get 5 brass sands गरिबांच्या स्वप्नपूर्तीसाठी महाराष्ट्र सरकारने एक महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे. घरकुल योजनेच्या लाभार्थ्यांना आता पाच ब्रास वाळू मोफत मिळणार आहे. या निर्णयामुळे गरीब घरकुल धारकांचे बांधकाम खर्च मोठ्या प्रमाणात कमी होणार आहे. महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी याबाबत घोषणा केली असून, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या मार्गदर्शनाखाली हा निर्णय घेण्यात आला आहे.
नवीन धोरणाचे धोरणात्मक महत्त्व
महाराष्ट्रातील अनेक गरीब कुटुंबांसाठी स्वतःचे घर असणे हे स्वप्न असते. परंतु वाढत्या बांधकाम सामग्रीच्या किमतींमुळे हे स्वप्न पूर्ण करणे अनेकांसाठी कठीण होत चालले आहे. वाळू ही बांधकामातील महत्त्वाची सामग्री असून, तिची किंमत सध्या प्रति ब्रास १२५० ते १३५० रुपये इतकी आहे. मोफत वाळू मिळाल्यास, एका कुटुंबाला सुमारे ६२५० ते ६७५० रुपयांची बचत होऊ शकते. ही रक्कम गरीब कुटुंबांसाठी खूप मोठी असू शकते.
सरकारच्या या निर्णयामागे केवळ आर्थिक मदत करणे हाच उद्देश नाही, तर अवैध वाळू उपशाला आळा घालणे, पर्यावरणाचे संरक्षण करणे आणि कृत्रिम वाळूच्या वापराला प्रोत्साहन देणे हेही उद्दिष्ट आहे. या धोरणामुळे वाळू माफियांकडून होणाऱ्या अवैध वाळू उपशाला आळा बसण्यास मदत होईल.
योजनेचे लाभार्थी कोण?
या योजनेचा लाभ पुढील नागरिकांना मिळणार आहे:
- घरकुल योजना किंवा प्रधानमंत्री आवास योजनेअंतर्गत नोंदणीकृत लाभार्थी
- ज्यांनी घर बांधणीसाठी सरकारी मान्यता प्राप्त केली आहे
- संबंधित जिल्ह्याच्या महसूल विभागात नोंदणीकृत लाभार्थी
यासोबतच, अन्य नागरिकांनाही महिन्यातून एकदा दहा ब्रास वाळू सवलतीच्या दरात उपलब्ध होणार आहे. हा निर्णय म्हणजे अनेक घरांच्या स्वप्नपूर्तीच्या दिशेने मोठे पाऊल ठरणार आहे.
अर्ज प्रक्रिया काय असणार?
सध्या या योजनेसाठी ऑफलाइन अर्ज प्रक्रिया सुरू आहे. पात्र नागरिकांना पुढील प्रक्रिया अनुसरावी लागेल:
- महसूल विभागाच्या अधिकृत कार्यालयात किंवा जिल्हाधिकारी कार्यालयात अर्ज सादर करावा.
- अर्जासोबत घरकुल मंजुरी पत्र, ओळखपत्र, आणि बांधकाम परवानगी संबंधित दस्तऐवज जोडावेत.
- पात्र लाभार्थ्यांना पाच ब्रास वाळूची परवानगी पत्राद्वारे प्रदान केली जाईल.
- वाळू संबंधित अधिकृत घाटावरून सरकारी नियमांनुसार वाहतूक करता येईल.
नजीकच्या भविष्यात, सरकारने ऑनलाइन अर्ज प्रक्रिया सुरू करण्याची योजना आखली आहे. याशिवाय, नागरिक शासनाच्या ‘महाखनिज’ अॅपवर देखील नोंदणी करू शकतील. प्राथमिक नोंदणीसाठी लाभार्थ्यांना मिळकत उतारा, आधारकार्ड आणि बांधकामाचे लोकेशन या कागदपत्रांसह अर्ज करावा लागेल. तसेच, वाळूचा साठा उपलब्ध झाल्यानंतर वाळू मागणीसाठी स्वतंत्र नोंदणी करावी लागणार आहे.
वाळू किंमत रचना
सध्या, वाळूची किंमत पुढील घटकांवर आधारित आहे:
- वाळू ठेक्याची किंमत प्रति ब्रास १३७ रुपये
- रॉयल्टी – ६०० रुपये प्रति ब्रास
- डीएम (जिल्हा खनिज प्रतिष्ठान निधी) – १०%
- स्वॉप्टवेअर कंपनीचे शुल्क
- एकूण किंमत – १२५० ते १३५० रुपये प्रति ब्रास
सरकारच्या या निर्णयामुळे घरकुल योजनेच्या लाभार्थ्यांना या सर्व खर्चातून मुक्ती मिळणार आहे.
Also Read:
लग्न झालेल्या मुलींना मिळणार १ लाख रुपये, बांधकाम कामगार योजने अंतर्गत construction worker scheme
नदीपात्रातील वाळू उपशा आणि पर्यावरण संरक्षण
मागील काही वर्षांत नदीतील वाळू उपशावर निर्बंध आणण्याची गरज निर्माण झाली होती. अनियंत्रित वाळू उपशामुळे नदीपात्र खोल होऊन, भूजल पातळी खालावणे, किनाऱ्यांची धूप होणे अशा समस्या निर्माण झाल्या होत्या. त्यामुळे सरकारने “एम सँड धोरण” अंमलात आणण्याचा निर्णय घेतला आहे.
