Government will provide free pipeline महाराष्ट्रातील शेतकरी बांधवांसाठी एक अत्यंत महत्त्वाची आणि आनंदाची बातमी आहे. महाराष्ट्र सरकारने २०२५ मध्ये ‘मोफत पाइपलाइन योजना’ सुरू केली आहे.
शेतीमध्ये पाण्याचे व्यवस्थापन हा सर्वांत महत्त्वाचा आणि आव्हानात्मक विषय आहे. अनेक शेतकऱ्यांकडे पाण्याचे स्रोत (विहिरी, बोअरवेल, कूप) असूनही, त्यांच्याकडे ते पाणी शेतात योग्य पद्धतीने पोहोचवण्यासाठी आवश्यक साधने किंवा पाइपलाइन्स नसतात. अशा परिस्थितीत, उपलब्ध पाण्याचा पुरेपूर वापर न होता, मोठ्या प्रमाणात पाणी वाया जाते आणि पिकांचे नुकसान होते.
या समस्येवर मात करण्यासाठी आणि शेतकऱ्यांना आर्थिक मदत देण्यासाठी सरकारने ही योजना सुरू केली आहे. या योजनेंतर्गत, शेतकऱ्यांना त्यांच्या शेतात पाइपलाइन बसवण्यासाठी सरकारकडून मोठ्या प्रमाणात अनुदान मिळणार आहे. या लेखात आपण या योजनेची संपूर्ण माहिती, अर्ज करण्याची प्रक्रिया, आवश्यक कागदपत्रे आणि योजनेचे फायदे याबद्दल सविस्तर जाणून घेणार आहोत.
Also Read:
गाय गोठा बांधण्यासाठी शेतकऱ्यांना मिळणार अनुदान पहा आवश्यक कागदपत्रे Farmers will get subsidy
मोफत पाइपलाइन
भारतातील शेती हवामानावर अवलंबून आहे. अनियमित पाऊस, दुष्काळी परिस्थिती आणि पाण्याची कमतरता या गोष्टी शेतीवर प्रतिकूल परिणाम करतात. अशा परिस्थितीत, उपलब्ध पाण्याचा काटकसरीने आणि कार्यक्षमतेने वापर करणे अत्यंत आवश्यक ठरते. मात्र, अनेक शेतकऱ्यांकडे पाणी असूनही, ते योग्य प्रकारे शेतात पोहोचवण्यासाठी पाइपलाइन आणि सिंचन सुविधा नसल्याने, पाण्याचा अपव्यय होतो.
याचबरोबर, पारंपरिक सिंचन पद्धतींमध्ये (जसे की पाटाने पिकांना पाणी देणे) मोठ्या प्रमाणात पाण्याचा अपव्यय होतो. हे लक्षात घेऊन, अधिक कार्यक्षम सिंचन पद्धती म्हणजेच ठिबक सिंचन आणि तुषार सिंचन पद्धतींचा वापर वाढवण्यासाठी, आधुनिक पाइपलाइन सिस्टम आवश्यक आहे.
राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा अभियानाचा भाग म्हणून, महाराष्ट्र सरकारने शेतकऱ्यांना पाइपलाइन बसवण्यासाठी प्रोत्साहित करण्यासाठी ही योजना सुरू केली आहे.
Also Read:
राज्यातील शेतकऱ्यांना दिलासा, 22 कोटी रुपये शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यात जमा Relief to farmers
योजनेची ठळक वैशिष्ट्ये
अनुदानाचे स्वरूप
या योजनेंतर्गत, शेतकऱ्यांनी पाइपलाइन बसवल्यानंतर, त्या खर्चाच्या ५०% रक्कम सरकारकडून अनुदान म्हणून मिळते. काही विशिष्ट प्रकरणांमध्ये, जसे की अनुसूचित जाती/जमाती, अल्पभूधारक शेतकरी, महिला शेतकरी यांच्यासाठी, अनुदानाची रक्कम ६०% पर्यंत वाढवली जाऊ शकते.
