electric scooter भारत सध्या पर्यावरण संरक्षण आणि हरित ऊर्जेच्या दिशेने महत्त्वपूर्ण पावले उचलत आहे. यामध्ये वाहन क्षेत्रातील प्रदूषण कमी करण्यासाठी इलेक्ट्रिक वाहनांचा (EVs) वापर वाढवणे हे एक प्राधान्यकृत लक्ष्य आहे. याच उद्देशाने केंद्र सरकारने ‘पीएम ई-ड्राइव्ह योजना’ (PM E-Drive Scheme) सुरू केली आहे, जी देशभरात इलेक्ट्रिक वाहनांचा प्रसार वाढवण्यासाठी एक महत्त्वपूर्ण पाऊल आहे.
पीएम ई-ड्राइव्ह योजना: नवीन युगाची सुरुवात
‘पीएम ई-ड्राइव्ह योजना’ ही भारत सरकारच्या महत्त्वाकांक्षी उपक्रमांपैकी एक आहे, जी १ ऑक्टोबर २०२४ पासून अंमलात आली आहे आणि ३१ मार्च २०२६ पर्यंत चालू राहणार आहे. या योजनेसाठी सरकारने १०,९०० कोटी रुपयांचे विशेष बजेट राखून ठेवले आहे. या योजनेचे लक्ष्य आहे सुमारे २४.७९ लाख इलेक्ट्रिक दुचाकी आणि ३.१६ लाख इलेक्ट्रिक तिचाकी वाहनांना अनुदान देणे.
या योजनेमागील मुख्य उद्दिष्टे खालीलप्रमाणे आहेत:
- भारतीय रस्त्यांवर इलेक्ट्रिक वाहनांची संख्या वाढवणे
- वाहनांपासून होणारे प्रदूषण कमी करणे
- देशभरात चार्जिंग इन्फ्रास्ट्रक्चर विकसित करणे
- पेट्रोल आणि डिझेलवर देशाचे परावलंबित्व कमी करणे
- स्वच्छ ऊर्जेला प्रोत्साहन देणे
अनुदान प्रक्रियेतील क्रांतिकारक बदल
पीएम ई-ड्राइव्ह योजनेंतर्गत इलेक्ट्रिक दुचाकी अनुदान अर्ज प्रक्रियेत अलीकडेच एक महत्त्वपूर्ण बदल झाला आहे, जो या योजनेची लोकप्रियता वाढवण्यास मदत करेल. पूर्वी इलेक्ट्रिक वाहन अनुदान मिळण्यास सुमारे ४० दिवसांचा कालावधी लागत होता, ज्यामुळे अनेक संभाव्य ग्राहक निराश होत होते. परंतु आता ही प्रक्रिया अत्यंत जलद झाली आहे आणि अनुदान केवळ ५ दिवसांच्या आत ग्राहकांच्या खात्यात जमा केले जाते.
हा बदल इलेक्ट्रिक वाहनांच्या विक्रीला मोठा चालना देईल असा अंदाज आहे. प्रक्रियेतील या सुधारणेमुळे ग्राहक अधिक आत्मविश्वासाने इलेक्ट्रिक वाहने खरेदी करतील, कारण त्यांना अनुदान मिळण्यासाठी दीर्घकाळ वाट पाहावी लागणार नाही.
इलेक्ट्रिक दुचाकी अनुदानाचे स्वरूप
पीएम ई-ड्राइव्ह योजनेअंतर्गत इलेक्ट्रिक दुचाकींसाठी अनुदान दोन वर्षांच्या कालावधीत दिले जाते:
- पहिल्या वर्षी: ₹१०,००० पर्यंत अनुदान
- दुसऱ्या वर्षी: ₹५,००० पर्यंत अनुदान
एकूण ₹१५,००० चे अनुदान इलेक्ट्रिक दुचाकीच्या एकूण किंमतीच्या तुलनेत लक्षणीय आहे आणि इलेक्ट्रिक दुचाकी खरेदीसाठी ग्राहकांना प्रोत्साहित करण्यास मदत करते. इलेक्ट्रिक दुचाकींची सरासरी किंमत ₹१ लाख ते ₹१.५ लाख असल्याने, हे अनुदान किंमतीच्या १०-१५% पर्यंत बचत करू शकते.
