farmers’ loan waiver कोल्हापूर दौऱ्यावर आलेले उपमुख्यमंत्री आणि अर्थमंत्री अजित पवार यांनी माध्यमांशी संवाद साधला असता शेतकरी कर्जमाफीबाबत केलेल्या वक्तव्याने नवा राजकीय वाद चिघळण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. शेतकरी कर्जमाफीचा मुद्दा ऐरणीवर आल्यावर “शेतकऱ्यांच्या कर्जमाफीचं आश्वासन कोणी दिलं? मी दिलं आहे का? मी तरी दिलं नाही!” असा थेट प्रतिप्रश्न त्यांनी उपस्थित केला. त्यांच्या या वक्तव्यामुळे राज्याच्या राजकीय वर्तुळात खळबळ उडाली आहे.
अजित पवारांचे वक्तव्य आणि त्यामागील अर्थकारण
राज्यातील राजकीय वातावरण फेब्रुवारी 2025 च्या विधानसभा निवडणुकीनंतर अस्थिर झाले आहे. महायुतीचे सरकार सत्तेत आले आहे, ज्यामध्ये भाजप, शिवसेना आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसचा अजित पवार गट यांचा समावेश आहे. निवडणुकीपूर्वी महायुतीच्या प्रचारादरम्यान शेतकरी कर्जमाफीचे आश्वासन देण्यात आले होते, असा सामान्य शेतकऱ्यांचा समज आहे. परंतु, सध्याच्या अजित पवार यांच्या वक्तव्यावरून हे आश्वासन देण्यात आले नसल्याचे संकेत मिळत आहेत.
अजित पवार यांनी यापूर्वीही अनेकदा स्पष्ट केले होते की राज्याची आर्थिक स्थिती अशी नाही की सर्वसमावेशक कर्जमाफी देता येईल. त्यांनी “अंथरूण पाहून पाय पसरावेत” असे म्हणत कर्जमाफीला परोक्षपणे विरोध केल्याचे दिसले. विशेषतः राज्याच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात मार्च 2025 मध्ये त्यांनी सांगितले होते की सरकार शेतकऱ्यांच्या कर्जमाफीबाबत माहिती गोळा करत आहे, पण निर्णय अद्याप घेतलेला नाही.
मार्च 2025 अखेरीस त्यांनी बारामतीमधील एका कार्यक्रमात सांगितले होते की “कर्ज माफ करावे अशी सध्या राज्याची आर्थिक स्थिती नाही, पैशांचे सोंग आणता येत नाही.” शेतकऱ्यांनी बँकांचे कर्ज भरावे असे आवाहनही त्यांनी केले होते. त्याच दौऱ्यात त्यांनी कृत्रिम बुद्धिमत्ता तंत्रज्ञानाचा प्रभावी वापर कृषी क्षेत्रात केल्यास त्याचे सकारात्मक परिणाम अर्थकारणावर दिसून येतील, असे मत व्यक्त केले होते.
राजू शेट्टींचा आरोप आणि त्यामागील वास्तव
स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे अध्यक्ष राजू शेट्टी यांनी महायुतीचे सरकार शेतकऱ्यांना दिलेल्या आश्वासनांचे पालन करत नसल्याचा आरोप केला आहे. त्यांनी शेतकऱ्यांना आवाहन केले आहे की महायुतीच्या मंत्र्यांना त्यांच्या आश्वासनांविषयी जाब विचारावा, विशेषतः “आमचा सातबारा कधी कोरा करणार” असा प्रश्न करावा.
शेट्टींच्या म्हणण्यानुसार, महायुतीने विधानसभा निवडणुकीच्या काळात शेतकऱ्यांचा सातबारा कोरा करण्याचे आश्वासन दिले होते. सातबारा कोरा करणे म्हणजेच कर्जमाफी होय. त्यांनी मोदी सरकारच्या खर्च धोरणावरही टीका केली, म्हणत देशाचे गृहमंत्री अमित शाह यांच्या दौऱ्यासाठी दीड कोटी रुपये खर्च करण्यात येतात, पण शेतकऱ्यांच्या कर्जमाफीसाठी सरकारकडे पैसे नाहीत.
माध्यमांकडून वक्तव्याच्या वेगवेगळ्या व्याख्या
जानेवारी 2025 मध्ये माध्यमांमध्ये अजित पवारांचे एक वक्तव्य प्रसिद्ध झाले, ज्यामध्ये ते कर्जमाफीला विरोध असल्याचे म्हटले जात होते. त्यावरून अजित पवार यांनी संताप व्यक्त केला आणि आपल्या भाषणात कधीच कर्जमाफीचा विषय काढला नसल्याचे म्हटले. माध्यमांनी चुकीची बातमी प्रसिद्ध केल्याचा त्यांनी आरोप केला.
त्याचवेळी, राष्ट्रवादी काँग्रेस अजित पवार गटाचे नेते आणि वैद्यकीय शिक्षण मंत्री हसन मुश्रीफ यांनीही वादग्रस्त वक्तव्य केले होते. त्यांनी सुचविले की विधानसभा निवडणुका संपल्याने आता काही योजना बंद होणार असल्या तरी तीन सिलेंडर, मुलींचे मोफत उच्च शिक्षण आणि महिलांना एसटीत सवलत अशा योजना सुरूच राहतील. मात्र, त्यांच्या या वक्तव्यातून कर्जमाफी योजनेचे भविष्य अनिश्चित असल्याचा संदेश गेला.
