Crop insurance farmers खरीप हंगाम २०२४-२५ मध्ये बुलढाणा जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांसाठी आनंदाची बातमी आली आहे. प्रधानमंत्री पीक विमा योजनेंतर्गत जिल्ह्यातील ४,७२,२८४ शेतकरी बांधवांना ६३५ कोटी ७४ लाख रुपयांची वाढीव नुकसान भरपाई मंजूर करण्यात आली आहे. या रकमेचे वितरण लवकरच थेट लाभार्थी शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यांमध्ये केले जाणार आहे.
वाढीव नुकसान भरपाईसाठीचा संघर्ष
मागील काही काळापासून बुलढाणा जिल्ह्यातील शेतकरी वर्ग विमा कंपन्यांकडून मिळणाऱ्या अपुऱ्या नुकसान भरपाईमुळे असंतुष्ट होता. अनेक शेतकऱ्यांचे म्हणणे होते की, त्यांना प्रत्यक्षात झालेल्या नुकसानीच्या तुलनेत अत्यंत कमी रक्कम नुकसान भरपाई म्हणून मिळत होती. याबाबत विविध शेतकरी संघटनांनी आंदोलने केली आणि शासनाकडे न्याय्य मागण्या मांडल्या.
केंद्रीय मंत्री प्रतापराव जाधव यांनी या प्रकरणाची गंभीर दखल घेतली. त्यांनी केंद्रीय आणि राज्य पातळीवरील विविध अधिकाऱ्यांशी सातत्यपूर्ण संवाद साधून शेतकऱ्यांना योग्य मोबदला मिळावा यासाठी प्रयत्न केले. या प्रयत्नांना यश मिळाले आणि शेवटी वाढीव नुकसान भरपाईस मंजुरी मिळाली.
यापूर्वीची स्थिती
खरीप हंगाम २०२४-२५ मध्ये पीक विमा कंपन्यांनी यापूर्वी बुलढाणा जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांना फक्त १४४ कोटी रुपयांची रक्कम वितरित केली होती. ही रक्कम अत्यंत कमी होती आणि केवळ काही निवडक शेतकऱ्यांपर्यंतच मर्यादित राहिली होती. या रकमेमुळे बहुसंख्य शेतकऱ्यांची गैरसोय झाली होती.
नुकसान भरपाईच्या अपुऱ्या रकमेमुळे अनेक शेतकऱ्यांना आर्थिक संकटांना सामोरे जावे लागत होते. विशेषतः पावसाच्या अनियमिततेमुळे आणि इतर नैसर्गिक आपत्तींमुळे झालेल्या पीक हानीची भरपाई मिळत नसल्याने लाखो शेतकरी कुटुंबे आर्थिक अडचणीत सापडली होती.
नव्या निर्णयाचा परिणाम
आता वाढीव ६३५ कोटी ७४ लाख रुपयांच्या मंजुरीमुळे जिल्ह्यातील ४,७२,२८४ शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा मिळणार आहे. याआधी मंजूर झालेल्या १४४ कोटी रुपयांसह, आता एकूण ७७९ कोटी ७४ लाख रुपयांची रक्कम बुलढाणा जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यांमध्ये जमा होणार आहे.
या वाढीव नुकसान भरपाईमुळे शेतकऱ्यांना पुढील हंगामासाठी बियाणे, खते, कीटकनाशके आणि इतर शेती विषयक गरजा पूर्ण करण्यासाठी आर्थिक मदत होणार आहे. तसेच अनेक शेतकऱ्यांना कर्जाच्या ओझ्यातून मुक्त होण्यास मदत होणार आहे.
प्रलंबित दावे निकाली निघणार
राज्य शासनाच्या माहितीनुसार, बुलढाणा जिल्ह्यातील १६० पीक विमा दावे अद्याप प्रलंबित होते. या प्रलंबित दाव्यांचाही आता निकाल लागणार आहे. कृषी मंत्रालयाने या प्रलंबित दाव्यांवर सकारात्मक कारवाई करत निधी मंजूर केला आहे.
या निर्णयामुळे ज्या शेतकऱ्यांचे दावे प्रलंबित होते, त्यांनाही न्याय मिळणार आहे. अनेक वर्षांपासून प्रतीक्षेत असलेल्या शेतकऱ्यांना अखेर त्यांच्या हक्काची रक्कम मिळणार आहे.
