च्या खरीप हंगामात अतिवृष्टीमुळे झालेल्या शेती नुकसानीसाठी महाराष्ट्र सरकारने एकूण ३१७.८ अब्ज रुपयांची भरपाई मंजूर केली आहे. ही माहिती सरकारी सूत्रांनी दिली आहे. या एकूण रकमेपैकी आतापर्यंत १६२ अब्ज रुपये शेतकऱ्यांच्या खात्यावर वितरित करण्यात आले आहेत. उर्वरित १५५.८ अब्ज रुपये लवकरच वितरित करण्याची प्रक्रिया सुरू आहे. प्रत्येक शेतकऱ्याला सरासरी १०,००० रुपयांच्या आसपास नुकसानभरपाई मिळण्याची शक्यता आहे.
विभागनिहाय नुकसानभरपाई
राज्यातील विविध विभागांसाठी नुकसानभरपाईची रक्कम वेगवेगळी मंजूर करण्यात आली आहे. येथे प्रत्येक विभागासाठी मंजूर केलेल्या रकमेचा आणि त्यापैकी वितरित केलेल्या रकमेचा तपशील देण्यात आला आहे:
नाशिक विभाग
नाशिक विभागासाठी सरकारने सुमारे १४९.८८ दशलक्ष रुपयांची नैसर्गिक आपत्ती भरपाई मंजूर केली आहे. या मंजूर रकमेपैकी २,७६० लाख रुपये आधीच वितरित करण्यात आले आहेत, तर १२,२२७ लाख रुपये अद्याप वितरित करायचे आहेत. नाशिक विभागातील शेतकऱ्यांना लवकरच उर्वरित रक्कम मिळण्याची अपेक्षा आहे.
पुणे विभाग
पुणे विभागासाठी सरकारने २८२.९९ कोटी रुपये मंजूर केले आहेत. मात्र आश्चर्याची बाब म्हणजे या विभागात अद्याप पूर्ण रकमेचे वाटप करण्यात आलेले नाही. पुणे विभागात अहिल्यानगर पुणे जिल्हा आणि सोलापूर जिल्ह्याचा समावेश होतो. या भागातील शेतकऱ्यांना लवकरच नुकसानभरपाई मिळण्याची अपेक्षा आहे.
कोल्हापूर विभाग
कोल्हापूर विभागात सातारा, सांगली आणि कोल्हापूर जिल्ह्यांचा समावेश होतो. या विभागासाठी एकूण १५ लाख रुपये मंजूर करण्यात आले आहेत. त्यापैकी २.५७ लाख रुपये आधीच वितरित करण्यात आले असून, उर्वरित १२.८१ लाख रुपयांचे वितरण लवकरच होणार आहे.
छत्रपती संभाजी नगर विभाग
छत्रपती संभाजी नगर विभागामध्ये छत्रपती संभाजी नगर, जालना आणि बीड परिसराचा समावेश होतो. या विभागासाठी ५६.४१८ लाख रुपये मंजूर करण्यात आले आहेत. यापैकी ११८.४६ लाख रुपये नुकसानभरपाई म्हणून अदा करण्यात आले असून, ४.४ लाख रुपये अद्याप देणे बाकी आहे.
लातूर विभाग
लातूर विभागात लातूर, धाराशिव, नांदेड, परभणी आणि हिंगोली जिल्ह्यांचा समावेश होतो. या विभागासाठी सरकारने ६२ लाख रुपयांची भरपाई मंजूर केली आहे, तर एकूण नुकसानभरपाई १०३.३ लाख रुपये झाली आहे. यापैकी ९.२ लाख रुपये वितरित करण्यात आले असून, ४ लाख रुपये वितरित करणे बाकी आहे.
अमरावती विभाग
अमरावती विभागासाठी ६२ लाख रुपयांची भरपाई मंजूर करण्यात आली आहे. यापैकी ३.६ लाख रुपये वितरित करण्यात आले असून, उर्वरित २.६ लाख रुपये लवकरच वितरित केले जाणार आहेत. अमरावती विभागात बुलढाणा, अमरावती, अकोला, वाशीम आणि यवतमाळ या जिल्ह्यांचा समावेश होतो.
