dear sisters get Rs 2100 महाराष्ट्रातील महायुती सरकारने महिलांसाठी आणलेल्या ‘माझी लाडकी बहिण’ या योजनेला आता एक वर्ष पूर्ण होत आहे. या योजनेद्वारे राज्यातील महिलांना आर्थिक स्वावलंबनाची संधी मिळत असून, त्यांच्या जीवनमानात सकारात्मक बदल घडवून आणण्याचा शासनाचा प्रयत्न आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखालील महायुती सरकारने या योजनेसाठी 2025-26 या आर्थिक वर्षात तब्बल 36,000 कोटी रुपयांची भरघोस तरतूद केली आहे. हा निधी गेल्या वर्षीच्या तुलनेत जवळपास 2,768 कोटी रुपयांनी अधिक आहे.
अर्थसंकल्पीय तरतुदींमध्ये महिलांना प्राधान्य
नुकताच उपमुख्यमंत्री तथा अर्थमंत्री अजित पवार यांनी विधिमंडळात सादर केलेल्या अर्थसंकल्पात लाडकी बहिण योजनेसाठी केलेली 36,000 कोटी रुपयांची तरतूद ही शासनाच्या महिला-केंद्रित धोरणाचे द्योतक आहे. २०२४-२५ या आर्थिक वर्षात सरकारने अडीच कोटींहून अधिक महिलांना 33,232 कोटी रुपयांचे वाटप केले होते. यावरून या योजनेच्या व्याप्तीमध्ये होत असलेली वाढ स्पष्ट होते.
सध्या या योजनेंतर्गत पात्र महिलांना दरमहा 1,500 रुपये मिळत आहेत. परंतु अनेक दिवसांपासून ही रक्कम 2,100 रुपये करण्याची मागणी होत होती. अर्थसंकल्पीय भाषणात किंवा त्यानंतरच्या पत्रकार परिषदेत याबाबत निश्चित माहिती देण्यात आली नसली, तरी मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी स्पष्ट केले की, “लाडक्या बहिणींसाठी पैसा कमी पडू देणार नाही” आणि लवकरच 2,100 रुपये देण्याबाबत निर्णय घेतला जाईल. त्यांच्या म्हणण्यानुसार, एप्रिल महिन्यात महिलांना 1,500 रुपये मिळतील आणि पुढील महिन्यांपासून वाढीव रक्कम मिळण्याची शक्यता आहे.
आर्थिक सबलीकरणाचे वाहन
लाडकी बहिण योजनेचा उद्देश केवळ महिलांना आर्थिक मदत देणे एवढाच नाही, तर त्यांना स्वावलंबी बनवणे हा आहे. या योजनेमुळे अनेक महिलांमध्ये आत्मविश्वास वाढला असून, त्यांनी स्वतःच्या उद्योगांची सुरुवात केली आहे. काही महिलांनी या पैशातून महिला बचत गट स्थापन केले असून, सहकारी संस्थांच्या माध्यमातून आर्थिक व्यवहार करू लागल्या आहेत. या प्रयत्नांना प्रोत्साहन देण्यासाठी सरकारने नव्या योजना आणण्याचे आश्वासन दिले आहे.
मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि अर्थमंत्री अजित पवार यांनी संयुक्त पत्रकार परिषदेत सांगितले की, महिला बचत गटांच्या माध्यमातून महिलांचे आर्थिक सक्षमीकरण करण्यासाठी विशेष प्रयत्न केले जातील. हे बचत गट अधिक मजबूत व्हावेत म्हणून सरकारने विशेष योजनांची घोषणा करण्याचे आश्वासन दिले आहे.
योजनेची व्याप्ती आणि लाभार्थी
लाडकी बहिण योजनेचा लाभ राज्यातील 18 ते 60 वयोगटातील सर्व अविवाहित, विवाहित, विधवा, घटस्फोटित, परित्यक्ता आणि आर्थिकदृष्ट्या कमकुवत महिलांना मिळत आहे. या योजनेअंतर्गत ज्या कुटुंबांचे वार्षिक उत्पन्न 2.5 लाखांपेक्षा कमी आहे, अशा कुटुंबातील महिलांना या योजनेचा लाभ घेता येतो. सध्या राज्यातील 2 कोटी 53 लाख महिला या योजनेच्या लाभार्थी आहेत.
सरकारच्या अधिकृत आकडेवारीनुसार, या योजनेमुळे महिलांमध्ये आर्थिक स्वातंत्र्य वाढले असून, कौटुंबिक निर्णय प्रक्रियेत त्यांचा सहभाग वाढला आहे. अनेक महिलांनी या पैशातून छोटे-मोठे उद्योग सुरू केले आहेत, तर काहींनी शिक्षण पूर्ण करण्यासाठी या रकमेचा उपयोग केला आहे.
लाभार्थींचे अनुभव
नाशिक जिल्ह्यातील सुनिता पाटील यांनी लाडकी बहिण योजनेच्या पैशातून भाजीपाला विक्रीचा व्यवसाय सुरू केला. “दरमहा मिळणारे 1,500 रुपये हे माझ्यासाठी भांडवल ठरले. सुरुवातीला मी फक्त 2-3 प्रकारच्या भाज्या विकत असे, पण आता मी 10-12 प्रकारच्या भाज्या विकते. माझे मासिक उत्पन्न 8,000 ते 10,000 रुपयांपर्यंत वाढले आहे,” असे त्या सांगतात.
