Niradhar Yojana महाराष्ट्र शासनाच्या सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागाने २८ एप्रिल २०२५ रोजी एक महत्त्वपूर्ण शासन निर्णय जाहीर केला आहे. या निर्णयानुसार, विशेष सहाय्य योजनेतील सर्व लाभार्थ्यांना मे २०२५ महिन्याचे अर्थसहाय्य डीबीटी (डायरेक्ट बेनिफिट ट्रान्सफर) पोर्टलद्वारे थेट त्यांच्या बँक खात्यात जमा करण्यात येणार आहे. आर्थिक वर्ष २०२५-२६ साठी मंजूर करण्यात आलेल्या अर्थसंकल्पीय तरतुदीमधून हे अर्थसहाय्य वितरित करण्यात येणार आहे.
विशेष सहाय्य योजनेअंतर्गत येणाऱ्या योजना
सामाजिक न्याय आणि विशेष सहाय्य विभागाअंतर्गत राबविण्यात येणाऱ्या विविध योजनांचा लाभ पात्र नागरिकांना मिळतो. या योजना दोन प्रकारात विभागल्या जातात – राज्य पुरस्कृत योजना आणि केंद्र पुरस्कृत योजना.
राज्य पुरस्कृत योजना
- संजय गांधी निराधार अनुदान योजना
- श्रावण बाळ सेवा राज्य निवृत्ती वेतन योजना
केंद्र पुरस्कृत योजना
- इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धापकाळ निवृत्ती वेतन योजना
- इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा निवृत्ती वेतन योजना
- इंदिरा गांधी राष्ट्रीय दिव्यांग निवृत्ती वेतन योजना
डीबीटी मार्फत पैसे वितरित करण्याची प्रक्रिया
डिसेंबर २०२४ पासून राज्य पुरस्कृत योजनांच्या पात्र लाभार्थ्यांना अर्थसहाय्याचे वितरण डीबीटी पोर्टल मार्फत करण्यात येत आहे. त्यानुसार, राज्य पुरस्कृत आणि केंद्र पुरस्कृत योजनांचे एप्रिल २०२५ पर्यंतचे अर्थसहाय्य डीबीटी द्वारे थेट लाभार्थ्यांच्या बँक खात्यात जमा करण्यात आले आहे. आता मे २०२५ महिन्याच्या अर्थसहाय्यासाठी निधी पाठविण्यात आला असून, लवकरच हे पैसे लाभार्थ्यांच्या खात्यात जमा होणार आहेत.
संजय गांधी निराधार अनुदान योजना: लाभार्थी आणि पात्रता
संजय गांधी निराधार अनुदान योजना ही महाराष्ट्र शासनाची एक महत्त्वाकांक्षी योजना आहे, जी समाजातील गरीब आणि निराधार घटकांसाठी तयार करण्यात आली आहे. या योजनेचा लाभ खालील व्यक्तींना मिळतो:
- निराधार व्यक्ती: ज्या व्यक्तींना कोणताही आधार नाही अशांना
- विधवा महिला: पतीच्या निधनानंतर आर्थिक अडचणीत असलेल्या महिलांना
- घटस्फोटित महिला: ज्या महिलांना घटस्फोटानंतर आर्थिक आधार नाही अशांना
- परित्यक्ता महिला: ज्या महिलांना पतीने सोडून दिले आहे अशांना
- अनाथ मुले: वय वर्षे १८ पर्यंतच्या अनाथ मुलांना (पालकांच्या देखरेखीखाली)
- अपंग व्यक्ती: ४०% किंवा त्यापेक्षा जास्त अपंगत्व असलेल्या व्यक्तींना
- एड्स बाधित व्यक्ती: एड्स (HIV) बाधित व्यक्तींना
पात्रतेचे निकष
संजय गांधी निराधार अनुदान योजनेचा लाभ घेण्यासाठी खालील पात्रता निकष पूर्ण करणे आवश्यक आहे:
- लाभार्थीचे वय १८ वर्षांपेक्षा जास्त असावे (अनाथ मुलांसाठी वयोमर्यादा लागू नाही)
- लाभार्थीचे वार्षिक उत्पन्न ग्रामीण भागात रु. २१,०००/- आणि शहरी भागात रु. २८,५००/- पेक्षा कमी असावे
- लाभार्थी महाराष्ट्र राज्याचा किमान १५ वर्षांचा अधिवासी असावा
