Crop insurance scheme महाराष्ट्रातील शेतकरी बांधवांसाठी महत्त्वपूर्ण बदल झाला आहे. राज्य सरकारने दीर्घकाळ चालत आलेली ‘एक रुपया पीक विमा योजना’ बंद करून त्याऐवजी ‘सुधारित पीक विमा योजना’ लागू करण्याचा निर्णय घेतला आहे. गेल्या काही दिवसांपूर्वी २९ एप्रिल २०२५ रोजी राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत या महत्त्वपूर्ण निर्णयाला मान्यता देण्यात आली. त्यानंतर ९ मे २०२५ रोजी याबाबत अधिकृत शासन निर्णय (जीआर) प्रसिद्ध करण्यात आला असून, आगामी खरीप २०२५ पासून रब्बी २०२५-२६ हंगामासाठी ही नवीन योजना कार्यान्वित होणार आहे.
शेतकऱ्यांना आता विमा हप्ता भरावा लागणार
आतापर्यंत शेतकऱ्यांना केवळ एक रुपया भरून पीक विमा योजनेचा लाभ घेता येत होता. मात्र आता सुधारित योजनेनुसार प्रत्येक शेतकऱ्याला पिकानुसार विमा हप्ता भरावा लागणार आहे. सुधारित योजनेतील हप्त्यांचे दर पुढीलप्रमाणे आहेत:
- खरीप पिके: २ टक्के
- रब्बी पिके: १.५ टक्के
- नगदी पिके: ५ टक्के
शेतकऱ्यांनी भरलेल्या हप्त्याव्यतिरिक्त उर्वरित विमा हप्ता केंद्र व राज्य शासन भरेल. परंतु योजनेचा लाभ घेण्यासाठी शेतकऱ्यांनी आपला हिस्सा भरणे अनिवार्य असेल. केवळ विमा हप्ता भरल्यानंतरच शेतकऱ्यांना विमा संरक्षण मिळू शकेल, ही बाब महत्त्वाची आहे.
बीड मॉडेल (कप अँड कॅप पद्धत) कायम
सुधारित पीक विमा योजना यापुढेही बीड पॅटर्न म्हणजेच ‘कप अँड कॅप मॉडेल’ वर आधारित राहणार आहे. या मॉडेलला २०२३ ते २०२६ या कालावधीसाठी मंजुरी देण्यात आली आहे. या पद्धतीनुसार:
- जर शेतकऱ्यांचे नुकसान ८० टक्क्यांपेक्षा कमी झाले, तर विमा कंपनीला २० टक्के अंमलबजावणी खर्च दिला जातो आणि उर्वरित रक्कम शासनाकडे परत केली जाते.
- जर नुकसान १०० टक्क्यांपेक्षा जास्त असेल, म्हणजेच ११० टक्क्यांपर्यंत गेले, तर विमा कंपनी ११० टक्क्यांपर्यंतची नुकसान भरपाई देईल आणि त्यावरील अतिरिक्त रक्कम राज्य शासन भरेल.
या मॉडेलमध्ये कोणताही बदल करण्यात आलेला नाही. चालू वर्षातही हीच पद्धत कायम राहणार आहे.
नोंदणी आणि सहभागाची प्रक्रिया
सुधारित योजनेत सहभागी होण्यासाठी शेतकऱ्यांना पुढील मार्गांचा अवलंब करता येईल:
- केंद्र शासनाच्या अधिकृत पीक विमा पोर्टल
- सामायिक सेवा केंद्र (CSC)
- बँक शाखा
- अधिकृत प्रतिनिधीमार्फत किंवा स्वतः
नोंदणीच्या वेळी संबंधित विमा हप्ता भरणे आवश्यक आहे. या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी वरील प्रक्रियेचा अवलंब करावा लागेल.
नैसर्गिक आपत्तींपासून संरक्षण
सुधारित पीक विमा योजनेंतर्गत शेतकऱ्यांना विविध नैसर्गिक आपत्तींपासून संरक्षण मिळणार आहे. पीक पेरणीपासून काढणीपर्यंत होणाऱ्या नैसर्गिक आपत्तीमुळे झालेल्या नुकसानीसाठी विमा संरक्षण उपलब्ध असेल. यामध्ये पुढील आपत्तींचा समावेश आहे:
- गारपीट
- वादळ
- चक्रीवादळ
- अतिवृष्टी
- दुष्काळ
- पावसातील खंड
- पूर
- जलमय स्थिती
- वीज कोसळणे
- नैसर्गिक आग
- भूस्खलन
- कीड-रोग
या सर्व आपत्तींमुळे होणाऱ्या पीक नुकसानीची भरपाई मिळू शकेल.
