gas cylinders भारत सरकारने प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजनेमध्ये (PMUY) २०२५ मध्ये एक क्रांतिकारी बदल आणला आहे. या नवीन निर्णयानुसार, आता एकाच कुटुंबातील दोन महिलांना स्वतंत्रपणे मोफत एलपीजी कनेक्शन मिळू शकते. हा निर्णय विशेषतः ग्रामीण भागातील महिलांसाठी आशियाचा किरण आहे, ज्यांना अनेक वर्षांपासून स्वैपाकासाठी लाकूड, गोवर्‍या आणि कृषी अवशेषांवर अवलंबून राहावे लागत होते.
प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना मे २०१६ मध्ये सुरू करण्यात आली होती. या योजनेचा मुख्य उद्देश गरीब कुटुंबातील महिलांना स्वच्छ स्वयंपाकाचे इंधन म्हणजेच एलपीजी गॅस उपलब्ध करून देणे हा होता. पारंपारिक इंधनांच्या वापरामुळे होणारे प्रदूषण आणि आरोग्यावरील विपरीत परिणाम कमी करणे हे या योजनेचे प्रमुख उद्दिष्ट होते.
सुरवातीला ही योजना बीपीएल कुटुंबांपुरती मर्यादित होती, परंतु नंतर तिचा विस्तार करून अन्य आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांसाठीही खुली करण्यात आली. २०२० च्या कोविड-१९ महामारीदरम्यान, या योजनेंतर्गत लाभार्थ्यांना तीन मोफत रिफिल देण्यात आले होते, जेणेकरून आर्थिक संकटात त्यांना मदत होईल.
२०२५ मधील नवीन बदल – दोन महिलांना एलपीजी कनेक्शन
२०२५ मध्ये झालेला सर्वात महत्त्वपूर्ण बदल म्हणजे एकाच कुटुंबातील दोन महिलांना उज्ज्वला योजनेचा लाभ घेता येणार आहे. यापूर्वी, एका कुटुंबातून फक्त एकाच महिलेला योजनेचा लाभ मिळू शकत असे. भारतात अनेक संयुक्त कुटुंबे आहेत, जिथे एकाच छताखाली अनेक लहान कुटुंबे राहतात. अशा परिस्थितीत, दोन स्वतंत्र स्वयंपाकघरे असूनही केवळ एकाच महिलेला एलपीजी कनेक्शन मिळू शकत होते.
परंतु आता, जर एका कुटुंबातील दोन महिला वेगवेगळ्या घरांमध्ये राहत असतील किंवा एकाच घरात परंतु स्वतंत्र स्वयंपाकघरांसह राहत असतील, तर त्या दोघींनाही स्वतंत्रपणे उज्ज्वला योजनेचा लाभ घेता येईल. यासाठी दोन्ही महिलांकडे स्वतंत्र रेशन कार्ड, आधार कार्ड आणि अन्य आवश्यक ओळखपत्रे असणे गरजेचे आहे.
सासू-सुना, आई-मुलगी होणार लाभार्थी
या नवीन निर्णयामुळे विशेषतः सासू-सून, आई-मुलगी, बहिणी किंवा अन्य नातेसंबंध असलेल्या महिलांना फायदा होणार आहे. संयुक्त कुटुंबपध्दतीमध्ये, अनेकदा सासू आणि सून दोघींना वेगवेगळे स्वयंपाक बनवावे लागतात. आता दोघींनाही स्वतंत्र एलपीजी कनेक्शन मिळू शकते, ज्यामुळे त्यांचे दैनंदिन जीवन सुलभ होईल.
उदाहरणार्थ, ग्रामीण भागात अनेक घरांमध्ये एक सामायिक आवार असते, परंतु त्यामध्ये दोन किंवा अधिक स्वतंत्र घरे असतात. अशा परिस्थितीत, प्रत्येक घरातील मुख्य महिलेला आता स्वतंत्र गॅस कनेक्शन मिळू शकते. हा बदल ग्रामीण भागातील महिलांच्या आयुष्यात मोठा फरक घडवून आणणारा ठरेल.
योजनेचे आर्थिक आणि आरोग्यविषयक फायदे
उज्ज्वला योजनेचा मुख्य फायदा म्हणजे महिलांना अस्वच्छ इंधनापासून मुक्ती मिळते. लाकूड, गोवर्‍या किंवा कोळशावर स्वयंपाक करताना निघणारा धूर अनेक आरोग्य समस्यांना निमंत्रण देतो. विशेषतः श्वसनाच्या समस्या, डोळ्यांचे आजार आणि फुफ्फुसाचे विकार यामुळे वाढतात. एलपीजी हे स्वच्छ इंधन असल्याने अशा समस्या कमी होतात.
आर्थिक दृष्टीने देखील या योजनेचे फायदे मोठे आहेत. उज्ज्वला योजनेंतर्गत मिळणारे स्वस्त एलपीजी कनेक्शन आणि सिलिंडर याकाळी लाकडे गोळा करण्यासाठी लागणारा वेळ वाचवते. हा वाचलेला वेळ महिलांना शिक्षण, रोजगार किंवा स्वयंरोजगारासाठी वापरता येतो. परिणामी, त्यांचे आर्थिक सक्षमीकरण होते.
