innovative scheme begins महाराष्ट्र राज्य सरकारच्या नाविन्यपूर्ण योजनेचा लाभ शेतकरी, बेरोजगार तरुण, बचत गट आणि महिला गटांना मिळणार आहे. या योजनेंतर्गत पशुपालन क्षेत्रात प्रोत्साहन देण्यासाठी विशेष प्रयत्न केले जात आहेत. दिनांक ३ मे २०२५ पासून सुरू झालेली अर्ज प्रक्रिया २ जून २०२५ पर्यंत चालू राहणार आहे. या योजनेची माहिती आणि लाभार्थींचे अनुभव जाणून घेऊया.
योजनेचे स्वरूप आणि उद्दिष्ट
राज्य सरकारच्या या नाविन्यपूर्ण योजनेचे मुख्य उद्दिष्ट ग्रामीण भागातील आर्थिक विकास आणि स्वयंरोजगार निर्मिती आहे. विशेषतः शेतकरी, महिला बचत गट, बेरोजगार तरुणांसाठी पशुपालन व्यवसायात नवीन संधी निर्माण करणे हे या योजनेचे लक्ष्य आहे. पशुपालन क्षेत्रात गुंतवणूक केल्यास कमी वेळेत अधिक उत्पन्न मिळवता येते. याचा थेट फायदा ग्रामीण अर्थव्यवस्थेला होणार आहे.
सदर योजनेअंतर्गत गाई-म्हशींचे गट, शेळीपालन आणि कुक्कुटपालन यासारख्या व्यवसायांना प्राधान्य दिले जात आहे. लाभार्थींना आर्थिक अनुदान, तांत्रिक मार्गदर्शन आणि पशुधन खरेदीसाठी सहाय्य दिले जाणार आहे. यामुळे ग्रामीण भागातील बेरोजगारी कमी होण्यास मदत होणार आहे.
अर्ज प्रक्रिया: महाडीबीटी पोर्टलचा वापर
या योजनेसाठी अर्ज करण्याची प्रक्रिया पूर्णपणे ऑनलाईन आहे. अर्जदारांनी https://mahadbt.maharashtra.gov.in या महाडीबीटी पोर्टलवर जाऊन अर्ज भरावा. पूर्वी नोंदणी केलेल्या व्यक्तींनी थेट लॉगिन करून अर्ज भरावा, तर नवीन अर्जदारांना प्रथम नोंदणी करावी लागेल.
नोंदणी प्रक्रियेत वैयक्तिक माहिती, बँक खात्याचे तपशील, जमीन धारणेची माहिती यांसारख्या मूलभूत गोष्टींची नोंद करावी लागते. विशेष म्हणजे आधार क्रमांक, आधार लिंक्ड मोबाईल क्रमांक, प्रवर्ग, लिंग, जिल्हा, तालुका, गाव, उत्पन्नाचे प्रमाणपत्र, बँक तपशील यासारखी माहिती अचूक भरणे आवश्यक आहे.
अर्ज भरताना लाभार्थ्याने आपला पासपोर्ट साईज फोटो (८० केबी पेक्षा कमी आकाराचा) आणि स्वाक्षरीची प्रत अपलोड करावी लागते. घरातील सदस्यांची माहिती, रेशनकार्ड तपशील हे देखील महत्त्वाचे घटक आहेत. अर्ज भरल्यानंतर “जतन करा” आणि त्यानंतर “सबमिट” बटणावर क्लिक करणे आवश्यक आहे.
सावधानतेचे मुद्दे
या योजनेत सहभागी होताना काही महत्त्वाचे मुद्दे लक्षात ठेवणे गरजेचे आहे:
१. एकदा अर्ज सबमिट केल्यानंतर त्यात बदल करता येत नाही, म्हणून सर्व माहिती काळजीपूर्वक भरावी. २. अर्ज सबमिट झाल्यावर मिळणारा अर्ज क्रमांक हा महत्त्वाचा संदर्भ क्रमांक असतो, त्याची प्रिंट किंवा पीडीएफ जतन करून ठेवावी. ३. अर्ज करताना योग्य त्या पशुपालन गटाची निवड करावी. ४. सर्व आवश्यक कागदपत्रे स्कॅन करून तयार ठेवावीत. ५. ज्यांनी पूर्वी अर्ज केला आहे त्यांनी पुन्हा अर्ज करू नये.
लाभार्थींचे अनुभव
सदर योजनेत अनेक लाभार्थींनी सहभाग नोंदवला आहे. त्यांच्या अनुभवांवरून या योजनेच्या यशस्वितेची छाप मिळते.
नागपूर जिल्ह्यातील प्रतिभा राऊत यांनी महिला बचत गटाच्या माध्यमातून शेळीपालन व्यवसाय सुरू केला. त्यांनी सांगितले, “महाडीबीटी पोर्टलवरून अर्ज भरण्याची प्रक्रिया सोपी होती. आम्हाला अडचण आली तेव्हा जवळच्या सीएससीने मदत केली. आता आमच्या बचत गटातील दहा महिलांना रोजगार मिळाला आहे.”
