Gharkul scheme महाराष्ट्र राज्यातील ग्रामीण भागातील गरीब कुटुंबांसाठी आनंदाची बातमी आहे. प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजनेंतर्गत (पीएमएवाय-जी) घरकुल बांधण्यासाठी मिळणाऱ्या अनुदानात वाढ करण्यात आली आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी घेतलेल्या महत्त्वपूर्ण निर्णयानुसार आता लाभार्थ्यांना १ लाख ७० हजार रुपये मिळणार आहेत. या निर्णयामुळे गरीब कुटुंबांना स्वतःचे पक्के घर बांधण्यासाठी मोठा आर्थिक आधार मिळणार आहे.
अनुदानात ५० हजार रुपयांची वाढ का?
गेल्या सात वर्षांपासून प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजनेअंतर्गत मिळणाऱ्या अनुदानात कोणतीही वाढ झाली नव्हती. या योजनेंतर्गत लाभार्थ्यांना १ लाख २० हजार रुपये मिळत होते. परंतु वाढत्या महागाईमुळे या रकमेतून पक्के घर बांधणे अशक्य होत चालले होते. अनेक लाभार्थी घरकुलाचे काम अर्धवट सोडत होते किंवा त्यांना अतिरिक्त कर्ज घ्यावे लागत होते.
ही समस्या लक्षात घेऊन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी घरकुलासाठी मिळणाऱ्या अनुदानात ५० हजार रुपयांची वाढ करण्याचा निर्णय घेतला आहे. आता लाभार्थ्यांना एकूण १ लाख ७० हजार रुपये मिळतील, ज्यामुळे त्यांना आपले घर पूर्ण करण्यासाठी अधिक मदत होईल.
महाराष्ट्रात २० लाख नवीन घरकुले मंजूर
प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजनेंतर्गत महाराष्ट्राला २० लाख नवीन घरकुले बांधण्याचे उद्दिष्ट देण्यात आले आहे. या संदर्भात मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी सांगितले की, “गेल्या ४५ दिवसांमध्ये आम्ही सर्व २० लाख घरकुलांना प्रशासकीय मान्यता दिली आहे. यापैकी १० लाख ३४ हजार लाभार्थ्यांना पहिला हप्ता आधीच वितरित करण्यात आला आहे. उर्वरित लाभार्थ्यांनाही लवकरच पहिला हप्ता मिळेल.”
सरकारने उद्दिष्ट ठेवले आहे की पुढील एका वर्षात ही सर्व २० लाख घरकुले पूर्ण व्हावीत. यासाठी विशेष निधीची तरतूद करण्यात येणार आहे. पुढील अर्थसंकल्पात या योजनेसाठी विशेष तरतूद केली जाईल, असेही मुख्यमंत्र्यांनी स्पष्ट केले आहे.
घरकुल योजनेची अंमलबजावणी कशी होते?
प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजनेंतर्गत लाभार्थ्यांना घरकुलाचे अनुदान तीन टप्प्यांमध्ये दिले जाते:
- पहिला हप्ता (४०%): घरकुलाचा पाया पूर्ण झाल्यानंतर
- दुसरा हप्ता (४०%): घराचे छत टाकेपर्यंत काम पूर्ण झाल्यानंतर
- तिसरा हप्ता (२०%): घरकुल पूर्णपणे तयार झाल्यानंतर
वाढीव अनुदानानुसार, आता हे हप्ते पुढीलप्रमाणे असतील:
- पहिला हप्ता: ६८,०००/- रुपये
- दुसरा हप्ता: ६८,०००/- रुपये
- तिसरा हप्ता: ३४,०००/- रुपये
जमीन नसलेल्या लाभार्थ्यांसाठी विशेष तरतूद
ज्या गरीब कुटुंबांकडे स्वतःची जमीन नाही, त्यांच्यासाठीही सरकारने विशेष तरतूद केली आहे. अशा लाभार्थ्यांना जमीन खरेदीसाठी १ लाख रुपयांचे अतिरिक्त अनुदान दिले जाईल. हे अनुदान घरकुलासाठी मिळणाऱ्या रकमेव्यतिरिक्त असेल.
शबरी आवास योजना: आदिवासी कुटुंबांसाठी विशेष अनुदान
महाराष्ट्र सरकारने आदिवासी कुटुंबांसाठी शबरी आवास योजना सुरू केली आहे. या योजनेंतर्गत लाभार्थ्यांना २.५ लाख रुपयांपर्यंत अनुदान मिळते. आदिवासी विकास विभागामार्फत राबवण्यात येणारी ही योजना राज्यातील आदिवासी कुटुंबांसाठी वरदान ठरली आहे.
Also Read:
लग्न झालेल्या मुलींना मिळणार १ लाख रुपये, बांधकाम कामगार योजने अंतर्गत construction worker scheme
प्रधानमंत्री घरकुल योजनेत आणखी वाढ होणार?
मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी सूचित केले आहे की, केंद्र सरकारकडे प्रधानमंत्री घरकुल योजनेचे अनुदान २.१० लाख रुपयांपर्यंत वाढवण्याचा प्रस्ताव पाठवण्यात येणार आहे. या प्रस्तावाला मान्यता मिळाल्यास, राज्यातील लाभार्थ्यांना अधिक लाभ होईल.
योजनेसाठी पात्रता निकष काय आहेत?
प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजनेचा लाभ घेण्यासाठी खालील निकष पूर्ण करणे आवश्यक आहे:
- लाभार्थी ग्रामीण भागातील असावा
- लाभार्थी दारिद्र्य रेषेखालील (बीपीएल) किंवा आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकातील असावा
- लाभार्थीकडे स्वतःची जमीन असणे आवश्यक आहे (जमीन नसल्यास विशेष अनुदान मिळू शकते)
- लाभार्थीकडे कच्चे घर असावे किंवा घर नसावे
- यापूर्वी कोणत्याही घरकुल योजनेचा लाभ घेतलेला नसावा
योजनेसाठी अर्ज कसा करावा?
प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजनेचा लाभ घेण्यासाठी इच्छुक नागरिकांनी खालील पद्धतीने अर्ज करावा:
- नजीकच्या ग्रामपंचायत कार्यालयात जाऊन अर्ज प्राप्त करावा
- अर्ज पूर्णपणे भरून आवश्यक कागदपत्रांसह ग्रामपंचायत कार्यालयात जमा करावा
- ऑनलाइन पद्धतीने https://pmayg.nic.in या संकेतस्थळावर जाऊन अर्ज करावा
आवश्यक कागदपत्रे:
- आधार कार्ड
- बँक खात्याचे विवरण
- जमिनीचे कागदपत्र
- दारिद्र्य रेषेखालील असल्याचे प्रमाणपत्र
- निवासी पुरावा
- पासपोर्ट आकाराचे छायाचित्र
या योजनेचे फायदे
प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजनेमुळे अनेक गरीब कुटुंबांना स्वतःचे पक्के घर मिळण्याची संधी मिळत आहे. या योजनेचे प्रमुख फायदे खालीलप्रमाणे आहेत:
- टिकाऊ निवारा: पक्के घर मिळाल्यामुळे कुटुंबांना निसर्गाच्या प्रकोपापासून संरक्षण मिळते.
- आरोग्य सुधारणा: निरोगी वातावरणात राहिल्यामुळे आरोग्याचे प्रश्न कमी होतात.
- सामाजिक सुरक्षा: स्वतःचे घर असल्यामुळे सामाजिक सुरक्षितता वाढते.
- आर्थिक सुरक्षितता: भाड्याचा खर्च वाचतो आणि कुटुंबाला आर्थिक स्थैर्य मिळते.
- मालमत्तेचे मूल्य: घर हे एक मौल्यवान मालमत्ता आहे जी भविष्यात उपयोगी पडू शकते.
सरकारचे भविष्यातील नियोजन
महाराष्ट्र सरकारने घोषित केले आहे की, २०२५-२६ पर्यंत राज्यातील प्रत्येक गरीब कुटुंबाला पक्के घर मिळावे, हे त्यांचे लक्ष्य आहे. यासाठी सरकार विविध स्तरांवर प्रयत्न करत आहे. गावपातळीवर लाभार्थ्यांची अचूक निवड, योजनेचे पारदर्शक कार्यान्वयन आणि निधीचे वेळेवर वितरण यावर भर दिला जात आहे.
प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजनेंतर्गत अनुदानात केलेल्या वाढीमुळे महाराष्ट्रातील लाखो गरीब कुटुंबांना स्वतःचे पक्के घर बांधण्याचे स्वप्न पूर्ण होण्यास मदत होणार आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी घेतलेला हा निर्णय राज्यातील ग्रामीण भागाच्या विकासाला नवी दिशा देणारा ठरेल.
जर तुम्ही या योजनेसाठी पात्र असाल, तर त्वरित अर्ज करून या संधीचा लाभ घ्या. स्वतःच्या पक्क्या घराचे स्वप्न साकार करण्यासाठी ही एक सुवर्णसंधी आहे.
राज्य सरकारच्या या पाऊलामुळे महाराष्ट्रातील ग्रामीण भागात मोठ्या प्रमाणात विकास कामे सुरू होतील. घरकुल बांधकामामुळे स्थानिक पातळीवर रोजगाराच्या संधी निर्माण होतील आणि अर्थव्यवस्थेला चालना मिळेल. यामुळे गरीब कुटुंबांचे जीवनमान सुधारण्यासोबतच राज्याच्या एकूण विकासालाही हातभार लागेल.
