market price of tur gram महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांसाठी २०२४-२५ हे वर्ष अत्यंत आव्हानात्मक ठरत आहे. विशेषतः तूर आणि हरभरा उत्पादक शेतकऱ्यांना बाजारभावाच्या चढउतारांमुळे प्रचंड आर्थिक तणावाचा सामना करावा लागत आहे. गेल्या काही महिन्यांपासून कडधान्याच्या दरांमध्ये कमालीची घसरण झाली असून, शेतकऱ्यांना त्यांच्या कष्टाचे योग्य मूल्य मिळत नसल्याचे चित्र स्पष्ट होत आहे.
तुरीच्या दरांमध्ये मोठी घसरण: शेतकऱ्यांच्या आशेवर पाणी
गेल्या वर्षी तुरीच्या दराने ११,००० रुपयांचा उच्चांक गाठला होता, परंतु यंदा सरासरी ७,००० रुपये प्रति क्विंटल दरावर शेतकरी वर्ग आपले उत्पादन विकण्यास भाग पडत आहे. दरांतील ही जवळपास ४०% घट शेतकऱ्यांच्या आर्थिक स्थितीवर प्रचंड परिणाम करत आहे. अनेक शेतकऱ्यांना तर ७,००० रुपयांचा सरासरी दरही मिळत नसून, केवळ ६,५०० ते ६,८०० रुपयांच्या दरात आपले उत्पादन विकावे लागत आहे.
“मी गेल्या वर्षी प्रति क्विंटल १०,५०० रुपये मिळवले होते, पण यंदा केवळ ६,८०० रुपये मिळाले. उत्पादन खर्च वाढला असतानाही दर घसरले आहेत. या परिस्थितीत शेती करणे अत्यंत कठीण होत चालले आहे,” असे नागपूर जिल्ह्यातील एक तूर उत्पादक शेतकरी सांगतात.
Also Read:
सोन्याच्या चांदीच्या दरात मोठी घसरण पहा २२ आणि २४ कॅरेट सोन्याचे दर drop in gold and silver
तुरीच्या उत्पादनातील घट: निसर्गाचा अनपेक्षित फटका
यंदाच्या हंगामात तुरीच्या उत्पादनात मोठ्या प्रमाणात घट झाली आहे. अतिवृष्टी, किडींचा प्रादुर्भाव, आणि इतर नैसर्गिक आपत्तींमुळे उत्पादन पूर्वीच्या तुलनेत निम्म्याहून कमी झाले आहे. विशेषतः मराठवाडा आणि विदर्भातील अनेक भागांत, शेतकऱ्यांना प्रति एकरी उत्पादन ३ ते ४ क्विंटलपर्यंत घटले आहे, जे सामान्यतः ७ ते ८ क्विंटल असते.
“आम्ही या वर्षी अधिक पैसे खर्च केले, अधिक मेहनत केली, परंतु निसर्गाने साथ न दिल्यामुळे उत्पादन निम्म्यापेक्षा कमी आले. त्यावर भाव कमी मिळत असल्याने दुहेरी फटका बसला आहे,” असे बीड जिल्ह्यातील शेतकरी म्हणाले.
शेतकऱ्यांकडून बाजार निरीक्षण: अपेक्षित दरवाढ न झाल्याने निराशा
अनेक शेतकऱ्यांनी भाववाढीच्या अपेक्षेने उत्पादन विक्रीला निघायला टाळले होते. अनेकांना अपेक्षा होती की काही आठवड्यांत दर वाढतील, परंतु दोन महिने प्रतीक्षा केल्यानंतरही दरांमध्ये वाढ झाली नाही. हे पाहून अनेक तूर उत्पादक शेतकरी अत्यंत निराश झाले आहेत आणि आता त्यांना कमी दरात विक्री करणे भाग पडत आहे.
“मी दोन महिने माझी तूर साठवून ठेवली होती कारण मला वाटत होते की बाजारभाव वाढेल. परंतु आता तर परिस्थिती अधिकच बिघडली आहे. दर वाढण्याऐवजी स्थिर राहिले आहेत, आणि मला निराशेने कमी दरात विक्री करावी लागली,” अकोला जिल्ह्यातील एक शेतकरी सांगतात.
