Kharif 2024 crop insurance महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांसाठी खरीप 2024 च्या पीक विम्याच्या वितरणात मोठ्या प्रमाणात विलंब होत आहे. 3184 कोटी रुपयांचा पीक विमा मंजूर झाला असतानाही, अनेक जिल्ह्यांमध्ये वितरण अपूर्ण राहिले आहे. आजच्या स्थितीनुसार, 25 एप्रिल 2025 पर्यंत जवळपास 1950 कोटी रुपये वितरित करण्यात आले आहेत, परंतु अजूनही 1232 कोटी रुपयांचे वितरण बाकी आहे. या विलंबामुळे शेतकऱ्यांमध्ये असंतोष वाढत आहे.
विदर्भातील पीक विमा वितरणाची स्थिती
विदर्भातील अनेक जिल्ह्यांमध्ये पीक विमा वितरणात मोठ्या प्रमाणात तफावत दिसून येत आहे. बुलढाणा जिल्ह्यात 316 कोटी रुपयांचा पीक विमा मंजूर झाला असतानाही केवळ 75.82 कोटी रुपये (30%) वितरित करण्यात आले आहेत. उर्वरित 240 कोटी रुपयांचे वितरण अद्याप बाकी आहे. याउलट, अमरावती जिल्ह्यात 50.61 कोटी रुपयांचे वितरण योग्य प्रमाणात पूर्ण झाले आहे.
अकोला जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांना मंजूर झालेल्या 77 कोटी रुपयांपैकी बहुतांश शेतकऱ्यांना कमी रक्कम मिळाली आहे. वाशिम जिल्ह्यातील 32.46 कोटी रुपयांपैकी केवळ 10.60 कोटी रुपयांचे वितरण झाले आहे. यवतमाळ जिल्ह्यात 152.92 कोटी रुपये मंजूर झाले असले तरी, वितरण प्रक्रिया अद्याप पूर्ण झालेली नाही.
नागपूर जिल्ह्यातील 61 कोटी रुपयांचे वितरण पूर्ण झाले आहे, तर चंद्रपूर जिल्ह्यात मंजूर झालेल्या 21 कोटी रुपयांचे वितरण अपूर्ण आहे. वर्धा जिल्ह्यात मात्र 116.15 कोटी रुपयांपैकी 114 कोटी रुपयांचे वितरण पूर्ण झाले आहे, म्हणजेच जवळपास 98% वितरण झाले आहे.
गडचिरोली जिल्ह्यात केवळ 3 कोटी रुपयांचे वितरण झाले आहे, तर भंडारा आणि गोंदिया जिल्ह्यांतील शेतकऱ्यांना त्यांच्या वैयक्तिक क्लेम नुसार अत्यंत कमी रक्कम मिळाली आहे, ज्यामुळे त्यांच्यात नाराजी पसरली आहे.
नाशिक विभागातील पीक विमा वितरणाची स्थिती
नाशिक विभागातील जिल्ह्यांमध्येही पीक विमा वितरणात विलंब होत आहे. नाशिक जिल्ह्यात 58 कोटी रुपयांचा पीक विमा मंजूर झाला असतानाही, अद्याप एकही रुपया वितरित झालेला नाही. धुळे जिल्ह्यात 29 कोटी रुपयांपैकी 22 कोटी रुपयांचे वितरण झाले आहे, तर नंदुरबार जिल्ह्यात 16 कोटी रुपयांपैकी केवळ 5 कोटी रुपये वितरित झाले आहेत.
जळगाव जिल्ह्यात 44 कोटी रुपयांचा पीक विमा मंजूर झाला आहे, परंतु कॅल्क्युलेशनची प्रक्रिया अद्यापही सुरू असल्याने ही रक्कम वाढण्याची शक्यता आहे. मात्र वितरणाची प्रक्रिया हळुवारपणे सुरू आहे.