असंतुष्ट शेतकरी आणि विरोधकांची धरणे
राज्यातील अनेक भागांमध्ये अवकाळी पाऊस, दुष्काळी परिस्थिती आणि बाजारभावाच्या अस्थिरतेमुळे शेतकरी आधीच अडचणीत आहेत. या परिस्थितीत कर्जमाफीची अंमलबजावणी न झाल्याने शेतकऱ्यांमध्ये असंतोष वाढत आहे. अनेक ठिकाणी शेतकऱ्यांनी मंत्र्यांना प्रश्न विचारण्यास सुरुवात केली आहे.
महाड येथे शेतकऱ्यांनी मंत्री शंभूराजे देसाई यांना आणि अमरावतीमध्ये शेतकऱ्यांनी मंत्र्यांना आश्वासनांबद्दल जाब विचारण्यास सुरुवात केली आहे. स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेबरोबरच प्रहार जनशक्ती पक्षानेही शेतकरी कर्जमाफीसाठी आक्रमक भूमिका घेतली आहे. प्रहारचे नेते बच्चू कडू यांनी महायुतीच्या मंत्र्यांच्या घरी जाऊन आंदोलन केल्याचे उदाहरण देत, “तुमची औकात नव्हती, तुम्हाला जमत नव्हतं, तर आश्वासन का दिलं?” असा प्रश्न उपस्थित केला आहे.
शरद पवारांची भूमिका आणि राजकीय समीकरणे
राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टीचे अध्यक्ष शरद पवार यांनी 2024 च्या निवडणुकीदरम्यान महाविकास आघाडीच्या वतीने शेतकऱ्यांना तीन लाख रुपयांपर्यंत कर्जमाफी देण्याचे आश्वासन दिले होते. ते आपल्या भाषणांमध्ये आवर्जून सांगत असतात की त्यांनी पंतप्रधान मनमोहन सिंग यांना विनंती करून 70 हजार कोटी रुपयांची शेतकरी कर्जमाफी घेऊन दिली होती.
महायुतीने सत्ता हाती घेतल्यानंतर शरद पवार यांनी आरोप केला होता की सरकारने निवडणुकीसाठी लोकप्रिय योजना जाहीर केल्या, पण निवडणुका संपल्यावर लाडकी बहीण, शेतकऱ्यांसाठी असणाऱ्या योजना बंद होतील. त्यांच्या या टीकेची वास्तव होण्याची शक्यता अजित पवारांच्या वक्तव्याने वाढली आहे.
पवार कुटुंबातील राजकीय ताणतणाव
गेल्या अनेक महिन्यांत शरद पवार आणि अजित पवार यांच्यात राजकीय मतभेद असले तरी त्यांच्यातील व्यक्तिगत संबंध सुधारत असल्याचे संकेत मिळत आहेत. अजित पवारांनी जाहीर सभेत म्हटले आहे की, “मी शरद पवार यांना आजही दैवत मानतो, कालही मानत होतो.” तर शरद पवार यांनीही अजित पवारांना भेटण्यात काही गैर नसल्याचे म्हटले आहे.
अलीकडेच, दोघेही नेते अनेक सार्वजनिक कार्यक्रमांमध्ये एकत्र दिसले आहेत, ज्यामुळे त्यांच्यातील राजकीय जुळवाजुळवीच्या शक्यतेबद्दल चर्चा सुरू झाली आहे. मात्र, या राजकीय घडामोडींचा शेतकरी कर्जमाफीच्या मुद्द्यावर काय परिणाम होईल, हे अजून स्पष्ट नाही.
शेतकरी कर्जमाफीचा मुद्दा केवळ आर्थिक नसून राजकीय आणि सामाजिक बाबींशीही निगडित आहे. राज्यातील शेतकरी संघटना आणि विरोधी पक्ष महायुतीच्या सरकारवर दिलेल्या आश्वासनांची पूर्तता करण्यासाठी दबाव वाढवत आहेत. अजित पवारांचे वक्तव्य शेतकऱ्यांमध्ये अधिक संभ्रम निर्माण करणारे ठरले आहे.
राज्याची आर्थिक स्थिती, पक्षांतर्गत मतभेद आणि राजकीय हितसंबंध यांच्या गुंतागुंतीमध्ये शेतकऱ्यांचे हित दुर्लक्षित होण्याची भीती व्यक्त केली जात आहे. शेतकऱ्यांना कोरडे सातबारा मिळतील की त्यावर कर्जाची बोज कायम राहील, हे दिवसेंदिवस अधिक अनिश्चित बनत चालले आहे. शेतकऱ्यांना सध्याच्या परिस्थितीत आतापर्यंतचे विविध कृषी उत्पादनांचे थकलेले अनुदानही मिळालेले नाही, त्यामुळे त्यांची आर्थिक परिस्थिती अधिकच बिकट झाली आहे.
महायुतीचे सरकार विश्वासार्ह ठरण्यासाठी शेतकरी कर्जमाफीबाबत स्पष्ट धोरण जाहीर करणे आवश्यक आहे. शेतकऱ्यांना अनिश्चिततेच्या वातावरणात ठेवल्यास सरकारविरुद्ध असंतोष वाढण्याची शक्यता अधिक आहे. सध्याची परिस्थिती पाहता, केवळ राजकारण न करता शेतकऱ्यांच्या समस्यांवर तोडगा काढणे आवश्यक आहे.