हरभऱ्याचे दर: आशेचा किरण नाही
हरभऱ्याच्या बाबतीतही असेच चित्र आहे. सुरुवातीला हरभऱ्याला ६,००० रुपये प्रति क्विंटल मिळत होते, परंतु आता ते ५,५०० रुपयांपर्यंत घसरले आहेत. या दरावर शेतकऱ्यांना त्यांच्या उत्पादन खर्चाच्या तुलनेत फारसा फायदा होत नाही. वाढलेल्या बियाणे, खते आणि मजुरीच्या खर्चामुळे हरभरा उत्पादनाचा खर्च प्रति क्विंटल ४,५०० ते ५,००० रुपयांपर्यंत पोहोचला आहे, ज्यामुळे फायद्याची मार्जिन अत्यंत कमी झाली आहे.
“रासायनिक फवारणीच्या खर्चात मोठी वाढ झाली आहे. त्यावर हरभऱ्याला दर कमी मिळतो आहे. अशा परिस्थितीत शेतकऱ्यांना त्यांच्या कष्टाचे योग्य मूल्य मिळत नाही,” असे लातूर जिल्ह्यातील हरभरा उत्पादक म्हणतात.
बाजार समितीत कमी झालेली आवक: शेतकऱ्यांचा प्रतिसाद
बाजार समितीच्या आकडेवारीनुसार, गेल्या आठवड्यापासून तुरी आणि हरभऱ्याच्या आवकमध्ये लक्षणीय घट झाली आहे. सध्या दरमहा केवळ ३०० ते ३५० क्विंटल तूर आणि ३५० क्विंटल हरभरा विक्रीसाठी येत आहे. याचा अर्थ म्हणजे शेतकरी अधिक भावाच्या अपेक्षेने उत्पादन घरीच साठवून ठेवत आहेत किंवा अन्य पर्यायांचा शोध घेत आहेत.
“आमच्या बाजार समितीत यंदा आवक निम्म्याने कमी झाली आहे. शेतकरी अजूनही भाववाढीच्या प्रतीक्षेत आहेत, परंतु बाजारपेठेत दर वाढीचे संकेत दिसत नाही. यामुळे अनेक शेतकरी आता सरकारी खरेदी केंद्रांकडे वळत आहेत,” असे एका बाजार समिती अधिकाऱ्याने सांगितले.
उत्पादन खर्चात वाढ: शेतकऱ्यांवरील अतिरिक्त दबाव
गेल्या काही वर्षांत कडधान्य उत्पादनाच्या खर्चात मोठी वाढ झाली आहे. रासायनिक खते, कीटकनाशके, बियाणे आणि मजुरीच्या दरात ५०% पेक्षा जास्त वाढ झाली आहे. यामुळे शेतकऱ्यांना अधिक गुंतवणूक करावी लागते, परंतु त्या प्रमाणात बाजारभाव वाढत नसल्याने त्यांना नुकसान सहन करावे लागत आहे.
“पाच वर्षांपूर्वी प्रति एकर तूर लागवडीचा खर्च १२,००० रुपये होता, आता तो १८,००० रुपयांपेक्षा जास्त झाला आहे. परंतु बाजारभाव मात्र अस्थिर आणि अपुरे आहेत. यामुळे शेतकऱ्यांवर कर्जाचा बोजा वाढत आहे,” असे नांदेड जिल्ह्यातील एक अनुभवी शेतकरी म्हणाले.
सोयाबीनचे दर वाढले, परंतु फायदा कोणाला?
सोयाबीनच्या दरात काही प्रमाणात वाढ झाली असली तरी, ही वाढ शेतकऱ्यांना फारशी लाभदायक नाही. कारण बहुतेक शेतकऱ्यांनी आधीच आपले सोयाबीन कमी दरात विकले आहे. ज्या शेतकऱ्यांकडे अजूनही सोयाबीन शिल्लक आहे, त्यांची संख्या अत्यंत कमी आहे.
