EPS-95 pension holders भारतातील लाखो सेवानिवृत्त कर्मचाऱ्यांसाठी कर्मचारी पेन्शन योजना (ईपीएस-९५) ही मुख्य आधार आहे. मात्र, सध्याच्या महागाईच्या काळात १,००० रुपयांची किमान मासिक पेन्शन हे जगण्यासाठी फारच अपुरे आहे. या अपुऱ्या रकमेविरुद्ध आवाज उठवण्यासाठी २०२४ मध्ये देशभरातील सुमारे ७८ लाख पेन्शनधारकांनी ईपीएफओच्या ११० कार्यालयांसमोर आंदोलन केले. त्यांची प्रमुख मागणी स्पष्ट आहे – किमान ७,५०० रुपये मासिक पेन्शन आणि महागाई भत्ता.
ईपीएस-९५ योजना:
कर्मचारी पेन्शन योजना १९९५ (ईपीएस-९५) ही कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधी संघटना (ईपीएफओ) द्वारे चालवली जाते. ही योजना १९९५ साली अस्तित्वात आली आणि आजमितीस देशभरातील सुमारे ७८ लाख सेवानिवृत्त कर्मचारी या योजनेचा लाभ घेत आहेत. या योजनेंतर्गत, सप्टेंबर २०१४ पासून किमान मासिक पेन्शन रु. १,००० निश्चित करण्यात आली आहे.
पेन्शन फंड कसा गोळा होतो?
ईपीएस-९५ योजनेचा निधी तीन प्रमुख स्त्रोतांद्वारे जमा केला जातो:
१. कर्मचारी योगदान: कर्मचाऱ्याच्या मूळ पगाराच्या १२% रक्कम भविष्य निर्वाह निधीमध्ये जमा होते.
२. नियोक्ता योगदान: नियोक्त्याच्या १२% वाटापैकी ८.३३% रक्कम कर्मचारी पेन्शन योजनेमध्ये जमा केली जाते.
३. सरकारी योगदान: सरकार ईपीएस पेन्शन फंडात १.१६% अतिरिक्त योगदान देते.
आंदोलनाचे स्वरूप आणि मागण्या
‘ईपीएस-९५ नॅशनल मूव्हमेंट कमिटी’च्या नेतृत्वाखाली पेन्शनधारकांनी देशभरातील ईपीएफओ कार्यालयांसमोर आंदोलन केले. या आंदोलनात प्रामुख्याने पुढील मागण्या समाविष्ट होत्या:
- किमान मासिक पेन्शन रु. ७,५०० पर्यंत वाढवावी
- महागाई भत्ता लागू करावा
- पेन्शनधारक आणि त्यांच्या पत्नीसाठी मोफत वैद्यकीय सुविधा उपलब्ध करावी
या आंदोलनात राष्ट्रीय अध्यक्ष कमांडर आर. राऊत आणि राष्ट्रीय सरचिटणीस व्ही. सिंह राजावत यांच्या नेतृत्वाखाली दिल्लीतील भिकाजी कामा प्लेस येथील ईपीएफओ कार्यालयात निदर्शने करण्यात आली. राष्ट्रीय पातळीवर या आंदोलनाने जोर पकडला होता.
वारंवार आश्वासने, अपूर्ण कार्यवाही
गेल्या सहा वर्षांपासून ईपीएस-९५ पेन्शनधारक त्यांच्या मागण्यांसाठी आंदोलन करत आहेत. त्यांना वारंवार आश्वासने दिली गेली, परंतु कोणतीही ठोस कार्यवाही करण्यात आली नाही. अशोक राऊत यांच्या म्हणण्यानुसार, कामगार मंत्र्यांनी वारंवार आश्वासने दिली आहेत आणि स्वतः पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनीही दोन वेळा आश्वासने दिली आहेत, परंतु अद्याप कोणतीही औपचारिक घोषणा करण्यात आलेली नाही.
Also Read:
लग्न झालेल्या मुलींना मिळणार १ लाख रुपये, बांधकाम कामगार योजने अंतर्गत construction worker scheme
पेन्शनधारकांची वाढती नाराजी
विशेष म्हणजे, जंतरमंतरवर सुरू असलेले उपोषण कामगार मंत्र्यांच्या आश्वासनानंतर संपवण्यात आले होते. मात्र आता आश्वासनांची पूर्तता न झाल्याने पेन्शनधारकांचा संयम संपत चालला आहे. निवेदनात स्पष्टपणे म्हटले आहे की जर पंतप्रधान मोदी यांनी त्यांची हमी पूर्ण केली नाही आणि ईपीएस-९५ पेन्शनधारकांच्या मागण्या मानवतेच्या आधारे तत्काळ लागू केल्या नाहीत, तर पुन्हा एकदा देशव्यापी उपोषण सुरू केले जाईल.