उज्ज्वला योजना २०२५ साठी पात्रता निकष
उज्ज्वला योजनेचा लाभ घेण्यासाठी काही विशिष्ट पात्रता निकष आहेत:
१. अर्जदार महिलेचे वय किमान १८ वर्षे असावे. २. अर्जदार महिलेचे नाव आधार कार्ड, रेशन कार्ड अथवा अन्य सरकारी दस्तऐवजांवर असणे आवश्यक आहे. ३. कुटुंबाचे वार्षिक उत्पन्न १.५ लाख रुपये किंवा त्यापेक्षा कमी असावे. ४. बीपीएल (Below Poverty Line) किंवा अत्योदय योजनेचा लाभार्थी असावा. ५. कुटुंबातील कोणत्याही सदस्याकडे आधीपासून एलपीजी कनेक्शन नसावे (नवीन नियमानुसार दुसरी महिला वेगळ्या घरात राहत असल्यास वगळून).
२०२५ च्या नवीन नियमांनुसार, जर एका कुटुंबातील दोन महिला वरील सर्व निकष पूर्ण करत असतील आणि त्या वेगवेगळ्या घरांमध्ये राहत असतील, तर दोघींनाही स्वतंत्र एलपीजी कनेक्शन मिळू शकते.
अर्ज करण्याची प्रक्रिया
उज्ज्वला योजनेचा लाभ घेण्यासाठी खालील प्रक्रिया अनुसरावी:
१. pmuy.gov.in या अधिकृत वेबसाइटवर जाऊन ‘Apply For New Ujjwala 2.0 Connection’ या पर्यायावर क्लिक करावे.
२. आवश्यक माहिती भरून, आधार कार्ड, रेशन कार्ड, बँक पासबुक आणि पासपोर्ट साईज फोटो अपलोड करावे.
३. ऑनलाइन अर्ज पूर्ण केल्यानंतर, जवळच्या एलपीजी वितरकाकडे जाऊन ई-केवायसी प्रक्रिया पूर्ण करावी. ही प्रक्रिया बायोमेट्रिक सत्यापनाद्वारे होते.
४. अर्ज आणि दस्तऐवजांची पडताळणी पूर्ण झाल्यानंतर, साधारणतः १५ ते ३० दिवसांत, एलपीजी कनेक्शन आणि पहिला मोफत सिलिंडर प्राप्त होतो.
५. दुसर्‍या महिलेसाठी देखील वरील सर्व प्रक्रिया स्वतंत्रपणे करावी लागेल. दोन्ही महिलांनी स्वतंत्रपणे ई-केवायसी प्रक्रिया पूर्ण करणे आवश्यक आहे.
Also Read:
बांधकाम कामगारांच्या मुलांना मिळणार 25,000 हजार रुपये, शिष्यवृत्ती Children of construction
योजनेचे सामाजिक महत्त्व
उज्ज्वला योजनेतील हा बदल केवळ स्वयंपाकासाठी स्वच्छ इंधन पुरवण्यापुरता मर्यादित नाही, तर तो महिला सशक्तीकरणाचा देखील एक महत्त्वपूर्ण घटक आहे. स्वच्छ इंधनामुळे महिलांच्या आरोग्यात सुधारणा होते, त्यांचा वेळ वाचतो आणि त्यांना इतर उत्पादक कामांसाठी वेळ मिळतो.
विशेषतः ग्रामीण भागात, महिलांना अनेकदा जंगलातून लाकडे गोळा करण्यासाठी लांब अंतर पायी चालावे लागते. या प्रक्रियेत त्यांच्या शारीरिक सुरक्षेला धोका असतो आणि बरेचदा वन्यजीवांमुळे त्यांच्या जीवाला धोका निर्माण होतो. उज्ज्वला योजनेमुळे त्यांना या धोक्यांपासून मुक्ती मिळते.
तसेच, पारंपरिक इंधनांच्या वापरामुळे वनांचा र्‍हास होत आहे. एलपीजी सारख्या स्वच्छ इंधनाच्या वापराने पर्यावरणाचे संरक्षण होते. म्हणजेच, उज्ज्वला योजना हा पर्यावरण संरक्षणाचाही एक महत्त्वपूर्ण भाग आहे.
प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजनेतील २०२५ मधील हा नवीन बदल महिलांच्या जीवनात सकारात्मक परिवर्तन घडवून आणणारा आहे. एकाच कुटुंबातील दोन महिलांना स्वतंत्र एलपीजी कनेक्शन देण्याचा निर्णय हा ‘सबका साथ, सबका विकास’ या धोरणाशी सुसंगत आहे. या निर्णयामुळे विशेषतः संयुक्त कुटुंबांतील महिलांना मोठा दिलासा मिळणार आहे.
उज्ज्वला योजना ही आर्थिक विकास, आरोग्य सुधारणा, पर्यावरण संरक्षण आणि महिला सशक्तीकरण या चार महत्त्वपूर्ण स्तंभांवर आधारित आहे. २०२५ मधील हा नवीन बदल या सर्व उद्दिष्टांना अधिक बळकटी देईल आणि ग्रामीण भारताच्या चेहर्‍यावर नवी उमेद आणि आशा निर्माण करेल.
भारत सरकारच्या या पाऊलामुळे ग्रामीण भागातील महिलांच्या जीवनमानात निश्चितच सुधारणा होईल आणि त्यांच्या आरोग्याची आणि सुरक्षिततेची काळजी घेतली जाईल. हा निर्णय भारताच्या विकासाच्या प्रवासातील एक महत्त्वपूर्ण मैलाचा दगड ठरेल, ज्यामुळे देशातील महिलांचे सामाजिक व आर्थिक सक्षमीकरण होईल.
