Gas cylinder prices गेल्या काही महिन्यांपासून देशभरातील घरगुती वापरकर्त्यांसाठी एलपीजी गॅस सिलेंडरच्या किंमतीत सातत्याने वाढ होत आहे. या वाढत्या किंमतींमुळे सर्वसामान्य नागरिकांवर आधीच मोठा आर्थिक बोजा पडला आहे. अशा परिस्थितीत आता आणखी एक धक्कादायक बातमी समोर आली आहे. एलपीजी गॅस वितरक संघटनेने सरकारला पुढील तीन महिन्यांत त्यांच्या मागण्या पूर्ण न झाल्यास संपावर जाण्याचा इशारा दिला आहे. या निर्णयाचा परिणाम थेट सर्वसामान्य नागरिकांवर होणार असून, एलपीजी गॅस सिलेंडरच्या पुरवठ्यात अडथळे निर्माण होण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे.
वितरकांच्या मागण्या काय आहेत?
एलपीजी वितरक संघटनांनी त्यांच्या समस्या आणि मागण्यांबाबत पेट्रोलियम आणि नैसर्गिक वायू मंत्रालयाला अधिकृत पत्र पाठवले आहे. त्यांच्या प्रमुख मागण्यांमध्ये कमिशन वाढीचा मुद्दा सर्वात महत्त्वाचा आहे. सध्या वितरकांना प्रत्येक सिलेंडरमागे मिळणारे कमिशन अत्यंत तुटपुंजे आहे, जे त्यांच्या दैनंदिन खर्चास पुरेसे नाही. त्यामुळे वितरकांनी सरकारकडे प्रति सिलेंडर किमान १५० रुपयांपर्यंत कमिशन वाढवण्याची मागणी केली आहे.
विशेष म्हणजे, गेल्या अनेक वर्षांपासून वितरकांना मिळणाऱ्या कमिशनमध्ये फारशी वाढ झालेली नाही. दुसरीकडे, वितरणाच्या खर्चात मात्र प्रचंड वाढ झाली आहे. कर्मचाऱ्यांचे वेतन, वाहतूक खर्च, जागेचे भाडे, विमा आणि इतर प्रशासकीय खर्च यांमध्ये मोठी वाढ झाली असताना, वितरकांना मिळणारे उत्पन्न मात्र स्थिर राहिले आहे. ही विसंगती दूर करण्यासाठी त्यांनी संघटित होऊन आवाज उठवला आहे.
Also Read:
मुलीच्या लग्नासाठी शेतकऱ्यांना मिळणार एवढे लाख रुपये, नवीन स्कीम लाँच daughter’s marriage
इतर गंभीर समस्या
वितरकांनी इंधन कंपन्यांद्वारे केल्या जाणाऱ्या काही गैरप्रकारांकडेही लक्ष वेधले आहे. त्यांच्या म्हणण्यानुसार, इंधन कंपन्या वितरकांच्या परवानगीशिवाय किंवा अगोदर मागणी न नोंदवताच बिगर घरगुती सिलेंडर पाठवत आहेत. या प्रकारामुळे वितरकांची व्यवस्थापन प्रक्रिया विस्कळीत होते आणि त्यांना आर्थिक नुकसान सोसावे लागते. तसेच, सिलेंडरचे वाटप योग्य मार्गाने न झाल्यास त्याला वितरकच जबाबदार धरले जातात.
याशिवाय, उज्ज्वला योजनेच्या अंमलबजावणीतही अनेक समस्या उद्भवत आहेत. अनेकदा लाभार्थ्यांना वेळेत सिलेंडर मिळत नाही किंवा वितरण प्रक्रियेत अडथळे निर्माण होतात. या योजनेंतर्गत सिलेंडर वितरणासाठी विशेष व्यवस्था करावी लागते, परंतु त्यासाठी वितरकांना पुरेसा मोबदला मिळत नाही.
सरकारने घेतलेला अलीकडील निर्णय
सरकारने अलीकडेच घरगुती एलपीजी सिलेंडरच्या दरात ५० रुपयांची वाढ केली आहे. या वाढीचा थेट परिणाम सर्वसामान्य कुटुंबांच्या मासिक बजेटवर झाला आहे. महागाईने आधीच त्रस्त असलेल्या नागरिकांसाठी ही आणखी एक डोकेदुखी ठरली आहे. आणि आता वितरकांच्या संपाच्या इशाऱ्यामुळे गॅस पुरवठ्यात होणारे संभाव्य अडथळे चिंतेचे कारण बनले आहेत.
सध्या देशात साधारणपणे २९ कोटीहून अधिक एलपीजी ग्राहक आहेत, ज्यांपैकी बहुतांश दैनंदिन स्वयंपाकासाठी एलपीजी वर अवलंबून आहेत. त्यामुळे गॅस वितरणात कोणताही व्यत्यय आल्यास त्याचा थेट परिणाम या कोट्यवधी कुटुंबांवर होणार आहे.
वितरकांची आर्थिक स्थिती
गॅस वितरक संघटनेच्या अधिकाऱ्यांनी सांगितले की, सध्याच्या व्यवस्थेत प्रत्येक वितरक दरमहा किमान ८० ते १०० हजार रुपयांचे नुकसान सहन करत आहे. अनेक वितरक आता कर्जाच्या ओझ्याखाली आहेत. वाढती महागाई, कर्मचाऱ्यांचे वेतन आणि इतर संचालन खर्च यांचा विचार केल्यास, सध्याचे कमिशन हे व्यवसाय टिकवून ठेवण्यासाठी अपुरे पडत आहे.
