for loan waiver महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांसाठी एक अत्यंत महत्त्वाची बातमी आहे. राज्य सरकारने पुन्हा एकदा शेतकऱ्यांच्या हिताचा विचार करून कर्जमाफीचा निर्णय घेतला आहे. विशेषतः जुलै २०१९ ते ऑगस्ट २०१९ या कालावधीत अतिवृष्टीमुळे ज्या शेतकऱ्यांचे पिकांचे नुकसान झाले, अशा शेतकऱ्यांसाठी ही कर्जमाफी योजना जाहीर करण्यात आली आहे. या निर्णयासाठी शासन निर्णय (जीआर) देखील जारी करण्यात आला असून, त्यामध्ये या योजनेची सविस्तर माहिती देण्यात आली आहे.
कर्जमाफी योजनेचे स्वरूप
राज्य सरकारने २०२४ मध्ये जाहीर केलेल्या या कर्जमाफी योजनेअंतर्गत काही निवडक जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांच्या पीक कर्जाची माफी करण्यात येणार आहे. या योजनेअंतर्गत ५२ कोटी ५६५ लाख रुपये इतकी रक्कम वितरित करण्यात येणार आहे. तसेच, २०२३ च्या हिवाळी अधिवेशनामध्ये ३७९ कोटी रुपयांचा निधी मंजूर करण्यात आला होता. या निधीचा वापर करून, जुलै २०१९ ते ऑगस्ट २०१९ या कालावधीत पूर परिस्थितीमुळे ज्या शेतकऱ्यांच्या पिकांचे नुकसान झाले आहे, अशा शेतकऱ्यांना सर्व जिल्ह्यांमध्ये कर्जमाफीचा लाभ मिळणार आहे.
लाभार्थी शेतकरी
या योजनेचा लाभ मुख्यतः अशा शेतकऱ्यांना मिळणार आहे:
- जुलै २०१९ ते ऑगस्ट २०१९ या कालावधीत अतिवृष्टीमुळे ज्यांच्या पिकांचे नुकसान झाले आहे.
- ज्या शेतकऱ्यांनी पीक कर्ज घेतले होते आणि नैसर्गिक आपत्तीमुळे ते परतफेड करू शकले नाहीत.
- ज्या शेतकऱ्यांची नावे बँकांच्या कर्जदार यादीत समाविष्ट आहेत.
कर्जमाफी योजनेची अंमलबजावणी
या योजनेची अंमलबजावणी राज्यातील सर्व जिल्ह्यांमध्ये करण्यात येणार आहे. यासाठी जिल्हा स्तरावर समिती स्थापन करण्यात आली आहे. या समितीमध्ये जिल्हाधिकारी, जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी, जिल्हा बँक अधिकारी आणि इतर संबंधित विभागांचे अधिकारी समाविष्ट आहेत. ही समिती लाभार्थी शेतकऱ्यांची निवड करेल आणि त्यांच्या बँक खात्यात कर्जमाफीची रक्कम जमा करण्याची व्यवस्था करेल.
अर्ज प्रक्रिया
कर्जमाफी योजनेचा लाभ घेण्यासाठी पात्र शेतकऱ्यांना काही निश्चित प्रक्रिया पूर्ण करावी लागेल:
- अर्ज फॉर्म भरणे: शेतकऱ्यांना निर्धारित नमुन्यात अर्ज भरावा लागेल. हा फॉर्म त्यांच्या स्थानिक कृषी कार्यालय किंवा बँकेत उपलब्ध असेल.
- आवश्यक कागदपत्रे: अर्जासोबत खालील कागदपत्रे जोडणे आवश्यक आहे:
- आधार कार्ड
- बँक खाते तपशील
- ७/१२ उतारा
- पीक नुकसानीचा दाखला
- कर्ज घेतल्याचा पुरावा
- अर्ज सादर करणे: पूर्ण भरलेला अर्ज आवश्यक कागदपत्रांसह संबंधित बँक शाखेत किंवा कृषी कार्यालयात सादर करावा लागेल.
कर्जमाफीची रक्कम
या योजनेअंतर्गत पात्र शेतकऱ्यांना त्यांच्या पीक कर्जाची संपूर्ण किंवा काही भाग माफ करण्यात येईल. माफ केलेली रक्कम थेट शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यात जमा करण्यात येईल. या योजनेअंतर्गत एकूण ५२ कोटी ५६५ लाख रुपये वितरित करण्यात येणार आहेत. तसेच, हिवाळी अधिवेशनामध्ये मंजूर झालेल्या ३७९ कोटी रुपयांच्या निधीचा वापरही या योजनेसाठी करण्यात येणार आहे.
