new lists of PM Kisan Yojana भारत हा कृषिप्रधान देश आहे. जागतिक स्तरावर भारत अनेक कृषी उत्पादनांमध्ये अग्रेसर आहे. आपल्या देशातील शेतकरी केवळ आपल्या कुटुंबासाठीच नव्हे तर संपूर्ण राष्ट्रासाठी अन्नधान्य उत्पादित करतात. त्यांच्या अथक परिश्रमामुळेच आपल्या देशाची अन्नसुरक्षा टिकून आहे. म्हणूनच शेतकऱ्यांना “अन्नदाता” आणि “देशाचा कणा” म्हटले जाते. भारतातील जवळपास ५८% लोकसंख्या प्रत्यक्ष किंवा अप्रत्यक्षरित्या शेतीवर अवलंबून आहे.
परंतु, गेल्या काही वर्षांमध्ये शेतकऱ्यांना अनेक समस्यांना सामोरे जावे लागत आहे. हवामान बदलामुळे अनियमित पाऊस, वादळे, दुष्काळ यांचा सामना करावा लागतो. उत्पादन खर्च वाढतो, पण बाजारात शेतमालाचे भाव स्थिर राहतात किंवा कमी होतात. ही आर्थिक विषमता कमी करण्यासाठी आणि शेतकऱ्यांना थेट आर्थिक मदत देण्यासाठी केंद्र सरकारने फेब्रुवारी २०१९ मध्ये “प्रधानमंत्री किसान सन्मान निधी” (पीएम-किसान) ही योजना सुरू केली.
पीएम किसान योजनेचे स्वरूप आणि उद्देश
पीएम किसान ही एक केंद्रीय क्षेत्रातील योजना आहे ज्याचा मुख्य उद्देश छोट्या व सीमांत शेतकऱ्यांना आर्थिक सहाय्य देणे हा आहे. या योजनेअंतर्गत पात्र शेतकऱ्यांना दरवर्षी ६,००० रुपये तीन समान हप्त्यांमध्ये थेट त्यांच्या बँक खात्यांमध्ये हस्तांतरित केले जातात. प्रत्येक हप्ता २,००० रुपयांचा असतो.
या योजनेमागील मुख्य उद्देश खालीलप्रमाणे आहेत:
- शेतकऱ्यांना शेतीशी संबंधित विविध खर्च भागविण्यासाठी आर्थिक मदत करणे
- शेतकऱ्यांना कर्जाच्या जाळ्यातून बाहेर काढण्यास मदत करणे
- शेती उत्पादकता वाढविण्यासाठी आवश्यक संसाधने उपलब्ध करणे
- ग्रामीण अर्थव्यवस्था मजबूत करणे
- शेतकऱ्यांच्या जीवनमानाचा दर्जा सुधारणे
पीएम किसान योजनेचे लाभ
१. आर्थिक स्थिरता
या योजनेमुळे शेतकऱ्यांना नियमित उत्पन्नाचा स्त्रोत मिळतो. हे पैसे शेतकरी बियाणे, खते, कीटकनाशके यांसारख्या कृषी निविष्ठांच्या खरेदीसाठी वापरू शकतात. पेरणीच्या हंगामापूर्वी आलेला हप्ता पेरणीसाठी शेतकऱ्यांना आर्थिक निकड मिटवण्यास मदत करतो. उन्हाळा हंगामात मिळणारा हप्ता खरीप पिकासाठी तर हिवाळ्यात मिळणारा हप्ता रब्बी पिकांसाठी उपयुक्त ठरतो.
२. सावकारांपासून मुक्ती
ग्रामीण भारतात अनेक शेतकरी अजूनही शेतीसाठी सावकारांवर अवलंबून आहेत. सावकार अवाजवी व्याजदर आकारतात, ज्यामुळे शेतकरी कर्जाच्या खोल दरीत अडकतात. पीएम किसान योजनेमुळे मिळणाऱ्या रकमेतून शेतकरी किमान शेतीच्या प्राथमिक गरजा भागवू शकतात, ज्यामुळे त्यांची सावकारांवरील अवलंबितत्व कमी होते.
३. वित्तीय समावेशन
या योजनेचा एक महत्त्वाचा पैलू म्हणजे पैसे थेट लाभार्थ्यांच्या बँक खात्यात जमा होतात. यामुळे मध्यस्थांचा दुवा कापला जातो आणि भ्रष्टाचाराची शक्यता कमी होते. याशिवाय, ग्रामीण भागातील शेतकऱ्यांचे बँकिंग प्रणालीशी संलग्नीकरण वाढते, ज्यामुळे वित्तीय समावेशन प्रक्रिया मजबूत होते.
