employees is the biggest decision केंद्र सरकारने अलीकडेच कार्मिक आणि प्रशिक्षण विभागाद्वारे (डीओपीटी) सर्व मंत्रालये आणि विभागांना एक महत्त्वपूर्ण कार्यालयीन निवेदन जारी केले आहे. या निवेदनानुसार, सर्व केंद्रीय विभागांना ५०/५५ वर्षे वय पूर्ण केलेल्या आणि ३० वर्षे सेवा पूर्ण केलेल्या कर्मचाऱ्यांचे नियतकालिक पुनरावलोकन करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत. हा निर्णय प्रशासनात कार्यक्षमता वाढवण्याच्या उद्देशाने घेण्यात आला आहे.
नवीन पुनरावलोकन प्रक्रिया
डीओपीटीच्या आदेशानुसार, प्रत्येक विभागाला एक विशेष रजिस्टर तयार करावे लागेल. या रजिस्टरमध्ये अशा कर्मचाऱ्यांची माहिती असेल ज्यांनी ५० वर्षे (गट ‘अ’ आणि ‘ब’ मधील कर्मचाऱ्यांसाठी) किंवा ५५ वर्षे (इतर प्रकरणांमध्ये) वय पूर्ण केले आहे आणि त्यांची सेवा ३० वर्षांपेक्षा जास्त आहे. या कर्मचाऱ्यांची कामगिरी त्रैमासिक आधारावर तपासली जाईल.
पुनरावलोकन कालावधी खालीलप्रमाणे निश्चित करण्यात आला आहे:
- जानेवारी ते मार्च
- एप्रिल ते जून
- जुलै ते सप्टेंबर
- ऑक्टोबर ते डिसेंबर
मुदतपूर्व सेवानिवृत्तीचे नियम आणि अटी
मूलभूत नियम (FR) आणि सीसीएस (पेन्शन) नियम-१९७२ मध्ये मुदतपूर्व सेवानिवृत्तीची तरतूद आहे. हे नियम सार्वजनिक हितासाठी, विभागीय कार्यक्षमता वाढवण्यासाठी आणि प्रशासनात सुधारणा करण्यासाठी लागू करण्यात आले आहेत. सर्वोच्च न्यायालयानेही अशा प्रकरणांमध्ये अनेकदा स्पष्टीकरण दिले आहे की, मुदतपूर्व सेवानिवृत्ती ही सक्तीची सेवानिवृत्ती नव्हे, तर प्रशासकीय निर्णय आहे.
FR 56(J) आणि नियम-48(1)(b) अंतर्गत, कोणत्याही सरकारी कर्मचाऱ्याला सार्वजनिक हिताच्या आधारावर सेवानिवृत्त करण्याचा अधिकार संबंधित प्राधिकरणाला आहे. अशा प्रकरणांमध्ये, कर्मचाऱ्याला तीन महिन्यांचा आगाऊ पगार देऊन किंवा तीन महिन्यांची लेखी सूचना देऊन सेवानिवृत्त केले जाऊ शकते.
पुनरावलोकन समितीची रचना
विविध श्रेणींसाठी पुनरावलोकन समिती खालीलप्रमाणे गठित केली जाते:
- गट ‘अ’ पदांसाठी: संबंधित मंत्रालयाच्या सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली समिती कार्यरत असेल. सीबीडीटी, सीबीईसी, रेल्वे बोर्ड, पोस्टल बोर्ड आणि दूरसंचार विभागांमध्ये, संबंधित मंडळाचे अध्यक्ष समितीचे प्रमुख असतात.
- गट ‘ब’ पदांसाठी: अतिरिक्त सचिव किंवा सहसचिव दर्जाचे अधिकारी पुनरावलोकन समितीचे प्रमुख असतात.
- अराजपत्रित अधिकाऱ्यांसाठी: सहसचिव दर्जाचे अधिकारी समितीचे प्रमुख असतात.
सर्व सरकारी सेवांच्या प्रतिनिधी समितीमध्ये, एक सचिव दर्जाचा अधिकारी असतो ज्याला कॅबिनेट सचिवांनी नामनिर्देशित केलेले असते. कॅबिनेट सचिवालयामध्ये, CCA द्वारे नामनिर्देशित सदस्याव्यतिरिक्त एक अतिरिक्त सचिव आणि एक सहसचिव यांचा समावेश असतो.
मुदतपूर्व सेवानिवृत्तीची मानके
पुनरावलोकन समिती खालील मानकांवर आधारित निर्णय घेते:
- सचोटी: ज्या कर्मचाऱ्यांच्या सचोटीवर शंका आहे त्यांना सेवानिवृत्त केले जाऊ शकते.
