new update now महाराष्ट्र राज्यातील सर्व टोलनाक्यांवर १ एप्रिलपासून फास्टॅग किंवा ई-टॅगचा वापर अनिवार्य करण्यात येत आहे. महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळाने (एमएसआरडीसी) या संदर्भात जाहीर सूचना प्रसिद्ध केली आहे. या नव्या नियमामुळे राज्यातील वाहतूक व्यवस्था अधिक सुरळीत होण्याचा अंदाज व्यक्त केला जात आहे.
मुंबई उच्च न्यायालयाचा महत्त्वपूर्ण निर्णय
फास्टॅग संदर्भात मुंबई उच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आलेल्या अनेक जनहित याचिकांवर न्यायालयाने स्पष्ट निर्णय दिला आहे. न्यायालयाच्या निकालानुसार, १ एप्रिलपासून सर्व वाहनधारकांसाठी फास्टॅगचा वापर बंधनकारक असेल. या निर्णयामुळे एमएसआरडीसीला आपल्या नियमांची अंमलबजावणी करण्यास बळकटी मिळाली आहे.
फास्टॅग न वापरल्यास दुप्पट शुल्क
नवीन नियमांनुसार, जर एखादा प्रवासी फास्टॅग वापरत नसेल, तर त्याला पर्यायी पद्धतींनी टोल शुल्क भरावे लागेल. मात्र, या प्रकरणी त्याला दुप्पट शुल्क आकारले जाईल. प्रवासी रोख रक्कम, डेबिट/क्रेडिट कार्ड किंवा UPI द्वारे पेमेंट करू शकतील, परंतु त्यांना नियमित शुल्काच्या दुप्पट रक्कम भरावी लागेल.
उदाहरणार्थ, जर एखाद्या मार्गावरील टोल शुल्क हलक्या वाहनांसाठी १०० रुपये असेल, तर फास्टॅगधारक वाहनांकडून १०० रुपये आकारले जातील. मात्र, फास्टॅग नसलेल्या वाहनांना २०० रुपये भरावे लागतील.
एमएसआरडीसीच्या एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याने सांगितले की, “टोल संकलन प्रक्रिया अधिक पारदर्शक, कार्यक्षम आणि वेळेची बचत करणारी बनवण्याच्या उद्देशाने हे पाऊल उचलण्यात आले आहे. फास्टॅगमुळे टोलनाक्यांवरील वाहतुकीची कोंडी कमी होण्यास मदत होईल आणि इंधन वापर देखील कमी होईल.”
कोणत्या वाहनांना सूट?
नवीन नियमानुसार, फक्त खालील वाहनांना टोल शुल्कातून सूट देण्यात आली आहे:
१. हलक्या वाहने (अत्यावश्यक सेवांसाठी वापरली जाणारी) २. राज्य परिवहन महामंडळाच्या बसेस ३. शालेय विद्यार्थ्यांसाठी वापरल्या जाणाऱ्या स्कूल बसेस
या वगळता इतर सर्व वाहनांना फास्टॅगचा वापर करणे अनिवार्य असेल. अन्यथा त्यांना दुप्पट टोल शुल्क भरावे लागेल.
कोणत्या मार्गांवर लागू होणार?
एमएसआरडीसी अंतर्गत येणाऱ्या सर्व टोलनाक्यांवर हे नियम लागू होणार आहेत. मुंबईतील प्रमुख एंट्री पॉइंट्सवरही या नियमांची अंमलबजावणी केली जाईल, ज्यामध्ये खालील पॉइंट्सचा समावेश आहे:
Also Read:
लग्न झालेल्या मुलींना मिळणार १ लाख रुपये, बांधकाम कामगार योजने अंतर्गत construction worker scheme
- दहिसर
- मुलुंड पश्चिम
- मुलुंड पूर्व
- ऐरोली
- वाशी
याशिवाय, महाराष्ट्रातील प्रमुख द्रुतगती मार्गांवरही फास्टॅगद्वारे पेमेंट करणे अनिवार्य होईल:
- वांद्रे-वरळी सी लिंक
- मुंबई-पुणे एक्स्प्रेस वे
- सांगली-कोल्हापूर महामार्ग
- औरंगाबाद-जळगाव महामार्ग
- नागपूर-वर्धा द्रुतगती मार्ग
फास्टॅग म्हणजे नेमके काय?
फास्टॅग ही एक रेडिओ फ्रिक्वेन्सी आयडेंटिफिकेशन (RFID) तंत्रज्ञानावर आधारित इलेक्ट्रॉनिक टोल संकलन प्रणाली आहे. ही एक छोटी चिप असलेली स्टिकर आहे, जी वाहनाच्या विंडशील्डवर चिकटवली जाते.
जेव्हा फास्टॅगधारक वाहन टोल प्लाझावर पोहोचते, तेव्हा RFID रीडर त्या चिपमधील माहिती वाचतो आणि लिंक केलेल्या बँक खात्यातून आपोआप टोल शुल्क कापले जाते. यामुळे वाहनचालकाला टोल बूथवर थांबण्याची गरज भासत नाही, ज्यामुळे वेळेची बचत होते आणि इंधन वापर कमी होतो.
