complete loan waiver महाराष्ट्रातील शेतकरी वर्गाला मोठा दिलासा देणारी बातमी आली आहे. राज्य सरकारने शेतकऱ्यांसाठी मोठी कर्जमाफी योजना जाहीर केली असून, याचा लाभ राज्यातील हजारो शेतकऱ्यांना मिळणार आहे. प्रतिकूल हवामान परिस्थिती, नैसर्गिक आपत्ती आणि कोरोना महामारीमुळे आधीच हालाखीच्या परिस्थितीत असलेल्या शेतकऱ्यांसाठी ही योजना आशेचा किरण ठरणार आहे.
नैसर्गिक आपत्ती आणि त्याचे परिणाम
जुलै २०१९ ते ऑगस्ट २०१९ या कालावधीत महाराष्ट्रात झालेल्या अतिवृष्टीमुळे राज्यात भीषण पूरपरिस्थिती निर्माण झाली होती. या पुरामुळे अनेक जिल्ह्यातील शेतजमिनी, पिके आणि मालमत्तेचे प्रचंड नुकसान झाले. पिकांचे होरपळून गेलेले शेत, वाहून गेलेली जनावरे, नष्ट झालेली घरे यांमुळे शेतकरी वर्गाचे जीवन अस्ताव्यस्त झाले होते. त्यानंतर आलेल्या कोरोना महामारीने परिस्थिती अधिकच बिकट केली.
या संकटग्रस्त परिस्थितीत राज्यातील थकबाकीदार शेतकऱ्यांना दिलासा देण्यासाठी सरकारने कर्जमाफी योजना जाहीर केली आहे. या योजनेंतर्गत ३३,८९५ थकबाकीदार शेतकऱ्यांना कर्जमाफीचा लाभ मिळणार आहे.
योजनेचे स्वरूप आणि आर्थिक तरतूद
या कर्जमाफी योजनेंतर्गत राज्य सरकारने एकूण ५२,५६२.०० लाख रुपये (५२५ कोटी ६२ लाख रुपये) इतका निधी वितरित करण्याचा निर्णय घेतला आहे. यामध्ये सहकार आयुक्त, पुणे यांच्या माध्यमातून आणखी ३७९.९९ लाख रुपये (३ कोटी ७९ लाख ९९ हजार रुपये) वितरित करण्याचा प्रस्ताव आहे.
उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या उपस्थितीत झालेल्या विशेष बैठकीत या योजनेला अंतिम मान्यता देण्यात आली.
कर्जमाफीचे निकष आणि पात्र लाभार्थी
या कर्जमाफी योजनेचा लाभ मिळण्यासाठी काही निकष ठरवण्यात आले आहेत:
१. पूरग्रस्त क्षेत्र: जुलै २०१९ ते ऑगस्ट २०१९ या काळात अतिवृष्टीमुळे बाधित झालेल्या जिल्ह्यातील शेतकरी या योजनेसाठी पात्र असतील.
२. थकबाकीदार शेतकरी: पीक कर्जाची परतफेड न करू शकलेले शेतकरी म्हणजेच थकबाकीदार शेतकरी या योजनेंतर्गत लाभ मिळवू शकतील.
३. नोंदणीकृत शेतकरी: ज्या शेतकऱ्यांनी योग्य त्या प्रक्रियेद्वारे कर्जमाफीसाठी अर्ज केलेला आहे, अशा नोंदणीकृत शेतकऱ्यांनाच या योजनेचा लाभ मिळेल.
४. कर्जाची मर्यादा: योजनेच्या मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार ठराविक मर्यादेपर्यंतच्या पीक कर्जाला कर्जमाफी मिळेल.
कर्जमाफीमुळे होणारे फायदे
१. आर्थिक सक्षमीकरण: कर्जमाफीमुळे शेतकऱ्यांचा कर्जाचा बोजा कमी होईल, ज्यामुळे त्यांना आर्थिक स्थैर्य मिळेल.
२. नवीन पीक कर्ज: थकबाकी माफ झाल्यामुळे शेतकरी नवीन पीक कर्ज घेण्यास पात्र ठरतील, ज्यामुळे त्यांना पुढील हंगामासाठी शेती करणे शक्य होईल.
३. आत्महत्यांना आळा: कर्जाच्या बोजामुळे होणाऱ्या शेतकरी आत्महत्यांना आळा बसण्यास मदत होईल.
४. ग्रामीण अर्थव्यवस्थेला चालना: शेतकऱ्यांच्या हातात पैसा आल्यामुळे ग्रामीण अर्थव्यवस्था गतिमान होईल.
५. शेतीक्षेत्रात गुंतवणूक: कर्जमुक्त झालेले शेतकरी शेतीमध्ये अधिक गुंतवणूक करू शकतील, ज्यामुळे उत्पादन वाढण्यास मदत होईल.
कर्जमाफीचे लाभ मिळवण्याची प्रक्रिया
कर्जमाफीचा लाभ मिळवण्यासाठी शेतकऱ्यांना काही महत्त्वाच्या प्रक्रियांचे पालन करावे लागेल:
१. ऑनलाइन नोंदणी: शेतकऱ्यांना सरकारच्या अधिकृत पोर्टलवर नोंदणी करावी लागेल.
