Edible oil rate today आज भारतातील अनेक घरांमध्ये आर्थिक गणिते बिघडली आहेत. दैनंदिन जीवनात उपयोगात येणाऱ्या वस्तूंच्या किमतींमध्ये सातत्याने होत असलेली वाढ सर्वसामान्य कुटुंबांना दिवसेंदिवस अधिक संकटात ढकलत आहे. त्यातही खाद्यतेलाच्या किमतींमध्ये झालेली अभूतपूर्व वाढ चिंताजनक आहे. स्वयंपाकघरातील अत्यावश्यक घटक असलेल्या खाद्यतेलाचे दर आकाशाला भिडले आहेत, यामुळे सामान्य नागरिकांचे जीवनमान प्रभावित होत आहे.
तेलाच्या दरवाढीचे प्रमाण
गेल्या वर्षभरात खाद्यतेलाच्या किमतींमध्ये अभूतपूर्व वाढ झाली आहे. सोयाबीन तेलाच्या किमतींमध्ये प्रति लिटर २५ ते ३० रुपयांची, तर सूर्यफूल तेलात २० ते २५ रुपयांची वाढ झाली आहे. आता अनेक शहरांमध्ये सोयाबीन तेलाचे दर १४० रुपये प्रति लिटर, सूर्यफूल तेल १५० रुपये प्रति लिटर, तर पाम तेल १३० रुपये प्रति लिटरपर्यंत पोहोचले आहेत. मोहरी आणि तीळाच्या तेलाच्या दरांमध्येही वाढ झाली आहे. अनेक लोकांनी पाम तेलाकडे वळण्याचा प्रयत्न केला होता, कारण ते तुलनेने स्वस्त होते, परंतु आता त्याची किंमतही वाढली आहे.
दरवाढीमागील कारणे
खाद्यतेलाच्या किमतींमध्ये वाढ होण्यामागे अनेक कारणे आहेत:
१. आयातीवरील अवलंबित्व
भारतात वापरल्या जाणाऱ्या एकूण खाद्यतेलापैकी सुमारे ७०% तेल आयात केले जाते. देशात केवळ ३०% तेल उत्पादन होते. मुख्यत: मलेशिया, इंडोनेशिया, आर्जेंटिना, ब्राझील आणि युक्रेन या देशांमधून खाद्यतेल आयात केले जाते. या देशांमधील उत्पादन किंवा निर्यात धोरणांमध्ये झालेले बदल थेट भारतातील तेलाच्या किमतींवर परिणाम करतात.
२. आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेतील चढउतार
आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेत तेलबियांच्या किमतींमध्ये होणारी वाढ थेट भारतातील तेलाच्या किमतींवर परिणाम करते. गेल्या वर्षी, जागतिक महामारी, व्यापार युद्ध आणि युक्रेन संकटामुळे आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेत तेलबियांच्या किमती वाढल्या आहेत.
३. चलनातील चढउतार
भारतीय रुपया डॉलरच्या तुलनेत कमजोर झाल्यामुळे आयात केलेल्या खाद्यतेलाची किंमत वाढली आहे. जेव्हा रुपया कमजोर होतो, तेव्हा आयातीचा खर्च वाढतो, ज्याचा परिणाम अंतिमत: ग्राहकांवर होतो.
४. हवामान बदल
जागतिक तापमानवाढ आणि हवामान बदलामुळे अनेक देशांमध्ये तेलबियांचे पीक कमी आले आहे. दुष्काळ, पूर आणि इतर नैसर्गिक आपत्तींमुळे उत्पादन कमी झाले आहे, ज्याचा परिणाम पुरवठ्यावर होऊन किमतींमध्ये वाढ झाली आहे.
५. साठवणूक आणि नफेखोरी
काही व्यापारी नफेखोरीसाठी तेलाचा साठा करून ठेवतात, ज्यामुळे कृत्रिमरीत्या बाजारात तुटवडा निर्माण होतो. या कृत्रिम तुटवड्यामुळे किमतींमध्ये वाढ होते, ज्याचा भार अंतिमत: ग्राहकांवर पडतो.