४. आरोग्य आणि शिक्षण खर्च
अनेक शेतकरी पीएम किसानचा निधी त्यांच्या मुलांच्या शिक्षणासाठी किंवा कुटुंबातील आरोग्य खर्चासाठी वापरतात. आर्थिक स्थिरतेमुळे त्यांना या महत्त्वाच्या गरजांसाठी खर्च करणे शक्य होते.
पात्रत
योजनेसाठी पात्र कोण?
- सर्व छोटे आणि सीमांत शेतकरी कुटुंबे ज्यांच्याकडे शेतजमीन आहे
- जमिनीची मालकी शेतकऱ्यांच्या (पती, पत्नी आणि/किंवा मुले) नावावर असावी
- या योजनेसाठी परिवाराची कुठलीही उत्पन्न मर्यादा नाही, म्हणजेच सर्व शेतकरी कुटुंब पात्र आहेत
योजनेसाठी अपात्र कोण?
- संस्थात्मक भूमिधारक
- सेवानिवृत्त केंद्र/राज्य सरकारी कर्मचारी
- उच्च आयकर भरणारे लोक
- संवैधानिक पदांवर असणारे व्यक्ती
- डॉक्टर, अभियंता, वकील, चार्टर्ड अकाउंटंट या व्यावसायिक श्रेणीतील व्यक्ती
- कंपनी किंवा संस्थांच्या नावावर असलेली जमीन
नोंदणी प्रक्रिया
पीएम किसान योजनेसाठी नोंदणी करण्यासाठी शेतकऱ्यांकडे खालील कागदपत्रे असणे आवश्यक आहे:
Also Read:
लग्न झालेल्या मुलींना मिळणार १ लाख रुपये, बांधकाम कामगार योजने अंतर्गत construction worker scheme
- आधार कार्ड
- जमिनीचे कागदपत्र (७/१२ उतारा)
- बँक खात्याची माहिती (IFSC कोडसह)
- स्वत:चा फोटो
- मोबाईल नंबर
शेतकरी खालील मार्गांनी नोंदणी करू शकतात:
- जवळच्या कृषी कार्यालयात जाऊन
- अधिकृत वेबसाइट (pmkisan.gov.in) वापरून
- कॉमन सर्व्हिस सेंटर (CSC) मार्फत
- पीएम किसान मोबाईल अॅप वापरून
हप्त्यांचे वितरण
पीएम किसान योजनेअंतर्गत आजपर्यंत (मे २०२५ पर्यंत) १८ हप्ते वितरित करण्यात आले आहेत. १८ वा हप्ता ५ ऑक्टोबर २०२४ रोजी जारी करण्यात आला. पुढील १९ वा हप्ता मे २०२५ मध्ये अपेक्षित आहे.
हप्त्यांच्या वितरणाचे वेळापत्रक साधारणतः खालीलप्रमाणे आहे:
- पहिला हप्ता: डिसेंबर ते मार्च
- दुसरा हप्ता: एप्रिल ते जुलै
- तिसरा हप्ता: ऑगस्ट ते नोव्हेंबर
हप्ता तपासण्याची पद्धत
शेतकरी खालील पद्धतींद्वारे त्यांचा हप्ता मिळाला किंवा नाही हे तपासू शकतात:
- अधिकृत वेबसाइट pmkisan.gov.in वर “Beneficiary Status” टॅबवर क्लिक करून आधार क्रमांक किंवा अकाउंट नंबर टाकून
- पीएम किसान मोबाईल अॅप वापरून
- टोल-फ्री नंबर १५५२६१ वर कॉल करून
- नजीकच्या कृषी कार्यालयात जाऊन
योजनेसमोरील आव्हाने
१. अपुरी आर्थिक मदत
दरवर्षी ६,००० रुपये ही रक्कम बऱ्याच शेतकऱ्यांसाठी अपुरी आहे. सध्याच्या महागाईच्या काळात आणि वाढत्या शेती खर्चामुळे ही रक्कम केवळ किरकोळ खर्च भागवू शकते. वास्तविक शेतीचा खर्च याच्या कितीतरी पटीने जास्त आहे.
२. भूमिहीन शेतमजुरांचे वगळणे
भारतात मोठी संख्या भूमिहीन शेतमजूर आहे, जे जमीन न धारण करता शेतीत श्रम करतात. ही योजना केवळ जमीन धारण करणाऱ्या शेतकऱ्यांपुरती मर्यादित असल्याने, भूमिहीन शेतमजुरांचे मोठे वर्ग यापासून वंचित राहते.
