Farmer loan waiver महाराष्ट्रातील महायुती सरकारच्या सत्तेचा काळ पाच महिने उलटून गेला आहे, परंतु निवडणुकीपूर्वी दिलेल्या शेतकऱ्यांच्या पूर्ण कर्जमाफीचे आश्वासन अद्याप पूर्ण झालेले नाही. या मुद्द्यावरुन राज्यभरातील शेतकरी संघटना आणि विरोधी पक्षांमध्ये तीव्र नाराजी व्यक्त होत आहे. गुरुवारी मंत्रालयात कृषिमंत्री माणिकराव कोकाटे यांच्या उपस्थितीत झालेल्या बैठकीत शेतकरी संघटनांनी या मुद्द्याला प्रामुख्याने उपस्थित केले.
“सकारात्मक निर्णय लवकरच” – कृषिमंत्र्यांचे आश्वासन
शेतकरी प्रतिनिधींच्या तीव्र नाराजीला प्रतिसाद देताना कृषिमंत्री कोकाटे यांनी वरिष्ठ पातळीवर चर्चा करून लवकरच निर्णय घेण्याचे आश्वासन दिले. “शेतकऱ्यांच्या अडचणी आणि कर्जमाफीसंदर्भातील मागण्या सरकारने गांभीर्याने घेतल्या आहेत. याबाबत सकारात्मक निर्णय घेण्याचा प्रयत्न लवकरच केला जाईल,” असे कोकाटे यांनी सांगितले.
परंतु, अनेक शेतकरी नेत्यांनी या आश्वासनावर अविश्वास दर्शवला आहे. “आम्हाला आता पुन्हा आश्वासने नको, ठोस निर्णय हवा,” अशी भूमिका त्यांनी घेतली. विशेषतः गेल्या काही वर्षांतील अवकाळी पाऊस, दुष्काळसदृश परिस्थिती आणि अस्थिर बाजारपेठेमुळे राज्यातील शेतकरी आर्थिक संकटात सापडला आहे.
कर्जमाफी किती प्रभावी?
कर्जमाफीचा मुद्दा चर्चेत असताना, अर्थतज्ज्ञांनी या उपाययोजनेच्या दीर्घकालीन परिणामांबद्दल प्रश्न उपस्थित केले आहेत. अनेक अभ्यास दर्शवतात की कर्जमाफी हा तात्पुरता दिलासा देणारा उपाय असू शकतो, परंतु दीर्घकालीन शेती सुधारणांसाठी अधिक व्यापक धोरणांची आवश्यकता आहे.
विदर्भ आणि मराठवाड्यातील शेतकरी संघटनांचे प्रतिनिधी मिलिंद पाटील म्हणाले, “कर्जमाफी महत्त्वाची आहे, परंतु त्यासोबतच शेतमालाला हमीभाव, सिंचन सुविधांचा विस्तार आणि हवामान बदलाच्या परिस्थितीशी जुळवून घेण्यासाठी विशेष पॅकेज अशा दीर्घकालीन उपाययोजनांची गरज आहे.”
शेतकरी योजनांमध्ये सुधारणांची आवश्यकता
बैठकीमध्ये कृषी विभागाच्या विविध योजनांबद्दलही सखोल चर्चा झाली. शेतकरी संघटनांनी अनेक महत्त्वपूर्ण सूचना आणि प्रस्ताव सादर केले. कृषी योजनांमध्ये आवश्यक सुधारणा करण्यात येणार असल्याचे कोकाटे यांनी जाहीर केले.
महाराष्ट्र राज्यातील शेतकरी संघटनांचे प्रमुख राजू शेट्टी यांनी सांगितले, “सरकारी योजनांचा लाभ ग्रामीण भागातील खऱ्या शेतकऱ्यांपर्यंत पोहोचावा यासाठी पारदर्शकता आणि सुलभीकरणाची गरज आहे. अनेकदा योजनांचा लाभ मोठ्या शेतकऱ्यांपर्यंतच मर्यादित राहतो.”
