Deposit money 4 schemes राज्य मंत्रिमंडळाच्या नुकत्याच पार पडलेल्या बैठकीत शेतकरी आणि अन्य लाभार्थ्यांसाठी पाच महत्त्वपूर्ण योजनांबाबत निर्णय घेण्यात आले आहेत. या निर्णयांनुसार, दिनांक १ मे २०२५ पासून संबंधित लाभार्थ्यांच्या बँक खात्यात थेट रक्कम जमा होणार आहे. शेतकरी कल्याण आणि सामाजिक सुरक्षा यावर केंद्रित या पाच योजनांमुळे राज्यातील लाखो लाभार्थ्यांना मोठा आर्थिक आधार मिळणार आहे.
नमो शेतकरी महासन्मान योजना: थकीत हप्त्यांचे वितरण सुरू
नमो शेतकरी महासन्मान योजनेंतर्गत सहावा हप्ता आजपासून वितरित केला जात आहे. विशेषत: ज्या शेतकऱ्यांना काही तांत्रिक कारणांमुळे मागील हप्ते मिळाले नाहीत किंवा ज्यांचे हप्ते थकले आहेत, त्यांच्या खात्यात आजपासून ही रक्कम जमा केली जाणार आहे. राज्यातील अनेक शेतकऱ्यांची प्रतीक्षा आता संपणार असून, योजनेंतर्गत नियमित लाभ मिळण्यास सुरुवात होणार आहे.
नमो शेतकरी महासन्मान योजना ही शेतकरी कल्याणासाठी राज्य शासनाची एक महत्त्वाकांक्षी योजना आहे. या योजनेंतर्गत शेतकऱ्यांना नियमित आर्थिक सहाय्य दिले जाते. यामुळे शेतकऱ्यांना त्यांच्या दैनंदिन खर्चासाठी आणि शेती व्यवसायातील गुंतवणुकीसाठी मदत होते. या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी शेतकऱ्यांनी त्यांचे आधार क्रमांक, बँक खाते क्रमांक आणि शेतीविषयक कागदपत्रांची माहिती अद्ययावत करणे आवश्यक आहे.
कृषी विभागाचे सचिव श्री. रमेश पाटील यांनी सांगितले की, “राज्यातील लाखो शेतकऱ्यांना या योजनेचा लाभ मिळणार आहे. विशेषत: ज्या शेतकऱ्यांचे हप्ते रखडले होते, त्यांच्यासाठी ही मोठी दिलासादायक बातमी आहे. सरकारचे हे पाऊल शेतकऱ्यांच्या आर्थिक सबलीकरणासाठी महत्त्वपूर्ण ठरणार आहे.”
संजय गांधी निराधार योजना: थेट खात्यात पेन्शन
राज्य शासनाने दिनांक २८ एप्रिल २०२५ रोजी निर्गमित केलेल्या जीआर नुसार, डिसेंबर २०२४ ते मे २०२५ या कालावधीतील महा-पेन्शनची रक्कम DBT (डायरेक्ट बेनिफिट ट्रान्सफर) प्रणालीद्वारे थेट लाभार्थ्यांच्या खात्यात जमा केली जाणार आहे.
संजय गांधी निराधार योजना ही वृद्ध, विधवा, अपंग आणि निराधार व्यक्तींना सामाजिक सुरक्षा देण्यासाठी राज्य शासनाची महत्त्वपूर्ण योजना आहे. या योजनेंतर्गत पात्र लाभार्थ्यांना दरमहा पेन्शन दिली जाते. कोविड-१९ महामारीनंतर या योजनेची व्याप्ती आणखी वाढवण्यात आली असून, अधिकाधिक गरजू लोकांपर्यंत या योजनेचा लाभ पोहोचवण्यासाठी प्रयत्न केले जात आहेत.
सामाजिक न्याय विभागाचे मंत्री यांनी सांगितले की, “आम्ही सुनिश्चित करू इच्छितो की प्रत्येक पात्र लाभार्थ्याला त्याच्या हक्काचे पैसे वेळेवर मिळावेत. DBT प्रणालीमुळे मध्यस्थांशिवाय थेट लाभार्थ्यांच्या खात्यात पैसे जमा केले जातात, ज्यामुळे प्रक्रिया अधिक पारदर्शक आणि कार्यक्षम झाली आहे.”
