New policy for crop insurance महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांसाठी सरकारच्या धोरणात काही महत्त्वपूर्ण बदल होण्याच्या मार्गावर आहेत. विशेषतः पीक विमा योजना आणि शेतकरी सन्मान निधी या दोन प्रमुख योजनांमध्ये बदल होण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे. काही महिन्यांपासून शेतकऱ्यांकडून पीक विम्याच्या संदर्भात अनेक तक्रारी येत असून, त्यामुळे सरकारला नवीन धोरण आखण्याची गरज भासत आहे.
पीक विम्याचे मुद्दे आणि नवीन धोरणाची आवश्यकता
गेल्या काही वर्षांमध्ये पीक विमा योजनेबाबत अनेक तक्रारी समोर आल्या आहेत. विशेषतः शेतकऱ्यांना विमा कंपन्यांकडून वेळेवर नुकसान भरपाई मिळत नसल्याची तक्रार सर्वाधिक आहे. काही प्रकरणांमध्ये चार ते पाच लाख अर्जांची चौकशी करावी लागली, ज्यामुळे प्रक्रियेत विलंब झाला. याशिवाय, विमा कंपन्यांना शेतकऱ्यांपेक्षा अधिक फायदा होत असल्याचेही निदर्शनास आले आहे.
कृषिमंत्री माणिकराव कोकाटे यांनी स्पष्ट केले की, “मागच्या पीक विम्याच्या संदर्भामध्ये बऱ्याच तक्रारी प्राप्त झालेल्या आहेत. त्यामुळे पीक विम्याचे नवीन सुटसुटीत धोरण आणावे अशी सरकारची धारणा आहे.” सरकार नवीन धोरणांमध्ये काय बदल करू शकते याबद्दल अनेक चर्चा सुरू आहेत.
संभाव्य धोरण बदल
सरकार पीक विमा योजनेबाबत दोन प्रमुख बदल विचारात घेत आहे:
- सरसकट रक्कम देण्याचे धोरण: पीक विमा योजनेत मोठ्या प्रमाणावर अनियमितता आणि भ्रष्टाचाराच्या तक्रारी लक्षात घेता, सरकार आता शेतकऱ्यांना प्रति हेक्टर किंवा एकर यानुसार ठराविक रक्कम (₹10,000 ते ₹15,000) थेट देण्याच्या पद्धतीचा विचार करत आहे.
- प्रक्रियेचे सुलभीकरण: सध्याच्या जटिल प्रक्रियेऐवजी, सरकार शेतकऱ्यांना त्यांच्या नुकसानीची भरपाई जलद मिळण्यासाठी प्रक्रिया सुलभ बनवण्याच्या विचारात आहे. यामुळे शेतकऱ्यांना विमा कंपन्यांकडून मिळणाऱ्या रकमेसाठी दीर्घकाळ वाट पाहावी लागणार नाही.
याबाबत कृषिमंत्र्यांनी स्पष्ट केले की, “पीक विम्याच्या संदर्भात राष्ट्रीय निर्णय अद्याप व्हायचा आहे, परंतु आम्हाला काहीतरी निर्णय घ्यावाच लागेल.” यासाठी सरकारने एक समिती स्थापन केली असून, ती विविध पर्यायांचा अभ्यास करत आहे.
₹2555 कोटींचा विमा क्लेम प्रलंबित
गेल्या हंगामात, सरकारने ₹2555 कोटींचे पीक विमा क्लेम मंजूर केले होते, आणि 31 मार्चपूर्वी हे पैसे शेतकऱ्यांच्या खात्यात जमा होतील असे आश्वासन दिले होते. तथापि, अद्यापही अनेक शेतकऱ्यांच्या खात्यांमध्ये ही रक्कम जमा झालेली नाही. काही प्रकरणांमध्ये 25% अग्रिम रक्कम देण्यात आली असली तरी, उर्वरित रक्कमेचे वितरण अद्याप झालेले नाही.
याचा परिणाम म्हणून, अनेक शेतकरी आर्थिक अडचणींना सामोरे जात आहेत. विशेषतः जे शेतकरी नैसर्गिक आपत्तीमुळे आधीच आर्थिक संकटात आहेत, त्यांची परिस्थिती अधिक बिकट झाली आहे.
शेतकरी सन्मान निधीत वाढ
पीक विमा योजनेबरोबरच, शेतकरी सन्मान निधीतही वाढ करण्याचा प्रस्ताव सरकारच्या विचाराधीन आहे. सध्या, महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांना वर्षाला ₹12,000 मिळतात (₹6,000 राज्य सरकारकडून नमो शेतकरी योजनेअंतर्गत आणि ₹6,000 केंद्र सरकारकडून पीएम किसान सन्मान निधी योजनेअंतर्गत).
कृषिमंत्र्यांनी सांगितले की, यामध्ये ₹3,000 ची वाढ करण्याचा प्रस्ताव आहे, ज्यामुळे शेतकऱ्यांना वर्षाला एकूण ₹15,000 मिळू शकतील. “आम्ही शेतकऱ्यांना मिळणारी सन्मान निधीची रक्कम वाढवली आहे. आता सन्मान निधीअंतर्गत शेतकऱ्यांना वर्षाला ₹15,000 मिळतील,” असे कृषिमंत्र्यांनी जाहीर केले.