अनुदानाची प्रत्यक्ष रक्कम ही पाइपलाइनच्या प्रकार, लांबी, व्यास आणि गुणवत्तेवर अवलंबून असते. सामान्यतः, प्रति हेक्टर कमाल रु. १०,००० पर्यंत अनुदान दिले जाते. तसेच, एका शेतकऱ्याला जास्तीत जास्त ५ हेक्टर क्षेत्रासाठी अनुदान मिळू शकते.
पात्रता
१. निवासी: अर्जदार महाराष्ट्र राज्याचा रहिवासी असावा.
२. जमीन मालकी: अर्जदाराच्या नावावर शेती जमीन असणे आवश्यक आहे. भाड्याच्या जमिनीवर शेती करणारे शेतकरी देखील, जमीन मालकाच्या संमतीपत्रासह अर्ज करू शकतात.
३. पाण्याचा स्रोत: शेतकऱ्याकडे स्वतःची विहीर, बोअरवेल, कूप किंवा कॅनाल/नदी/नाल्या पासून पाणी घेण्याची परवानगी असावी.
४. क्षेत्रफळ: कमीत कमी ०.४ हेक्टर (१ एकर) आणि जास्तीत जास्त ५ हेक्टर क्षेत्रासाठी अनुदान मिळू शकते.
५. पूर्वीचे अनुदान: यापूर्वी याच योजनेंतर्गत अनुदान घेतलेले शेतकरी पुन्हा अर्ज करू शकत नाहीत.
अर्ज करण्यासाठी आवश्यक कागदपत्रे
मोफत पाइपलाइन योजनेचा लाभ घेण्यासाठी, खालील कागदपत्रे आवश्यक आहेत:
१. आधार कार्ड: अर्जदाराचे आधार कार्ड अद्ययावत असावे आणि मोबाईल नंबरशी लिंक असावे.
२. ७/१२ उतारा: जमिनीच्या मालकीचा पुरावा म्हणून ७/१२ उताऱ्याची प्रत आवश्यक आहे. हा उतारा अद्ययावत (गेल्या ६ महिन्यांतील) असावा.
३. बँक पासबुक: अर्जदाराच्या नावाच्या बँक खात्याची पहिल्या पानाची प्रत, ज्यामध्ये खाते क्रमांक, IFSC कोड, बँकेचे नाव आणि शाखा स्पष्टपणे दिसत असावी.
४. रहिवासी प्रमाणपत्र: अर्जदार महाराष्ट्र राज्याचा रहिवासी असल्याचा पुरावा.
५. पाण्याचा स्रोत प्रमाणपत्र: विहीर, बोरवेल, कूप किंवा कॅनाल/नदी/नाल्यापासून पाणी घेण्याची व्यवस्था असल्याचा पुरावा.
६. जात प्रमाणपत्र: अनुसूचित जाती/जमाती, इतर मागास वर्ग इत्यादी वर्गांसाठी जास्त अनुदान मिळवण्यासाठी जात प्रमाणपत्र आवश्यक आहे.
७. फोटो: अर्जदाराचा अलीकडील पासपोर्ट साईझचा फोटो.
८. मोबाईल नंबर: OTP आणि इतर अधिसूचनांसाठी एक वैध मोबाईल नंबर आवश्यक आहे.
सर्व कागदपत्रे स्पष्ट, वाचनीय आणि योग्य प्रकारे स्कॅन करून PDF स्वरूपात ऑनलाइन अपलोड करावी लागतात.
ऑनलाइन अर्ज करण्याची प्रक्रिया
मोफत पाइपलाइन योजनेसाठी अर्ज करण्याची प्रक्रिया पूर्णपणे ऑनलाइन आहे. खालील पद्धतीने अर्ज करू शकता:
पहिला टप्पा: नोंदणी आणि लॉगिन
१. https://mahadbt.maharashtra.gov.in या अधिकृत वेबसाईटवर जा.
२. नवीन वापरकर्ता असल्यास, “नोंदणी करा” (Register) वर क्लिक करा. आधीपासून नोंदणीकृत असल्यास, “लॉगिन” करा.
३. नोंदणीसाठी आपले आधार नंबर, मोबाईल नंबर, ईमेल आयडी आणि इतर आवश्यक माहिती भरा.
