Bt cotton seed prices केंद्र सरकारने २८ मार्च २०२४ रोजी एक महत्त्वपूर्ण अध्यादेश जारी केला असून त्यानुसार येणाऱ्या खरीप २०२४ हंगामासाठी बीटी कापसाच्या बियाण्याच्या दरात वाढ करण्यात आली आहे. या अध्यादेशानुसार आता बीटी कापसाच्या एका पाकिटाची किंमत ₹८६४ वरून ₹९०१ इतकी निश्चित करण्यात आली आहे. म्हणजेच एका पाकिटामागे ₹३७ इतकी वाढ झाली आहे. या नव्या दरवाढीमुळे देशभरातील शेतकऱ्यांमध्ये तीव्र नाराजीचे वातावरण पसरले आहे.
भारतात कापूस हा प्रमुख नगदी पिकांपैकी एक असून लाखो शेतकऱ्यांचे उदरनिर्वाह याच पिकावर अवलंबून आहे. विशेषतः महाराष्ट्र, गुजरात, तेलंगणा, आंध्र प्रदेश, पंजाब, हरियाणा आणि राजस्थान या राज्यांमध्ये कापसाचे उत्पादन मोठ्या प्रमाणात होते. या राज्यांमधील शेतकरी मोठ्या प्रमाणात बीटी कापसाची लागवड करतात. परंतु गेल्या काही वर्षांपासून कापूस उत्पादकांना अनेक समस्यांना सामोरे जावे लागत आहे. त्यात आता बियाण्याच्या दरवाढीची भर पडली आहे.
बीटी तंत्रज्ञानाची परिणामकारकता प्रश्नचिन्हाखाली
बीटी कापूस हे जैवतंत्रज्ञानाचा वापर करून विकसित केलेले पीक आहे, ज्यामध्ये बॅसिलस थुरिनजिएनसिस (बीटी) या जिवाणूचे जनुक समाविष्ट केले आहे. हे जनुक कापसावर होणाऱ्या बोंडअळीपासून संरक्षण करण्यासाठी प्रभावी मानले जाते. याच कारणामुळे २००२ मध्ये भारतात बीटी कापसाला मंजुरी देण्यात आली होती. सुरुवातीच्या काळात बीटी कापसाचे फायदे दिसून आले, परंतु नंतरच्या काळात अनेक समस्या उद्भवू लागल्या.
आज, अनेक शेतकरी बीटी तंत्रज्ञानाच्या प्रभावावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करत आहेत. विशेषतः गुलाबी बोंडअळीचा प्रादुर्भाव हा सर्वात मोठा प्रश्न बनला आहे. गेल्या काही वर्षांत गुलाबी बोंडअळीचा प्रादुर्भाव वाढला असून, बीटी कापूस या कीटकांपासून पिकाचे संरक्षण करण्यात अपयशी ठरत आहे. या कीटकांमुळे पिकाचे मोठ्या प्रमाणात नुकसान होत असून, त्यामुळे उत्पादनात घट येत आहे.
महाराष्ट्रातील विदर्भ आणि मराठवाड्यातील अनेक शेतकऱ्यांनी गेल्या हंगामात गुलाबी बोंडअळीमुळे ४० ते ५० टक्के उत्पादन घट झाल्याची तक्रार केली होती. अनेक शेतकऱ्यांना अतिरिक्त कीटकनाशकांचा वापर करावा लागला, ज्यामुळे उत्पादन खर्च वाढला. एक शेतकरी सुभाष पाटील म्हणतात, “आम्ही बीटी कापूस लावतो कारण त्यामुळे कीटकांपासून संरक्षण होईल अशी अपेक्षा असते. परंतु प्रत्यक्षात कीटक नियंत्रणासाठी अजूनही अतिरिक्त औषधे फवारावी लागतात. त्यामुळे आमच्या खर्चात भर पडते.”
दरवाढीचा आर्थिक प्रभाव
शेतकऱ्यांवर दरवाढीचा आर्थिक प्रभाव पडणार आहे. एक एकर कापूस लागवडीसाठी साधारणतः १.५ ते २ पाकिटे बियाणे लागतात. त्यामुळे प्रति एकरी ₹५५-७५ इतका अतिरिक्त खर्च वाढणार आहे. जर एखाद्या शेतकऱ्याकडे ५ एकर जमीन असेल, तर त्याला ₹२७५-३७५ इतका अतिरिक्त खर्च करावा लागेल.
हा अतिरिक्त खर्च कदाचित थोडा वाटू शकतो, परंतु लहान व सीमांत शेतकऱ्यांसाठी ही रक्कम महत्त्वाची आहे. विशेषतः जेव्हा त्यांना बाजारात योग्य दर मिळत नाही आणि पीक नुकसानाचा सामना करावा लागतो तेव्हा हा खर्च त्यांच्यावर अधिक भार टाकतो.
अकोला जिल्ह्यातील कापूस उत्पादक विजय देशमुख म्हणतात, “गेल्या वर्षी आम्हाला कापसाला सरासरी ₹६,००० ते ₹६,५०० प्रति क्विंटल दर मिळाला. हा दर उत्पादन खर्च भरून काढण्यासाठी पुरेसा नव्हता. त्यातच आता बियाण्याचे दर वाढवले आहेत. सरकार एका बाजूला शेतकऱ्यांच्या उत्पन्न दुप्पट करण्याचे आश्वासन देते आणि दुसऱ्या बाजूला आमचे खर्च वाढवते.”
वैज्ञानिक दृष्टिकोन
शेती तज्ज्ञांनुसार, बीटी कापसाच्या प्रभावाची कमतरता दोन मुख्य कारणांमुळे होत आहे. पहिले म्हणजे, बोंडअळीने बीटी विषाऱ्या पदार्थांबद्दल प्रतिकारशक्ती विकसित केली आहे. दुसरे कारण म्हणजे बीटी कापसाच्या नवीन वाणांमध्ये बीटी प्रोटीनचे प्रमाण कमी झाले आहे.