३. तांत्रिक अडचणी
अनेक शेतकऱ्यांना बँक खात्याशी किंवा आधार कार्डशी संबंधित समस्या येतात. काही ग्रामीण भागात इंटरनेट कनेक्टिव्हिटी कमी असल्याने ऑनलाइन नोंदणी प्रक्रिया अवघड होते. डिजिटल साक्षरतेचा अभाव आणि माहितीची कमतरता यामुळे अनेक पात्र शेतकरी योजनेपासून वंचित राहतात.
४. जमिनीची नोंदणी संबंधित समस्या
अनेक राज्यांमध्ये जमिनीच्या अद्ययावत नोंदी नसल्याने शेतकऱ्यांना योजनेचा लाभ घेण्यास अडचणी येतात. जमीन वाटप, वारसा हक्क, जमीन विभाजन यांसारख्या प्रक्रियांमुळे जमिनीच्या कागदपत्रांमध्ये गुंतागुंत वाढते.
योजनेसाठी सुधारणा सूचना
१. आर्थिक मदत वाढवणे
वर्तमान ६,००० रुपयांऐवजी ही रक्कम किमान १०,००० रुपये वार्षिक केल्यास, शेतकऱ्यांना वाढत्या महागाईचा सामना करणे सोपे होईल. हंगामातील खर्चाचा मोठा भाग यातून भागू शकेल.
२. ग्रामीण पातळीवर जनजागृती शिबिरे
प्रत्येक गावात नोंदणीसाठी विशेष शिबिरे आयोजित केल्यास, दुर्गम भागातील शेतकऱ्यांनाही योजनेचा लाभ घेता येईल. स्थानिक पातळीवर शेतकऱ्यांना मदत करणाऱ्या विशेष समिती नेमल्यास नोंदणी प्रक्रिया सुलभ होईल.
३. भूमिहीन शेतमजुरांचा समावेश
भूमिहीन शेतमजुरांनाही या योजनेत समाविष्ट केल्यास, ग्रामीण भागातील गरीब वर्गाला आर्थिक सहाय्य मिळेल. त्यांच्यासाठी वेगळ्या नोंदणी प्रक्रिया आणि पात्रता निकष तयार करता येऊ शकतात.
४. तक्रार निवारण यंत्रणा
तक्रारींचे त्वरित निराकरण करण्यासाठी स्वतंत्र तक्रार निवारण केंद्रे स्थापन केल्यास, शेतकऱ्यांना योजनेच्या लाभासंदर्भात येणाऱ्या समस्यांचे निराकरण लवकर होईल.
५. डिजिटल सेवा वाढवणे
इंटरनेट कनेक्टिव्हिटी नसलेल्या भागात मोबाईल व्हॅन सेवा सुरू करून शेतकऱ्यांना माहिती, नोंदणी आणि तक्रार निवारण यांची सुविधा पुरवता येईल. ग्रामपंचायत स्तरावर डिजिटल सेवा केंद्रे वाढवून शेतकऱ्यांना प्रशिक्षित साहाय्यकांची मदत मिळू शकेल.
प्रधानमंत्री किसान सन्मान निधी योजना ही भारतीय शेतकऱ्यांच्या आर्थिक स्थिरतेसाठी एक महत्त्वपूर्ण पाऊल आहे. ही योजना शेतकऱ्यांना थेट आर्थिक लाभ देऊन त्यांच्या जीवनमानात सुधारणा करण्याचा प्रयत्न करते. आवश्यक सुधारणा केल्यास आणि लाभार्थ्यांची व्याप्ती वाढवल्यास, ही योजना अधिक प्रभावी ठरू शकते.
शेतकरी हा आपल्या देशाचा कणा आहे. त्यांचे सबलीकरण म्हणजेच भारताचे सबलीकरण आहे. शेतकऱ्यांच्या कल्याणासाठी अशा प्रकारच्या योजना हा एक महत्त्वाचा पाऊल आहे, परंतु यासोबतच शेतमालाला योग्य भाव, आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर, सिंचन सुविधा, कृषी विमा अशा अनेक मुद्द्यांवरही लक्ष केंद्रित करणे गरजेचे आहे. त्यामुळेच शेतकऱ्यांचे जीवनमान उंचावेल आणि भारतीय कृषी क्षेत्र अधिक समृद्ध होईल.