फास्टॅगची वैशिष्ट्ये:
- एकदा अॅक्टिव्हेट केल्यानंतर ५ वर्षांपर्यंत वापरता येते
- वाहनाचा रजिस्ट्रेशन नंबर फास्टॅगशी लिंक केला जातो
- सर्व प्रमुख बँका फास्टॅग जारी करतात
- ऑनलाइन पोर्टल्सद्वारे सहजपणे रिचार्ज करता येते
- प्रत्येक टोल पेमेंटची SMS अलर्ट मिळते
फास्टॅग कसे मिळवावे?
फास्टॅग मिळवण्यासाठी खालील पर्याय उपलब्ध आहेत:
१. बँकांमार्फत: बहुतेक सर्व राष्ट्रीयकृत आणि खासगी बँका फास्टॅग जारी करतात. आपल्या बँकेच्या शाखेत जाऊन फास्टॅगसाठी अर्ज करता येईल.
२. पेटीएम, अमेझॉन, फोनपे यासारख्या ऑनलाइन प्लॅटफॉर्म्स: या प्लॅटफॉर्म्सवरून ऑनलाइन फास्टॅग खरेदी करता येते, जे आपल्या पत्त्यावर पाठवले जाते.
३. राष्ट्रीय महामार्गांवरील टोल प्लाझा: बहुतेक प्रमुख टोल प्लाझांवर फास्टॅग विक्री काउंटर्स उपलब्ध आहेत.
४. पेट्रोल पंप: अनेक पेट्रोल पंपांवर फास्टॅग जारी करण्याची सुविधा उपलब्ध आहे.
फास्टॅग मिळवण्यासाठी आवश्यक कागदपत्रे:
- वाहन नोंदणी प्रमाणपत्र (RC) ची प्रत
- ड्रायव्हिंग लायसन्सची प्रत
- वाहन विमा प्रमाणपत्राची प्रत
- पॅन कार्ड
- आधार कार्ड
- पासपोर्ट आकाराचे फोटो
फास्टॅग अंमलबजावणीचे फायदे
फास्टॅगच्या अंमलबजावणीमुळे अनेक फायदे होण्याची अपेक्षा आहे:
१. वाहतूक कोंडी कमी होणे: टोल प्लाझावर वाहनांना थांबण्याची गरज नसल्याने वाहतूक जलद होईल.
२. इंधन वापर कमी होणे: थांबणे आणि पुन्हा सुरू करणे यामुळे होणारा इंधन वापर कमी होईल, ज्यामुळे पर्यावरणावरील नकारात्मक परिणाम कमी होतील.
३. डिजिटल पेमेंट वाढणे: रोख पेमेंट कमी होऊन डिजिटल पेमेंटला प्रोत्साहन मिळेल.
४. टोल चोरी कमी होणे: फास्टॅग प्रणालीमुळे टोल चोरीसारख्या अनियमिततेवर नियंत्रण मिळेल.
५. पारदर्शकता: सर्व व्यवहारांची नोंद ठेवली जात असल्याने अधिक पारदर्शकता राहील.
वाहनधारकांसाठी सूचना
फास्टॅग अंमलबजावणी संदर्भात वाहनधारकांनी खालील बाबी लक्षात ठेवाव्यात:
१. १ एप्रिलपूर्वी आपल्या वाहनासाठी फास्टॅग मिळवावे, जेणेकरून दुप्पट टोल शुल्क भरण्याची वेळ येणार नाही.
२. फास्टॅगमध्ये नेहमी पुरेसा बॅलन्स ठेवावा. बॅलन्स कमी असल्यास, अनेक ठिकाणी ब्लॅकलिस्ट केले जाण्याची शक्यता असते.
३. फास्टॅग योग्य ठिकाणी चिकटवावा. विंडशील्डच्या मधल्या भागात ते चिकटवले जावे, जेणेकरून RFID रीडरला ते सहज वाचता येईल.
४. आपला फास्टॅग अॅप्लिकेशन डाउनलोड करावा, जेणेकरून आपण ऑनलाइन रिचार्ज करू शकाल आणि व्यवहारांचा इतिहास पाहू शकाल.
५. कोणत्याही समस्येसाठी फास्टॅग कस्टमर केअर नंबरवर संपर्क साधावा.
महाराष्ट्रात फास्टॅगची अंमलबजावणी हे राज्यातील वाहतूक व्यवस्थेमध्ये होणारे एक महत्त्वपूर्ण बदल आहे. या नियमामुळे वाहतूक अधिक सुरळीत होणार असून, टोल संकलन प्रक्रिया अधिक पारदर्शक होईल. वाहनधारकांनी १ एप्रिलपूर्वी फास्टॅग मिळवून वापरास सुरुवात करावी, जेणेकरून त्यांना दुप्पट टोल शुल्क भरावे लागणार नाही.
फास्टॅग हे देशाच्या डिजिटल क्रांतीचे एक महत्त्वपूर्ण पाऊल आहे आणि त्याच्या अंमलबजावणीमुळे भविष्यात स्मार्ट हायवे आणि प्रगत वाहतूक व्यवस्थेच्या दिशेने महाराष्ट्राचा प्रवास अधिक वेगवान होईल.