नागपूर विभाग
नागपूर विभागासाठी २० लाख रुपयांची भरपाई मंजूर करण्यात आली आहे. त्यापैकी १७ लाख रुपये आधीच वितरित करण्यात आले असून, केवळ २ लाख रुपये वितरित करणे बाकी आहे. या विभागात वर्धा, नागपूर, भंडारा, गोंदिया, चंद्रपूर आणि गडचिरोली जिल्ह्यांचा समावेश आहे.
नुकसानभरपाईमुळे शेतकऱ्यांना होणारे फायदे
खरीप हंगामात झालेल्या नुकसानीमुळे राज्यातील अनेक शेतकरी आर्थिक संकटात सापडले होते. अतिवृष्टीमुळे पिकांचे मोठ्या प्रमाणात नुकसान झाल्याने त्यांच्यावर आर्थिक संकट ओढवले होते. या नुकसानभरपाईमुळे शेतकऱ्यांना खालील फायदे होतील:
- आर्थिक मदत: नुकसानभरपाईची रक्कम शेतकऱ्यांना त्यांच्या आर्थिक गरजा भागवण्यासाठी मदत करेल.
- पुढील हंगामासाठी तयारी: या मदतीमुळे शेतकरी पुढील हंगामासाठी बियाणे, खते आणि इतर आवश्यक साहित्य खरेदी करू शकतील.
- कर्जमुक्ती: काही शेतकऱ्यांना या मदतीमुळे त्यांच्या छोट्या कर्जांपासून मुक्ती मिळू शकेल.
- दैनंदिन खर्च भागवणे: अनेक शेतकऱ्यांना दैनंदिन खर्च भागवण्यासाठी या मदतीचा उपयोग होईल.
शेतकऱ्यांच्या प्रतिक्रिया
नुकसानभरपाईची घोषणा झाल्यानंतर राज्यभरातील शेतकऱ्यांमध्ये समाधानाचे वातावरण आहे. अनेक शेतकऱ्यांनी या मदतीचे स्वागत केले आहे, तर काहींनी मदतीची रक्कम अपुरी असल्याचे मत व्यक्त केले आहे.
नाशिक जिल्ह्यातील एका शेतकऱ्याने सांगितले, “अतिवृष्टीमुळे माझ्या द्राक्ष बागेचे मोठ्या प्रमाणात नुकसान झाले होते. या मदतीमुळे मला थोडाफार दिलासा मिळेल, परंतु प्रत्यक्ष नुकसानीच्या तुलनेत ही रक्कम कमी आहे.”
पुणे जिल्ह्यातील एका शेतकऱ्याने म्हटले, “आम्ही गेले कित्येक महिने या मदतीची वाट पाहत होतो. आता ती मंजूर झाल्याने आम्हाला दिलासा मिळाला आहे. मात्र आता ही रक्कम लवकरात लवकर आमच्या खात्यावर जमा व्हावी, ही अपेक्षा आहे.”
कोल्हापूर जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांनी देखील या मदतीचे स्वागत केले आहे. एका शेतकऱ्याने सांगितले, “अतिवृष्टीमुळे माझ्या सोयाबीन पिकाचे संपूर्ण नुकसान झाले होते. या मदतीमुळे मी पुढील हंगामासाठी बियाणे खरेदी करू शकेन.”
नुकसानभरपाई वितरणातील आव्हाने
नुकसानभरपाईची रक्कम मंजूर झाली असली तरी, तिचे वितरण करताना अनेक आव्हानांचा सामना करावा लागत आहे:
- प्रशासकीय प्रक्रिया: नुकसानभरपाईचे वितरण करण्यासाठी प्रशासकीय प्रक्रिया पूर्ण करावी लागते, ज्यामुळे काही वेळा विलंब होतो.