पश्चिम महाराष्ट्रातील पीक विमा वितरण
पश्चिम महाराष्ट्रातील जिल्ह्यांमध्ये वितरणाचे प्रमाण तुलनेने कमी आहे. कोल्हापूर जिल्ह्यात केवळ 8.75 कोटी रुपये वितरित केले जाणार आहेत, ज्याचा लाभ 8,200 शेतकऱ्यांना मिळेल. सातारा जिल्ह्यात तर फक्त 50 लाख रुपयांचा पीक विमा मंजूर झाला आहे, जो अत्यंत कमी आहे.
सोलापूर जिल्ह्यात 131 कोटी रुपयांचा पीक विमा मंजूर झाला असून, वितरणाच्या कॅल्क्युलेशनची प्रक्रिया सुरू आहे. बारशी तालुक्यातील शेतकऱ्यांना या वितरणातून अधिक फायदा होण्याची शक्यता आहे.
अहिल्यानगर जिल्ह्यात 141 कोटी रुपये मंजूर झाले असतानाही, शेतकऱ्यांना मोठा लाभ मिळालेला नाही. पुणे जिल्ह्यात केवळ 3 कोटी रुपये आणि सांगली जिल्ह्यात 7.5 कोटी रुपयांचा विमा मंजूर झाला आहे.
मराठवाड्यातील पीक विमा वितरणाची स्थिती
मराठवाड्यातील शेतकऱ्यांसाठी 1700 ते 1800 कोटी रुपयांचा पीक विमा मंजूर झाला आहे. छत्रपती संभाजीनगर जिल्ह्यात 85 कोटी रुपयांपैकी 90-95% रक्कम शेतकऱ्यांच्या खात्यात जमा झाली आहे, परंतु ईल्ड बेस पीक विम्याचे वितरण अद्याप बाकी आहे.
जालना जिल्ह्यात 196.55 कोटी रुपये मंजूर झाले असून, 25 एप्रिलपासून वितरण सुरू झाले आहे. बीड जिल्ह्यात 282 कोटी रुपये मंजूर असतानाही केवळ 34 कोटी रुपयांचे वितरण झाले आहे, तर उर्वरित 248 कोटी रुपयांचे वितरण बाकी आहे.
लातूर जिल्ह्यात 163 कोटी रुपये मंजूर झाले असून, वितरणात मोठी विसंगती दिसून येत आहे. काही शेतकऱ्यांना 5,000 रुपये तर काहींना 7,000 रुपये मिळाले आहेत, ज्यामुळे शेतकऱ्यांमध्ये गोंधळ निर्माण झाला आहे. धाराशिव जिल्ह्यात 231 कोटी रुपयांपैकी 212 कोटी रुपयांचे वितरण पूर्ण झाले आहे.
नांदेड जिल्ह्यात 361 कोटी रुपयांपैकी 107 कोटी रुपये वैयक्तिक दाव्यांसाठी वितरित झाले आहेत. परभणी जिल्ह्यात 401.50 कोटी रुपयांपैकी 385 कोटी रुपयांचे वितरण झाले आहे, तर हिंगोली जिल्ह्यात 181 कोटी रुपयांपैकी 166 कोटी रुपयांचे वितरण पूर्ण झाले आहे.
कोकण विभागातील पीक विमा वितरण
ठाणे, पालघर आणि रत्नागिरी जिल्ह्यात काही शेतकऱ्यांचे वैयक्तिक दावे मंजूर झाले असले तरी, एकूण वितरणाची रक्कम अत्यंत कमी आहे. पालघर जिल्ह्यातील मोखाडा आणि वाडा भागातील शेतकऱ्यांना काही प्रमाणात पीक विमा मिळण्याची शक्यता आहे, परंतु अद्याप स्पष्ट माहिती उपलब्ध नाही.
शेतकऱ्यांच्या समस्या आणि मागण्या
पीक विमा वितरणातील विलंब आणि असमानतेमुळे शेतकऱ्यांमध्ये अनेक समस्या निर्माण झाल्या आहेत:
- अपूर्ण वितरण: अनेक जिल्ह्यांमध्ये मंजूर रकमेच्या तुलनेत अत्यंत कमी रक्कम वितरित झाली आहे. उदाहरणार्थ, बुलढाण्यात केवळ 30% वितरण झाले आहे.
