Modi government भारतासारख्या विशाल देशात, अन्नसुरक्षा हा अनेक कुटुंबांसाठी आजही मोठा प्रश्न आहे. देशातील कोट्यवधी नागरिकांना आजही दोन वेळच्या जेवणासाठी संघर्ष करावा लागतो.
अशा परिस्थितीत सरकारच्या विविध कल्याणकारी योजना गरीब व गरजू नागरिकांसाठी आधारस्तंभ ठरत आहेत. त्यापैकीच एक महत्त्वपूर्ण योजना म्हणजे ‘प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना’. या योजनेमुळे देशातील कोट्यवधी गरीब लोकांना मोफत अन्नधान्य मिळत आहे, ज्यामुळे त्यांच्या जीवनात मोठा फरक पडला आहे.
प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजनेचा प्रारंभ
भारत सरकारने कोरोना महामारीच्या काळात मार्च २०२० मध्ये प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना (पीएमजीकेएवाय) सुरू केली. कोरोना महामारीमुळे उद्भवलेल्या अभूतपूर्व परिस्थितीत, विशेषतः ज्या कुटुंबांचा रोजगार गेला होता, अशा लोकांना मदत करण्यासाठी ही योजना एक वरदान ठरली. या योजनेअंतर्गत, राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा कायदा (एनएफएसए) अंतर्गत पात्र लाभार्थ्यांना त्यांच्या नियमित मासिक अन्नधान्य शिधापत्रिकेव्यतिरिक्त प्रति व्यक्ती ५ किलो अतिरिक्त अन्नधान्य मोफत दिले जाते.
Also Read:
कर्मचाऱ्यांसाठी आनंदाची बातमी, EPFO पेन्शनच्याबाबत लवकरच ‘हा’ निर्णय घेणार Good news for employees
पाच वर्षांसाठी मुदतवाढ – ऐतिहासिक निर्णय
सुरुवातीला, ही योजना केवळ काही महिन्यांसाठी सुरू करण्यात आली होती. परंतु, तिचे महत्त्व ओळखून आणि देशातील गरिबांना होणारा फायदा लक्षात घेऊन, सरकारने वेळोवेळी या योजनेला मुदतवाढ दिली. आता, भारत सरकारने एक धाडसी आणि स्वागतार्ह निर्णय घेतला आहे – प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना १ जानेवारी २०२४ पासून पुढील पाच वर्षांसाठी वाढवण्यात आली आहे. या निर्णयामुळे देशातील सुमारे ८० कोटी नागरिकांना थेट फायदा होणार आहे.
ही ५ वर्षांची मुदतवाढ महत्वपूर्ण आहे, कारण यामुळे लाभार्थ्यांना दीर्घकालीन अन्नसुरक्षेची हमी मिळेल. यापूर्वी सरकारकडून मिळणारी अन्नधान्य मदत अनिश्चित होती, कारण मुदतवाढीचे निर्णय काही महिन्यांच्या अंतराने घेतले जात होते. आता, पुढील पाच वर्षांसाठी ही मदत निश्चित झाल्याने, लाभार्थी कुटुंबांना आपल्या अन्नाची गरज भागवण्यासाठी दीर्घकालीन नियोजन करता येईल.
योजनेअंतर्गत मिळणारे लाभ
प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजनेअंतर्गत, लाभार्थ्यांना दरमहा प्रति व्यक्ती ५ किलो अन्नधान्य मोफत दिले जाते. यामध्ये गहू, तांदूळ, मका व डाळी यांचा समावेश आहे. उदाहरणार्थ, एका चार सदस्यांच्या कुटुंबाला दरमहा २० किलो अन्नधान्य मोफत मिळते. याव्यतिरिक्त, राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा कायद्याअंतर्गत मिळणाऱ्या नियमित अन्नधान्यही त्यांना मिळते. हे अन्नधान्य अत्यंत रियायती दरात, अंत्योदय अन्न योजना (एएवाय) कार्ड धारकांना १ रुपया प्रति किलो आणि प्राधान्य कुटुंब (पीएचएच) कार्ड धारकांना २-३ रुपये प्रति किलो या दराने उपलब्ध करून दिले जाते.