कृषी विद्यापीठातील एक संशोधक डॉ. प्रमोद गावडे म्हणतात, “बीटी तंत्रज्ञान विकसित झाल्यापासून २० वर्षांहून अधिक काळ झाला आहे. या कालावधीत, कीटकांनी त्याबद्दल प्रतिकारशक्ती विकसित केली आहे. त्यामुळे केवळ बीटी तंत्रज्ञानावर अवलंबून राहणे पुरेसे नाही. आपल्याला एकात्मिक कीड व्यवस्थापन पद्धतींचा अवलंब करण्याची गरज आहे.”
या तज्ज्ञांच्या मते, बीटी बियाण्यांच्या दरवाढीपेक्षा, बीटी पिकांच्या प्रभावाकडे सरकारचे लक्ष असणे अधिक महत्त्वाचे आहे. त्यांनी या तंत्रज्ञानाच्या प्रभावाचा सखोल अभ्यास करून, उत्पादकांना चांगल्या पिकांसाठी विकल्प देण्यावर भर दिला पाहिजे.
शेतकरी संघटनांचा विरोध
बीटी कापसाच्या बियाण्यांच्या दरवाढीविरोधात शेतकरी संघटनांनी आवाज उठवला आहे. त्यांच्या मते, जेव्हा बीटी तंत्रज्ञान कीटकांपासून संरक्षण देण्यात अपयशी ठरत आहे, तेव्हा त्याचे दर वाढवणे अन्यायकारक आहे.
भारतीय किसान संघाचे नेते राकेश सिंह म्हणतात, “बीटी बियाण्यांचे दर पहिल्यापासूनच अधिक आहेत. जेव्हा हे तंत्रज्ञान चांगले काम करत होते, तेव्हा शेतकरी जास्त दर देण्यास तयार होते. परंतु आता जेव्हा त्याचा प्रभाव कमी झाला आहे, तेव्हा दर वाढवणे म्हणजे शेतकऱ्यांची फसवणूक आहे.”
महाराष्ट्राच्या शेतकरी संघटनेचे प्रमुख रामेश्वर पाटील म्हणतात, “सरकारने बीटी बियाण्यांच्या कंपन्यांवर दबाव आणून दर कमी करायला हवे होते, त्याऐवजी दर वाढवण्याची परवानगी दिली. हे शेतकऱ्यांच्या हितासाठी काम करणाऱ्या सरकारच्या प्रतिमेला धक्का देणारे आहे.”
पर्यायी दृष्टिकोन
शेतकऱ्यांसाठी पर्यायी दृष्टिकोन म्हणून काही शेती तज्ज्ञ देशी कापसाच्या जातींकडे वळण्याचा सल्ला देत आहेत. देशी कापसाच्या जाती बीटी कापसापेक्षा कमी उत्पादन देतात, परंतु त्या अधिक टिकाऊ आणि कमी खर्चाच्या असतात. देशी कापूस उत्पादक अभिजित फुले म्हणतात, “देशी कापूस उत्पादनात कीटकनाशकांची गरज कमी असते आणि बियाणे स्वतः वाचवून ठेवता येते, त्यामुळे दीर्घकालीन दृष्टीने ते अधिक फायदेशीर आहे.”
Also Read:
पीएम किसान योजनेच्या हप्त्याची तारीख जाहीर लवकरच खात्यात 2000 हजार जमा PM Kisan Yojana installment
तसेच, सेंद्रिय पद्धतीने कापूस उत्पादन करणाऱ्या शेतकऱ्यांना देखील चांगला प्रतिसाद मिळत आहे. सेंद्रिय कापसाला बाजारात अधिक दर मिळतो आणि त्याचे उत्पादन खर्च कालांतराने कमी होतात. यवतमाळ जिल्ह्यातील शेतकरी सुरेश वाघमारे म्हणतात, “मी गेल्या पाच वर्षांपासून सेंद्रिय पद्धतीने कापूस उत्पादन करत आहे. सुरुवातीला उत्पादन कमी मिळाले, परंतु आता ते स्थिर आहे आणि बाजारात माझ्या उत्पादनाला चांगला दर मिळतो.”
बीटी कापसाच्या बियाण्यांच्या दरवाढीने शेतकऱ्यांच्या आधीच्या समस्यांमध्ये भर पडली आहे. सरकारने दरवाढीपेक्षा बीटी तंत्रज्ञानाच्या प्रभावाचा अभ्यास करणे आणि शेतकऱ्यांना अधिक चांगल्या पर्यायी जाती उपलब्ध करून देणे अधिक महत्त्वाचे आहे.
शेतकऱ्यांनी देखील पर्यायी पिकांचा आणि पर्यायी पद्धतींचा विचार करण्याची गरज आहे. केवळ एका पिकावर आणि एका तंत्रज्ञानावर अवलंबून राहणे धोकादायक आहे. विविध पिकांच्या आणि पद्धतींच्या समन्वयातून शेतकऱ्यांना अधिक स्थिर उत्पन्न मिळू शकते.
सरकार, शेतकरी आणि बीज कंपन्यांमध्ये संवाद साधण्याची गरज आहे. सर्व भागधारकांनी मिळून शेतकऱ्यांच्या हितासाठी आणि शेतीच्या टिकाऊ विकासासाठी काम केले पाहिजे. बीटी कापसाच्या दरवाढीबाबत सरकारने शेतकऱ्यांसोबत संवाद साधून अधिक चांगला तोडगा काढणे अपेक्षित आहे.