पात्र इलेक्ट्रिक दुचाकी ब्रँड्स
या योजनेअंतर्गत पात्र असलेल्या इलेक्ट्रिक दुचाकींमध्ये देशातील अग्रगण्य ब्रँड्सचा समावेश आहे:
- ओला इलेक्ट्रिक (Ola Electric): भारतीय स्टार्टअप कंपनीने विकसित केलेल्या अत्याधुनिक इलेक्ट्रिक स्कूटर्स
- एथर एनर्जी (Ather Energy): बंगळुरू-आधारित कंपनीच्या प्रीमियम इलेक्ट्रिक स्कूटर्स
- टीव्हीएस (TVS): टीव्हीएस आयक्यूब आणि टीव्हीएस क्रियॉन सारख्या लोकप्रिय मॉडेल्स
- बजाज चेतक (Bajaj Chetak): बजाजची पारंपारिक चेतक स्कूटरची इलेक्ट्रिक आवृत्ती
- हीरो इलेक्ट्रिक (Hero Electric): हीरो मोटोकॉर्पच्या इलेक्ट्रिक स्कूटर्स
- ऑकिनावा (Okinawa): किफायतशीर आणि दर्जेदार इलेक्ट्रिक स्कूटर्स
इतरही अनेक छोटे आणि मोठे ब्रँड्स या अनुदान योजनेसाठी पात्र आहेत, जे ग्राहकांना त्यांच्या गरजा आणि बजेटनुसार विविध पर्याय देतात.
Also Read:
लग्न झालेल्या मुलींना मिळणार १ लाख रुपये, बांधकाम कामगार योजने अंतर्गत construction worker scheme
इलेक्ट्रिक दुचाकी अनुदानासाठी अर्ज प्रक्रिया
पीएम ई-ड्राइव्ह योजनेअंतर्गत अनुदान मिळवण्यासाठी खालील सोप्या पावलांचे अनुसरण करावे लागते:
- पीएम ई-ड्राइव्ह पोर्टलवर लॉगिन करा: सर्वप्रथम, अधिकृत पीएम ई-ड्राइव्ह पोर्टलवर भेट द्या आणि आवश्यक माहिती भरून नोंदणी करा.
- ई-व्हाउचरसाठी अर्ज करा: पोर्टलवर उपलब्ध असलेल्या ऑनलाइन फॉर्मद्वारे ई-व्हाउचरसाठी अर्ज करा. यामध्ये तुमची वैयक्तिक माहिती, पत्ता, बँक तपशील आणि खरेदी करण्याची इच्छा असलेल्या इलेक्ट्रिक दुचाकीचा तपशील नमूद करणे आवश्यक आहे.
- पात्र इलेक्ट्रिक दुचाकी खरेदी करा: मंजूर झालेल्या ई-व्हाउचरसह, अधिकृत डीलरकडून तुमची निवडलेली इलेक्ट्रिक दुचाकी खरेदी करा.
- डीलरकडून ई-व्हाउचर पडताळणी करून घ्या: खरेदी प्रक्रिया पूर्ण झाल्यानंतर, डीलरकडून ई-व्हाउचरवर स्वाक्षरी करून घ्या आणि त्याची पुष्टी करून घ्या.
- ई-व्हाउचर पोर्टलवर अपलोड करा: स्वाक्षरी केलेले ई-व्हाउचर पीएम ई-ड्राइव्ह पोर्टलवर अपलोड करा. बहुतेक डीलर ग्राहकांसाठी ही प्रक्रिया स्वतः करतात, ज्यामुळे प्रक्रिया अधिक सोपी होते.
- अनुदान प्राप्त करा: अपलोड केलेल्या ई-व्हाउचरची पडताळणी केल्यानंतर, ५ दिवसांच्या आत अनुदानाची रक्कम थेट ग्राहकाच्या बँक खात्यात जमा केली जाते.
इलेक्ट्रिक दुचाकींचे फायदे
इलेक्ट्रिक दुचाकी खरेदी करण्याचे अनेक फायदे आहेत, जे सरकारी अनुदानाव्यतिरिक्त ग्राहकांना आकर्षित करतात:
आर्थिक फायदे:
- इंधन खर्चात बचत: इलेक्ट्रिक दुचाकींमध्ये पेट्रोलऐवजी विजेवर चार्जिंग केली जाते, ज्यामुळे दीर्घकालीन इंधन खर्चात मोठी बचत होते. विजेचा खर्च पेट्रोलच्या तुलनेत कमी असल्याने, प्रति किलोमीटर प्रवास खर्च लक्षणीयरीत्या कमी होतो.
