Ladka Shetkari Yojana महाराष्ट्रातील शेतकरी बांधवांसाठी एक नवे पर्व सुरु झाले आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी अमरावती येथे केलेल्या ऐतिहासिक घोषणेमुळे राज्यातील शेती क्षेत्रात नवसंजीवनी फुंकली जाणार आहे. ‘लाडका शेतकरी योजना’ या नावाने सुरु केलेली ही योजना शेतकऱ्यांच्या आर्थिक उन्नतीसाठी एक महत्त्वपूर्ण पाऊल ठरणार आहे.
लाडका शेतकरी योजना: एक समग्र दृष्टिकोन
लाडका शेतकरी योजनेअंतर्गत राज्यातील प्रत्येक पात्र शेतकऱ्याला आता वार्षिक 6 हजार रुपयांची आर्थिक मदत मिळणार आहे. या योजनेची विशेषता म्हणजे, केंद्र सरकारच्या ‘प्रधानमंत्री किसान सन्मान निधी’ योजनेच्या धर्तीवर ही योजना राबवली जाणार आहे. केंद्र सरकारकडून मिळणाऱ्या 6 हजार रुपयांव्यतिरिक्त राज्य सरकारकडून आणखी 6 हजार रुपये दिले जाणार आहेत. यामुळे शेतकऱ्यांना वर्षाला एकूण 12 हजार रुपयांचे आर्थिक पाठबळ मिळणार आहे.
ही रक्कम शेतकऱ्यांना त्यांच्या शेती गुंतवणुकीसाठी, दर्जेदार बियाणे, खते, कीटकनाशके आणि इतर आवश्यक शेतीसाठीच्या खर्चाला पुरवण्यासाठी उपयोगी पडणार आहे. यासोबतच, या योजनेमुळे शेतकऱ्यांच्या आर्थिक स्थितीत स्थैर्य येऊन त्यांच्या जीवनमानाचा दर्जा उंचावण्यास मदत होणार आहे.
विदर्भातील शेतकऱ्यांवरील अन्यायाला न्याय
मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी अमरावतीत केलेल्या घोषणेत विदर्भातील शेतकऱ्यांवर झालेल्या अन्यायाचा मुद्दा गंभीरपणे उपस्थित केला. 2006 ते 2013 या काळात तत्कालीन सरकारने थेट खरेदी योजनेच्या नावाखाली अनेक शेतकऱ्यांकडून प्रतिज्ञापत्रे घेऊन त्यांच्या जमिनीचे हक्क गोठवले होते. या शेतकऱ्यांना बाजारभावापेक्षा कमी किंमतीत आपल्या जमिनी विकण्यास भाग पाडले गेले होते.
फडणवीस सरकारने या अन्यायाला दूर करण्यासाठी एक महत्त्वपूर्ण शासन निर्णय (GR) जारी केला आहे. या निर्णयानुसार, शेतकऱ्यांची जमीन थेट खरेदी करायची असल्यास, त्यांना बाजारभावाच्या पाच पट मोबदला देण्याचे निश्चित केले आहे. या निर्णयामुळे अनेक शेतकऱ्यांना त्यांच्या जमिनीच्या मोबदल्यात लाखो रुपयांचा फायदा झाला आहे.
प्रकल्पग्रस्तांसाठी नवी दिशा
फडणवीस यांनी प्रकल्पग्रस्त शेतकऱ्यांसाठी आणखी एक महत्त्वपूर्ण घोषणा केली आहे. मृदू जलसंधारण विभागाच्या अंतर्गत होणाऱ्या जमिनी खरेदीसाठी नवीन शासन निर्णय आठ दिवसांत काढण्यात येणार आहे. या निर्णयामुळे प्रकल्पग्रस्त शेतकऱ्यांना योग्य मोबदला मिळणार आहे. शिवाय, त्यांच्यासाठी प्रकल्पग्रस्त महामंडळ स्थापन करण्यात येणार आहे.
या महामंडळाद्वारे प्रकल्पग्रस्त कुटुंबातील युवकांना रोजगार मिळवून देण्यासाठी कर्ज सवलतींची सुविधा दिली जाणार आहे. ही योजना प्रकल्पग्रस्त कुटुंबांना आर्थिक, सामाजिक आणि रोजगारविषयक आधार देण्यासाठी महत्त्वपूर्ण ठरणार आहे.
शेतकऱ्यांसाठी पाणी आणि वीजेचे आश्वासन
मुख्यमंत्र्यांनी ‘बळीराजा जलसंजीवनी योजना’ अंतर्गत नवीन सिंचन प्रकल्प मंजूर करण्याची घोषणा केली आहे. वैनगंगा-नलगंगा नदीजोड प्रकल्प हा एक महत्वाकांक्षी प्रकल्प आहे, ज्यामुळे विदर्भातील सात जिल्हे दुष्काळमुक्त होतील. या प्रकल्पामुळे मोठ्या प्रमाणात कोरडवाहू जमिनी बागायती क्षेत्रात रूपांतरित होतील.
