Crop Insurance महाराष्ट्रात गेल्या खरीप हंगामात झालेल्या अतिवृष्टीमुळे राज्यातील अनेक जिल्ह्यांमध्ये शेतकऱ्यांच्या पिकांचे मोठ्या प्रमाणात नुकसान झाले. या नुकसानीचा तात्काळ विचार करून महाराष्ट्र शासनाने राज्यातील २४ जिल्ह्यांमधील ५२ लाखांहून अधिक शेतकऱ्यांना प्रधानमंत्री पीक विमा योजनेंतर्गत (पीएमएफबीवाय) आगाऊ पीक विमा रक्कम देण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे. या निर्णयामुळे अतिवृष्टीग्रस्त शेतकऱ्यांना त्वरित आर्थिक मदत मिळणार असून, त्यांना पुढील हंगामातील पेरणीसाठी मदत होणार आहे.
प्रधानमंत्री फसल बिमा योजनेंतर्गत मदत
प्रधानमंत्री फसल बिमा योजना (पीएमएफबीवाय) ही केंद्र सरकारची महत्त्वाकांक्षी योजना असून, या योजनेंतर्गत शेतकऱ्यांना नैसर्गिक आपत्तीमुळे होणाऱ्या पीक नुकसानीपासून संरक्षण दिले जाते. महाराष्ट्र सरकारने या योजनेंतर्गत प्रतिकूल हवामानामुळे ज्या शेतकऱ्यांच्या पिकांचे नुकसान झाले आहे, अशा शेतकऱ्यांना मदत करण्यासाठी सुमारे २,२१६ कोटी रुपये पीक विम्याच्या २५ टक्के आगाऊ म्हणून वाटप करण्याचा निर्णय घेतला आहे.
राज्य सरकारने आतापर्यंत १,६९० कोटी रुपये शेतकऱ्यांच्या खात्यावर जमा केले असून, उर्वरित ६३४ कोटी रुपये लवकरच वितरित केले जाणार आहेत. या आगाऊ मदतीमुळे शेतकऱ्यांना पुढील हंगामातील पेरणीसाठी आर्थिक पाठबळ मिळणार आहे, तसेच कर्जाचा बोजा कमी होण्यासही मदत होणार आहे.
पीक नुकसान मूल्यांकन प्रक्रिया
पीक विम्याच्या मंजुरीसाठी स्थानिक प्रशासनाद्वारे पीक नुकसानीचे मूल्यांकन हा महत्त्वाचा आधार म्हणून काम करतो. महाराष्ट्र शासनाने २४ जिल्ह्यांमध्ये पीक नुकसानीचे सर्वेक्षण करून त्याचा अहवाल तयार केला. या अहवालानुसार, अतिवृष्टीमुळे खरीप हंगामातील अनेक पिकांचे मोठ्या प्रमाणात नुकसान झाल्याचे निष्पन्न झाले.
स्थानिक प्रशासनाने घेतलेल्या पिकांच्या पंचनाम्यांच्या आधारे, नुकसानीचे मूल्यांकन करण्यात आले. यामध्ये सॅटेलाईट इमेजरी, ड्रोन सर्वेक्षण आणि जमिनीवरील पाहणी यांचा समावेश होता. या माहितीच्या आधारे, विमा कंपन्यांना नुकसान भरपाई देण्यासाठी आवश्यक डेटा पुरविण्यात आला.
विमा कंपन्यांकडून आव्हाने
पीक विमा योजनेंतर्गत नुकसान भरपाई देण्याच्या प्रक्रियेत काही विमा कंपन्यांकडून आव्हाने उभी राहिली. तरीही, राज्य सरकारने तांत्रिक पुरावे आणि नुकसान मोजण्यासाठी आवश्यक डेटा प्रदान करून या आव्हानांवर मात केली. यामुळे शेतकऱ्यांना त्वरित मदत मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला.
Also Read:
लग्न झालेल्या मुलींना मिळणार १ लाख रुपये, बांधकाम कामगार योजने अंतर्गत construction worker scheme
राज्याच्या कृषी मंत्र्यांनी याबाबत स्पष्टीकरण देताना म्हटले की, काही विमा कंपन्यांकडून प्रलंबित अपील हाताळल्यानंतर शेतकऱ्यांच्या विम्याच्या हप्त्यामध्ये वाढ होऊ शकते. परंतु, सरकार शेतकऱ्यांच्या हिताचे रक्षण करण्यासाठी कटिबद्ध आहे आणि त्यांना योग्य नुकसान भरपाई मिळावी यासाठी सर्वतोपरी प्रयत्न करत आहे.
किमान १००० रुपयांची नुकसान भरपाई
पीक विमा योजनेंतर्गत एक महत्त्वपूर्ण निर्णय म्हणजे ज्या शेतकऱ्यांची पीक विम्याची रक्कम १,००० रुपयांपेक्षा कमी आहे, त्यांना किमान १,००० रुपयांची भरपाई दिली जाणार आहे. हा निर्णय विशेषतः छोट्या आणि सीमांत शेतकऱ्यांसाठी महत्त्वपूर्ण ठरणार आहे, ज्यांची जमीन आणि पीक क्षेत्र कमी आहे.