“आम्ही सोयाबीन ३,५०० ते ३,८०० रुपये दराने विकले, आता दर ४,२०० रुपयांपर्यंत पोहोचले आहेत. परंतु आमच्याकडे आता सोयाबीन शिल्लक नाही,” असे औरंगाबाद जिल्ह्यातील एक शेतकरी म्हणाले.
Also Read:
या पात्र महिलांना महिन्याला मिळणार 7,000 हजार रुपये अर्ज प्रक्रिया सुरु LIC vima sakhi yojana
सरकारी धोरणांबाबत आशा
महाराष्ट्रातील शेतकरी आता सरकारकडून काही ठोस उपाययोजनांची अपेक्षा करत आहेत. विशेषतः तूर आणि हरभऱ्यासाठी हमीभावात वाढ, सरकारी खरेदी केंद्रांची संख्या वाढवणे आणि आयात कर वाढवून स्थानिक उत्पादनाला संरक्षण देणे या मागण्या प्रमुख आहेत.
“सरकारने तुरीसाठी १०,००० रुपये आणि हरभऱ्यासाठी ७,००० रुपये प्रति क्विंटल हमीभाव जाहीर करावा अशी आमची मागणी आहे. तसेच, कडधान्याच्या आयातीवर निर्बंध घालून स्थानिक उत्पादकांना संरक्षण मिळावे,” असे एका शेतकरी संघटनेचे नेते म्हणाले.
अंतिम परिणाम: शेतकऱ्यांवर पडणारा भार
कडधान्याच्या दरांतील ही अस्थिरता आणि घसरण शेतकऱ्यांच्या आर्थिक स्थितीवर दूरगामी परिणाम करत आहे. अनेक शेतकरी आता पुढील हंगामात तूर आणि हरभऱ्याऐवजि दुसरे पीक घेण्याचा विचार करत आहेत, ज्यामुळे भविष्यात देशांतर्गत कडधान्य उत्पादनावर परिणाम होण्याची शक्यता आहे.
Also Read:
मागेल त्या शेतकऱ्यांना मिलवर विहीर राज्य सरकार देणार ४ लाख रुपये Well Subsidy Scheme 2025
“मी आता दहा वर्षांपासून तूर आणि हरभरा पिकवत आहे, परंतु यंदाच्या अनुभवानंतर मी पुढील वर्षी कदाचित कापूस किंवा सोयाबीनकडे वळण्याचा विचार करत आहे. कष्टाच्या तुलनेत योग्य मोबदला मिळत नसेल तर शेती टिकवणे कठीण आहे,” असे यवतमाळचे एक तरुण शेतकरी म्हणाले.
शेतकरी वर्गाला समर्थनाची गरज
अशा परिस्थितीत, महाराष्ट्रातील तूर आणि हरभरा उत्पादक शेतकऱ्यांना त्वरित मदतीची आणि दीर्घकालीन धोरणात्मक समर्थनाची गरज आहे. बाजारभावातील अस्थिरतेपासून संरक्षण, उत्पादन खर्चावर नियंत्रण आणि नवीन तंत्रज्ञानाचा वापर वाढवून कडधान्य उत्पादनास प्रोत्साहन दिले पाहिजे.
शेतकऱ्यांना त्यांच्या कष्टाचे योग्य मूल्य मिळवण्याची गरज आहे, परंतु सध्याच्या परिस्थितीमुळे त्यांच्या कष्टाला योग्य फळ मिळणे कठीण झाले आहे. सरकार, व्यापारी आणि शेतकरी संघटनांनी एकत्रित येऊन या समस्येवर तोडगा शोधला नाही तर, याचा परिणाम देशाच्या अन्नसुरक्षेवर देखील होऊ शकतो.
शेवटी, शेतकरी हाच देशाचा कणा आहे. त्यांना आधार दिला नाही तर समग्र अर्थव्यवस्थेवर त्याचे दुष्परिणाम दिसून येतील. तूर आणि हरभऱ्यासारख्या प्रोटीनयुक्त कडधान्यांचे उत्पादन वाढवण्यासाठी शेतकऱ्यांना प्रोत्साहन देण्याची गरज आहे.