get free housing गृहनिर्माण हे प्रत्येक व्यक्तीचे मूलभूत स्वप्न असते. स्वतःच्या हक्काचे छत हे सुरक्षितता आणि स्थिरतेचे प्रतीक मानले जाते. भारत सरकारने या स्वप्नाला साकार करण्यासाठी प्रधानमंत्री आवास योजना (PMAY) सुरू केली आहे. २०२५ मध्ये या योजनेत केलेल्या नवीन बदलांमुळे अधिकाधिक नागरिकांना स्वतःचे घर मिळवण्याची संधी मिळणार आहे. येथे या योजनेची सविस्तर माहिती देण्यात आली आहे.
प्रधानमंत्री आवास योजना: नवीन स्वरूप
केंद्र सरकारने प्रधानमंत्री आवास योजनेंतर्गत २०२५ मध्ये अनेक महत्त्वपूर्ण बदल केले आहेत. या योजनेत ग्रामीण (PMAY-G) आणि शहरी (PMAY-U) असे दोन प्रकार आहेत. महाराष्ट्रासाठी साडेबारा लाख घरकुले मंजूर करण्यात आली आहेत, ज्यामुळे राज्यातील अनेक कुटुंबांचे स्वतःच्या घराचे स्वप्न पूर्ण होणार आहे.
पूर्वी या योजनेत १३ निकष होते, परंतु आता ते १० पर्यंत कमी करण्यात आले आहेत. यामुळे पूर्वी अपात्र ठरलेली हजारो कुटुंबे आता या योजनेचा लाभ घेऊ शकतील.
पात्रतेच्या अटींमध्ये शिथिलता
सरकारने २०२५ मध्ये तीन महत्त्वपूर्ण अटी रद्द केल्या आहेत. यापूर्वी या अटींमुळे अनेक गरजू कुटुंबे अपात्र ठरत होती:
- वाहन मालकी हक्क: पूर्वी दुचाकी किंवा मासेमारीची नाव असलेल्या कुटुंबांना लाभ मिळत नव्हता. आता ही अट रद्द केल्यामुळे, शेतकरी, मजूर, मच्छीमार आणि छोटे उद्योजक यांना योजनेचा लाभ मिळू शकेल.
- वीज कनेक्शन: पूर्वी घरात वीज कनेक्शन असलेल्या कुटुंबांना अपात्र ठरवले जात होते. सरकारी ‘सौभाग्य’ योजनेमुळे बहुतांश गावांमध्ये वीज पोहोचल्यामुळे ही अट अनेकांसाठी अडचणीची ठरत होती. आता ही अट काढून टाकल्याने, वीज असलेली पण कच्च्या घरात राहणारी कुटुंबे सुद्धा पात्र ठरतील.
- गॅस कनेक्शन: उज्ज्वला योजनेमुळे अनेक गरीब कुटुंबांकडे गॅस कनेक्शन आहे. पूर्वी गॅस कनेक्शन असलेल्या कुटुंबांना योजनेचा लाभ मिळत नव्हता. आता ही अट रद्द केल्यामुळे, गॅस वापरणारी पण पक्के घर नसलेली कुटुंबे पात्र ठरतील.
मासिक उत्पन्न मर्यादेत वाढ
सरकारने पात्र कुटुंबांसाठी मासिक उत्पन्नाची मर्यादा १०,००० रुपयांवरून १५,००० रुपये केली आहे. या निर्णयामुळे मध्यम आणि अल्प उत्पन्न गटातील अधिक कुटुंबांना योजनेचा लाभ मिळू शकेल. उत्पन्नाच्या मर्यादेत वाढ करण्याचा निर्णय वाढत्या महागाईच्या पार्श्वभूमीवर अत्यंत महत्त्वाचा ठरणार आहे.
