get crop insurance महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांसाठी दिलासादायक बातमी समोर आली आहे. खरीप २०२४ या हंगामात नैसर्गिक आपत्तींमुळे झालेल्या पीक नुकसानीसाठी राज्य सरकारने मोठ्या प्रमाणावर विमा भरपाई मंजूर केली आहे. या निर्णयामुळे राज्यातील सात जिल्ह्यांतील हजारो शेतकऱ्यांना दिलासा मिळणार आहे.
भरपाईच्या मंजुरीचे स्वरूप
राज्य सरकारने खरीप २०२४ हंगामातील पीक नुकसानीसाठी स्थानिक नैसर्गिक आपत्ती या विशिष्ट निकषांतर्गत (ट्रिगर) विमा भरपाई मंजूर केली आहे. या योजनेंतर्गत महाराष्ट्रातील सात प्रमुख जिल्ह्यांचा समावेश करण्यात आला आहे:
- अहिल्यानगर (अहमदनगर)
- पुणे
- सातारा
- सांगली
- कोल्हापूर
- सोलापूर
- नाशिक
एकूण २९८ कोटी रुपयांची विमा भरपाई या जिल्ह्यांसाठी मंजूर करण्यात आली आहे. ३० एप्रिल २०२५ पर्यंत यापैकी १२२ कोटी रुपये शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यांमध्ये थेट जमा करण्यात आले आहेत, तर उर्वरित १७६ कोटी रुपये लवकरच वितरित करण्याची प्रक्रिया सुरू आहे.
जिल्हानिहाय विमा भरपाईचा तपशील
अहिल्यानगर जिल्हा – सर्वाधिक लाभार्थी
अहिल्यानगर जिल्ह्याला या विमा भरपाई योजनेचा सर्वाधिक लाभ मिळाला आहे. या जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांसाठी एकूण १४१ कोटी रुपयांची विमा भरपाई मंजूर करण्यात आली आहे. यापैकी ९४ कोटी रुपये आधीच शेतकऱ्यांच्या खात्यात जमा झाले आहेत, तर उर्वरित ४७ कोटी रुपये वितरणाच्या प्रक्रियेत आहेत.
अहिल्यानगर जिल्ह्यात मुख्यत्वे कापूस, ज्वारी, बाजरी आणि सोयाबीन या पिकांचे मोठ्या प्रमाणावर नुकसान झाले होते. अवकाळी पाऊस, गारपीट आणि पुरामुळे शेतकऱ्यांचे मोठे आर्थिक नुकसान झाले होते.
सोलापूर जिल्हा – दुसऱ्या क्रमांकावर
सोलापूर जिल्ह्याला १३९ कोटी रुपयांची विमा भरपाई मंजूर झाली आहे. यापैकी १९ कोटी रुपये शेतकऱ्यांच्या खात्यात जमा झाले आहेत, तर १२० कोटी रुपये वितरणाच्या टप्प्यात आहेत. सोलापूर जिल्ह्यात प्रामुख्याने ज्वारी, हरभरा आणि तूर या पिकांचे नुकसान झाले होते.
सांगली जिल्हा
सांगली जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांसाठी ७ कोटी रुपयांची विमा भरपाई मंजूर करण्यात आली आहे. यापैकी ३ कोटी रुपये वितरित करण्यात आले आहेत, तर उर्वरित ४ कोटी रुपये लवकरच वितरित केले जातील. सांगली जिल्ह्यात मुख्यतः द्राक्षे, ऊस आणि सोयाबीन या पिकांचे नुकसान झाले होते.
पुणे जिल्हा
पुणे जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांसाठी ३ कोटी रुपयांची विमा भरपाई मंजूर झाली आहे. या संपूर्ण रकमेचे वितरण अद्याप बाकी आहे, परंतु कृषी विभागाने आश्वासन दिले आहे की ही रक्कम लवकरच शेतकऱ्यांच्या खात्यात जमा केली जाईल.
सातारा जिल्हा
सातारा जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांना ५६ लाख रुपयांची विमा भरपाई मंजूर झाली आहे. यापैकी ५२ लाख रुपये आधीच वितरित करण्यात आले आहेत. सातारा जिल्ह्यात फळे आणि भाजीपाला पिकांचे प्रामुख्याने नुकसान झाले होते.
Also Read:
लग्न झालेल्या मुलींना मिळणार १ लाख रुपये, बांधकाम कामगार योजने अंतर्गत construction worker scheme
कोल्हापूर आणि नाशिक जिल्हे
या दोन्ही जिल्ह्यांसाठीही विमा भरपाई मंजूर करण्यात आली आहे, परंतु त्याचा तपशील अद्याप उपलब्ध नाही. या जिल्ह्यांतील शेतकऱ्यांनाही लवकरच भरपाई मिळणार असल्याचे कृषी विभागाने स्पष्ट केले आहे.
स्थानिक नैसर्गिक आपत्ती ट्रिगरचे महत्त्व
या वेळी विमा भरपाई केवळ स्थानिक नैसर्गिक आपत्ती या निकषांतर्गत मंजूर करण्यात आली आहे. यामध्ये खालील आपत्तींचा समावेश होतो:
- अवकाळी पाऊस
- गारपीट
- वादळ
- पूर परिस्थिती
- विजांचा धक्का
- भूस्खलन
महत्त्वाचे म्हणजे, प्रतिकूल परिस्थिती किंवा अग्रिम भरपाई या निकषांतर्गत कोणत्याही जिल्ह्याला भरपाई मंजूर करण्यात आलेली नाही. यामुळे काही शेतकरी संघटनांनी नाराजी व्यक्त केली आहे.