- कार्यक्षमता: कुचकामी आढळलेल्या कर्मचाऱ्यांचा विचार मुदतपूर्व सेवानिवृत्तीसाठी केला जाऊ शकतो. परंतु, केवळ अकार्यक्षमतेच्या कारणावरून कोणालाही सेवानिवृत्त केले जात नाही.
- क्षमता आणि योग्यता: संबंधित पद पार पाडण्यासाठी कर्मचाऱ्याची योग्यता आणि क्षमता पाहिली जाते.
- पदोन्नती इतिहास: गेल्या पाच वर्षांत उच्च पदावर पदोन्नती मिळालेल्या आणि त्या पदावर समाधानकारक सेवा दिलेल्या कर्मचाऱ्यांना सामान्यत: मुदतपूर्व सेवानिवृत्तीपासून संरक्षण मिळू शकते.
संपूर्ण सेवा रेकॉर्डचे मूल्यांकन
पुनरावलोकन समितीद्वारे कर्मचाऱ्याच्या संपूर्ण सेवा रेकॉर्डचे मूल्यांकन केले जाते. हे मूल्यांकन केवळ वार्षिक कामगिरी मूल्यांकन अहवाल (ACR/APAR) पुरते मर्यादित नाही, तर त्यामध्ये खालील गोष्टींचा समावेश असतो:
Also Read:
लग्न झालेल्या मुलींना मिळणार १ लाख रुपये, बांधकाम कामगार योजने अंतर्गत construction worker scheme
- वैयक्तिक फाईल: कर्मचाऱ्याच्या वैयक्तिक फाईलमधील सर्व नोंदी.
- कामाचे मूल्यांकन: कर्मचाऱ्याने हाताळलेल्या फाईल्स, तयार केलेले अहवाल आणि इतर कागदपत्रे.
- ACR/APAR मधील टिप्पण्या: अप्रसिद्ध टिप्पण्यांचाही विचार केला जाऊ शकतो.
अपील प्रक्रिया
मुदतपूर्व सेवानिवृत्तीवर पाठवलेल्या कर्मचाऱ्यांना आदेश जारी झाल्यापासून तीन आठवड्यांच्या आत पुनरावलोकन समितीसमोर आपली बाजू मांडण्याची संधी दिली जाते. सार्वजनिक हितासाठी, योग्य प्राधिकरणाने सेवेत ठेवण्याची शिफारस केलेल्या कर्मचाऱ्यांना सेवेत सुरु ठेवण्याचा पर्यायही आहे.
नियमांची अंमलबजावणी
केंद्र सरकारने स्पष्ट केले आहे की या नियमांची काटेकोरपणे अंमलबजावणी केली जाईल. मागील तीन वर्षांपासून या आदेशांची अंमलबजावणी करण्याची सूचना देण्यात आली होती, परंतु अनेक मंत्रालयांनी या सूचनांचे पालन केले नाही. त्यामुळे डीओपीटीने पुन्हा कार्यालयीन निवेदन जारी केले आहे.
महत्त्वाची मुद्दे
- मुदतपूर्व सेवानिवृत्ती ही सक्तीची सेवानिवृत्ती नाही, तर सार्वजनिक हितासाठी घेतलेला प्रशासकीय निर्णय आहे.
- त्रैमासिक पुनरावलोकनाची प्रक्रिया यापुढे नियमितपणे पार पाडली जाईल.
- पुनरावलोकन समितीमध्ये विभागाचे वरिष्ठ अधिकारी समाविष्ट आहेत.
- कर्मचाऱ्याच्या संपूर्ण सेवा रेकॉर्डचे मूल्यांकन केले जाईल.
- सुयोग्य कारणांसाठी कर्मचाऱ्याला सेवेत ठेवण्याचाही पर्याय आहे.
हे नवीन नियम आणि मार्गदर्शक तत्त्वे प्रशासनातील पारदर्शकता आणि कार्यक्षमता वाढवण्यासाठी महत्त्वाची पावले आहेत. केंद्र सरकारच्या या पावलामुळे प्रशासकीय सुधारणांना गती मिळेल आणि सार्वजनिक हिताची जपणूक होईल.
यावरून हे स्पष्ट होते की, सरकारचा उद्देश चांगली कामगिरी देणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना दंडित करणे नाही, तर प्रशासनात कार्यक्षमता आणून सार्वजनिक सेवेचा दर्जा उंचावणे हा आहे. अशा प्रकारच्या पुनरावलोकन प्रक्रियेमुळे सरकारी कर्मचारी आपल्या कामप्रती अधिक जागरूक होतील आणि त्यांच्या कामगिरीचा स्तर सुधारेल अशी अपेक्षा आहे.