Marathwada drought-free महाराष्ट्र राज्याचा भौगोलिक विरोधाभास म्हणजे एका बाजूला पावसाळ्यात पुरामुळे होणारा विध्वंस आणि दुसऱ्या बाजूला कायम दुष्काळाने ग्रस्त असलेले क्षेत्र. अशा परिस्थितीत राज्य सरकारने एक धाडसी आणि नाविन्यपूर्ण निर्णय घेतला आहे – पश्चिम महाराष्ट्रातील सांगली आणि कोल्हापूर जिल्ह्यांतील पुराचे पाणी मराठवाड्यातील दुष्काळी भागांमध्ये वळविण्याची महत्त्वाकांक्षी योजना. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखाली ही योजना आता वास्तवात येत आहे, जी न केवळ मराठवाड्यातील जलसंकट दूर करेल तर पर्यावरण संतुलन राखण्यासही मदत करेल.
पाण्याची समस्या: एक विरोधाभास
महाराष्ट्र राज्याचे भौगोलिक वैशिष्ट्य म्हणजे पश्चिम घाटाच्या पायथ्याशी असलेले पश्चिम महाराष्ट्र आणि रायगड, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग जिल्हे दरवर्षी भरपूर पाऊस अनुभवतात. विशेषतः सांगली आणि कोल्हापूर जिल्ह्यांमध्ये पावसाळ्यात पुराची स्थिती निर्माण होते. याउलट, मराठवाडा आणि विदर्भाच्या काही भागांमध्ये दुष्काळ हा नित्याचाच अनुभव ठरला आहे.
२०१९ मध्ये सांगली-कोल्हापूर भागात आलेल्या महापुरानंतर मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी या पाणी समस्येचा गांभीर्याने अभ्यास केला. त्यांनी आपल्या अभ्यासात हे उघडकीस आणले की राज्य आणि शेजारील कर्नाटक राज्याच्या हक्काचे पाणी वगळता दरवर्षी सुमारे ८० टीएमसी (हजार दशलक्ष घनमीटर) पाणी वाया जाते आणि समुद्रात मिसळते. हे विशाल प्रमाण लक्षात घेता, मराठवाड्यातील गोदावरीच्या तुटीच्या खोऱ्यात हे पाणी वळविण्याची कल्पना उदयास आली.
विश्व बँकेची मान्यता
या महत्त्वाकांक्षी प्रकल्पाला जागतिक स्तरावरील मान्यता मिळाली आहे. मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी नुकत्याच झालेल्या चेंबर ऑफ मराठवाडा इंडस्ट्रीज अँड ॲग्रीकल्चरच्या पुरस्कार वितरण सोहळ्यात घोषणा केली की, या योजनेला विश्व बँकेने मान्यता दिली आहे. ही मान्यता या प्रकल्पाच्या तांत्रिक व्यवहार्यतेचा आणि पर्यावरणीय अनुकूलतेचा पुरावा आहे.
विश्व बँकेची मान्यता मिळाल्यामुळे या प्रकल्पाला आंतरराष्ट्रीय वित्तीय संस्थांकडून आर्थिक सहाय्य मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. हे आर्थिक पाठबळ योजनेच्या यशस्वी अंमलबजावणीसाठी महत्त्वाचे ठरणार आहे.
योजनेचे तपशील
मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी सांगितले की, या योजनेअंतर्गत फक्त सांगली-कोल्हापूरचे पाणीच नव्हे तर उजनी धरणातूनही ३०-३५ टीएमसी पाणी मराठवाड्यात आणण्याची योजना आहे. सध्या समुद्रात वाहून जाणारे ५० टीएमसी पाणी गोदावरीच्या खोऱ्यात आणण्याचाही उद्देश आहे.
या योजनांचा एकत्रित परिणाम म्हणजे मराठवाड्यातील पाणी टंचाईचा कायमस्वरूपी उपाय. मुख्यमंत्री फडणवीस यांच्या मते, ही योजना पूर्ण झाल्यावर येत्या काही वर्षांमध्ये मराठवाडा दुष्काळमुक्त होण्याची शक्यता आहे.
योजनेचे फायदे
१. शेतीसाठी आधार: मराठवाड्यातील शेतकऱ्यांना सिंचनासाठी पाणी उपलब्ध झाल्यामुळे शेतीला मोठा फायदा होणार आहे. बारमाही पिके घेण्याची क्षमता वाढेल, ज्यामुळे शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढेल आणि आर्थिक स्थिती सुधारेल.
२. पिण्याच्या पाण्याची समस्या सुटणार: मराठवाड्यातील अनेक शहरे आणि गावे उन्हाळ्यात पिण्याच्या पाण्यासाठी तडफडतात. या योजनेमुळे पिण्याच्या पाण्याची समस्या मोठ्या प्रमाणात सुटण्यास मदत होईल.