Also Read:
लग्न झालेल्या मुलींना मिळणार १ लाख रुपये, बांधकाम कामगार योजने अंतर्गत construction worker scheme
नुकसान भरपाईची नवीन गणना पद्धत
सुधारित योजनेत नुकसान भरपाई निश्चित करण्यासाठी ‘५०-५० भारांकन पद्धती’ वापरली जाणार आहे. ही पद्धत २०२२ मध्ये धाराशिव (उस्मानाबाद) जिल्ह्यात वापरली गेली होती. त्यानुसार:
- ५० टक्के भारांकन उत्पादन तंत्रज्ञानावर आधारित (उदा. सॅटेलाईट डेटा)
- ५० टक्के भारांकन प्रत्यक्ष पीक कापणी प्रयोगांवर आधारित
या दोन्ही घटकांचा समान विचार करून नुकसान भरपाई निश्चित केली जाणार आहे. केंद्र शासनाच्या वेळोवेळी मिळणाऱ्या मार्गदर्शक सूचनांनुसार ही भरपाई वितरित केली जाईल.
निविदा प्रक्रिया आणि अंमलबजावणी
सुधारित पीक विमा योजनेसाठी नवीन विमा कंपन्यांची निवड करण्यासाठी निविदा प्रक्रिया राबवली जाणार आहे. विमा कंपन्यांकडून हप्त्यांचे दर मागवले जातील. त्यानंतर राज्यस्तरीय पीक विमा समन्वय समितीच्या मान्यतेनंतर योजना अंमलात आणली जाईल. विविध जिल्ह्यांमध्ये कोणत्या विमा कंपन्यांना जबाबदारी दिली जाईल, याबाबतचा स्वतंत्र शासन निर्णय जून २०२५ मध्ये जारी होण्याची शक्यता आहे.
प्रारंभी ५० टक्के हप्ता विमा कंपन्यांना
२०२४-२५ या वर्षासाठी आधीच शेतकऱ्यांकडून भरले गेलेले हप्ते आणि शासनाकडून मंजूर निधी यावर आधारित प्रारंभी विमा कंपन्यांना ५० टक्के रक्कम दिली जाईल. यावर आधारित ही योजना सुरू केली जाणार आहे.
अखेर – एक रुपयाची योजना संपली, सुधारित योजना आली
“एक रुपयातील पीक विमा योजना” आता इतिहासजमा झाली असली, तरी “सुधारित पीक विमा योजना” मधून शेतकऱ्यांना अधिक व्यापक स्वरूपाचे संरक्षण मिळणार आहे. परंतु या संरक्षणासाठी त्यांना आता ठराविक प्रमाणात विमा हप्ता भरावा लागणार आहे. योजनेविषयीच्या अधिक सविस्तर मार्गदर्शक सूचना, ट्रिगर मॅकॅनिझम आणि इतर अटींबाबत लवकरच स्वतंत्र शासन निर्णय जारी होणार आहे.
शेतकऱ्यांना या नवीन योजनेचा पूर्ण फायदा घेण्यासाठी, वेळेत नोंदणी करणे आणि विमा हप्ता भरणे महत्त्वाचे ठरणार आहे. कृषी क्षेत्रातील या महत्त्वपूर्ण बदलामुळे शेतकऱ्यांना पीक नुकसानीची भरपाई मिळण्यास मदत होणार आहे, मात्र त्यासाठी त्यांना आता योजनेच्या नव्या नियमांचे पालन करावे लागणार आहे.
वाचकांसाठी महत्त्वाची सूचना: वरील माहिती विविध ऑनलाइन स्त्रोतांमधून संकलित केली आहे. सदर माहिती केवळ सामान्य माहितीसाठी आहे. या माहितीच्या आधारे कोणताही निर्णय घेण्यापूर्वी, कृपया स्वतः संपूर्ण तपास करावा आणि कृषी विभागाच्या अधिकृत वेबसाईट किंवा अधिकृत कार्यालयांमधून अद्ययावत माहिती मिळवावी. सुधारित पीक विमा योजनेविषयी अधिक सविस्तर माहितीसाठी आपल्या स्थानिक कृषी कार्यालय, तालुका कृषी अधिकारी किंवा जिल्हा कृषी अधिकारी यांच्याशी संपर्क साधावा. अंतिम निर्णय घेण्यापूर्वी अधिकृत शासन निर्णय (जीआर) वाचावा. लेखकाकडून कोणत्याही प्रकारची जबाबदारी स्वीकारली जाणार नाही.