६. कर आणि जीएसटी
सरकारकडून लादल्या जाणाऱ्या विविध कर आणि जीएसटीमुळे तेलाच्या किंमतीत वाढ होते. आयात शुल्क, जीएसटी आणि इतर करांची भार ग्राहकांना सोसावा लागतो.
Also Read:
SBI चे पर्सनल लोन घेणे झाले स्वस्त, 5 लाखांच्या कर्जावर इतका EMI भरावा लागणार personal loan from SBI
प्रादेशिक फरक
भारतात प्रदेशानुसार तेलाच्या वापरातही फरक दिसून येतो:
- उत्तर भारत: मोहरीचे तेल, सोयाबीन तेल
- दक्षिण भारत: नारळ तेल, पाम तेल, सूर्यफूल तेल
- पश्चिम भारत (महाराष्ट्र, गुजरात): शेंगदाणा तेल, सूर्यफूल तेल
- पूर्व भारत (पश्चिम बंगाल, ओडिशा): सरसव तेल, पाम तेल
तेलाच्या किमतीतील वाढ अनेक शहरांमध्ये दिसून येत आहे, परंतु महाराष्ट्र, दिल्ली, पश्चिम बंगाल आणि तमिळनाडू या राज्यांमध्ये ही वाढ अधिक प्रमाणात दिसून येत आहे.
सामान्य माणसावरील परिणाम
खाद्यतेलाच्या किमतींमध्ये झालेली वाढ सामान्य माणसाचे जीवन अनेक प्रकारे प्रभावित करत आहे:
१. घरगुती अर्थव्यवस्था
तेलाच्या किमतीतील वाढ घरगुती अर्थव्यवस्थेला मोठा फटका देत आहे. एक सामान्य कुटुंब दरमहा साधारण ४ ते ५ लिटर तेल वापरते. प्रति लिटर २० ते ३० रुपयांची वाढ झाल्यास, एका कुटुंबाला दरमहा अतिरिक्त ८० ते १५० रुपये खर्च करावे लागतात. वार्षिक पाहता, हा खर्च १,००० ते १,८०० रुपयांपर्यंत पोहोचतो, जो अनेक गरीब आणि मध्यमवर्गीय कुटुंबांसाठी मोठा आर्थिक बोजा ठरू शकतो.
२. आहारात बदल
वाढत्या किमतींमुळे अनेक कुटुंबांना आपल्या आहारात बदल करावे लागत आहेत. तेलाच्या वापरात कपात करणे, कमी तेलात खाद्यपदार्थ बनवणे किंवा स्वस्त पण कमी गुणवत्तेचे तेल वापरणे अशा उपाययोजना अनेक कुटुंबांना करावे लागत आहेत.
३. इतर वस्तूंच्या किमतींवर परिणाम
खाद्यतेलाच्या किमतींमध्ये वाढ झाल्यामुळे अनेक प्रक्रिया केलेल्या खाद्यपदार्थांच्या किंमतीत वाढ होते. बिस्कीट, चिप्स, नमकीन, पोळी-भाजी इत्यादी खाद्यपदार्थांच्या किमतींवर याचा परिणाम होतो. रस्त्यावरील खाद्यपदार्थांची किंमतही वाढते, ज्यामुळे वडापाव, पावभाजी, समोसा यांसारखे पदार्थही महाग होतात.
४. लघु व्यवसायांवर परिणाम
खाद्यतेलाच्या किमतींमध्ये वाढ झाल्याने छोटे व्यवसाय, विशेषत: खाद्यपदार्थ विक्रेते, रस्त्यावरील विक्रेते आणि छोटे रेस्टॉरंट यांच्यावर परिणाम होतो. त्यांचा उत्पादन खर्च वाढतो, ज्यामुळे त्यांना त्यांच्या उत्पादनांच्या किमती वाढवावी लागते किंवा नफा कमी करावा लागतो.