सन २०१४ पासून वितरकांचे कमिशन फक्त २० ते २५ टक्क्यांनीच वाढले आहे, तर याच कालावधीत इतर खर्चात १५० ते २०० टक्क्यांपर्यंत वाढ झाली आहे. ही विसंगती दूर करण्यासाठी सरकारकडून ठोस पावले उचलली जाण्याची गरज आहे.
उज्ज्वला योजनेतील अडचणी
प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजनेअंतर्गत, गरीब कुटुंबांना स्वस्त दरात एलपीजी कनेक्शन पुरवण्यात येतात. परंतु या योजनेत अनेक समस्या उद्भवतात. वितरकांना अनेकदा योजनेच्या लाभार्थ्यांपर्यंत पोहोचण्यासाठी अतिरिक्त प्रयत्न करावे लागतात, परंतु त्यासाठी त्यांना विशेष मोबदला मिळत नाही. दुर्गम भागातील गावांपर्यंत सिलेंडर पोहोचवण्याचा खर्च वाढला असताना कमिशन मात्र तेवढेच राहिले आहे.
उज्ज्वला योजनेच्या लाभार्थ्यांकडून सिलेंडरची नियमित मागणी नसल्यामुळे वितरकांना वितरण व्यवस्थेचे नियोजन करण्यात अडचणी येतात. याशिवाय, अनेक लाभार्थी पहिला सिलेंडर घेतल्यानंतर पुन्हा भरणी करत नाहीत, त्यामुळे वितरकांचा वेळ आणि श्रम वाया जातो.
संपाचा इशारा आणि परिणाम
गॅस वितरक संघटनेने स्पष्ट केले आहे की, जर पुढील तीन महिन्यांच्या आत त्यांच्या मागण्या मान्य झाल्या नाहीत, तर ते अनिश्चितकालीन संपावर जातील. या संपामुळे गॅस वितरणाची संपूर्ण साखळी विस्कळीत होईल, आणि सिलेंडरचा तुटवडा निर्माण होईल. परिणामी, सर्वसामान्य नागरिकांना गंभीर अडचणींना सामोरे जावे लागेल.
आधीच महागाईने त्रस्त असलेल्या जनतेला गॅस वितरणातील व्यत्यय हा दुहेरी फटका ठरणार आहे. अनेक कुटुंबांना पर्यायी इंधन साधनांचा वापर करावा लागेल, जे अधिक महाग आणि अनारोग्यकारक ठरू शकतात. विशेषतः महिलांवर याचा मोठा ताण पडणार आहे, कारण स्वयंपाकाची जबाबदारी बहुतांश घरांत त्यांच्यावरच असते.
सरकारची भूमिका
या परिस्थितीत सरकारला तातडीने ठोस पावले उचलावी लागतील. पेट्रोलियम मंत्रालयाने वितरकांच्या मागण्यांचा गांभीर्याने विचार करून त्यांना न्याय देणे आवश्यक आहे. सर्वसामान्य नागरिकांचे हित आणि वितरकांच्या आर्थिक स्थिरतेचा समतोल साधत, योग्य निर्णय घेणे गरजेचे आहे.
सरकारने सार्वजनिक वितरण यंत्रणा सुरळीत राखण्यासाठी वितरकांना योग्य प्रोत्साहन देणे आवश्यक आहे. त्याचबरोबर उज्ज्वला योजनेसारख्या कल्याणकारी योजनांच्या अंमलबजावणीत सुधारणा करून, त्यांची परिणामकारकता वाढवणे गरजेचे आहे.
जनतेचे हित जपण्याची गरज
या संपूर्ण प्रकरणात सर्वात महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे सर्वसामान्य नागरिकांचे हित जपणे. सरकार आणि वितरक संघटना यांनी संवादातून मार्ग काढणे गरजेचे आहे. लवकरात लवकर तोडगा निघाला नाही, तर त्याचा त्रास सर्वसामान्यांना भोगावा लागेल.
ग्राहकांनीही या परिस्थितीची गांभीर्याने दखल घेतली पाहिजे. गॅस वितरणात व्यत्यय येऊ शकतो, याची तयारी ठेवून, पर्यायी व्यवस्था करणे हिताचे ठरेल. अफवांवर विश्वास न ठेवता, अधिकृत माहितीच्या आधारे निर्णय घेणे महत्त्वाचे आहे.
गॅस वितरक संघटनेच्या संपाच्या इशाऱ्यामुळे निर्माण झालेली परिस्थिती चिंताजनक आहे. एका बाजूला वितरकांच्या आर्थिक अडचणी आहेत, तर दुसऱ्या बाजूला सर्वसामान्य नागरिकांची दैनंदिन गरज पूर्ण करण्याचा प्रश्न आहे. या संघर्षात सरकारने मध्यस्थ म्हणून भूमिका बजावून, दोन्ही बाजूंचे हित जपणारा निर्णय घेणे अत्यंत आवश्यक आहे.
Also Read:
राज्यातील शेतकऱ्यांना 2314 कोटींचा ऐतिहासिक निधी! मंजूर यादिवशी खात्यात येणार Sarakar Nirnay
वितरकांच्या मागण्या आणि सर्वसामान्यांच्या गरजा यांचा समतोल साधून, या प्रश्नावर तातडीने उपाय शोधणे हीच काळाची गरज आहे. अन्यथा, गॅस वितरणातील संभाव्य अडथळे अनेक कुटुंबांच्या दैनंदिन जीवनात मोठी अडचण निर्माण करू शकतात. संवाद आणि सहकार्यातूनच या समस्येवर तोडगा निघू शकतो.