श्रावण बाळ सेवा राज्य निवृत्ती वेतन योजना: लाभार्थी आणि पात्रता
श्रावण बाळ सेवा राज्य निवृत्ती वेतन योजना ही वरिष्ठ नागरिकांसाठी तयार करण्यात आलेली महत्त्वपूर्ण योजना आहे. या योजनेचा लाभ खालील व्यक्तींना मिळतो:
- वृद्ध व्यक्ती: वय वर्षे ६५ किंवा त्यापेक्षा जास्त असलेले नागरिक
- दारिद्र्य रेषेखालील व्यक्ती: जे आर्थिक दृष्ट्या दुर्बल आहेत असे वृद्ध
- निराधार वृद्ध: ज्यांना कोणताही आर्थिक आधार नाही असे वृद्ध
पात्रतेचे निकष
श्रावण बाळ सेवा राज्य निवृत्ती वेतन योजनेचा लाभ घेण्यासाठी खालील पात्रता निकष पूर्ण करणे आवश्यक आहे:
- लाभार्थीचे वय ६५ वर्षांपेक्षा जास्त असावे
- लाभार्थीचे वार्षिक उत्पन्न ग्रामीण भागात रु. २१,०००/- आणि शहरी भागात रु. २८,५००/- पेक्षा कमी असावे
- लाभार्थी महाराष्ट्र राज्याचा किमान १५ वर्षांचा अधिवासी असावा
केंद्र पुरस्कृत योजना: इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धापकाळ निवृत्ती वेतन योजना
इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धापकाळ निवृत्ती वेतन योजना ही केंद्र सरकारची एक महत्त्वपूर्ण योजना आहे, जी वृद्ध नागरिकांसाठी तयार करण्यात आली आहे. या योजनेचा लाभ खालील व्यक्तींना मिळतो:
- ६० ते ७९ वर्षे वयोगटातील व्यक्ती: दारिद्र्य रेषेखालील असलेले वृद्ध
- ८० वर्षांवरील व्यक्ती: दारिद्र्य रेषेखालील असलेले अति वृद्ध
पात्रतेचे
इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धापकाळ निवृत्ती वेतन योजनेचा लाभ घेण्यासाठी खालील पात्रता निकष पूर्ण करणे आवश्यक आहे:
- लाभार्थीचे वय ६० वर्षांपेक्षा जास्त असावे
- लाभार्थी दारिद्र्य रेषेखालील असावा (BPL कार्ड धारक)
- लाभार्थी कोणत्याही शासकीय पेन्शन योजनेचा लाभार्थी नसावा
इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा निवृत्ती वेतन योजना
इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा निवृत्ती वेतन योजना ही केंद्र सरकारची विधवा महिलांसाठी तयार करण्यात आलेली योजना आहे. या योजनेचा लाभ खालील व्यक्तींना मिळतो:
- ४० ते ७९ वर्षे वयोगटातील विधवा महिला: दारिद्र्य रेषेखालील असलेल्या विधवा
- ८० वर्षांवरील विधवा महिला: दारिद्र्य रेषेखालील असलेल्या अति वृद्ध विधवा
पात्रतेचे निकष
इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा निवृत्ती वेतन योजनेचा लाभ घेण्यासाठी खालील पात्रता निकष पूर्ण करणे आवश्यक आहे:
- लाभार्थीचे वय ४० ते ७९ वर्षे किंवा ८० वर्षांपेक्षा जास्त असावे
- लाभार्थी दारिद्र्य रेषेखालील असावा (BPL कार्ड धारक)
- लाभार्थी कोणत्याही शासकीय पेन्शन योजनेचा लाभार्थी नसावा
इंदिरा गांधी राष्ट्रीय दिव्यांग निवृत्ती वेतन योजना
इंदिरा गांधी राष्ट्रीय दिव्यांग निवृत्ती वेतन योजना ही केंद्र सरकारची दिव्यांग व्यक्तींसाठी तयार करण्यात आलेली योजना आहे. या योजनेचा लाभ खालील व्यक्तींना मिळतो:
- १८ ते ७९ वर्षे वयोगटातील दिव्यांग व्यक्ती: ८०% पेक्षा जास्त अपंगत्व असलेले