पीक क्षेत्राची माहिती ऑनलाईन उपलब्ध होणार
राज्यातील प्रत्येक पिकाच्या लागवडीखालील क्षेत्राची अद्ययावत माहिती ऑनलाइन प्रणालीद्वारे शेतकऱ्यांना उपलब्ध करून देण्याच्या दिशेने काम सुरू असल्याचेही कृषिमंत्र्यांनी स्पष्ट केले. या प्रणालीमुळे पीक पद्धती, बाजारपेठेचे अंदाज, हवामान अंदाज यांचा एकत्रित विचार करून शेतकऱ्यांना योग्य पीक निवडीसाठी मदत होईल, असा विश्वास व्यक्त केला गेला.
“माहितीचे शक्तीकरण हा शेतकऱ्यांच्या आर्थिक उन्नतीचा महत्त्वाचा आधार असू शकतो,” असे कृषी विद्यापीठाचे तज्ज्ञ डॉ. प्रकाश पवार यांनी आपल्या मते मांडली. त्यांच्या मते, “डिजीटल तंत्रज्ञानाचा वापर करून शेतकऱ्यांना वेळीच माहिती मिळाली, तर त्यांना उत्पादनापासून बाजारपेठेपर्यंतच्या निर्णयप्रक्रियेत मोठी मदत होईल.”
Also Read:
लग्न झालेल्या मुलींना मिळणार १ लाख रुपये, बांधकाम कामगार योजने अंतर्गत construction worker scheme
मनरेगातून मजुरी खर्च कमी करण्याचा प्रस्ताव
बैठकीत मांडला गेलेला आणखी एक महत्त्वाचा प्रस्ताव म्हणजे पेरणीपासून कापणीपर्यंत लागणाऱ्या मजुरीपैकी ५०% खर्च मनरेगाच्या माध्यमातून भरून देण्याचा. या प्रस्तावाची अंमलबजावणी झाल्यास शेतकऱ्यांचा उत्पादन खर्च लक्षणीय प्रमाणात कमी होऊ शकतो.
“शेतीमध्ये मजुरीचा खर्च एकूण खर्चाच्या साधारणतः ६०% असतो. त्यापैकी निम्मा भार कमी झाल्यास उत्पादन खर्च २५ ते ३०% पर्यंत कमी होऊ शकतो,” असे कृषी अर्थशास्त्रज्ञ डॉ. विजय देशमुख यांनी स्पष्ट केले.
या प्रस्तावाचा अभ्यास करण्यासाठी समिती स्थापन करण्यात येणार असून, समितीचा अहवाल प्राप्त झाल्यानंतर केंद्र सरकारकडे प्रस्ताव पाठविण्यात येईल. परंतु, अशा प्रकारच्या योजनांच्या अंमलबजावणीत अनेक आव्हाने आहेत. विशेषतः मनरेगाच्या अंमलबजावणीत सध्याच येणाऱ्या अडचणींचा विचार करता, या प्रस्तावाची यशस्वी अंमलबजावणी किती प्रभावी होईल, याबद्दल शंका व्यक्त केली जात आहे.
अॅग्रीस्टॅक प्रणालीचा प्रभावी अंमल
शेतकऱ्यांना सरकारी योजनांचा लाभ सहज मिळावा यासाठी अॅग्रीस्टॅक ही डिजिटल प्रणाली राज्यात प्रभावीपणे राबवली जाणार आहे. या प्रणालीमुळे शेतकऱ्यांना केंद्र व राज्य सरकारच्या विविध योजनांची माहिती, अर्ज प्रक्रिया, मंजुरी व लाभ हस्तांतरण सर्व काही ऑनलाइन पद्धतीने करता येणार आहे.
