get free flour mill महाराष्ट्र राज्यात महिला सबलीकरणासाठी अनेक योजना राबवल्या जात आहेत. त्यापैकी एक महत्त्वपूर्ण योजना म्हणजे महिलांसाठी पिठाची गिरणी अनुदानावर देण्याची योजना. या योजनेमुळे ग्रामीण भागातील महिलांना स्वतःचा व्यवसाय सुरू करण्याची संधी मिळत आहे. आज याच योजनेबद्दल सविस्तर माहिती जाणून घेऊया.
महिला सशक्तीकरणाचे प्रभावी माध्यम
आपल्या महाराष्ट्र राज्यात महिलांच्या सक्षमीकरणासाठी शासनाने अनेक पावले उचलली आहेत. विशेषतः ग्रामीण भागातील महिलांसाठी स्वयंरोजगाराच्या संधी निर्माण करण्यावर भर दिला जात आहे. या प्रयत्नांचाच एक भाग म्हणून शासनाने महिलांना अनुदानित दरात पिठाच्या गिरण्या उपलब्ध करून देण्याची योजना सुरू केली आहे. ही योजना विशेषतः आदिवासी आणि मागासवर्गीय महिलांना त्यांच्या पायावर उभे राहण्यासाठी मदत करते.
ग्रामीण भागात पिठाच्या गिरणीची गरज कायम असते. अशा परिस्थितीत एखाद्या महिलेकडे स्वतःची पिठाची गिरणी असेल तर तिला स्थिर उत्पन्नाची हमी मिळते. लोकांना दळणासाठी दररोज गिरणीचा वापर करावा लागतो. हे काम केवळ एका व्यक्तीला करता येते आणि त्यासाठी विशेष तांत्रिक कौशल्याची आवश्यकता नसते. अशा प्रकारे एखादी महिला सहज स्वतःचा व्यवसाय सुरू करू शकते आणि आर्थिकदृष्ट्या स्वावलंबी होऊ शकते.
शासनाच्या 90% अनुदानाचा फायदा
या योजनेचे सर्वात महत्त्वाचे वैशिष्ट्य म्हणजे शासनाकडून दिले जाणारे 90% अनुदान. पिठाच्या गिरणीची किंमत साधारणपणे 80,000 ते 1,00,000 रुपये इतकी असते. सामान्य महिलेला एवढी रक्कम एकरकमी देणे शक्य नसते. परंतु या योजनेअंतर्गत, शासन 90% रक्कम अनुदान स्वरूपात देते. म्हणजेच, जर गिरणीची किंमत 1,00,000 रुपये असेल, तर महिलेला केवळ 10,000 रुपये द्यावे लागतात. उर्वरित 90,000 रुपये शासन अनुदान म्हणून देते.
हे अनुदान थेट लाभार्थी महिलेच्या बँक खात्यात जमा केले जाते. यासाठी महिलेला अधिकृत विक्रेत्याकडून गिरणीचे कोटेशन घ्यावे लागते. अर्ज मंजूर झाल्यानंतर अनुदानाची रक्कम विक्रेत्याच्या खात्यात हस्तांतरित केली जाते आणि महिलेला तिचा स्वतःचा हिस्सा म्हणून 10% रक्कम भरावी लागते. अशा प्रकारे, अल्प खर्चात ती स्वतःची पिठाची गिरणी विकत घेऊ शकते.
पात्रता: कोणत्या महिलांना मिळू शकते अनुदान?
या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी महिलेला काही निकष पूर्ण करावे लागतात. या निकषांमुळे योजनेचा लाभ खरोखरच गरजू महिलांपर्यंत पोहोचतो:
- महाराष्ट्रातील रहिवासी: अर्जदार महिला महाराष्ट्र राज्याची कायमस्वरूपी रहिवासी असावी. यासाठी तिच्याकडे रहिवासी प्रमाणपत्र असणे आवश्यक आहे.
- जात प्रमाणपत्र: महिला आदिवासी किंवा मागासवर्गीय समाजातील असावी. यासाठी वैध जात प्रमाणपत्र आवश्यक आहे.
- वयोमर्यादा: अर्जदार महिलेचे वय 18 ते 60 वर्षांदरम्यान असावे. म्हणजेच ती कायदेशीररीत्या सक्षम असावी आणि व्यवसाय चालवण्यासाठी शारीरिकदृष्ट्या सक्षम असावी.
- कुटुंबाचे वार्षिक उत्पन्न: महिलेच्या कुटुंबाचे वार्षिक उत्पन्न 1.20 लाख रुपयांपेक्षा कमी असावे. यामुळे आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल महिलांना योजनेचा लाभ मिळण्यास मदत होते.
