compensation grant महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांसाठी आनंदाची बातमी आहे. अतिवृष्टीमुळे पिकांचे नुकसान झालेल्या शेतकऱ्यांना आता मोठा दिलासा मिळणार आहे. राज्य सरकारने अतिवृष्टीमुळे झालेल्या शेती नुकसानीची भरपाई देण्याचा निर्णय घेतला आहे. या निर्णयामुळे राज्यातील 11 जिल्ह्यांतील पाच लाखांहून अधिक शेतकऱ्यांना फायदा होणार आहे. सरकारने यासाठी सुमारे 590 कोटी रुपयांची तरतूद केली आहे, ही निश्चितच शेतकरी बांधवांसाठी मोठी मदत ठरणार आहे.
कोणत्या जिल्ह्यांतील शेतकऱ्यांना मिळणार लाभ?
या नुकसान भरपाई योजनेचा लाभ राज्यातील खालील 11 जिल्ह्यांतील शेतकऱ्यांना मिळणार आहे:
- अमरावती
- अकोला
- यवतमाळ
- बुलढाणा
- कोल्हापूर
- ठाणे
- पालघर
- रायगड
- रत्नागिरी
- सिंधुदुर्ग
- वाशिम
या जिल्ह्यांमध्ये नोव्हेंबर 2023 मध्ये अचानक झालेल्या अतिवृष्टी, गारपीट आणि चक्रीवादळामुळे शेतकऱ्यांच्या पिकांचे मोठ्या प्रमाणात नुकसान झाले होते. अनेक शेतकऱ्यांना त्यांच्या वर्षभराच्या कष्टाचे फळ मिळण्याआधीच हातातून गेले होते. विशेषतः कोकण किनारपट्टीवरील जिल्हे आणि विदर्भातील काही भागांत या नैसर्गिक आपत्तीचा फटका मोठ्या प्रमाणात बसला होता.
नुकसान भरपाईची रक्कम किती?
शेतकऱ्यांना या योजनेअंतर्गत प्रति हेक्टर 13,600 रुपये इतकी भरपाई मिळणार आहे. एक हेक्टर म्हणजे 10,000 चौरस मीटर जमीन किंवा साधारण 2.5 एकर क्षेत्र होते. याआधी अशा प्रकारच्या नैसर्गिक आपत्तींमध्ये फक्त 2 हेक्टरपर्यंतच्या जमिनीसाठी भरपाई दिली जात होती. मात्र आता सरकारने ही मर्यादा वाढवून 3 हेक्टरपर्यंत केली आहे. म्हणजेच आता शेतकऱ्यांना जास्त क्षेत्रासाठी मदत मिळणार आहे.
जर एखाद्या शेतकऱ्याकडे 3 हेक्टर जमीन असेल आणि त्याच्या संपूर्ण पिकाचे नुकसान झाले असेल, तर त्याला 13,600 × 3 = 40,800 रुपये इतकी मदत मिळू शकेल. हा निधी थेट शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यात जमा केला जाईल, जेणेकरून पारदर्शकता राहील आणि मध्यस्थांची गरज पडणार नाही.
अतिवृष्टी, गारपीट आणि वादळामुळे झालेले नुकसान
नोव्हेंबर 2023 मध्ये राज्यात अनेक ठिकाणी अचानक मोठ्या प्रमाणात पाऊस पडला. काही भागांत गारपीट झाली, तर काही ठिकाणी चक्रीवादळासारख्या परिस्थितीमुळे पिकांचे मोठे नुकसान झाले. विशेषतः ज्या पिकांची काढणी सुरू होती किंवा काढणीच्या टप्प्यात होती, अशा पिकांचे सर्वाधिक नुकसान झाले.
कापूस, सोयाबीन, ज्वारी, बाजरी, नाचणी, धान, तूर, आंबा, काजू आणि नारळ अशा अनेक पिकांवर या नैसर्गिक आपत्तीचा परिणाम झाला. अनेक शेतकऱ्यांचे संपूर्ण पीक वाया गेले, तर काहींच्या पिकांचे आंशिक नुकसान झाले. या सर्व नुकसानीचा आढावा घेण्यासाठी सरकारने एक विशेष पथक नेमले होते, ज्यांनी प्रत्येक प्रभावित भागात जाऊन नुकसानीचे मूल्यांकन केले.
भरपाई मिळण्याची प्रक्रिया
नुकसान भरपाई मिळवण्यासाठी शेतकऱ्यांना काही महत्त्वाची कागदपत्रे सादर करावी लागतील:
- 7/12 उतारा किंवा जमिनीचा पुरावा
- आधार कार्ड
- बँक खात्याचे तपशील
- पिकांच्या नुकसानीचा पंचनामा
- स्थानिक कृषी अधिकाऱ्यांचे प्रमाणपत्र
सरकारने 1 जानेवारी 2024 रोजी या संदर्भात एक शासन निर्णय जारी केला आहे. त्यानुसार, शेतकऱ्यांना त्यांच्या स्थानिक कृषी कार्यालयात किंवा तहसील कार्यालयात अर्ज सादर करावा लागेल. शेतकऱ्यांना नुकसान भरपाई मिळवण्यासाठी अधिकृत वेबसाइटवरही ऑनलाइन अर्ज करता येईल.
Also Read:
लग्न झालेल्या मुलींना मिळणार १ लाख रुपये, बांधकाम कामगार योजने अंतर्गत construction worker scheme
अर्जाची छाननी झाल्यानंतर आणि पिकांच्या नुकसानीची पडताळणी झाल्यानंतर, पात्र शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यात निधी थेट हस्तांतरित केला जाईल. सरकारने या प्रक्रियेत पारदर्शकता आणण्यासाठी विशेष उपाययोजना केल्या आहेत.