योजनेची महत्त्वाची वैशिष्ट्ये
कर्जमाफी २०२४ या योजनेची काही महत्त्वाची वैशिष्ट्ये खालीलप्रमाणे आहेत:
- निवडक कालावधी: ही योजना विशेषत: जुलै २०१९ ते ऑगस्ट २०१९ या कालावधीत झालेल्या अतिवृष्टीमुळे नुकसान झालेल्या शेतकऱ्यांसाठी आहे.
- पारदर्शक प्रक्रिया: या योजनेची अंमलबजावणी पारदर्शक पद्धतीने करण्यात येणार आहे. लाभार्थ्यांची यादी सार्वजनिक करण्यात येईल.
- थेट लाभ हस्तांतरण: कर्जमाफीची रक्कम थेट शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यात जमा करण्यात येईल, ज्यामुळे मध्यस्थांची गरज राहणार नाही.
- ऑनलाइन प्रणाली: अर्ज प्रक्रिया आणि लाभार्थ्यांची निवड यासाठी ऑनलाइन प्रणाली वापरण्यात येईल, ज्यामुळे प्रक्रिया सुलभ आणि जलद होईल.
शेतकऱ्यांसाठी महत्त्वाचे सूचना
- अर्ज करण्याची अंतिम तारीख: शेतकऱ्यांनी निर्धारित कालावधीत अर्ज सादर करणे आवश्यक आहे. अंतिम तारखेनंतर आलेले अर्ज स्वीकारले जाणार नाहीत.
- सत्य माहिती: अर्जामध्ये सत्य आणि अचूक माहिती देणे आवश्यक आहे. चुकीची किंवा असत्य माहिती दिल्यास अर्ज नाकारला जाऊ शकतो.
- पाठपुरावा: अर्ज सादर केल्यानंतर त्याचा पाठपुरावा करणे महत्त्वाचे आहे. यासाठी शेतकरी संबंधित कार्यालयात संपर्क साधू शकतात.
शासन निर्णय (जीआर) बद्दल माहिती
या कर्जमाफी योजनेसंदर्भात शासनाने एक विस्तृत शासन निर्णय (जीआर) जारी केला आहे. या जीआर मध्ये योजनेची सविस्तर माहिती, पात्रता निकष, अर्ज प्रक्रिया, कर्जमाफीची रक्कम आणि इतर संबंधित बाबींची माहिती देण्यात आली आहे. शेतकऱ्यांनी या जीआर चा अभ्यास करून योजनेचा लाभ घेण्यासाठी पात्र आहेत की नाही, याची खात्री करावी.
अधिक माहितीसाठी संपर्क
या योजनेबद्दल अधिक माहिती मिळवण्यासाठी शेतकरी खालील माध्यमांद्वारे संपर्क साधू शकतात:
Also Read:
लग्न झालेल्या मुलींना मिळणार १ लाख रुपये, बांधकाम कामगार योजने अंतर्गत construction worker scheme
- स्थानिक कृषी कार्यालय
- जिल्हा कृषी अधिकारी कार्यालय
- राज्य कृषी विभागाची अधिकृत वेबसाइट
- टोल-फ्री हेल्पलाइन नंबर
- कृषी मित्र / कृषी सहायक
महाराष्ट्र सरकारने घेतलेला हा कर्जमाफीचा निर्णय राज्यातील शेतकऱ्यांसाठी, विशेषतः नैसर्गिक आपत्तीमुळे आर्थिक संकटात सापडलेल्या शेतकऱ्यांसाठी, अत्यंत महत्त्वाचा आहे. या योजनेमुळे जुलै २०१९ ते ऑगस्ट २०१९ या कालावधीत अतिवृष्टीमुळे नुकसान झालेल्या शेतकऱ्यांना आर्थिक दिलासा मिळणार आहे. त्यामुळे ते पुन्हा शेती करण्यास उत्साहित होतील आणि त्यांचे आर्थिक जीवन सुधारेल.
शेतकऱ्यांनी या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी लवकरात लवकर अर्ज करावा आणि आवश्यक कागदपत्रे सादर करावीत. तसेच, योजनेबद्दल अधिक माहिती मिळवण्यासाठी संबंधित कार्यालयांशी संपर्क साधावा.
शेतकरी हा देशाचा कणा आहे आणि त्याच्या कल्याणासाठी सरकारने घेतलेला हा निर्णय निश्चितच स्वागतार्ह आहे. आशा आहे की या योजनेमुळे शेतकऱ्यांना कर्जाच्या ओझ्यातून मुक्ती मिळेल आणि ते पुन्हा नव्या उत्साहाने शेती करतील.