- कमी रक्कम: अनेक शेतकऱ्यांना अपेक्षेपेक्षा कमी रक्कम मिळत आहे, ज्यामुळे त्यांच्या आर्थिक नियोजनावर विपरीत परिणाम होत आहे.
- विसंगती: एकाच जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांना भिन्न-भिन्न रकमा मिळत आहेत, ज्यामुळे त्यांच्यात गोंधळ आणि असंतोष वाढत आहे.
- प्रक्रियेतील अपारदर्शकता: शेतकऱ्यांना वितरणाच्या प्रक्रियेबद्दल पुरेशी माहिती मिळत नाही, ज्यामुळे त्यांना त्यांच्या हक्काची रक्कम मिळण्यात अडचणी येत आहेत.
शेतकऱ्यांच्या प्रमुख मागण्या आहेत:
- पीक विम्याची संपूर्ण रक्कम त्वरित वितरित करावी.
- वितरण प्रक्रियेत पारदर्शकता आणावी.
- शेतकऱ्यांना त्यांच्या दाव्यांबाबत योग्य माहिती द्यावी.
- ईल्ड बेस पीक विम्याचे वितरण लवकरात लवकर करावे.
पीक विमा वितरणातील अडथळे दूर करण्यासाठी काही महत्त्वाचे उपाय करणे आवश्यक आहे:
- वितरण प्रक्रिया गतिमान करणे: सर्व मंजूर रकमेचे वितरण 30 एप्रिल 2025 पर्यंत पूर्ण करण्याचे लक्ष्य ठेवले पाहिजे. यासाठी अधिक कर्मचारी आणि संसाधनांची तैनाती करणे आवश्यक आहे.
- पारदर्शकता वाढवणे: प्रत्येक जिल्ह्यातील वितरणाची स्थिती ऑनलाइन उपलब्ध करून द्यावी, जेणेकरून शेतकरी स्वतःच्या दाव्याची माहिती सहजपणे तपासू शकतील.
- तक्रार निवारण यंत्रणा सक्रिय करणे: शेतकऱ्यांच्या तक्रारी तातडीने सोडवण्यासाठी विशेष कक्ष स्थापन करावा.
- वैयक्तिक दावे जलद मंजूर करणे: विशेषतः ज्या शेतकऱ्यांना नुकसान भरपाई मिळालेली नाही अशा दाव्यांचा प्राधान्याने विचार करावा.
- भविष्यातील पीक विम्यासाठी सुधारणा: येत्या हंगामासाठी पीक विमा व्यवस्थेत आमूलाग्र बदल करून प्रक्रियेला अधिक कार्यक्षम बनवणे.
महाराष्ट्रातील खरीप 2024 च्या पीक विमा वितरणात मोठ्या प्रमाणावर विलंब आणि असमानता दिसून येत आहे. मंजूर 3184 कोटी रुपयांपैकी केवळ 1950 कोटी रुपयांचे वितरण झाले आहे. विदर्भ, मराठवाडा आणि पश्चिम महाराष्ट्रातील अनेक जिल्ह्यांमध्ये वितरण प्रक्रिया अपूर्ण आहे, ज्यामुळे शेतकऱ्यांमध्ये असंतोष वाढत आहे.
वितरण प्रक्रियेतील अडथळे दूर करून, सर्व शेतकऱ्यांना योग्य लाभ मिळेल यासाठी सरकार आणि पीक विमा कंपन्यांनी तातडीने कार्यवाही करणे आवश्यक आहे. सरकारने 30 एप्रिल 2025 पर्यंत 80 ते 90% शेतकऱ्यांना पीक विमा वितरित करण्याचे उद्दिष्ट ठेवले आहे. शेतकऱ्यांचे आर्थिक हित जपण्यासाठी या कालमर्यादेत पीक विमा वितरणाची प्रक्रिया पूर्ण करणे अत्यंत महत्त्वाचे आहे.
Also Read:
मुलीच्या लग्नासाठी शेतकऱ्यांना मिळणार एवढे लाख रुपये, नवीन स्कीम लाँच daughter’s marriage