- ८० वर्षांवरील दिव्यांग व्यक्ती: ८०% पेक्षा जास्त अपंगत्व असलेले
पात्रते
इंदिरा गांधी राष्ट्रीय दिव्यांग निवृत्ती वेतन योजनेचा लाभ घेण्यासाठी खालील पात्रता निकष पूर्ण करणे आवश्यक आहे:
- लाभार्थीचे वय १८ वर्षांपेक्षा जास्त असावे
- लाभार्थीचे अपंगत्व ८०% किंवा त्यापेक्षा जास्त असावे
- लाभार्थी दारिद्र्य रेषेखालील असावा (BPL कार्ड धारक)
- लाभार्थी कोणत्याही शासकीय पेन्शन योजनेचा लाभार्थी नसावा
अनुदानाची रक्कम
विविध योजनांमधील लाभार्थ्यांना मिळणाऱ्या अनुदानाची रक्कम खालीलप्रमाणे आहे:
राज्य पुरस्कृत योजना
- संजय गांधी निराधार अनुदान योजना: प्रति महिना रु. १,२००/-
- श्रावण बाळ सेवा राज्य निवृत्ती वेतन योजना: प्रति महिना रु. १,२००/-
केंद्र पुरस्कृत योजना
- इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धापकाळ निवृत्ती वेतन योजना (६० ते ७९ वर्षे): प्रति महिना रु. ५००/-
- इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धापकाळ निवृत्ती वेतन योजना (८० वर्षांवरील): प्रति महिना रु. ५००/- + रु. २००/- (अतिरिक्त)
- इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा निवृत्ती वेतन योजना: प्रति महिना रु. ५००/-
- इंदिरा गांधी राष्ट्रीय दिव्यांग निवृत्ती वेतन योजना: प्रति महिना रु. ५००/-
डीबीटी द्वारे अनुदान वितरणाचे फायदे
डीबीटी (डायरेक्ट बेनिफिट ट्रान्सफर) द्वारे अनुदान वितरण करण्याचे अनेक फायदे आहेत:
- पारदर्शकता: डीबीटी मुळे अनुदान वितरण प्रक्रियेत पारदर्शकता येते.
- वेळेची बचत: अनुदान थेट लाभार्थ्यांच्या बँक खात्यात जमा होत असल्याने, वेळेची बचत होते.
- भ्रष्टाचार कमी: मध्यस्थांची भूमिका कमी होत असल्याने, भ्रष्टाचाराचे प्रमाण कमी होते.
- सुरक्षितता: पैशांचे व्यवहार ऑनलाइन होत असल्याने, सुरक्षितता वाढते.
- लेखाजोखा: प्रत्येक व्यवहाराची नोंद होत असल्याने, लेखाजोखा ठेवणे सोपे होते.
अर्ज करण्याची प्रक्रिया
विशेष सहाय्य योजनेचा लाभ घेण्यासाठी पात्र नागरिकांनी खालील प्रक्रिया अनुसरावी:
- संबंधित तहसील कार्यालय किंवा सामाजिक न्याय विभागाच्या कार्यालयात जाऊन अर्ज फॉर्म मिळवावा.
- अर्ज फॉर्म पूर्णपणे भरावा आणि आवश्यक कागदपत्रे सोबत जोडावीत.
- भरलेला अर्ज फॉर्म संबंधित कार्यालयात जमा करावा.
- अर्जाची छाननी झाल्यानंतर, पात्र लाभार्थ्यांना योजनेचा लाभ मिळू लागेल.
महाराष्ट्र शासनाच्या सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागाने घेतलेल्या निर्णयानुसार, विशेष सहाय्य योजनेतील सर्व पात्र लाभार्थ्यांना मे २०२५ महिन्याचे अर्थसहाय्य डीबीटी मार्फत थेट त्यांच्या बँक खात्यात जमा करण्यात येणार आहे. लाभार्थ्यांनी त्यांच्या बँक खात्याची माहिती अद्ययावत ठेवावी आणि आधार क्रमांक बँक खात्याशी जोडलेला आहे याची खात्री करावी, जेणेकरून अनुदान वितरणात कोणतीही अडचण येणार नाही. शासनाच्या या निर्णयामुळे लाभार्थ्यांना त्यांचे अनुदान वेळेवर आणि सुरक्षितपणे मिळण्यास मदत होणार आहे.