- देखभाल खर्चात कपात: इलेक्ट्रिक दुचाकींमध्ये यांत्रिक भाग कमी असतात, त्यामुळे नियमित देखभाल आणि दुरुस्तीचा खर्च कमी होतो.
- कर आणि विमा फायदे: अनेक राज्यांमध्ये इलेक्ट्रिक वाहनांसाठी रस्ता कर माफी किंवा सवलत दिली जाते. तसेच, काही विमा कंपन्या इलेक्ट्रिक वाहनांसाठी विशेष विमा पॉलिसी देतात.
पर्यावरणीय फायदे:
- शून्य उत्सर्जन: इलेक्ट्रिक दुचाकी वापरताना थेट कार्बन उत्सर्जन होत नाही, ज्यामुळे हवा प्रदूषण कमी होण्यास मदत होते.
- ध्वनी प्रदूषण कमी: इलेक्ट्रिक दुचाकी गतिमान आणि शांत असतात, ज्यामुळे शहरी भागातील ध्वनी प्रदूषण कमी होते.
वापरकर्त्यासाठी फायदे:
- वापरण्यास सोपे: इलेक्ट्रिक दुचाकींमध्ये गिअर शिफ्टिंग नसते, त्यामुळे त्या चालवण्यास अधिक सोप्या असतात.
- आधुनिक तंत्रज्ञान: अधिकांश इलेक्ट्रिक दुचाकींमध्ये स्मार्ट कनेक्टिव्हिटी वैशिष्ट्ये, मोबाइल ॲप इंटिग्रेशन, जीपीएस ट्रॅकिंग आणि इतर अत्याधुनिक तंत्रज्ञानाचा समावेश असतो.
भारतातील इलेक्ट्रिक वाहन परिस्थिती आणि भविष्य
भारतामध्ये इलेक्ट्रिक वाहनांचे भविष्य उज्ज्वल दिसत आहे. नीति आयोगाच्या अंदाजानुसार, २०३० पर्यंत भारतातील सर्व नवीन वाहन विक्रीपैकी ७०% विक्री इलेक्ट्रिक वाहनांची असू शकते. पीएम ई-ड्राइव्ह योजनेसारख्या सरकारी पुढाकारांमुळे हे लक्ष्य साध्य करण्यास मदत होईल.
भारतात इलेक्ट्रिक वाहनांचे भविष्य खालील घटकांवर अवलंबून आहे:
- चार्जिंग इन्फ्रास्ट्रक्चर विकास: देशभरात सार्वजनिक चार्जिंग स्टेशन्सची संख्या वाढवणे महत्त्वाचे आहे.
- बॅटरी तंत्रज्ञानातील प्रगती: अधिक कार्यक्षम आणि दीर्घकालीन बॅटरी विकसित करणे.
- किंमत स्पर्धात्मकता: पारंपारिक वाहनांच्या तुलनेत इलेक्ट्रिक वाहनांची किंमत कमी करणे.
पीएम ई-ड्राइव्ह योजना ही भारताच्या इलेक्ट्रिक वाहन क्रांतीमध्ये एक महत्त्वपूर्ण टप्पा आहे. अनुदान प्रक्रियेमधील सुधारणांमुळे ग्राहकांना इलेक्ट्रिक दुचाकी खरेदी करण्यास प्रोत्साहन मिळेल, ज्यामुळे देशातील प्रदूषण कमी होण्यास आणि हरित ऊर्जेच्या दिशेने प्रगती करण्यास मदत होईल.
जर आपण इलेक्ट्रिक दुचाकी खरेदी करण्याचा विचार करत असाल, तर पीएम ई-ड्राइव्ह योजनेअंतर्गत मिळणारे अनुदान हा आपल्यासाठी एक उत्तम आर्थिक लाभ असू शकतो. अधिक माहितीसाठी आपण अधिकृत पीएम ई-ड्राइव्ह पोर्टल किंवा नजीकच्या अधिकृत इलेक्ट्रिक दुचाकी डीलरशी संपर्क साधू शकता. इलेक्ट्रिक वाहनांकडे वळण्याची ही योग्य वेळ आहे – आपल्या खिशाला फायदेशीर, आपल्या पर्यावरणासाठी चांगले, आणि भारताच्या भविष्यासाठी महत्त्वपूर्ण.