पीक नुकसान भरपाई: २०२४ मधील नुकसानीसाठी आर्थिक मदत
२०२४ मध्ये विविध नैसर्गिक आपत्तींमुळे ज्या शेतकऱ्यांचे शेती पिकांचे नुकसान झाले, त्या शेतकऱ्यांना नुकसान भरपाईची रक्कम आजपासून वितरित केली जाणार आहे. विशेषत: ज्या शेतकऱ्यांची नावे नुकसान भरपाईच्या यादीत आहेत आणि ज्यांची KYC प्रक्रिया पूर्ण आहे, त्यांना या योजनेचा लाभ मिळणार आहे.
गेल्या वर्षी अवकाळी पाऊस, अतिवृष्टी आणि दुष्काळ यांसारख्या नैसर्गिक आपत्तींनी राज्यातील अनेक भागातील शेतीचे मोठ्या प्रमाणात नुकसान झाले होते. या परिस्थितीत शेतकऱ्यांना दिलासा देण्यासाठी राज्य शासनाने नुकसान भरपाई योजना सुरू केली आहे. या योजनेंतर्गत शेतकऱ्यांना त्यांच्या पिकांच्या नुकसानीनुसार आर्थिक मदत दिली जाणार आहे.
Also Read:
लग्न झालेल्या मुलींना मिळणार १ लाख रुपये, बांधकाम कामगार योजने अंतर्गत construction worker scheme
महसूल विभागाचे अतिरिक्त मुख्य सचिव डॉ. सुनील कुमार यांनी सांगितले की, “नुकसान भरपाईची रक्कम निश्चित करताना आम्ही शेतकऱ्यांच्या पिकांचे प्रत्यक्ष नुकसान, त्यांच्या जमिनीचे क्षेत्रफळ आणि पिकांचे प्रकार यांचा विचार केला आहे. आमचा प्रयत्न आहे की प्रत्येक पात्र शेतकऱ्याला योग्य वेळेत मदत मिळावी.”
धान उत्पादक शेतकऱ्यांना बोनस वाटप: हेक्टरी २० हजार रुपये
हेक्टरी २० हजार रुपये आणि दोन हेक्टर मर्यादित नोंदणी केलेल्या धान उत्पादक शेतकऱ्यांना बोनस वाटपासाठी राज्य शासनाने जीआर निर्गमित केला आहे. या नवीन निर्णयानुसार, आजपासून पात्र धान उत्पादक शेतकऱ्यांच्या खात्यात ही रक्कम जमा होण्यास सुरुवात झाली आहे.
धान उत्पादनात राज्याचे महत्त्वपूर्ण योगदान आहे. तथापि, गेल्या काही वर्षांत धान उत्पादकांना अनेक समस्यांना सामोरे जावे लागले, जसे की हवामान बदल, कमी उत्पादन दर आणि उत्पादन खर्चात वाढ. या समस्यांचा विचार करून आणि धान उत्पादकांना प्रोत्साहन देण्यासाठी शासनाने हा निर्णय घेतला आहे.
कृषी व्यवसाय विकास विभागाचे प्रधान सचिव श्री. अमित वर्मा यांनी सांगितले की, “धान उत्पादक शेतकऱ्यांना दिला जाणारा हा बोनस त्यांच्या उत्पादन खर्चाचा एक भाग भरून काढेल आणि त्यांना अधिक उत्पादनासाठी प्रोत्साहित करेल. आम्ही अशा अनेक उपायांवर काम करत आहोत ज्यामुळे शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढेल आणि त्यांचे जीवनमान सुधारेल.”
मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजना: महिलांसाठी मोठी आनंदाची बातमी
मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजनेंतर्गत एप्रिल महिन्याचा दहावा हप्ता म्हणजेच १,५०० रुपये इतकी रक्कम आजपासून पात्र लाभार्थी महिलांच्या खात्यात जमा केली जाणार आहे. या योजनेमुळे राज्यातील महिलांना आर्थिक स्वावलंबन मिळवण्यासाठी मदत होत आहे.
मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजना ही महिला सबलीकरणाची एक महत्त्वाकांक्षी योजना आहे. या योजनेंतर्गत राज्यातील १८ ते ६० वर्षे वयोगटातील पात्र महिलांना दरमहा आर्थिक मदत दिली जाते. या योजनेचा उद्देश महिलांना आर्थिक स्वातंत्र्य देणे आणि त्यांचे सामाजिक आणि आर्थिक सक्षमीकरण करणे हा आहे.