विमा भरपाई वितरणाची प्रक्रिया
विमा भरपाई वितरणाची प्रक्रिया पूर्णपणे डिजिटल पद्धतीने केली जात आहे. शेतकऱ्यांच्या आधार-लिंक बँक खात्यांमध्ये थेट रक्कम जमा केली जात आहे. ही प्रक्रिया पारदर्शक आणि जलद करण्यासाठी सरकारने विशेष प्रयत्न केले आहेत.
वितरण प्रक्रियेचे टप्पे:
- नुकसानीचे सर्वेक्षण आणि पडताळणी
- विमा कंपन्यांकडून दाव्यांची प्रक्रिया
- राज्य सरकारकडून मंजुरी
- बँक खात्यात थेट हस्तांतरण
शेतकऱ्यांच्या प्रतिक्रिया
या विमा भरपाईबाबत शेतकऱ्यांच्या मिश्र प्रतिक्रिया आहेत. ज्या शेतकऱ्यांना भरपाई मिळाली आहे ते समाधानी आहेत, तर काहींना अजूनही भरपाईची प्रतीक्षा आहे.
अहिल्यानगर जिल्ह्यातील शेंदरे तालुक्यातील शेतकरी रामदास पाटील म्हणतात, “माझ्या ५ एकर कापसाच्या पिकाचे पूर्ण नुकसान झाले होते. मला २ लाख रुपयांची भरपाई मिळाली आहे. ही रक्कम पुरेशी नसली तरी काहीच नाही पेक्षा बरी आहे.”
सोलापूर जिल्ह्यातील माढा तालुक्यातील शेतकरी सुनीता देशमुख यांनी सांगितले, “अजून माझ्या खात्यात भरपाईची रक्कम जमा झालेली नाही. पण लवकरच मिळेल अशी अपेक्षा आहे.”
आव्हाने आणि अडचणी
विमा भरपाई वितरणात काही आव्हाने आहेत:
- तांत्रिक अडचणी: काही शेतकऱ्यांचे बँक खाते आधारशी लिंक नसल्याने भरपाई मिळण्यात अडचणी येत आहेत.
- कागदपत्रांची पूर्तता: अपूर्ण कागदपत्रांमुळे काही शेतकऱ्यांचे दावे प्रलंबित आहेत.
- नुकसानीचे मूल्यांकन: काही ठिकाणी नुकसानीचे योग्य मूल्यांकन झाले नसल्याच्या तक्रारी आहेत.
- विलंब: भरपाई वितरणात होणारा विलंब शेतकऱ्यांसाठी चिंतेचा विषय आहे.
सरकारी उपाययोजना
या आव्हानांवर मात करण्यासाठी सरकारने काही उपाययोजना केल्या आहेत:
- विशेष शिबिरांचे आयोजन
- हेल्पलाइन नंबर्स सुरू करणे
- जिल्हा स्तरीय समित्यांची स्थापना
- तांत्रिक सहाय्य केंद्रे
भविष्यातील योजना
पुढील हंगामासाठी सरकार अधिक सक्षम विमा योजना आखण्याचा विचार करत आहे. यामध्ये:
- पीक विमा योजनेचा विस्तार
- प्रीमियम दरात कपात
- जलद नुकसान मूल्यांकन प्रणाली
- मोबाइल अॅप द्वारे दावे नोंदणी
शेतकरी संघटनांच्या मागण्या
विविध शेतकरी संघटनांनी काही महत्त्वाच्या मागण्या केल्या आहेत:
- अग्रिम भरपाईची सुविधा
- नुकसानीचे अधिक व्यापक मूल्यांकन
- भरपाई रकमेत वाढ
- सर्व प्रभावित शेतकऱ्यांना समावेश
खरीप २०२४ हंगामातील पीक विमा भरपाई ही महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांसाठी महत्त्वाची मदत ठरली आहे. २९८ कोटी रुपयांची ही भरपाई हजारो शेतकरी कुटुंबांना आर्थिक संकटातून बाहेर काढण्यास मदत करेल.
सरकारने वेळेवर घेतलेला हा निर्णय शेतकऱ्यांच्या हिताचा आहे, परंतु भरपाई वितरणाची प्रक्रिया अधिक जलद आणि कार्यक्षम करण्याची गरज आहे. तसेच, भविष्यात अशा नैसर्गिक आपत्तींचा सामना करण्यासाठी अधिक मजबूत यंत्रणा निर्माण करणे आवश्यक आहे.
राज्य सरकारने दिलेल्या आश्वासनानुसार उर्वरित १७६ कोटी रुपयांचे वितरण लवकरात लवकर पूर्ण केले जाईल, ही अपेक्षा शेतकरी बांधव व्यक्त करत आहेत. या विमा भरपाईमुळे निश्चितच शेतकऱ्यांना दिलासा मिळेल आणि ते पुन्हा नव्या उत्साहाने शेती करू शकतील.