Also Read:
लग्न झालेल्या मुलींना मिळणार १ लाख रुपये, बांधकाम कामगार योजने अंतर्गत construction worker scheme
३. औद्योगिक विकासाला चालना: पाणी हा कोणत्याही औद्योगिक विकासासाठी आवश्यक घटक आहे. पाण्याची उपलब्धता वाढल्याने मराठवाड्यात नवीन उद्योग येण्यास प्रोत्साहन मिळेल. हे क्षेत्रीय आर्थिक विकासाला चालना देईल आणि रोजगाराच्या संधी निर्माण करेल.
४. पूर नियंत्रण: सांगली आणि कोल्हापूर जिल्ह्यांमध्ये पावसाळ्यात होणाऱ्या पुराचे पाणी वळविल्याने या भागातील पूर नियंत्रणात मदत होईल. यामुळे पुरामुळे होणारे नुकसान कमी होईल.
५. भूजल पातळीत वाढ: अतिरिक्त पाणी उपलब्ध झाल्याने मराठवाड्यातील भूजल पातळीत सुधारणा होईल. हे दीर्घकालीन जल शाश्वततेसाठी अत्यंत महत्त्वाचे आहे.
पायाभूत सुविधांचा विकास
पाणी प्रकल्पाबरोबरच, मराठवाड्यातील पायाभूत सुविधांच्या विकासावरही भर देण्यात येत आहे. मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी सांगितले की, शक्तिपीठ महामार्गाची योजना अंमलात आणली जात आहे. हा महामार्ग मराठवाड्याला देशाच्या दक्षिण भागाशी जोडेल, ज्यामुळे वाहतूक आणि दळणवळण सुलभ होईल.
याशिवाय, समृद्धी महामार्गाचे कामही प्रगतिपथावर आहे. हा महामार्ग जेएनपीटी बंदराशी जोडला जाईल, ज्यामुळे निर्यात व्यापाराला गती मिळेल आणि मराठवाड्यातील औद्योगिक विकासाला चालना मिळेल.
सौर ऊर्जा प्रकल्प
पाणी आणि रस्ते व्यतिरिक्त, मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी जायकवाडी धरणाच्या बॅक वॉटरवर तरंगता सौर ऊर्जा प्रकल्प सुरू करण्याच्या योजनेचीही माहिती दिली. या नाविन्यपूर्ण प्रकल्पामुळे स्वस्त आणि पर्यावरणपूरक वीज निर्मिती शक्य होईल. जलाशयावर तरंगता सौर प्रकल्प उभारल्याने जमिनीचा वापर न करता मोठ्या प्रमाणात वीज निर्मिती करता येईल.
या प्रकल्पासाठी आवश्यक परवानग्या मिळविण्याचे काम सुरू असल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले. त्यांच्या मते, हा प्रकल्प पूर्ण झाल्यावर ऊर्जा क्षेत्रात एक प्रकारची क्रांती होऊ शकते.
अशा मोठ्या प्रकल्पांना काही आव्हानेही असतात. पाणी वळविण्यासाठी विशाल पंपिंग स्टेशन्स, पाईपलाईन्स आणि वितरण प्रणाली उभारणे आवश्यक आहे. यासाठी मोठ्या प्रमाणात वीज लागणार आहे, जे एक खर्चिक घटक ठरू शकते. त्याचप्रमाणे, अशा मोठ्या प्रकल्पांचा पर्यावरणावर होणारा परिणाम देखील लक्षात घेणे महत्त्वाचे आहे. प्रकल्पाचे डिझाइन करताना पर्यावरणीय संतुलन राखण्याकडे विशेष लक्ष दिले जात आहे.
मराठवाड्यातील दुष्काळी स्थितीवर मात करण्यासाठी राज्य सरकारने हाती घेतलेली ही पाणी वळविण्याची योजना एक क्रांतिकारी पाऊल आहे. पूर आणि दुष्काळ या दोन्ही समस्यांवर एकाच वेळी मात करणारी ही योजना महाराष्ट्राच्या जल व्यवस्थापनात नवे युग सुरू करेल.
मुख्यमंत्री फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखाली राबविण्यात येणाऱ्या विविध विकास योजना – मग ती पाणी असो, रस्ते असो किंवा ऊर्जा असो – मराठवाड्याच्या सर्वांगीण विकासासाठी एक मजबूत पाया तयार करत आहेत. या योजना यशस्वीरित्या राबविल्यास, येत्या काही वर्षांत मराठवाडा एक समृद्ध, विकसित आणि दुष्काळमुक्त प्रदेश म्हणून उदयास येण्याची शक्यता आहे.