मुख्यमंत्री यांनी सांगितले की, “आमचे सरकार महिला सबलीकरणासाठी प्रतिबद्ध आहे. माझी लाडकी बहीण योजनेमुळे राज्यातील लाखो महिलांना त्यांच्या दैनंदिन गरजा पूर्ण करण्यासाठी आणि त्यांच्या कौशल्य विकासासाठी मदत मिळत आहे. या हप्त्याच्या वितरणामुळे महिलांना त्यांच्या छोट्या-छोट्या स्वप्नांना पंख देण्यासाठी मदत होईल.”
पाच योजनांची एकत्रित आर्थिक मदत: लाखो लाभार्थ्यांचे जीवनमान उंचावणार
या पाच योजनांच्या एकत्रित प्रभावामुळे राज्यातील लाखो शेतकरी, वृद्ध, विधवा, अपंग, महिला आणि इतर लाभार्थ्यांच्या जीवनमानात सुधारणा होणार आहे. या योजना राज्य सरकारच्या सामाजिक सुरक्षा आणि कल्याणकारी धोरणांचा महत्त्वपूर्ण भाग आहेत.
राज्याचे अर्थ सचिव श्री. विजय कुमार यांनी सांगितले की, “या योजनांवर आम्ही दरवर्षी हजारो कोटी रुपये खर्च करतो. परंतु ही गुंतवणूक आहे, कारण यामुळे राज्यातील सर्वसामान्य जनतेचे जीवनमान उंचावण्यास मदत होईल, ग्रामीण अर्थव्यवस्थेला चालना मिळेल आणि सामाजिक सुरक्षितता वाढेल.”
योजनांच्या यशस्वी अंमलबजावणीसाठी केलेले प्रयत्न
या सर्व योजनांच्या यशस्वी अंमलबजावणीसाठी राज्य शासनाने अनेक पातळ्यांवर प्रयत्न केले आहेत. प्रथम, सर्व लाभार्थ्यांची माहिती अद्ययावत करण्यासाठी विशेष मोहीम राबवण्यात आली. दुसरे, DBT प्रणालीची कार्यक्षमता वाढवण्यासाठी तांत्रिक सुधारणा करण्यात आल्या. तिसरे, योजनांच्या अंमलबजावणीवर देखरेख ठेवण्यासाठी विशेष समित्या नेमण्यात आल्या.
राज्याचे मुख्य सचिव श्री. राजेश अग्रवाल यांनी सांगितले की, “आम्ही या योजनांची अंमलबजावणी अधिक पारदर्शक आणि कार्यक्षम बनवण्यासाठी तंत्रज्ञानाचा वापर करत आहोत. DBT प्रणालीमुळे भ्रष्टाचार आणि गळती रोखण्यास मदत झाली आहे. आमचे लक्ष्य आहे की प्रत्येक पात्र लाभार्थ्याला त्याच्या हक्काचे पैसे वेळेवर मिळावेत.”
शासनाने सर्व संबंधित लाभार्थ्यांना आवाहन केले आहे की त्यांनी आपले बँक खाते, आधार क्रमांक आणि इतर आवश्यक कागदपत्रे अद्ययावत ठेवावीत, जेणेकरून त्यांना या योजनांचा लाभ निर्विघ्नपणे मिळू शकेल. तसेच, जर कोणत्याही लाभार्थ्याला या योजनांबाबत काही समस्या असेल तर त्यांनी त्वरित संबंधित विभागाशी संपर्क साधावा असेही आवाहन करण्यात आले आहे.
मंत्रिमंडळाच्या या निर्णयामुळे राज्यातील शेतकरी, वृद्ध, विधवा, अपंग, महिला आणि इतर गरजू लोकांना मोठा आर्थिक आधार मिळणार आहे. या पाच योजनांच्या रकमेचे वाटप १ मे २०२५ पासून सुरू झाले असून, सर्व पात्र लाभार्थ्यांना त्यांच्या बँक खात्यात रक्कम जमा होणार आहे. या निर्णयामुळे लाखो कुटुंबांच्या जीवनात सकारात्मक बदल घडून येणार आहे.