“डिजीटल शेती हा भविष्यकाळ आहे, परंतु त्यासाठी ग्रामीण भागात डिजीटल साक्षरता आणि इंटरनेट सुविधांचा विस्तार करणे आवश्यक आहे,” असे तंत्रज्ञान तज्ज्ञ सुनील कुलकर्णी यांनी सांगितले. त्यांच्या मते, “अॅग्रीस्टॅक सारख्या प्लॅटफॉर्मचा यशस्वी अंमल करण्यासाठी शेतकऱ्यांना प्रशिक्षण देणे आणि डिजीटल पायाभूत सुविधा निर्माण करणे आवश्यक आहे.”
पुणे-शिरूर-खेड-कर्जत-पनवेल नवीन महामार्गाचा प्रस्ताव
शेतकऱ्यांच्या विषयांसोबतच बैठकीत पुणे-शिरूर-खेड-कर्जत-पनवेल या नवीन महामार्गाच्या प्रस्तावाबद्दलही चर्चा झाली. या महामार्गामुळे पुणेकरांना वाहतूक कोंडीतून दिलासा मिळणार आहे, असा विश्वास व्यक्त करण्यात आला.
नवीन महामार्गामुळे शेतकऱ्यांना त्यांच्या उत्पादनाला बाजारपेठेशी जोडण्यासाठी उत्तम पायाभूत सुविधा उपलब्ध होणार आहे. विशेषतः कृषी उत्पादनांच्या वाहतुकीसाठी या महामार्गाचा मोठा फायदा होणार आहे.
शेतकऱ्यांच्या भविष्यासाठी एकात्मिक दृष्टिकोन आवश्यक
महायुती सरकारच्या कर्जमाफी आश्वासनाच्या अंमलबजावणीसह, शेतकऱ्यांच्या समस्यांचे निराकरण करण्यासाठी एकात्मिक दृष्टिकोन आवश्यक आहे. जलसिंचन, हवामान अनुकूल शेती, शाश्वत शेती पद्धती, पीक विमा, शेतमालाला योग्य बाजारपेठ आणि मूल्यवर्धित उत्पादनांसाठी पायाभूत सुविधा यांसारख्या मुद्द्यांवर लक्ष केंद्रित करणे आवश्यक आहे.
महाराष्ट्र शेतकरी परिषदेचे अध्यक्ष रावसाहेब शिंदे म्हणाले, “कर्जमाफी हा तात्पुरता उपाय आहे. दीर्घकालीन समाधानासाठी शेतीला उद्योगाचा दर्जा, शेतकऱ्यांना सामाजिक सुरक्षा आणि शेतीतील नवीन तंत्रज्ञान यांची आवश्यकता आहे.”
शेती क्षेत्रातील समस्यांचे निराकरण करण्यासाठी केवळ राजकीय आश्वासने पुरेशी नाहीत, तर त्यांची प्रभावी अंमलबजावणी आणि दीर्घकालीन धोरणात्मक बदल आवश्यक आहेत. महायुती सरकारकडून शेतकरी वर्ग आता कर्जमाफी आश्वासनाच्या पूर्ततेसाठी डोळे लावून बसला आहे. येणारे काही महिने शेतकऱ्यांसाठी महत्त्वाचे ठरणार आहेत.
कृषिमंत्री कोकाटे यांच्या आश्वासनानुसार लवकरच सकारात्मक निर्णय झाल्यास, राज्यातील शेतकरी वर्गाला नक्कीच दिलासा मिळेल. परंतु, कर्जमाफीसह शेतकऱ्यांच्या इतर मागण्यांकडेही सरकारने गांभीर्याने लक्ष देणे आवश्यक आहे.
शेतकऱ्यांना केवळ कर्जमाफी नव्हे, तर आर्थिक सक्षमीकरण आणि शाश्वत उत्पन्नाचे मार्ग उपलब्ध करून देण्याचे धोरण असेल, तरच खऱ्या अर्थाने शेतकऱ्यांचे कल्याण साधले जाईल. या दिशेने महायुती सरकारकडून ठोस पावले उचलली जातील, अशी अपेक्षा शेतकरी वर्गाकडून व्यक्त होत आहे.