एम सँड म्हणजे मॅन्युफॅक्चर्ड सँड, जी दगड क्रशिंग प्रक्रियेद्वारे तयार केली जाते. ही नैसर्गिक वाळूचा एक उत्तम पर्याय आहे कारण ती पर्यावरणपूरक आहे आणि बांधकामासाठी अधिक मजबूत आहे. पुढील काही वर्षांत एम सँडचा वापर मोठ्या प्रमाणावर बंधनकारक केला जाणार आहे.
सरकारी प्रकल्पांसाठी कृत्रिम वाळू अनिवार्य
महाराष्ट्र सरकारने पुढील महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे:
- 2025-26 पासून राज्यातील सर्व सरकारी बांधकामांमध्ये किमान 20 टक्के कृत्रिम वाळूचा वापर बंधनकारक असेल.
- 2026-27 पासून सर्व शासकीय प्रकल्पांमध्ये 100 टक्के कृत्रिम वाळूचा वापर केला जाईल.
हा निर्णय नैसर्गिक वाळूच्या बेसुमार उपशाला आळा घालण्यासाठी महत्त्वपूर्ण ठरणार आहे. याशिवाय, कृत्रिम वाळू उद्योगाला चालना मिळून रोजगार निर्मिती होण्यास मदत होईल.
वाळू उपलब्धतेसाठी नवीन नियम आणि वेळापत्रक
राज्यातील वाळू उपशा प्रक्रियेवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी सरकारने एक निश्चित वेळापत्रक लागू केले आहे:
- वाळू घाटांचे लिलाव आणि पर्यावरण मंजुरीचे नियोजन
- तालुका व जिल्हास्तरीय समित्यांच्या बैठका
- वाळू उपशासाठी तांत्रिक अहवाल तयार करणे
- महसूल विभाग आणि पर्यावरण सल्लागारांकडून अंतिम मंजुरी
या कार्यपद्धतीमुळे वाळू उपशावर योग्य नियंत्रण राहण्यास मदत होणार आहे, आणि अवैध वाळू उपशाला आळा बसणार आहे.
योजनेचे फायदे – समाज आणि पर्यावरणासाठी
घरकुल बांधणाऱ्यांसाठी मोठा दिलासा
वाळू मोफत मिळाल्याने, घरकुल योजनेच्या लाभार्थ्यांवरील आर्थिक भार कमी होईल. एका सामान्य घरासाठी आवश्यक असणारी पाच ब्रास वाळू मोफत मिळाल्यामुळे, तेवढ्या प्रमाणात बांधकाम खर्च कमी होईल. हा निर्णय गरीब आणि मध्यम वर्गीय कुटुंबांसाठी आशादायक आहे.
पर्यावरण संरक्षण
अनियंत्रित वाळू उपशामुळे नदीपात्रात होणारे बदल आणि पर्यावरणावर होणारे दुष्परिणाम टाळता येतील. नैसर्गिक वाळू स्त्रोतांचे संरक्षण होऊन पर्यावरण संतुलन राखण्यास मदत होईल.
एम सँडला चालना
कृत्रिम वाळूला प्रोत्साहन मिळाल्याने, एम सँड उद्योगाला चालना मिळेल. याद्वारे नवीन रोजगाराच्या संधी निर्माण होऊन, स्थानिक अर्थव्यवस्थेला फायदा होईल.
घरकुल योजना वेगाने पूर्ण होणार
मोफत वाळू उपलब्ध झाल्यामुळे, घरकुल योजनेच्या अंमलबजावणीमध्ये येणारे अडथळे दूर होतील. यामुळे प्रकल्प वेळेत पूर्ण होण्यास मदत होईल आणि अधिक नागरिकांना योजनेचा लाभ मिळेल.
पुढील घोषणा कधी होईल?
महाराष्ट्र सरकार लवकरच या योजनेच्या अर्ज प्रक्रियेबाबत अधिकृत माहिती जाहीर करेल. मोफत वाळू योजनेचा लाभ घेण्यासाठी नागरिकांनी महसूल विभागाच्या अधिकृत वेबसाईटवर नियमित अपडेट तपासावेत. तसेच, ‘महाखनिज’ अॅपवर देखील याबाबत माहिती उपलब्ध होईल.
महाराष्ट्र सरकारचा घरकुल योजनेच्या लाभार्थ्यांना मोफत वाळू देण्याचा निर्णय हा गरिबांसाठी संवेदनशीलता दाखवणारा आणि पर्यावरण संरक्षणाला प्राधान्य देणारा निर्णय आहे. या निर्णयामुळे घरकुल बांधणाऱ्या लाखो कुटुंबांना मदत होणार आहे. तसेच, कृत्रिम वाळू उद्योगाला प्रोत्साहन देऊन रोजगार निर्मिती होणार आहे आणि नैसर्गिक वाळू स्त्रोतांचे संरक्षण होणार आहे.
हा निर्णय सरकारच्या ‘सर्वांसाठी घरे’ या ध्येयाशी सुसंगत आहे आणि गरिबांच्या हिताचे रक्षण करण्याच्या प्रतिबद्धतेचे प्रतीक आहे. या योजनेची अंमलबजावणी योग्य प्रकारे झाल्यास, नक्कीच अनेक कुटुंबांचे स्वतःच्या घराचे स्वप्न पूर्ण होण्यास मदत होईल.