Also Read:
लग्न झालेल्या मुलींना मिळणार १ लाख रुपये, बांधकाम कामगार योजने अंतर्गत construction worker scheme
इतर जिल्ह्यांसाठी आशादायक
बुलढाणा जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांसाठी घेतलेल्या या निर्णयामुळे राज्यातील इतर जिल्ह्यांमधील शेतकऱ्यांमध्येही आशेचे वातावरण निर्माण झाले आहे. अनेक शेतकरी संघटना आता आपापल्या जिल्ह्यांमध्ये अशाच प्रकारची वाढीव नुकसान भरपाई मिळावी यासाठी प्रयत्नशील आहेत.
अद्याप इतर जिल्ह्यांसाठी अशा प्रकारचा निर्णय जाहीर झालेला नसला तरी, या प्रकरणातील यशस्वी निकालामुळे अन्य जिल्ह्यांमधील शेतकऱ्यांच्या मागण्यांना बळ मिळाले आहे. राज्य सरकारकडून लवकरच इतर जिल्ह्यांसाठीही अशाच प्रकारच्या निर्णयाची अपेक्षा केली जात आहे.
सामूहिक प्रयत्नांचे फलित
या निर्णयासाठी शेतकरी संघटना, लोकप्रतिनिधी आणि शासकीय यंत्रणा यांच्या सामूहिक प्रयत्नांची आवश्यकता होती. विशेषतः केंद्रीय मंत्री प्रतापराव जाधव यांच्या सातत्यपूर्ण पाठपुराव्यामुळे हा निर्णय साकार झाला आहे. त्यांनी शेतकऱ्यांच्या समस्या समजून घेऊन त्यांच्यासाठी पातळीवर लढा दिला. शेतकरी संघटनांनी देखील अविरत संघर्ष करून आपल्या मागण्या शासनापर्यंत पोहोचवल्या. त्यांच्या आंदोलनात्मक कार्यक्रमांमुळे शासनाला या प्रश्नाची गंभीरता समजून घेण्यास मदत झाली.
या महत्त्वपूर्ण निर्णयानंतरही काही आव्हाने शिल्लक राहतात. विमा कंपन्यांकडून नुकसान भरपाईच्या प्रक्रियेत पारदर्शकता आणण्याची गरज आहे. तसेच, पीक नुकसानीचे मूल्यांकन अधिक वैज्ञानिक आणि वस्तुनिष्ठ पद्धतीने व्हावे यासाठी प्रयत्न करणे आवश्यक आहे.
या योजनेंतर्गत पात्र शेतकऱ्यांना वेळेवर नुकसान भरपाई मिळावी यासाठी प्रशासकीय यंत्रणेत आवश्यक सुधारणा करणे गरजेचे आहे. यामुळे भविष्यात अशा प्रकारचे विलंब टाळता येईल.
शेतकऱ्यांसाठी महत्त्वाचे
बुलढाणा जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांनी आपल्या नुकसान भरपाईच्या स्थितीबाबत अद्ययावत माहिती मिळवण्यासाठी आपल्या नजीकच्या कृषी विभागाच्या कार्यालयाशी संपर्क साधावा. तसेच, विमा कंपन्यांच्या संकेतस्थळांवर देखील वेळोवेळी माहिती उपलब्ध होत असते.
ज्या शेतकऱ्यांचे बँक खाते माहिती अद्ययावत नाही, त्यांनी लवकरात लवकर आपली बँक खात्याची माहिती संबंधित कार्यालयात अद्ययावत करावी, जेणेकरून त्यांच्या रकमेचे वितरण वेळेत होईल.
विशेष लक्ष द्यावे
वाचकांनी लक्षात घ्यावे की, या लेखात नमूद केलेली माहिती विविध स्रोतांकडून मिळवलेली आहे. कोणताही महत्त्वपूर्ण निर्णय घेण्यापूर्वी सर्व माहितीची सत्यता आणि अचूकता पडताळून घेणे आवश्यक आहे. अधिकृत माहितीसाठी कृषी विभाग किंवा जिल्हा प्रशासनाच्या अधिकृत संकेतस्थळाला भेट द्यावी. पीक विमा योजनेसंदर्भात कोणत्याही शंका असल्यास, आपल्या स्थानिक कृषी विभागाच्या अधिकाऱ्यांशी समक्ष संपर्क साधावा.
हे नवीन निर्णय शेतकऱ्यांच्या आर्थिक स्थितीत सुधारणा आणण्यास मदत करतील आणि त्यांना पुढील हंगामासाठी आत्मविश्वास देतील. शासन आणि शेतकरी यांच्यातील समन्वयामुळे शेतीक्षेत्राचा विकास साधला जाईल, अशी अपेक्षा आहे.