मात्र, या घोषणेबाबतचा शासन निर्णय अद्याप प्रसिद्ध झालेला नाही, त्यामुळे अनेक शेतकऱ्यांमध्ये संभ्रम आहे. शेतकऱ्यांच्या खात्यात अद्याप वाढीव रक्कम जमा झालेली नाही, आणि त्यांना वर्षाला ₹12,000 च मिळत आहेत. यामुळे शेतकऱ्यांमध्ये शंका निर्माण झाली आहे की, आश्वासने दिली जात आहेत परंतु त्यांची अंमलबजावणी होत नाही.
शेतकऱ्यांचे प्रश्न आणि संभ्रम
बऱ्याच शेतकऱ्यांना याबाबत गोंधळ आहे कारण एकीकडे मंत्रिमंडळातील सदस्य सन्मान निधीच्या रकमेत वाढ झाल्याचे सांगत आहेत, तर दुसरीकडे प्रत्यक्षात शेतकऱ्यांच्या खात्यात जमा होणारी रक्कम वाढलेली नाही. अनेक शेतकऱ्यांना वाटते की त्यांच्यापर्यंत वाढीव रक्कम पोहोचत नाही किंवा त्यांना अपात्र ठरवले जात आहे.
एका स्थानिक शेतकऱ्याने म्हटले, “मंत्री सांगतात की पैसे वाढवले आहेत, पण आमच्या खात्यात अजून ₹12,000 च जमा होतात. आम्हाला नेमके काय होतंय ते कळत नाही, आणि कुणाला विचारायचं तेही माहीत नाही.”
विविध मुद्दे आणि चर्चा
पीक विमा योजना आणि शेतकरी सन्मान निधी बाबत विविध चर्चा आणि मतभेद आहेत:
- विमा कंपन्यांचा फायदा: अनेक शेतकरी आणि तज्ज्ञांच्या मते, सध्याच्या पीक विमा योजनेत शेतकऱ्यांपेक्षा विमा कंपन्यांना अधिक फायदा होतो. काही विमा कंपन्या शेतकऱ्यांचे क्लेम नाकारण्यासाठी विविध कारणे शोधतात.
- हवामान आधारित निकष: सध्याच्या हवामान आधारित निकषांमुळे अनेकदा प्रत्यक्ष नुकसान झालेल्या शेतकऱ्यांनाही विमा मिळत नाही. यामुळे शेतकरी वर्गात असंतोष वाढत आहे.
- वाढत्या खर्चाचा भार: शेतीच्या वाढत्या खर्चांमुळे शेतकऱ्यांना सरकारी मदतीवर अधिक अवलंबून राहावे लागत आहे. ₹15,000 ची वार्षिक मदत पुरेशी आहे का यावरही चर्चा आहे.
- प्रक्रियेचा विलंब: पीक विमा क्लेम आणि सन्मान निधी वितरणात होणाऱ्या विलंबामुळे शेतकऱ्यांचा पुढील हंगामाच्या तयारीवर परिणाम होतो.
सकारात्मक पैलू आणि संधी
नवीन धोरणांमध्ये शेतकऱ्यांसाठी काही सकारात्मक बदल होण्याची शक्यता आहे:
- थेट रक्कम हस्तांतरण: सरसकट ठराविक रकमेचे धोरण स्वीकारल्यास, शेतकऱ्यांना विमा कंपन्यांवर अवलंबून राहावे लागणार नाही आणि त्यांना त्यांच्या नुकसानीची भरपाई वेळेवर मिळू शकेल.
- वाढीव आर्थिक मदत: सन्मान निधीत ₹3,000 ची वाढ झाल्यास, शेतकऱ्यांना वर्षाला ₹15,000 मिळतील, ज्यामुळे त्यांना आर्थिक स्थिरता मिळण्यास मदत होईल.
- सुलभ प्रक्रिया: नव्या धोरणात प्रक्रिया सुलभ केल्यास, शेतकऱ्यांना क्लेम मिळवण्यासाठी कमी कागदपत्रे आणि कमी वेळ लागू शकेल.
शेतकरी वर्ग या नवीन धोरणांकडे आशेने पाहत आहे. त्यांची प्रमुख अपेक्षा आहे की नवीन धोरणे खरोखरच त्यांच्या हिताची असावीत आणि त्यांची अंमलबजावणी योग्य पद्धतीने व्हावी. काही शेतकऱ्यांनी मागणी केली आहे की, सरकारने धोरणे बनवताना शेतकऱ्यांशी थेट संवाद साधावा आणि त्यांच्या सूचना विचारात घ्याव्यात.
पीक विमा योजना आणि शेतकरी सन्मान निधी संदर्भातील नवीन धोरणे शेतकऱ्यांच्या जीवनात महत्त्वपूर्ण बदल घडवू शकतात. सरकारच्या सद्य प्रयत्नांमधून असे दिसते की, शेतकऱ्यांच्या हिताचे संरक्षण करण्याच्या दृष्टीने नवीन धोरणे विकसित केली जात आहेत. तथापि, या धोरणांची प्रभावी अंमलबजावणी होणे महत्त्वाचे आहे. अन्यथा, शेतकऱ्यांमध्ये असंतोष वाढत राहील.
शेतकऱ्यांना आर्थिक सुरक्षा प्रदान करण्यासाठी आणि त्यांचे जीवनमान सुधारण्यासाठी नवीन धोरणे कितपत उपयुक्त ठरतील, हे पुढील काही महिन्यांत स्पष्ट होईल. पण आता सरकारला आपल्या आश्वासनांची पूर्तता करण्याची गरज आहे, जेणेकरून शेतकरी वर्गाचा सरकारवरील विश्वास अबाधित राहील.