- ग्रामीण भागातील निवासी: ग्रामीण भागात राहणाऱ्या महिलांना या योजनेत प्राधान्य दिले जाते. कारण ग्रामीण भागात रोजगाराच्या संधी कमी असतात आणि पिठाच्या गिरणीचा व्यवसाय तेथे अधिक फायदेशीर ठरू शकतो.
आवश्यक कागदपत्रे: अर्ज कसा करावा?
या योजनेसाठी अर्ज करताना पुढील कागदपत्रे सादर करणे आवश्यक आहे:
- आधार कार्ड: महिलेची ओळख सिद्ध करण्यासाठी.
- जात प्रमाणपत्र: महिला आदिवासी किंवा मागासवर्गीय समाजातील असल्याचा पुरावा.
- रेशन कार्ड: कुटुंबाची माहिती आणि आर्थिक स्थिती दर्शविण्यासाठी.
- उत्पन्नाचा दाखला: कुटुंबाचे वार्षिक उत्पन्न 1.20 लाख रुपयांपेक्षा कमी असल्याचा पुरावा.
- रहिवासी प्रमाणपत्र: महिला महाराष्ट्राची रहिवासी असल्याचा पुरावा.
- बँक पासबुकची झेरॉक्स: अनुदान हस्तांतरणासाठी.
- गिरणी खरेदीसाठी दुकानाचं कोटेशन: गिरणीची किंमत आणि तपशील दाखवण्यासाठी.
या सर्व कागदपत्रांसह अर्ज तालुका कार्यालयात किंवा जिल्हा समाज कल्याण विभागात जमा करावा लागतो. अर्ज मंजूर झाल्यानंतर, पुढील प्रक्रिया सुरू होते आणि अनुदान मंजूर केले जाते.
पिठाच्या गिरणीतून स्वयंरोजगार: आर्थिक फायदे
पिठाच्या गिरणीमुळे महिलांना अनेक आर्थिक फायदे होतात:
Also Read:
लग्न झालेल्या मुलींना मिळणार १ लाख रुपये, बांधकाम कामगार योजने अंतर्गत construction worker scheme
1. नियमित उत्पन्न
गावातील लोकांना दररोज धान्य दळण्याची गरज असते. त्यामुळे पिठाच्या गिरणीला नियमित ग्राहक मिळतात. एका किलो धान्याच्या दळाईसाठी साधारणपणे 5 ते 10 रुपये घेतले जातात. जर एका दिवसात 50 किलो धान्य दळले जाते, तर महिलेला दररोज 250 ते 500 रुपये मिळू शकतात. महिन्याला हे 7,500 ते 15,000 रुपये होऊ शकतात.
2. कमी गुंतवणूक, जास्त परतावा
90% अनुदानामुळे महिलेला फक्त 10% रक्कम गुंतवावी लागते. त्याच्या तुलनेत, मिळणारा परतावा खूप जास्त असतो. फक्त 10,000 रुपयांची गुंतवणूक करून, ती दरमहा 7,500 ते 15,000 रुपये कमवू शकते. हे एक चांगले गुंतवणूक-परतावा प्रमाण आहे.
3. अतिरिक्त उत्पन्न स्रोत
पिठाच्या गिरणीव्यतिरिक्त, महिला दळलेले पीठ विकूही शकते. ती विशेष प्रकारचे पीठ (जसे की बेसन, मक्याचे पीठ, राजगिऱ्याचे पीठ) तयार करून त्याची विक्री करू शकते. यामुळे तिचे उत्पन्न आणखी वाढू शकते.
महिला सशक्तीकरण: व्यक्तिगत आणि सामाजिक फायदे
पिठाच्या गिरणीच्या व्यवसायामुळे महिलांचे केवळ आर्थिक स्वातंत्र्य मिळत नाही, तर त्यांच्या व्यक्तिमत्त्वाचा आणि सामाजिक स्थितीचाही विकास होतो:
1. आत्मविश्वासात वाढ
स्वतःचा व्यवसाय सुरू केल्यामुळे महिलांचा आत्मविश्वास वाढतो. त्यांना स्वतःच्या क्षमतांबद्दल चांगली जाणीव होते आणि त्या अधिक आत्मविश्वासाने नवीन आव्हाने स्वीकारण्यास तयार होतात.
2. कुटुंबातील निर्णय प्रक्रियेत सहभाग
आर्थिक स्वातंत्र्यामुळे कुटुंबातील निर्णय प्रक्रियेत महिलांचा सहभाग वाढतो. त्या घरगुती खर्च, मुलांचे शिक्षण, आरोग्य सेवा यांसारख्या महत्त्वाच्या बाबींमध्ये आपली मते मांडू शकतात आणि निर्णय घेऊ शकतात.