पैसे कुठून येतात?
या नुकसान भरपाईचा निधी राज्याच्या आपत्ती निवारण निधी (State Disaster Response Fund – SDRF) मधून उपलब्ध केला जातो. हा निधी केंद्र आणि राज्य सरकारच्या अर्थसहाय्याने तयार केला जातो. नैसर्गिक आपत्तींमुळे होणाऱ्या नुकसानीची भरपाई देण्यासाठी या निधीचा वापर केला जातो.
राज्य सरकारने या भरपाईसाठी सुमारे 590 कोटी रुपयांची तरतूद केली आहे. या निधीचा वापर प्रभावित जिल्ह्यांतील शेतकऱ्यांना वितरित केला जाईल. या निधीचे वितरण पारदर्शक पद्धतीने केले जाईल आणि त्याची मानिटरिंग उच्च पातळीवरून केली जाईल.
राज्य सरकारची पावले
नुकसान भरपाई योजनेचा संपूर्ण निर्णय राज्य सरकारने 27 मार्च 2023 रोजी जाहीर केला होता. त्यामध्ये नियम आणि रक्कम निश्चित केली गेली होती. मात्र प्रत्यक्ष अंमलबजावणी जानेवारी 2024 पासून सुरू झाली. सरकारने पूरग्रस्त भागांना भेटी देऊन परिस्थितीचा आढावा घेतला आणि त्यानुसार निर्णय घेतला.
राज्य सरकारने शेतकऱ्यांच्या हिताचा विचार करून नुकसान भरपाईची मर्यादा 2 हेक्टरवरून 3 हेक्टरपर्यंत वाढवली आहे. याशिवाय, सरकारने कृषी विभागाच्या अधिकाऱ्यांना नुकसानीचे सर्वेक्षण करण्याचे आणि शेतकऱ्यांना योग्य मदत मिळवून देण्याचे निर्देश दिले आहेत.
शेतकऱ्यांना मिळणारे अन्य फायदे
नुकसान भरपाईव्यतिरिक्त, प्रभावित शेतकऱ्यांना काही अतिरिक्त फायदेही मिळू शकतात:
- शेती कर्जाच्या परतफेडीसाठी मुदतवाढ
- नवीन पीक कर्ज मिळवण्यासाठी सहाय्य
- बियाणे आणि खते यांवर अनुदान
- प्रधानमंत्री पीक विमा योजनेंतर्गत मिळणारे फायदे
- सिंचन सुविधांच्या दुरुस्तीसाठी विशेष मदत
अशा प्रकारे, राज्य सरकार शेतकऱ्यांना अनेक माध्यमांतून मदत करण्याचा प्रयत्न करत आहे, जेणेकरून ते पुन्हा उभे राहू शकतील आणि त्यांचे शेतीचे काम सुरळीतपणे सुरू ठेवू शकतील.
अर्ज कसा करावा?
नुकसान भरपाई मिळवण्यासाठी शेतकऱ्यांनी त्यांच्या स्थानिक कृषी सेवा केंद्र किंवा तहसील कार्यालयात संपर्क साधावा. तेथील अधिकारी त्यांना अर्ज भरण्यास मदत करतील. याशिवाय, ऑनलाइन अर्ज करण्याची सुविधा देखील उपलब्ध आहे. अर्ज करण्यासाठी शेतकऱ्यांनी आवश्यक कागदपत्रे सोबत ठेवावीत.
अधिक माहितीसाठी शेतकरी त्यांच्या स्थानिक कृषी कार्यालयात संपर्क साधू शकतात किंवा राज्य कृषी विभागाच्या अधिकृत वेबसाइटला भेट देऊ शकतात. तसेच टोल-फ्री हेल्पलाइन नंबरवर देखील संपर्क साधून माहिती मिळवू शकतात.
नैसर्गिक आपत्तींमुळे शेतकऱ्यांना मोठा फटका बसतो. अशा परिस्थितीत सरकारची मदत हा त्यांच्यासाठी आधार ठरतो. महाराष्ट्र सरकारने जाहीर केलेली ही नुकसान भरपाई योजना अतिवृष्टीमुळे पिकांचे नुकसान झालेल्या शेतकऱ्यांसाठी एक मोठा दिलासा आहे. या योजनेमुळे राज्यातील 11 जिल्ह्यांतील पाच लाखांहून अधिक शेतकऱ्यांना मदत मिळणार आहे.
सरकारने केलेली 590 कोटी रुपयांची तरतूद आणि प्रति हेक्टर 13,600 रुपयांची भरपाई शेतकऱ्यांना पुन्हा उभे राहण्यास मदत करेल. याशिवाय, नुकसान भरपाईची मर्यादा 2 हेक्टरवरून 3 हेक्टरपर्यंत वाढवल्याने अधिक शेतकऱ्यांना लाभ होणार आहे.
शेतकऱ्यांनी या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी लवकरात लवकर अर्ज करावा आणि आवश्यक कागदपत्रे सादर करावीत. सरकारने या प्रक्रियेत पारदर्शकता आणण्यासाठी विशेष उपाययोजना केल्या असून, निधी थेट शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यात जमा केला जाईल.
अशा प्रकारे, महाराष्ट्र सरकारची ही पाऊल नैसर्गिक आपत्तीमुळे नुकसान झालेल्या शेतकऱ्यांना दिलासा देणारी आहे. शेतकरी हा देशाचा कणा असून, त्यांच्या कल्याणासाठी अशा योजना महत्त्वाच्या ठरतात.