४. स्वतःची युजरनेम आणि पासवर्ड तयार करा आणि त्याचा वापर करून लॉगिन करा.
दुसरा टप्पा: योजना निवड आणि अर्ज
१. लॉगिन केल्यानंतर, “विभाग निवडा” विकल्पात “कृषी विभाग” निवडा.
२. उपलब्ध योजनांच्या यादीत “Free Pipeline Subsidy 2025” या योजनेवर क्लिक करा.
३. योजनेची संपूर्ण माहिती आणि अटी/शर्ती वाचून “अर्ज करा” वर क्लिक करा.
तिसरा टप्पा: माहिती भरणे आणि कागदपत्रे अपलोड करणे
१. अर्ज फॉर्ममध्ये मागितलेली सर्व माहिती अचूकपणे भरा: वैयक्तिक माहिती, जमिनीची माहिती, पाइपलाइन सिस्टमची माहिती, पाण्याच्या स्रोताची माहिती, बँक खात्याची माहिती इत्यादी.
२. सर्व आवश्यक कागदपत्रे स्कॅन करून अपलोड करा. प्रत्येक दस्तऐवज ५ MB पेक्षा कमी आकाराचा असावा आणि PDF स्वरूपात असावा.
३. तुमच्या अर्जाची समीक्षा करा आणि सबमिट बटनावर क्लिक करा.
४. अर्ज सबमिट केल्यानंतर एक अर्ज क्रमांक (Application ID) मिळेल. हा क्रमांक भविष्यातील संदर्भासाठी जपून ठेवा.
५. अर्जाची एक प्रिंट काढून ठेवा.
अर्ज मंजुरीची प्रक्रिया
अर्ज सादर केल्यानंतर, त्यावर पुढील प्रक्रिया होते:
१. प्राथमिक तपासणी: ऑनलाइन सादर केलेला अर्ज प्रथम तालुका कृषी अधिकारी कार्यालयाकडून तपासला जातो. कागदपत्रांची पूर्तता आणि अचूकता तपासली जाते.
२. प्रत्यक्ष सर्वेक्षण: योग्य अर्जांसाठी, कृषी विभागाचे अधिकारी शेतकऱ्याच्या शेताला भेट देऊन पाण्याचा स्रोत, जमिनीची स्थिती आणि प्रस्तावित पाइपलाइन प्रकल्पाची व्यवहार्यता तपासतात.
३. मंजुरी पत्र: अर्ज योग्य आढळल्यास, मंजुरी पत्र जारी केले जाते. यात प्रकल्पाचा तपशील, मंजूर केलेले अनुदान आणि पाइपलाइन बसवण्याचे निर्देश असतात.
४. पाइपलाइन बसवणे: शेतकऱ्याला सरकारच्या मंजूर विक्रेत्याकडून पाइपलाइन खरेदी करावी लागते आणि त्यानंतर ती आपल्या शेतात बसवावी लागते.
५. पूर्णत्वाचा अहवाल: पाइपलाइन बसवल्यानंतर, शेतकऱ्याने त्याचा पुरावा (फोटो, बिले इत्यादी) सह पूर्णत्वाचा अहवाल सादर करावा लागतो.
६. अनुदान वितरण: पूर्णत्वाचा अहवाल मंजूर झाल्यानंतर, मंजूर अनुदानाची रक्कम शेतकऱ्याच्या बँक खात्यात DBT (Direct Benefit Transfer) पद्धतीने जमा केली जाते.
योजनेचे फायदे
मोफत पाइपलाइन योजनेचे अनेक फायदे आहेत:
शेतकऱ्यांसाठी फायदे:
१. पाण्याचा कार्यक्षम वापर: पाइपलाइन सिस्टममुळे पाण्याचा अपव्यय कमी होतो आणि शेतातील प्रत्येक भागापर्यंत पाणी पोहोचवणे सोपे होते.
२. आर्थिक फायदा: पाइपलाइन बसवण्याच्या खर्चाच्या निम्मी रक्कम सरकारकडून मिळते, ज्यामुळे शेतकऱ्यांवरील आर्थिक बोजा कमी होतो.
३. उत्पादन वाढ: योग्य सिंचनामुळे पिकांचे उत्पादन वाढते आणि पिकांची गुणवत्ता सुधारते.