राज्य सरकारने या नुकसान भरपाईची प्रक्रिया सुरू केली असून, लवकरच सर्व पात्र शेतकऱ्यांना त्यांच्या बँक खात्यावर रक्कम जमा होणार आहे. यासाठी शेतकऱ्यांचे बँक खाते आधार कार्डशी जोडलेले असणे आवश्यक आहे, जेणेकरून थेट लाभ हस्तांतरण (डीबीटी) पद्धतीने पैसे त्यांच्या खात्यावर जमा केले जाऊ शकतील.
विधान परिषदेत झाली चर्चा
राज्याच्या विधान परिषदेत पीक विमा वितरणाबाबत चर्चा झाली, जिथे अनेक सदस्यांनी शेतकऱ्यांना नुकसान भरपाई मिळण्यात होणारा विलंब आणि त्यातील समस्या यावर प्रश्न उपस्थित केले. या प्रश्नांना उत्तर देताना, राज्याच्या कृषी सचिवांनी पीक विमा पेमेंटची नवीनतम माहिती सामायिक केली.
त्यांनी सांगितले की, पीक विमा योजनेची अंमलबजावणी सुरळीत करण्यासाठी राज्य सरकारने विमा कंपन्यांसोबत नियमित बैठका घेतल्या आहेत. तसेच, शेतकऱ्यांना त्वरित मदत मिळण्यासाठी आगाऊ पीक विमा रक्कम वितरणाची विशेष व्यवस्था करण्यात आली आहे.
पीएमएफबीवाय योजनेचे फायदे
प्रधानमंत्री फसल बिमा योजना (पीएमएफबीवाय) ही शेतकऱ्यांसाठी विशेषतः नैसर्गिक आपत्तींमुळे होणाऱ्या पीक नुकसानीवर आर्थिक संरक्षण देणारी महत्त्वपूर्ण योजना आहे. या योजनेंतर्गत शेतकरी आपल्या पिकांचा विमा अत्यंत कमी हप्त्यामध्ये उतरवू शकतात. खरीप पिकांसाठी शेतकऱ्यांना विमा हप्त्याच्या केवळ २ टक्के रक्कम भरावी लागते, तर रब्बी पिकांसाठी १.५ टक्के आणि वार्षिक वाणिज्यिक व फळपिकांसाठी ५ टक्के रक्कम भरावी लागते. उर्वरित विमा हप्ता केंद्र आणि राज्य सरकार समान प्रमाणात भरतात.
या योजनेंतर्गत शेतकऱ्यांना पेरणीपूर्व, पेरणीनंतर आणि कापणीनंतर होणाऱ्या नुकसानीचा विमा मिळतो. पावसाळ्यात अतिवृष्टी, पूर, दुष्काळ, वादळ, गारपीट, कीड व रोग इत्यादी कारणांमुळे होणाऱ्या नुकसानीवर आर्थिक संरक्षण मिळते.
महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांनी प्रधानमंत्री फसल बिमा योजनेचा अधिकाधिक लाभ घ्यावा यासाठी सरकार विविध जनजागृती मोहिमा राबवत आहे. शेतकऱ्यांना आपल्या पिकांची माहिती वेळेत नोंदवणे, विमा हप्ता भरणे आणि नुकसान झाल्यास त्याची तत्काळ नोंद घेणे अशा सूचना दिल्या जात आहेत.
पीएमएफबीवाय अंतर्गत शेतकऱ्यांनी पीक विमा उतरविण्यासाठी आपल्या जिल्ह्यातील कृषी विभाग, ग्रामसेवक, कृषि सेवा केंद्र, बँका आणि पोस्ट ऑफिस या माध्यमातून अर्ज करू शकतात. तसेच, पीएमएफबीवाय पोर्टलवर ऑनलाइन अर्ज करणेही शक्य आहे.
महाराष्ट्र शासनाच्या या निर्णयामुळे राज्यातील २४ जिल्ह्यांमधील ५२ लाखांहून अधिक शेतकऱ्यांना आगाऊ पीक विमा रक्कम मिळणार आहे. या आगाऊ रकमेमुळे अतिवृष्टीग्रस्त शेतकऱ्यांना आर्थिक दिलासा मिळणार असून, त्यांना पुढील हंगामासाठी तयारी करण्यास मदत होणार आहे.
प्रधानमंत्री फसल बिमा योजना ही शेतकऱ्यांसाठी आर्थिक सुरक्षा कवच म्हणून काम करत आहे. यामुळे शेतीचे आधुनिकीकरण, उत्पादन वाढ आणि शेतकऱ्यांचे जीवनमान उंचावण्यास मदत होणार आहे. महाराष्ट्र सरकारचा हा निर्णय राज्यातील शेतकऱ्यांसाठी अत्यंत महत्त्वपूर्ण ठरणार आहे.
शेतकऱ्यांनी आपल्या पीक विम्याच्या स्थितीबाबत अधिक माहितीसाठी पीएमएफबीवाय पोर्टल (pmfby.gov.in) किंवा स्थानिक कृषी विभागाशी संपर्क साधावा. तसेच, पीएमएफबीवाय अंतर्गत गावांची यादी तपासून आपल्या गावाचा समावेश आहे किंवा नाही याची खात्री करावी.