पुण्यातील रेखा जाधव यांनी 10 महिलांच्या सहकार्याने एक बचत गट स्थापन केला. “आम्ही प्रत्येकी दरमहा 200 रुपये बचत गटात जमा करतो. त्यासोबत लाडकी बहिण योजनेतून मिळणारे काही पैसे देखील गटात ठेवतो. आता आमच्याकडे जवळपास 80,000 रुपयांचा निधी जमा झाला आहे. या पैशातून आम्ही लघुउद्योग सुरू करण्याचा विचार करत आहोत,” असे त्या म्हणाल्या.
मात्र, या योजनेच्या अंमलबजावणीत काही समस्या देखील येत आहेत. अनेक ग्रामीण भागांत बँकिंग सुविधांचा अभाव, डिजिटल साक्षरतेचा कमी प्रमाण आणि अर्ज प्रक्रियेची जटिलता यांमुळे काही महिलांना या योजनेचा लाभ घेण्यात अडचणी येत आहेत. शिवाय, पात्र लाभार्थींची निवड, त्यांची अर्ज प्रक्रिया आणि पैसे वितरण यामध्ये काही ठिकाणी विलंब होत असल्याच्या तक्रारी समोर येत आहेत.
अनेक महिला संघटनांनी या योजनेत सुधारणा करण्याची मागणी केली आहे. त्यांच्या मते, लाभार्थींची निवड अधिक पारदर्शक असावी आणि अर्ज प्रक्रिया सोपी करावी. तसेच ग्रामीण भागातील महिलांसाठी विशेष मोहीम राबवून त्यांना या योजनेबद्दल जागरूक करावे.
महायुती सरकारने या योजनेच्या माध्यमातून महिलांना स्वावलंबी बनवण्यासाठी नवीन धोरणे आखण्याचे आश्वासन दिले आहे. अर्थमंत्री अजित पवार यांनी महिला बचत गट, सहकारी संस्था आणि स्वयंसहायता गटांना प्रोत्साहन देण्यासाठी विशेष योजना आणण्याचे संकेत दिले आहेत. तसेच, लाडकी बहिण योजनेतून मिळणाऱ्या पैशांचा उपयोग करून उद्योजकता वाढवण्यासाठी प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करण्याचा प्रस्ताव आहे.
राज्य सरकारने ‘माझी लाडकी बहिण’ योजनेच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी जिल्हा स्तरावर समिती स्थापन केली आहे. या समितीमार्फत लाभार्थी महिलांना मार्गदर्शन, प्रशिक्षण आणि समुपदेशन दिले जात आहे. शिवाय, महिलांनी स्वतःचे उद्योग सुरू करण्यासाठी कौशल्य विकास कार्यक्रमांचे आयोजन केले जात आहे.
लाडकी बहिण योजनेमुळे राज्यातील महिलांचे आर्थिक सक्षमीकरण होत आहे, हे निर्विवाद आहे. परंतु, केवळ आर्थिक मदत देऊन महिलांचे सबलीकरण होणार नाही. त्यासाठी त्यांना कौशल्य प्रशिक्षण, शिक्षण, आरोग्य सुविधा आणि रोजगाराच्या संधी उपलब्ध करून देणे आवश्यक आहे.
अर्थतज्ज्ञांच्या मते, महिलांना दिलेली ही आर्थिक मदत त्यांच्या विकासासाठी उपयुक्त ठरू शकते, परंतु त्यासोबतच त्यांना कौशल्य विकास, बाजारपेठेची जोडणी आणि व्यावसायिक प्रशिक्षण देखील मिळणे गरजेचे आहे. या सर्व बाबींचा एकत्रित विचार करून शासनाने धोरणे आखल्यास महिलांचे खरे सबलीकरण होऊ शकेल.
महाराष्ट्र सरकारच्या ‘माझी लाडकी बहिण’ या योजनेने राज्यातील महिलांच्या जीवनात सकारात्मक बदल घडवून आणला आहे. सरकारने यंदाच्या अर्थसंकल्पात या योजनेसाठी 36,000 कोटी रुपयांची केलेली तरतूद ही महिलांच्या सक्षमीकरणाप्रति असलेल्या वचनबद्धतेचे प्रतीक आहे. पूर्वीच्या 1,500 रुपयांऐवजी 2,100 रुपयांची रक्कम देण्याचा निर्णय अंतिम टप्प्यात असून, लवकरच त्याची अंमलबजावणी होण्याची शक्यता आहे.
महिलांना केवळ आर्थिक मदत देण्यापेक्षा त्यांना स्वावलंबी बनवण्यावर शासनाचा भर आहे. महिला बचत गट, स्वयंसहाय्यता गट आणि सहकारी संस्थांच्या माध्यमातून महिलांना आर्थिकदृष्ट्या सक्षम बनवण्याचा प्रयत्न केला जात आहे. या सर्व प्रयत्नांमुळे राज्यातील महिलांच्या सामाजिक आणि आर्थिक स्थितीत निश्चितच सुधारणा होईल, असा विश्वास व्यक्त केला जात आहे.