या संपूर्ण योजनेमागील उद्देश हा आहे की, कोणत्याही भारतीय नागरिकाला उपासमारीला सामोरे जावे लागू नये. अन्न हा मूलभूत अधिकार मानून, सरकारने सर्व गरीब कुटुंबांपर्यंत अन्नधान्य पोहोचवण्याचा प्रयत्न केला आहे.
योजनेचे लाभार्थी कोण?
प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजनेचा लाभ घेण्यासाठी काही विशिष्ट पात्रता निकष आहेत. या योजनेचा लाभ खालील श्रेणींमधील लोकांना मिळतो:
- विधवा किंवा गंभीर आजारी व्यक्तींचे कुटुंब: ज्या कुटुंबांचा प्रमुख विधवा आहे किंवा गंभीर आजाराने ग्रस्त आहे आणि कमावते सदस्य नाहीत, अशा कुटुंबांना या योजनेचा लाभ मिळतो.
- भूमिहीन शेतमजूर: ज्यांच्याकडे स्वतःची शेती नाही आणि दुसऱ्यांच्या शेतात मजुरी करतात, अशा व्यक्तींना या योजनेचा लाभ मिळतो.
- अल्पभूधारक शेतकरी: ज्या शेतकऱ्यांकडे अत्यल्प जमीन आहे, ती अपुरी उत्पन्नाचे साधन आहे, अशांनाही या योजनेचा लाभ दिला जातो.
- ग्रामीण कारागीर: ग्रामीण भागातील कुंभार, मोची, विणकर, लोहार, सुतार यांसारख्या पारंपरिक व्यवसायात काम करणाऱ्या व्यक्तींना या योजनेचा लाभ मिळतो.
- झोपडपट्टीवासी: शहरी झोपडपट्ट्यांमध्ये राहणाऱ्या लोकांना देखील या योजनेचा लाभ मिळतो.
- अनौपचारिक क्षेत्रातील कामगार: रिक्षा चालक, पोर्टर्स, हातगाडी चालवणारे, फळे आणि फुले विक्रेते, चिंध्या वेचणारे, मोची आणि अशा रोजंदारीवर उपजीविका करणारे अनौपचारिक क्षेत्रातील कामगारांनाही या योजनेचा लाभ मिळतो.
- निराधार व्यक्ती: ज्या व्यक्तींना कोणताही आधार नाही, परिवारातून बेघर झालेले, अशा निराधार व्यक्तींनाही या योजनेचा लाभ दिला जातो.
या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी लाभार्थ्यांकडे वैध रेशन कार्ड असणे आवश्यक आहे. देशात सध्या अंत्योदय अन्न योजना (एएवाय) कार्ड आणि प्राधान्य कुटुंब (पीएचएच) कार्ड या दोन प्रकारची रेशन कार्ड आहेत, ज्यांना या योजनेचा लाभ मिळतो.
योजनेचे सामाजिक-आर्थिक प्रभाव
प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजनेच्या अंमलबजावणीमुळे देशातील अनेक गरीब कुटुंबांच्या जीवनात सकारात्मक बदल झाले आहेत. या योजनेचे काही महत्त्वपूर्ण प्रभाव खालीलप्रमाणे आहेत:
- कुपोषण कमी होणे: मोफत अन्नधान्यामुळे गरीब कुटुंबांना पौष्टिक आहार घेण्यास मदत होते, ज्यामुळे विशेषतः लहान मुलांमध्ये कुपोषणाचे प्रमाण कमी होत आहे.
- शिक्षणावर सकारात्मक परिणाम: अन्नाची काळजी कमी झाल्याने, पालक आपल्या मुलांच्या शिक्षणावर अधिक लक्ष देऊ शकतात. मुलांना भूक लागली नसल्याने, त्यांचे शिक्षणावर अधिक लक्ष केंद्रित होते.
- आर्थिक सुरक्षितता: मोफत अन्नधान्यामुळे कुटुंबाचा अन्नावरील खर्च कमी होतो, ज्यामुळे उरलेले पैसे आरोग्य, शिक्षण आणि इतर महत्त्वाच्या गरजांवर खर्च करता येतात.