२. आवश्यक कागदपत्रे: पीक कर्जाचा पुरावा, जमिनीचे दस्तावेज, बँक खात्याचे तपशील यांसारखी आवश्यक कागदपत्रे सादर करावी लागतील.
३. बँकेशी संपर्क: ज्या बँकेतून पीक कर्ज घेतले आहे, त्या बँकेशी संपर्क साधून माहिती मिळवावी लागेल.
४. आधार लिंकिंग: आधार कार्ड बँक खात्याशी लिंक करणे आवश्यक असेल.
कर्जमाफी योजनेची अंमलबजावणी
कर्जमाफी योजनेची अंमलबजावणी टप्प्याटप्प्याने करण्यात येणार आहे. प्रथम टप्प्यात सर्वात जास्त बाधित जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांना लाभ देण्यात येईल. त्यानंतर उर्वरित जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांना टप्प्याटप्प्याने लाभ दिला जाईल.
Also Read:
लाडक्या बहिणीसाठी मोठी अपडेट, आजपासून मिळणार 3000 हजार रुपये Big update for beloved sister
सहकार विभाग, बँका आणि जिल्हा प्रशासन यांच्या संयुक्त प्रयत्नांतून या योजनेची अंमलबजावणी केली जाईल. योजनेची प्रभावी अंमलबजावणी करण्यासाठी विशेष समिती स्थापन करण्यात आली आहे.
नव्या कृषी धोरणाची आवश्यकता
कर्जमाफी हा तात्पुरता उपाय असून, दीर्घकालीन समस्या सोडवण्यासाठी नव्या कृषी धोरणाची आवश्यकता आहे. नैसर्गिक आपत्तींपासून शेतकऱ्यांना संरक्षण देण्यासाठी विमा योजना, आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर, सिंचन सुविधांचा विस्तार यांसारख्या उपायांचा समावेश असलेले एकात्मिक कृषी धोरण आवश्यक आहे.
आव्हाने आणि मर्यादा
कर्जमाफी योजना राबवताना काही आव्हाने आणि मर्यादा आहेत:
१. आर्थिक बोजा: कर्जमाफीमुळे राज्य सरकारवर मोठा आर्थिक बोजा पडणार आहे.
२. लाभार्थी निवड: योग्य लाभार्थींची निवड करणे हे एक आव्हान आहे.
३. बँकांवरील परिणाम: कर्जमाफीमुळे बँकांची एनपीए (नॉन-परफॉर्मिंग असेट्स) वाढू शकतात.
४. पुनरावृत्ती: कर्जमाफीची अपेक्षा ठेवून काही शेतकरी जाणूनबुजून कर्ज फेडण्याकडे दुर्लक्ष करू शकतात.
शेतकऱ्यांच्या प्रतिक्रिया
कर्जमाफी योजनेचे स्वागत करताना अनेक शेतकऱ्यांनी समाधान व्यक्त केले आहे. विशेषतः अतिवृष्टीत सापडलेल्या शेतकऱ्यांना या योजनेमुळे दिलासा मिळणार आहे.
एका शेतकऱ्याने सांगितले, “गेल्या वर्षी अतिवृष्टीत माझे संपूर्ण पीक वाहून गेले. कर्ज फेडण्याचा मार्ग नव्हता. या कर्जमाफीमुळे मला नव्याने सुरुवात करण्याची संधी मिळाली आहे.”
दुसऱ्या शेतकऱ्याने म्हटले, “कोरोना महामारीमुळे बाजारपेठा बंद असताना, पिकांचे भाव कोसळले होते. कर्जाच्या विवंचनेत मानसिक त्रास होत होता. कर्जमाफीमुळे हा बोजा कमी होणार आहे.”
राज्यात जुलै २०१९ ते ऑगस्ट २०१९ या कालावधीत अतिवृष्टीमुळे निर्माण झालेल्या पूरपरिस्थितीने बाधित जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांना सरकारने जाहीर केलेली कर्जमाफी योजना महत्त्वाचा दिलासा देणारी आहे. ३३,८९५ थकबाकीदार शेतकऱ्यांना मिळणारी ही कर्जमाफी त्यांना नव्याने सुरुवात करण्याची संधी देईल.
कर्जमाफी केवळ तात्पुरता उपाय आहे. शेतकऱ्यांच्या दीर्घकालीन समस्या सोडवण्यासाठी आधुनिक तंत्रज्ञान, सिंचन सुविधा, विमा संरक्षण आणि बाजारपेठेची उपलब्धता यांसारख्या उपायांचा समावेश असलेले व्यापक कृषी धोरण आवश्यक आहे.
राज्य सरकारने जाहीर केलेली कर्जमाफी योजना शेतकऱ्यांसाठी निश्चितच आशेचा किरण आहे. या योजनेची योग्य अंमलबजावणी झाल्यास शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा मिळेल आणि राज्याच्या कृषी क्षेत्राला नवसंजीवनी मिळेल.