3. सामाजिक प्रतिष्ठेत वाढ
व्यवसायिक महिला म्हणून समाजात तिचा मान-सन्मान वाढतो. ग्रामीण भागात, जिथे महिलांना अनेकदा दुय्यम स्थान दिले जाते, तिथे तिचे स्वतःचे उत्पन्न असणे हे तिच्या सामाजिक स्थितीत सुधारणा घडवून आणते.
4. इतरांना रोजगाराच्या संधी
जसजसा व्यवसाय वाढतो, तसतशी महिला इतर महिलांनाही रोजगार देऊ शकते. त्यामुळे समाजातील इतर महिलांनाही फायदा होतो आणि महिला सशक्तीकरणाची साखळी तयार होते.
अर्ज प्रक्रिया: काय करावे?
या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी, पात्र महिलांनी पुढील पावले उचलावीत:
- माहिती गोळा करा: सर्वप्रथम, योजनेबद्दल संपूर्ण माहिती मिळवा. तालुका कार्यालय, जिल्हा समाज कल्याण विभाग किंवा ग्रामपंचायत यांच्याकडून अधिकृत माहिती मिळवा.
- कागदपत्रे तयार करा: वर नमूद केलेली सर्व कागदपत्रे एकत्रित करा. सर्व कागदपत्रे अद्ययावत आणि वैध असल्याची खात्री करा.
- गिरणी विक्रेत्याशी संपर्क साधा: योजनेअंतर्गत मान्यताप्राप्त विक्रेत्याकडून गिरणीचे कोटेशन घ्या. विक्रेत्याने दिलेल्या कोटेशनमध्ये गिरणीचा प्रकार, क्षमता, किंमत इत्यादी तपशील असावा.
- अर्ज भरा आणि सादर करा: अर्ज फॉर्म भरा आणि सर्व आवश्यक कागदपत्रांसह योग्य कार्यालयात सादर करा. अर्ज सादर करताना पावती घेणे विसरू नका.
- पाठपुरावा करा: अर्ज सादर केल्यानंतर, त्याच्या स्थितीबद्दल नियमित पाठपुरावा करा. आवश्यक असल्यास, अधिकाऱ्यांशी संपर्क साधा.
योजनेचे यश: प्रेरणादायी कथा
महाराष्ट्रातील अनेक महिलांनी या योजनेचा लाभ घेऊन स्वतःचा व्यवसाय सुरू केला आहे. अंजली तायडे, नागपूर जिल्ह्यातील एका आदिवासी महिला, आज यशस्वी उद्योजिका आहे. तिने पिठाच्या गिरणीच्या माध्यमातून स्वतःचा व्यवसाय सुरू केला आणि आज ती दरमहा 20,000 रुपयांपेक्षा जास्त कमवते. आता ती तिच्या मुलांना चांगल्या शाळेत शिकवू शकते आणि कुटुंबाला आर्थिक सहाय्य करू शकते.
अशाच प्रकारे, पालघर जिल्ह्यातील सावित्री माळी यांनी या योजनेचा लाभ घेऊन न केवळ आपला व्यवसाय सुरू केला, तर त्या आता तीन इतर महिलांना रोजगार देतात. त्यांच्या व्यवसायाचा विस्तार होत आहे आणि त्या आता विशेष प्रकारचे पीठ तयार करून शहरी बाजारपेठेतही विक्री करतात.
महिला सशक्तीकरणाचा प्रभावी मार्ग
पिठाच्या गिरणीचा व्यवसाय हा ग्रामीण महिलांसाठी स्वयंरोजगाराचा एक प्रभावी मार्ग आहे. महाराष्ट्र शासनाच्या या योजनेमुळे आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल, विशेषतः आदिवासी आणि मागासवर्गीय महिलांना व्यवसाय सुरू करण्यासाठी चांगली संधी मिळाली आहे. या योजनेमुळे त्यांचे आर्थिक सशक्तीकरण होते आणि त्या स्वावलंबी बनतात.
जर तुम्ही किंवा तुमच्या कुटुंबातील कोणीही महिला या योजनेसाठी पात्र असेल, तर ही संधी चुकवू नका. लवकरात लवकर अर्ज करा आणि आपल्या स्वप्नांकडे पहिले पाऊल टाका. शासन तुमच्या प्रयत्नांमध्ये तुमच्या पाठीशी आहे, आणि याच संधीचा फायदा घेऊन तुम्ही तुमच्या आयुष्यात सकारात्मक बदल घडवून आणू शकता.
महिला सशक्त झाल्या, तर कुटुंब सशक्त होते. कुटुंब सशक्त झाले, तर समाज सशक्त होतो. आणि समाज सशक्त झाला, तर राष्ट्र सशक्त होते. म्हणूनच, महिला सशक्तीकरण हे राष्ट्र सशक्तीकरणाचे एक महत्त्वाचे पाऊल आहे.