४. ऊर्जा बचत: पंप चालवण्यासाठी लागणाऱ्या वीजेच्या/इंधनाच्या खर्चात बचत होते.
५. कमी मजुरी खर्च: पाइपलाइन सिस्टममुळे सिंचनासाठी लागणारी मजुरांची संख्या कमी होते, ज्यामुळे खर्च कमी होतो.
६. आधुनिक सिंचन पद्धती: पाइपलाइन सिस्टम असल्यामुळे ठिबक सिंचन, तुषार सिंचन यासारख्या आधुनिक पद्धती वापरणे सोपे होते.
समाज आणि पर्यावरणासाठी फायदे:
१. पाणी वाचवणे: पाण्याचा अपव्यय कमी होल्यामुळे पाणी संवर्धन होते.
२. अन्न उत्पादन वाढ: अधिक क्षेत्र सिंचनाखाली येल्यामुळे अन्न धान्य उत्पादन वाढते.
३. आर्थिक विकास: शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढल्यामुळे ग्रामीण अर्थव्यवस्थेला चालना मिळते.
४. भूजल पातळी: पाण्याचा कार्यक्षम वापर होल्यामुळे भूजल उपसा कमी होतो, ज्यामुळे भूजल पातळी जपली जाते.
Also Read:
“एक रुपयात पीक विमा योजना बंद” – उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांची घोषणा Crop Insurance Scheme
महत्त्वाच्या सूचना आणि टिपा
१. वेळेत अर्ज करा: योजनेचा लाभ घेण्यासाठी लवकरात लवकर अर्ज करा, कारण योजनेसाठी मर्यादित निधी उपलब्ध असू शकतो.
२. अचूक माहिती द्या: अर्जामध्ये अचूक आणि सत्य माहिती द्या. खोटी माहिती देण्याने अर्ज नाकारला जाऊ शकतो आणि कायदेशीर कारवाईस सामोरे जावे लागू शकते.
३. कागदपत्रे जपून ठेवा: अर्ज करताना सादर केलेल्या सर्व कागदपत्रांच्या मूळ प्रती आणि अर्जाची प्रत जपून ठेवा.
४. अर्जाची स्थिती तपासा: वेळोवेळी ऑनलाइन पोर्टलवर जाऊन आपल्या अर्जाची स्थिती तपासत रहा.
५. मंजूर विक्रेते: पाइपलाइन फक्त सरकारच्या मंजूर विक्रेत्यांकडूनच खरेदी करा. यासाठी जिल्हा कृषी कार्यालयाकडून मंजूर विक्रेत्यांची यादी मिळवा.
६. मदतीसाठी संपर्क: अर्ज भरताना काही अडचण आल्यास, नजीकच्या कृषी सेवा केंद्र किंवा कृषी विभागाच्या अधिकाऱ्यांशी संपर्क साधा.
महाराष्ट्र सरकारची ‘मोफत पाइपलाइन योजना’ ही शेतकऱ्यांसाठी एक सुवर्णसंधी आहे. या योजनेमुळे शेतकऱ्यांना त्यांच्या शेतात अत्याधुनिक पाइपलाइन सिस्टम बसवण्यासाठी आर्थिक मदत मिळणार आहे. यामुळे पाण्याचा कार्यक्षम वापर होऊन, उत्पादनात वाढ होईल आणि शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढेल.
शेतकरी बांधवांनो, या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी त्वरित पावले उचला. आवश्यक कागदपत्रे गोळा करा, ऑनलाइन अर्ज करा आणि तुमच्या शेतासाठी अत्याधुनिक पाइपलाइन सिस्टम प्राप्त करा. “शेती सिंचनाने समृद्ध, शेतकरी आर्थिक दृष्ट्या स्वावलंबी”, हे या योजनेचे ध्येय प्रत्यक्षात उतरवण्यासाठी पुढाकार घ्या.
अधिक माहितीसाठी https://mahadbt.maharashtra.gov.in वेबसाईटला भेट द्या किंवा जवळच्या कृषी सेवा केंद्राशी संपर्क साधा.