अद्याप कायम असलेले १० निकष
सुधारित योजनेत पुढील १० निकष कायम ठेवण्यात आले आहेत:
- कुटुंबाचे मासिक उत्पन्न १५,००० रुपयांपेक्षा कमी असणे
- घरात १६ ते ५९ वयोगटातील कार्यक्षम प्रौढ नसणे
- महिला प्रधान कुटुंब असणे
- सर्व सदस्य अशिक्षित असणे
- अपंग सदस्य किंवा कार्यक्षम प्रौढ नसलेले कुटुंब
- जमीन नसलेले, केवळ मजुरीवर अवलंबून असलेले कुटुंब
- वयस्क सदस्य नसणे (१६-५९)
- बेघर किंवा एक खोलीचे घर असणे
- अनुसूचित जाती, जमाती किंवा अल्पसंख्याक समाज
- शौचालय नसलेले घर
वाढीव अनुदान
नवीन निकषांसोबतच आर्थिक मदतीतही वाढ करण्यात आली आहे. पात्र लाभार्थ्यांना आता १.२० लाख रुपये अनुदान मिळणार आहे. तर डोंगराळ किंवा दुर्गम भागातील लाभार्थ्यांना १.३० लाख रुपये अनुदान देण्यात येणार आहे. ही रक्कम विविध टप्प्यांमध्ये लाभार्थ्यांच्या बँक खात्यात जमा करण्यात येते.
अनेक राज्य सरकारांनी केंद्रीय अनुदानाशिवाय राज्य स्तरावर अतिरिक्त निधीची तरतूद केली आहे. काही राज्यांमध्ये रोजगार हमी योजनेंतर्गत श्रमदान करून अतिरिक्त रक्कम मिळवण्याची सुविधा उपलब्ध करून देण्यात आली आहे.
सर्वेक्षणाची मुदतवाढ
सरकारने सर्वेक्षणाची अंतिम तारीख १५ मे २०२५ पर्यंत वाढवली आहे. २०११ च्या सामाजिक-आर्थिक सर्वेक्षणात ज्या नागरिकांची नावे वगळली गेली होती किंवा जे सर्वेक्षणात सहभागी होऊ शकले नाहीत, त्यांच्यासाठी ही मोठी संधी आहे. इच्छुक लाभार्थी स्थानिक ग्रामपंचायत, तहसीलदार कार्यालय किंवा जिल्हा परिषदेमध्ये जाऊन आपली नोंदणी करू शकतात.
अर्ज प्रक्रिया
पात्रतेच्या अटी शिथिल केल्यामुळे, सरकारने अर्ज प्रक्रियाही अधिक सुलभ केली आहे. आता नागरिक ऑनलाइन किंवा ऑफलाइन पद्धतीने या योजनेसाठी अर्ज करू शकतात. अर्ज भरण्यासाठी खालील विकल्प उपलब्ध आहेत:
- ऑनलाइन: सरकारच्या अधिकृत वेबसाइटवर
- ऑफलाइन: स्थानिक ग्रामपंचायत, तालुका कार्यालय किंवा नागरी सेवा केंद्रांमध्ये (CSC)
आवश्यक कागदपत्रे
अर्ज करताना खालील कागदपत्रे सादर करणे आवश्यक आहे:
- आधार कार्ड
- बँक खाते पासबुक
- मतदार ओळखपत्र
- रेशन कार्ड
- उत्पन्नाचा दाखला
- जमिनीचे कागदपत्र (असल्यास)
- पासपोर्ट साइज फोटो
योजनेची अंमलबजावणी
सरकारने २०२५-२६ या आर्थिक वर्षासाठी या योजनेंतर्गत मोठी तरतूद केली आहे. देशभरात एकूण २० लाख नवीन घरकुले बांधण्याचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले आहे. यापैकी १० लाख घरकुले प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण (PMAY-G) आणि १० लाख घरकुले प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी (PMAY-U) अंतर्गत मंजूर करण्याचे नियोजन आहे.
घरकुलांच्या गुणवत्तेवरही विशेष भर देण्यात आला आहे. भूकंपरोधक, वादळरोधक आणि शाश्वत तंत्रज्ञानाचा वापर करून घरकुले बांधण्यास प्रोत्साहन दिले जात आहे. तसेच, प्रत्येक घरकुलात शौचालय, वीज, पाणी, गॅस कनेक्शन यांसारख्या मूलभूत सुविधा पुरवण्यावर भर दिला जात आहे.