- पात्र शेतकऱ्यांची निवड: नुकसानीचे सर्वेक्षण करून पात्र शेतकऱ्यांची निवड करण्याची प्रक्रिया वेळखाऊ आहे.
- बँक खात्यांची माहिती: काही शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यांची अचूक माहिती उपलब्ध नसल्याने त्यांच्या खात्यावर रक्कम जमा करण्यास अडचणी येतात.
- निधीची उपलब्धता: एकाच वेळी मोठ्या प्रमाणात निधी वितरित करण्यासाठी पुरेशा निधीची उपलब्धता आवश्यक आहे.
सरकारचे प्रयत्न
सरकार नुकसानभरपाईचे वितरण जलद गतीने करण्यासाठी विविध उपाययोजना करत आहे:
- ऑनलाइन पोर्टल: शेतकऱ्यांची माहिती ऑनलाइन पोर्टलवर अपडेट करण्यात येत आहे, जेणेकरून त्यांच्या खात्यावर थेट रक्कम जमा करता येईल.
- विशेष मोहीम: नुकसानभरपाईचे वितरण करण्यासाठी विशेष मोहीम राबवण्यात येत आहे.
- जिल्हाधिकाऱ्यांना निर्देश: सर्व जिल्हाधिकाऱ्यांना नुकसानभरपाईचे वितरण प्राधान्याने करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.
- बँकांशी समन्वय: शेतकऱ्यांच्या खात्यावर रक्कम जमा करण्यासाठी बँकांशी समन्वय साधण्यात येत आहे.
अतिवृष्टीमुळे होणारे नुकसान कमी करण्यासाठी सरकार भविष्यात विविध उपाययोजना करण्याचा विचार करत आहे:
- पीक विमा योजना: सर्व शेतकऱ्यांना पीक विमा योजनेत सामावून घेण्याचे प्रयत्न केले जात आहेत.
- आधुनिक शेती तंत्रज्ञान: हवामान बदलाचा शेतीवरील परिणाम कमी करण्यासाठी आधुनिक शेती तंत्रज्ञानाचा प्रसार केला जात आहे.
- पाणलोट क्षेत्र विकास: अतिवृष्टीचे पाणी साठवण्यासाठी आणि त्याचा योग्य वापर करण्यासाठी पाणलोट क्षेत्र विकास कार्यक्रम राबवले जात आहेत.
- हवामान अंदाज प्रणाली: अचूक हवामान अंदाज देणाऱ्या प्रणालीचा विकास केला जात आहे, जेणेकरून शेतकऱ्यांना आधीच सावध करता येईल.
महाराष्ट्र राज्यात २०२४ च्या खरीप हंगामात अतिवृष्टीमुळे झालेल्या नुकसानीसाठी सरकारने ३१७.८ अब्ज रुपयांची भरपाई मंजूर केली आहे. यापैकी १६२ अब्ज रुपये आधीच वितरित करण्यात आले आहेत, तर उर्वरित १५५.८ अब्ज रुपये लवकरच वितरित केले जाणार आहेत. या मदतीमुळे राज्यातील शेतकऱ्यांना दिलासा मिळण्याची अपेक्षा आहे.
विविध विभागांसाठी वेगवेगळ्या रकमा मंजूर करण्यात आल्या असून, त्यांचे वितरण सुरू आहे. नुकसानभरपाईचे वितरण करताना येणाऱ्या आव्हानांवर मात करण्यासाठी सरकार विविध उपाययोजना करत आहे. भविष्यात अशा नैसर्गिक आपत्तींमुळे होणारे नुकसान कमी करण्यासाठी दीर्घकालीन योजना आखल्या जात आहेत.
शेतकऱ्यांना मिळणारी ही मदत त्यांच्या पूर्ण नुकसानीची भरपाई करू शकत नसली तरी, त्यांना पुढील हंगामासाठी तयारी करण्यास मदत करेल. सरकारच्या या पावलामुळे शेतकऱ्यांमध्ये आशेचे वातावरण निर्माण झाले आहे.
