big relief for drivers महाराष्ट्रात उच्च सुरक्षा नोंदणी प्लेट (HSRP) च्या दरांवरून सुरू असलेल्या वादावर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी विधानसभेत स्पष्टीकरण दिले आहे. गेल्या काही दिवसांपासून विरोधकांकडून राज्यात HSRP नंबर प्लेटची विक्री इतर राज्यांच्या तुलनेत अधिक किमतीत होत असल्याची टीका केली जात होती. या टीकेला उत्तर देताना मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी आकडेवारीसह स्पष्टीकरण देत विरोधकांवर प्रत्युत्तर दिले.
“आरोप निराधार” – मुख्यमंत्र्यांचे ठाम मत
विधानसभेच्या अधिवेशनात बोलताना मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी HSRP नंबर प्लेट प्रकरणी “एक कथा रचण्याचा प्रयत्न” केला जात असल्याचे म्हटले. “राज्यातील HSRP नंबर प्लेट देशातील सर्वाधिक महागडे आहेत असे चित्र रेखाटण्याचा प्रयत्न केला जात आहे, परंतु वस्तुस्थिती याच्या अगदी विपरीत आहे,” असे त्यांनी सांगितले.
मुख्यमंत्र्यांनी आपल्या भाषणात स्पष्ट केले की, सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार HSRP नंबर प्लेटचा अवलंब करणे हे राज्य सरकारासाठी बंधनकारक होते. “सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशानुसार आम्हाला हे काम आधीच करायचे होते. काही अडचणींमुळे प्रक्रिया लांबली होती. अखेर वाद मिटल्यानंतर आम्ही या प्रक्रियेला वेग दिला,” असे त्यांनी सांगितले.
दर निश्चितीसाठी उच्चस्तरीय समिती
HSRP नंबर प्लेटचे दर निश्चित करण्यासाठी राज्य सरकारने मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली एक उच्चस्तरीय समिती स्थापन केली होती. या समितीमध्ये विविध विभागांचे सचिव सदस्य होते. समितीने इतर राज्यांमधील HSRP नंबर प्लेटचे दर तपासून महाराष्ट्रातील दरांची निश्चिती केली, अशी माहिती मुख्यमंत्र्यांनी दिली.
“समितीने फक्त कागदावरच नव्हे तर प्रत्यक्षात ही प्रक्रिया कशी राबवली जाते, याची पाहणी केली. इतर राज्यांतील दर, गुणवत्ता, सेवा यांचा तौलनिक अभ्यास करून आपल्या राज्यातील दर निश्चित केले गेले,” असे फडणवीस म्हणाले.
महाराष्ट्रातील दर इतर राज्यांच्या तुलनेत कमी
विरोधकांच्या आरोपांना उत्तर देताना मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी इतर राज्यांशी तुलना करून आकडेवारी सादर केली. “इतर राज्यांनी फिटनेस फी आणि प्लेट चार्जेस वेगळे दाखवले आहेत, तर महाराष्ट्रात आम्ही एकत्रित दर दिला आहे,” असे स्पष्टीकरण त्यांनी दिले.
Also Read:
सोन्याच्या चांदीच्या दरात मोठी घसरण पहा २२ आणि २४ कॅरेट सोन्याचे दर drop in gold and silver
त्यांनी विविध प्रकारच्या वाहनांसाठी असलेल्या दरांची तुलनात्मक माहिती पुढीलप्रमाणे सादर केली:
दुचाकी वाहने (Two-Wheelers)
- इतर राज्यांमध्ये: ४२० ते ४८० रुपये
- महाराष्ट्रात: ४५० रुपये
तीन चाकी वाहने (Three-Wheelers)
- इतर राज्यांमध्ये: ४५० ते ५५० रुपये
- महाराष्ट्रात: ५०० रुपये
चार चाकी वाहने (Four-Wheelers)
- इतर राज्यांमध्ये: ८०० रुपये
- महाराष्ट्रात: ७४५ रुपये
अवजड वाहने (Heavy Vehicles)
- इतर राज्यांमध्ये: ६९० ते ८०० रुपये
- महाराष्ट्रात: ७७५ रुपये
गोवा आणि चंदीगडच्या दरांशी तुलना
मुख्यमंत्र्यांनी गोवा आणि चंदीगडमधील दरांची तुलना करूनही स्पष्टीकरण दिले. त्यांच्या म्हणण्यानुसार:
गोव्यातील दर विभागणी:
- मूळ किंमत: ३१५ रुपये
- फिटमेंट चार्ज: १०० रुपये
- सुविधा शुल्क: ५० रुपये
- जीएसटी: ८३ रुपये
- एकूण किंमत: ५४८ रुपये
चंदीगडमधील एकूण खर्च: ५४९ रुपये
याच्या तुलनेत महाराष्ट्रातील एकूण खर्च ५३१ रुपये असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. याद्वारे महाराष्ट्रातील दर हे इतर राज्यांपेक्षा कमी असल्याचे त्यांचे म्हणणे होते.
HSRP नंबर प्लेटचे महत्त्व
HSRP नंबर प्लेट ही सुरक्षितता आणि वाहन नोंदणीच्या दृष्टीने अतिशय महत्त्वाची बाब आहे. या प्लेटमध्ये विशेष सुरक्षा वैशिष्ट्ये असतात जी वाहनचोरी रोखण्यास मदत करतात. सर्वोच्च न्यायालयाने देशभरात HSRP नंबर प्लेटची अंमलबजावणी करण्याचे निर्देश दिले आहेत.
मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी सांगितले की, “HSRP प्लेट हे केवळ एक नियम पालन करण्याचा भाग नाही, तर त्यामागे वाहन चोरी रोखणे, अवैध वाहतूक रोखणे आणि सार्वजनिक सुरक्षितता सुनिश्चित करणे हे महत्त्वाचे उद्देश आहेत.”
विरोधकांच्या टीकेला प्रत्युत्तर
विरोधी पक्षांनी सरकारवर दरवाढीचे आरोप केले होते. या आरोपांना प्रत्युत्तर देताना मुख्यमंत्री म्हणाले, “विरोधक केवळ राजकारण करत आहेत. आम्ही राज्यातील नागरिकांसाठी सर्वोत्तम गुणवत्तेची सेवा योग्य दरात देण्याचा प्रयत्न करत आहोत. आकडेवारी स्पष्टपणे दाखवते की महाराष्ट्रातील दर हे इतर राज्यांपेक्षा कमी आहेत.”
त्यांनी पुढे सांगितले की, “आमचा उद्देश केवळ सर्वोच्च न्यायालयाचे आदेश पाळणे हा नव्हता, तर राज्यातील वाहनचालकांना सुरक्षित आणि अधिकृत प्लेट सुलभ पद्धतीने उपलब्ध करून देणे हा होता.”
प्रक्रियेतील पारदर्शकता
HSRP नंबर प्लेटच्या प्रक्रियेमध्ये पारदर्शकता ठेवण्यासाठी राज्य सरकारने विशेष प्रयत्न केले आहेत. “आम्ही संपूर्ण प्रक्रिया ऑनलाइन केली आहे. नागरिकांना ऑनलाइन अर्ज करून, नजीकच्या केंद्रावर जाऊन प्लेट लावून घेता येते. याद्वारे मध्यस्थांची गरज नाही आणि भ्रष्टाचारही टाळला जातो,” असे मुख्यमंत्र्यांनी स्पष्ट केले.
त्यांनी नागरिकांना आवाहन केले की, “HSRP प्लेट लावणे हे आता अनिवार्य आहे. त्यामुळे सर्व वाहनधारकांनी नियमांचे पालन करून आपल्या वाहनांना HSRP प्लेट लावावीत.”
मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी HSRP प्लेटच्या संदर्भात भविष्यातील योजनांबद्दलही माहिती दिली. “आम्ही राज्यभरात अधिक सेवा केंद्रे उभारत आहोत जेणेकरून नागरिकांना जवळच्या ठिकाणी ही सेवा मिळू शकेल. तसेच मोबाईल व्हॅन द्वारे दुर्गम भागातही सेवा पोहोचवण्याचा आमचा प्रयत्न आहे,” असे ते म्हणाले.
त्यांनी पुढे सांगितले की, “भविष्यात आम्ही HSRP प्लेटमध्ये अद्ययावत तंत्रज्ञानाचा समावेश करणार आहोत, ज्यामुळे वाहन ओळखणे आणि त्यांचा मागोवा घेणे अधिक सोपे होईल. यामुळे चोरी झालेली वाहने शोधण्यास मदत होईल.”
HSRP नंबर प्लेटबाबत नागरिकांमध्ये अनेक गैरसमज असल्याचेही मुख्यमंत्र्यांनी नमूद केले. “काही नागरिक अजूनही जुन्या पद्धतीच्या प्लेटसाठी आग्रही आहेत, पण सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार HSRP प्लेट लावणे अनिवार्य आहे,” असे त्यांनी स्पष्ट केले.
Also Read:
या पात्र महिलांना महिन्याला मिळणार 7,000 हजार रुपये अर्ज प्रक्रिया सुरु LIC vima sakhi yojana
त्यांनी नागरिकांना आवाहन केले की, “अधिकृत केंद्रांवरूनच HSRP प्लेट घ्यावे. अनधिकृत विक्रेत्यांकडून प्लेट घेतल्यास ते अवैध ठरू शकते आणि त्यामुळे दंड भरावा लागू शकतो.”
HSRP नंबर प्लेटच्या संदर्भात मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी विधानसभेत केलेले स्पष्टीकरण विरोधकांच्या आरोपांना ठोस उत्तर देणारे ठरले आहे. आकडेवारीसह केलेले विश्लेषण दर्शवते की, महाराष्ट्रातील HSRP नंबर प्लेटचे दर इतर राज्यांच्या तुलनेत कमी आहेत. सरकारच्या पारदर्शक धोरणामुळे नागरिकांना या सेवेचा लाभ सुलभपणे घेता येणार आहे.
मुख्यमंत्र्यांनी याप्रकरणी राजकारण न करता वस्तुस्थिती समोर आणली आणि विरोधकांचे आरोप निराधार असल्याचे सिद्ध केले. HSRP नंबर प्लेटचा अवलंब हा केवळ कायद्याचे पालन नसून, वाहन सुरक्षेच्या दृष्टीने महत्त्वाचा पाऊल असल्याचेही त्यांनी नमूद केले. राज्य सरकारचा प्रयत्न नागरिकांना उत्तम सेवा योग्य दरात देण्याचा असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.
Also Read:
मागेल त्या शेतकऱ्यांना मिलवर विहीर राज्य सरकार देणार ४ लाख रुपये Well Subsidy Scheme 2025