- महिला सशक्तीकरण: बहुतेक रेशन कार्ड महिलांच्या नावे असल्याने, त्यांच्या हाती अन्न सुरक्षेची जबाबदारी येते, ज्यामुळे त्यांचे कुटुंबातील स्थान बळकट होते.
डिजिटल तंत्रज्ञानाच्या माध्यमातून योजनेची कार्यक्षमता वाढवणे
सरकारने या योजनेची अंमलबजावणी अधिक पारदर्शक आणि कार्यक्षम करण्यासाठी ‘वन नेशन वन रेशन कार्ड’ या योजनेचा समावेश केला आहे. या अंतर्गत, कोणताही लाभार्थी देशातील कोणत्याही भागात जाऊन आपले रेशन उचलू शकतो. विशेषतः स्थलांतरित कामगारांसाठी ही योजना वरदान ठरली आहे.
याशिवाय, ई-पॉस (इलेक्ट्रॉनिक पॉइंट ऑफ सेल) यंत्राच्या माध्यमातून बायोमेट्रिक पडताळणी करून अन्नधान्य वितरित केले जाते. यामुळे भ्रष्टाचार आणि गैरप्रकारांवर नियंत्रण आले आहे. डिजिटल तंत्रज्ञानाच्या वापरामुळे योजनेच्या अंमलबजावणीत पारदर्शकता आली आहे.
Also Read:
गाय म्हेस अनुदानासाठी शेतकऱ्यांना मिळणार एवढे अनुदान आवश्यक कागदपत्रे cow and buffalo subsidy
प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजनेला पाच वर्षांसाठी मुदतवाढ देण्यात आली असली तरी, अजूनही काही आव्हाने आहेत ज्यांवर सरकारला लक्ष देणे आवश्यक आहे:
- पात्र लाभार्थ्यांची पूर्ण ओळख: अजूनही अनेक गरीब कुटुंबे अशी आहेत ज्यांच्याकडे रेशन कार्ड नाही. त्यांची ओळख करून त्यांना या योजनेत समाविष्ट करणे हे एक मोठे आव्हान आहे.
- वितरण प्रणालीमधील त्रुटी: काही ठिकाणी अन्नधान्य वितरण प्रणालीमध्ये अजूनही त्रुटी आहेत, जसे की अन्नधान्याची निकृष्ट गुणवत्ता, रेशन दुकानांची अनियमित वेळ, इत्यादी. या त्रुटी दूर करणे आवश्यक आहे.
- जागरूकता वाढवणे: अनेक पात्र लाभार्थ्यांना त्यांच्या अधिकारांबद्दल पूर्ण माहिती नाही. त्यामुळे जागरूकता वाढवण्यावर भर देणे महत्त्वाचे आहे.
प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना ही देशातील गरीब आणि गरजू नागरिकांसाठी एक वरदान ठरली आहे. या योजनेमुळे कोट्यवधी भारतीयांना अन्नसुरक्षा मिळाली आहे. आता पुढील पाच वर्षांसाठी मिळालेल्या मुदतवाढीमुळे, लाभार्थ्यांना दीर्घकालीन नियोजन करण्यास मदत होईल. गरिबी हटवणे आणि अन्नसुरक्षा प्रदान करणे या दिशेने सरकारने उचललेले हे महत्त्वपूर्ण पाऊल आहे.
प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजनेचे पाच वर्षांसाठी विस्तारण हा केवळ एक प्रशासकीय निर्णय नाही, तर देशातील गरिबांप्रति सरकारची बांधिलकी दर्शवणारा महत्त्वपूर्ण निर्णय आहे. अन्न हा मूलभूत अधिकार आहे आणि सरकारने या अधिकाराचे संरक्षण करण्यासाठी ही योजना दीर्घकाळ सुरू ठेवण्याचा निर्णय घेतला आहे. या निर्णयामुळे देशातील ८० कोटी नागरिकांना अन्नसुरक्षेची हमी मिळाली आहे, जी त्यांच्या जीवनात सकारात्मक बदल घडवून आणेल.