५. आरोग्यावरील परिणाम
महागाईमुळे अनेक कुटुंबे स्वस्त पण कमी गुणवत्तेचे तेल वापरायला लागली आहेत, ज्यामुळे दीर्घकालीन आरोग्यावर विपरीत परिणाम होऊ शकतो. विशेषत: भेसळयुक्त स्वस्त तेलाच्या वापरामुळे अनेक आरोग्याचे धोके वाढू शकतात.
खाद्यतेलाच्या किमतींमध्ये नियंत्रण आणण्यासाठी अनेक उपाय केले जाऊ शकतात:
१. स्वदेशी उत्पादन वाढवणे
भारतात तेलबियांचे उत्पादन वाढवणे हा एक प्रमुख उपाय आहे. सरकारने शेतकऱ्यांना अधिक तेलबिया पिकवण्यास प्रोत्साहित करणे आणि त्यांना योग्य समर्थन देणे आवश्यक आहे. प्रत्येक प्रदेशात स्थानिक तेलबियांचे उत्पादन वाढवल्यास आयातीवरील अवलंबित्व कमी होऊ शकते.
२. कर कमी करणे
सरकारने तेलावरील आयात शुल्क आणि इतर कर कमी करून तेलाच्या किमतीला नियंत्रणात आणावे. जीएसटीमध्ये सवलत दिल्यास तेलाची किंमत कमी होऊ शकते.
३. साठवणूकीवर नियंत्रण
व्यापाऱ्यांकडून होणाऱ्या कृत्रिम तुटवड्यावर नियंत्रण ठेवणे आवश्यक आहे. तेल साठवणूकीवर कडक नियम लागू केल्यास बाजारात तेलाची उपलब्धता संतुलित राहील.
४. पर्यायी तेल शोधणे
अनेक पारंपारिक तेलांकडे पुन्हा वळण्याची गरज आहे. जसे तीळ तेल, नारळ तेल, इत्यादी. या तेलांचे उत्पादन वाढवल्यास सोयाबीन आणि पामोलिन तेलावरील अवलंबित्व कमी होऊ शकते.
५. तेलाचा वापर कमी करणे
स्वस्थ आहारासाठी तेलाचा वापर कमी करणे हा एक चांगला पर्याय आहे. उकडणे, वाफवणे, भाजणे यासारख्या तेलाशिवाय खाद्य तयार करण्याच्या पद्धतींचा वापर वाढवल्यास तेलाचा वापर कमी होऊ शकतो.
खाद्यतेलाच्या वाढत्या किमतींमुळे सामान्य माणसावर आर्थिक ताण वाढत आहे. सरकार, व्यापारी आणि नागरिक यांच्या संयुक्त प्रयत्नांतूनच या समस्येवर मात करता येईल. सरकारने ताबडतोब तेलाच्या किमतींवर नियंत्रण आणण्यासाठी योग्य उपाययोजना कराव्यात. त्याचप्रमाणे, प्रत्येक नागरिकाने तेलाचा वापर काटकसरीने करून या समस्येला सामोरे जाण्यास मदत करावी. अशा प्रकारे, सामूहिक प्रयत्नांतून तेलाच्या महागाईला आळा घालता येईल आणि सर्वसामान्य माणसांवरील आर्थिक ताण कमी करता येईल.
भारतासारख्या विकसनशील देशात, अन्नसुरक्षा हा महत्त्वाचा मुद्दा आहे. खाद्यतेलाच्या किमतींमध्ये नियंत्रण आणल्यास अन्नसुरक्षेसाठी मोठे पाऊल पुढे टाकले जाईल. याच्यासाठी दीर्घकालीन धोरणांची आवश्यकता आहे, जेणेकरून भविष्यात अशा प्रकारच्या समस्या उद्भवणार नाहीत.