या योजनेसोबतच, शेतकऱ्यांना दिवसा बारा तास वीजपुरवठा मिळण्याचे आश्वासन देण्यात आले आहे. यासोबतच, कापूस उत्पादक शेतकऱ्यांना हमीभाव मिळवून देण्यासाठी स्वतंत्र कॉटन क्लस्टर्स तयार केली जाणार आहेत. या सर्व उपाययोजनांमुळे शेतकऱ्यांना शेती करताना आर्थिक सुरक्षितता मिळणार आहे.
Also Read:
लग्न झालेल्या मुलींना मिळणार १ लाख रुपये, बांधकाम कामगार योजने अंतर्गत construction worker scheme
जमिनींचे डिजिटायझेशन: आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर
मुख्यमंत्र्यांनी आणखी एक क्रांतिकारी निर्णय जाहीर केला आहे. राज्यातील प्रत्येक शेतकऱ्याच्या जमिनीचे डिजिटायझेशन ड्रोन व उपग्रहाच्या मदतीने केले जाणार आहे. या तंत्रज्ञानाच्या वापरामुळे शेतकऱ्यांना पंचनाम्यात होणाऱ्या त्रासापासून दिलासा मिळणार आहे. तसेच, बोगस दावे आणि गैरव्यवहार यांना आळा बसेल.
जमिनीच्या डिजिटायझेशनमुळे शेतकऱ्यांना त्यांच्या जमिनीच्या सीमा, क्षेत्रफळ आणि इतर माहिती अचूकपणे मिळू शकेल. त्यामुळे शेतकऱ्यांच्या जमिनीच्या हक्कांचे संरक्षण होण्यास मदत होईल. हे डिजिटायझेशन पुढील काळात शेतकऱ्यांच्या हक्कांचे संरक्षण करणारा किल्ला ठरणार आहे.
समृद्धी महामार्ग: विकासाचा नवा मार्ग
फडणवीस यांनी समृद्धी महामार्गाचे महत्त्व आवर्जून सांगितले आहे. हा महामार्ग केवळ एक रस्ता नाही, तर तो विदर्भाची आर्थिक लाईफलाईन ठरणार आहे. या महामार्गामुळे उद्योग, व्यापार आणि कृषीमालाची सुलभ वाहतूक शक्य होणार आहे. यामुळे विदर्भ सह संपूर्ण महाराष्ट्राच्या आर्थिक विकासाला गती मिळणार आहे.
समृद्धी महामार्गामुळे शेतकऱ्यांना त्यांचा माल बाजारपेठेत पोहोचवण्यासाठी कमी वेळ लागेल आणि वाहतूक खर्चही कमी होईल. यामुळे शेतमालाचे योग्य भाव मिळण्यास मदत होणार आहे. याशिवाय, महामार्गाच्या दोन्ही बाजूंना विकसित होणाऱ्या उद्योगांमुळे रोजगाराच्या संधी निर्माण होणार आहेत.
न्याय, विकास आणि आत्मसन्मानाचा पुढचा टप्पा
‘लाडका शेतकरी योजना’ केवळ एक आर्थिक मदत योजना नाही, तर ती शेतकऱ्यांच्या न्याय, विकास आणि आत्मसन्मानाचा पुढचा टप्पा आहे. या योजनेच्या माध्यमातून फडणवीस सरकारने शेतकऱ्यांच्या जीवनात स्थैर्य, आत्मभान आणि उज्वल भविष्यासाठी ठोस पावले उचलली आहेत.
ही योजना केवळ घोषणा नसून, तिच्या अंमलबजावणीसाठी आवश्यक ते सर्व कायदेशीर, प्रशासकीय आणि आर्थिक पाऊले उचलली जात आहेत. यामुळे शेतकरी वर्गामध्ये मोठ्या प्रमाणावर आशावाद निर्माण झाला आहे.
महाराष्ट्र राज्याच्या शेती क्षेत्रात सुधारणा करण्यासाठी शासनाने उचललेली ही पावले निश्चितच स्वागतार्ह आहेत. या योजनांमुळे राज्यातील शेतकऱ्यांना आर्थिक स्थैर्य मिळून त्यांचे जीवनमान उंचावण्यास मदत होणार आहे. या योजनांच्या प्रभावी अंमलबजावणीमुळे महाराष्ट्रातील शेती क्षेत्र अधिक बळकट आणि समृद्ध होण्याची अपेक्षा आहे.
शेतकरी हाच देशाचा आधारस्तंभ आहे. त्याच्या कल्याणासाठी शासन प्रतिबद्ध असल्याचे या नवीन योजनांमधून स्पष्ट होते. शेतकऱ्यांनी या योजनांचा लाभ घेऊन आपले जीवनमान उंचावले पाहिजे. तसेच, शासनाने अशाच प्रकारचे शेतकरी हितकारी निर्णय घेत राहणे अपेक्षित आहे.