सोलापूर जिल्ह्यातील शेतकरी रमेश पाटील यांनी या योजनेतून गाई-म्हशींचा गट स्थापन केला. ते म्हणतात, “शेतीव्यतिरिक्त दुग्धव्यवसायातून मिळणारे उत्पन्न माझ्या कुटुंबासाठी आधारस्तंभ ठरले आहे. अर्ज प्रक्रिया पूर्ण करण्यासाठी आवश्यक कागदपत्रे जमा करण्यात थोडा वेळ गेला, पण त्यानंतर सर्व प्रक्रिया सुरळीत झाली.”
अमरावती येथील युवा उद्योजक प्रशांत मेश्राम यांनी कुक्कुटपालन व्यवसाय सुरू केला. त्यांच्या मते, “बेरोजगार तरुणांसाठी ही योजना वरदान आहे. पोर्टलवर नोंदणी करताना इंटरनेट कनेक्टिव्हिटीची समस्या होती, पण तालुका कार्यालयातून मदत मिळाली.”
योजनेतील आव्हाने आणि सुधारणा
लाभार्थींच्या अनुभवांवरून काही आव्हाने समोर आली आहेत:
१. ग्रामीण भागात इंटरनेट कनेक्टिव्हिटीचा अभाव: अनेक गावांमध्ये विश्वासार्ह इंटरनेट सेवा उपलब्ध नसल्याने, ऑनलाईन अर्ज भरण्यात अडचणी येतात.
२. डिजिटल साक्षरतेचा अभाव: काही वृद्ध शेतकरी आणि ग्रामीण महिलांना डिजिटल प्लॅटफॉर्मचा वापर करण्यात अडचणी येतात.
३. कागदपत्रे संकलित करण्यात येणाऱ्या अडचणी: उत्पन्नाचे प्रमाणपत्र, जात प्रमाणपत्र यांसारखी कागदपत्रे मिळवण्यात वेळ जातो.
४. तांत्रिक त्रुटी: काही वेळा पोर्टलवर सर्व्हर बिझी किंवा इतर तांत्रिक समस्या येतात.
या समस्यांवर मात करण्यासाठी सरकारकडून पुढील उपाययोजना केल्या जात आहेत:
- तालुका पातळीवर सहाय्य केंद्रे सुरू करणे.
- ग्रामपंचायत कार्यालयात मोफत इंटरनेट सुविधा पुरवणे.
- डिजिटल साक्षरता वाढवण्यासाठी प्रशिक्षण कार्यक्रम.
- सीएससी केंद्रांमार्फत अल्प दरात अर्ज भरण्याची सुविधा.
योजनेचे दूरगामी परिणाम
या योजनेचे अनेक सकारात्मक परिणाम दिसून येत आहेत:
१. ग्रामीण स्वयंरोजगार वाढ: पशुपालन क्षेत्रातील विविध व्यवसायांमुळे गावांमध्ये स्वयंरोजगाराच्या संधी वाढल्या आहेत.
२. महिला सक्षमीकरण: बचत गटांच्या माध्यमातून महिलांना आर्थिक स्वातंत्र्य मिळत आहे.
३. शेतकऱ्यांचे दुहेरी उत्पन्न: शेतीसोबतच पशुपालन व्यवसायातून शेतकऱ्यांना स्थिर उत्पन्न मिळत आहे.
४. ग्रामीण अर्थव्यवस्थेला चालना: स्थानिक दूध, अंडी, मांस उत्पादनामुळे ग्रामीण अर्थचक्र गतिमान होत आहे.
राज्य सरकारची ही नाविन्यपूर्ण योजना शेतकरी, बेरोजगार तरुण, महिला बचत गट यांच्यासाठी वरदान ठरत आहे. पशुपालन क्षेत्रात स्वयंरोजगाराच्या संधी वाढवून ग्रामीण भागाचा आर्थिक विकास साधण्याचा हा महत्त्वपूर्ण प्रयत्न आहे. महाडीबीटी पोर्टलवरून ऑनलाईन अर्ज प्रक्रिया सुलभ असली तरी काही आव्हाने आहेत. या आव्हानांवर मात करून अधिकाधिक लाभार्थींपर्यंत योजनेचा लाभ पोहोचवण्यासाठी प्रयत्न सुरू आहेत.
३ मे ते २ जून २०२५ या कालावधीत अर्ज करण्याची संधी आहे. पात्र लाभार्थींनी या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी महाडीबीटी पोर्टलवर अर्ज करावा. योजनेबाबत अधिक माहितीसाठी जवळच्या तालुका कृषी कार्यालयाशी संपर्क साधावा.