मोबाइल अॅप सुविधा
लाभार्थ्यांना घरकुलाच्या बांधकामाची प्रगती जाणून घेण्यासाठी “आवास अॅप” उपलब्ध करून देण्यात आले आहे. या अॅपद्वारे लाभार्थी घरकुलाच्या बांधकामाच्या प्रगतीचे फोटो अपलोड करू शकतात, ज्यामुळे त्यांना वेळेवर पुढील हप्ता मिळण्यास मदत होते. जिओ-टॅगिंग तंत्रज्ञानाचा वापर करून सरकार घरकुलांची प्रगती सत्यापित करते आणि योजनेची अंमलबजावणी योग्य प्रकारे होत आहे याची खात्री करते.
२०१६ पासून सुरू झालेल्या या योजनेंतर्गत आतापर्यंत देशभरात ३ कोटीहून अधिक घरकुले मंजूर करण्यात आली आहेत, त्यापैकी २.५ कोटीहून अधिक घरकुलांचे बांधकाम पूर्ण झाले आहे. परंतु अद्यापही अनेक आव्हाने उरलेली आहेत. वाढती महागाई, बांधकाम सामग्रीच्या किमतीतील वाढ, जमिनीची उपलब्धता आणि कामगारांच्या मजुरीत झालेली वाढ यांमुळे निधीची कमतरता भासत आहे.
नवीन निकषांमुळे लाभार्थ्यांची संख्या वाढणार असल्याने सरकारसमोर आणखी मोठे आव्हान उभे राहणार आहे. मात्र, नवीन तरतुदींमुळे अतिरिक्त निधी उपलब्ध करून देण्याची व्यवस्था करण्यात आली आहे. तसेच, निधी वितरणाची प्रक्रिया अधिक पारदर्शक व कार्यक्षम करण्यात आली आहे.
प्रधानमंत्री आवास योजना २०२५ मधील नवीन सुधारणांमुळे अधिक गरीब आणि मध्यमवर्गीय कुटुंबांना स्वतःचे घर मिळवण्याचे स्वप्न पूर्ण होण्यास मदत होणार आहे. योजनेतील पात्रतेच्या अटी शिथिल करून, अनुदानाच्या रकमेत वाढ करून आणि अर्ज प्रक्रिया सुलभ करून सरकारने या योजनेला अधिक लोकाभिमुख बनवले आहे.
गावागावांत पक्की घरे उभी राहत असताना, ग्रामीण भागाचा कायापालट होत आहे. आर्थिक प्रगतीबरोबरच लोकांच्या जीवनमानातही सुधारणा होत आहे. ‘सबका घर, पक्का घर’ हे स्वप्न साकार करण्याच्या दिशेने ही योजना महत्त्वाचे पाऊल आहे. इच्छुक नागरिकांनी १५ मे २०२५ पूर्वी आपला अर्ज नोंदवावा आणि स्वतःच्या पक्क्या घराचे स्वप्न साकार करावे.
विशेष सूचना: वरील माहिती विविध ऑनलाइन स्त्रोतांमधून संकलित केली असून, प्रत्येक माहितीची स्वतंत्रपणे पडताळणी करण्याची जबाबदारी वाचकांची आहे. कोणत्याही निर्णयापूर्वी स्थानिक प्रशासन किंवा प्रधानमंत्री आवास योजनेच्या अधिकृत कार्यालयाशी संपर्क साधून अद्ययावत माहिती घ्यावी. या लेखातील माहिती केवळ सामान्य मार्गदर्शनासाठी आहे आणि आम्ही या माहितीच्या अचूकतेची हमी देत नाही. योजनेच्या अटी, शर्ती आणि प्रक्रिया यांमध्ये बदल होऊ शकतात, त्यामुळे अंतिम निर्णय घेण्यापूर्वी सर्व आवश्यक माहिती मिळवावी.