पेन्शनधारकांचे जीवन:
ईपीएस-९५ योजनेंतर्गत किमान १,००० रुपये मासिक पेन्शन मिळते. परंतु सध्याच्या महागाईच्या स्थितीत या रकमेने जगणे अशक्य आहे. अनेक पेन्शनधारक आपल्या मुलभूत गरजा भागवण्यासाठी संघर्ष करत आहेत. महागाई दिवसेंदिवस वाढत आहे, मात्र पेन्शनची रक्कम मात्र स्थिर आहे.
आजच्या स्थितीत, विशेषतः औषधे, वैद्यकीय उपचार आणि जैविक गरजा पूर्ण करण्यासाठी किमान रु. ७,५०० मासिक पेन्शन आवश्यक आहे. वृद्धावस्थेत आरोग्य समस्या वाढतात, आणि त्यासाठीच्या खर्चाची तरतूद १,००० रुपयांच्या पेन्शनमधून करणे अशक्य आहे.
कामगार मंत्रालय आणि ईपीएफओची उदासीनता
पेन्शनधारकांच्या आंदोलनात सर्वात मोठा आरोप कामगार मंत्रालय आणि ईपीएफओच्या उदासीनतेबद्दल आहे. पेन्शनधारकांनी केंद्रीय कामगार मंत्र्यांना निवेदन दिले आहे, परंतु त्याचा काहीही परिणाम झालेला नाही. अनेक बैठकांनंतरही ठोस निर्णय घेतले गेले नाहीत.
सरकारी धोरण आणि पेन्शनधारकांचा उपेक्षा
या परिस्थितीमध्ये दिसून येते की सरकारकडून पेन्शनधारकांच्या समस्यांकडे पुरेसे लक्ष दिले जात नाही. सेवानिवृत्त कर्मचारी हे देशाच्या आर्थिक विकासात महत्त्वपूर्ण योगदान दिले आहे, परंतु त्यांच्या सेवानिवृत्तीनंतरच्या जीवनाकडे दुर्लक्ष केले जात आहे.
‘ईपीएस-९५ नॅशनल मूव्हमेंट कमिटी’ची भूमिका
‘ईपीएस-९५ नॅशनल मूव्हमेंट कमिटी’ ही पेन्शनधारकांसाठी लढणारी प्रमुख संघटना आहे. या समितीच्या नेतृत्वाखाली देशभरात आंदोलने केली जात आहेत. समितीचे राष्ट्रीय अध्यक्ष कमांडर आर. राऊत आणि राष्ट्रीय सरचिटणीस व्ही. सिंह राजावत यांच्या मार्गदर्शनाखाली या चळवळीला देशभरात पाठिंबा मिळत आहे.
अंतिम निवेदन आणि धमकी
आंदोलन समितीने दिलेल्या निवेदनात स्पष्टपणे म्हटले आहे की जर पंतप्रधान मोदी यांनी त्यांची हमी पूर्ण केली नाही आणि जुन्या ईपीएस-९५ निवृत्ती वेतनधारकांच्या मागण्या तत्काळ लागू केल्या नाहीत, तर पुन्हा एकदा देशव्यापी उपोषण सुरू केले जाईल. यावरून हे स्पष्ट होते की पेन्शनधारकांचा संयम आता संपत आला आहे.
ईपीएस-९५ पेन्शनधारकांची लढाई किमान जीवनमानाच्या अधिकारासाठी आहे. सेवानिवृत्तीनंतर त्यांना सन्मानाने जगण्याचा अधिकार आहे. १,००० रुपयांची मासिक पेन्शन ही सध्याच्या महागाईच्या स्थितीत अत्यंत अपुरी आहे. किमान पेन्शन रु. ७,५०० करणे, महागाई भत्ता लागू करणे आणि वैद्यकीय सुविधा उपलब्ध करणे या त्यांच्या मागण्या न्याय्य आहेत.
सरकारने या मागण्यांकडे गांभीर्याने लक्ष द्यावे आणि ठोस पावले उचलावी, जेणेकरून लाखो पेन्शनधारकांना न्याय मिळेल. सेवानिवृत्त कर्मचारी हे देशाच्या विकासासाठी त्यांचे संपूर्ण कार्यजीवन खर्च केले आहे, आता त्यांना सन्मानजनक जीवन जगण्याचा अधिकार आहे.
शेवटी, हे लक्षात घेतले पाहिजे की पेन्शनधारकांची मागणी केवळ आर्थिक नाही, तर ती सामाजिक न्यायाच्या तत्त्वावर आधारित आहे. एक प्रगत समाज म्हणून आपण आपल्या ज्येष्ठ नागरिकांचे हक्क आणि सन्मान जपण्याची जबाबदारी स्वीकारली पाहिजे. ७८ लाख पेन्शनधारकांच्या मागण्यांची सकारात्मक दखल घेणे हे न्यायाचेच काम ठरेल.