Farmers will get a subsidy महाराष्ट्र राज्यातील शेतकऱ्यांसाठी आनंदाची बातमी आहे! महाराष्ट्र सरकारने शेतकऱ्यांच्या आर्थिक सबलीकरणासाठी आणि कृषी क्षेत्रात आधुनिकीकरण आणण्यासाठी फार्म ट्रॅक्टर अनुदान योजनेचा नवीन शासन निर्णय (जीआर) जारी केला आहे.
कृषी, पशुधन, दुग्धविकास आणि मत्स्यव्यवसाय मंत्रालयाच्या माध्यमातून ही महत्त्वाकांक्षी योजना राबवली जाणार असून, याला प्रशासकीय आणि आर्थिक मान्यता प्रदान करण्यात आली आहे. या लेखाद्वारे आम्ही या योजनेबद्दल संपूर्ण माहिती देणार आहोत, ज्यामुळे शेतकऱ्यांना त्यांचा लाभ घेण्यास मदत होईल.
योजनेचा उद्देश आणि महत्त्व
महाराष्ट्र शासनाने कृषी यांत्रिकीकरणासाठी राज्य पुरस्कृत योजना राबविण्याचा निर्णय घेतला आहे. याचा मुख्य उद्देश राज्यातील शेतकऱ्यांना आधुनिक कृषी तंत्रज्ञानाचा वापर करण्यास प्रोत्साहित करणे आणि त्यांच्या उत्पादकता वाढविणे हा आहे. शेतीमध्ये यांत्रिकीकरण आणल्यामुळे शेतकऱ्यांचे श्रम कमी होतील, कमी वेळेत अधिक काम होईल आणि उत्पादन खर्च कमी होऊन नफा वाढेल.
या योजनेअंतर्गत, सरकारने केंद्र सरकारच्या कृषी यांत्रिकीकरण उप-कृती 3 मधील विविध घटकांची अंमलबजावणी करण्याचा निर्णय घेतला आहे. यामध्ये प्रामुख्याने दोन महत्त्वाचे पैलू आहेत:
- वैयक्तिक लाभार्थी शेतकऱ्यांना कृषी अवजारे/यंत्रसामग्री खरेदीसाठी अनुदान देणे
- कृषी अवजारे आणि यंत्रसामग्री बँकांना अनुदान देणे
अनुदानाची तरतूद आणि आर्थिक मान्यता
सुरुवातीला, 2021-22 मध्ये या योजनेसाठी 15 कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली होती. मात्र, वित्त मंत्रालयाच्या 24 जून 2021 च्या शासन निर्णयानुसार, ही तरतूद 7% च्या श्रेणीत सुधारित करण्यात आली आहे. सध्या, सरकारने सुधारित नियमांनुसार 9 कोटी रुपयांच्या भांडवली प्रकल्पांना प्रशासकीय आणि आर्थिक मान्यता देण्याचा निर्णय घेतला आहे.
या निर्णयानुसार, 2021-22 मध्ये राष्ट्रीय कृषी यांत्रिकीकरण कार्यक्रमाच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी 9 कोटी रुपयांची योजना राबवली जाणार आहे. ही रक्कम शेतकऱ्यांना अनुदान देण्यासाठी आणि यंत्रसामग्री बँकांच्या विकासासाठी वापरली जाणार आहे.
अनुदान रक्कम – लाभार्थींना किती मिळणार?
या योजनेअंतर्गत, विशेषत: अनुसूचित जाती (SC) आणि अनुसूचित जमाती (ST) च्या लहान शेतकऱ्यांना विशेष लाभ देण्यात आला आहे. त्यांना कृषी अवजारे/यंत्रसामग्री खरेदीवर 50% किंवा रु. 12,500, यापैकी जे कमी असेल तेवढे अनुदान दिले जाईल. या अनुदानाची कमाल मर्यादा रु. 40,000 किंवा रु. 1 लाख असेल, यापैकी जे कमी असेल ते.
इतर प्रवर्गातील शेतकऱ्यांनाही या योजनेचा लाभ मिळणार आहे, परंतु त्यांच्यासाठी अनुदानाचे प्रमाण व रक्कम वेगळी असू शकते. योजनेच्या अंमलबजावणीसाठी केंद्रीय कृषी यांत्रिकीकरण प्राधिकरणाच्या मार्गदर्शक तत्त्वांचा संदर्भ घेण्यात येणार आहे.
लाभार्थी निवडीचे निकष
ट्रॅक्टर योजना राबवताना केंद्र सरकारच्या मार्गदर्शक सूचनांनुसार खालील प्रवर्गांसाठी विशेष प्राधान्य देण्यात येणार आहे:
- महिला शेतकरी
- अनुसूचित जाती (SC) शेतकरी
- अनुसूचित जमाती (ST) शेतकरी
- लहान व सीमांत शेतकरी
या प्रवर्गांतील शेतकऱ्यांसाठी भौतिक किंवा आर्थिक निर्देशक निश्चित केले जाणार आहेत, जेणेकरून त्यांना या योजनेचा जास्तीत जास्त लाभ मिळू शकेल.
ऑनलाइन अर्ज प्रक्रिया: घरबसल्या करा अर्ज
ट्रॅक्टर अनुदान योजनेचा लाभ घेण्यासाठी शेतकऱ्यांना महाडीबीटी (MahaDBT) पोर्टलवर ऑनलाइन अर्ज करावा लागेल. ही प्रक्रिया अत्यंत सोपी आहे आणि शेतकरी घरबसल्या मोबाईल किंवा कॉम्प्युटरद्वारे अर्ज करू शकतात. अर्ज करण्याची प्रक्रिया खालीलप्रमाणे आहे:
अर्ज कसा करावा:
- तुमच्या कॉम्प्युटर किंवा मोबाईल ब्राउझरच्या सर्च बारमध्ये “mahadbt farmer login” टाइप करा.
- महाडीबीटी योजनेची लिंक दिसेल, त्यावर क्लिक करा.
- महाडीबीटी पोर्टल उघडल्यानंतर लॉग इन करा. यासाठी दोन पर्याय उपलब्ध आहेत:
- यूजर आयडी आणि पासवर्ड वापरून लॉग इन करणे
- आधार क्रमांकाद्वारे लॉग इन करणे
नवीन नोंदणी कशी करावी:
आपण पहिल्यांदाच महाडीबीटी पोर्टलचा वापर करत असल्यास, आपल्याला प्रथम नोंदणी करणे आवश्यक आहे:
- “नोंदणी आवश्यक” पर्यायावर क्लिक करा.
- आवश्यक माहिती भरा आणि निर्देशित प्रक्रियेचे पालन करा.
नोंदणीसाठी आवश्यक कागदपत्रे:
नोंदणी प्रक्रियेदरम्यान खालील कागदपत्रे आपल्याकडे असणे आवश्यक आहे:
- आधार कार्ड (अनिवार्य)
- पॅन कार्ड (उपलब्ध असल्यास)
- बँक पासबुक (खात्याचे तपशील)
- सातबारा उतारा (जमिनीचा पुरावा)
- 8-अ उतारा
अनुदान योजनेसाठी अर्ज करण्याची प्रक्रिया:
नोंदणी प्रक्रिया पूर्ण झाल्यानंतर, शेतकऱ्यांनी ट्रॅक्टर अनुदान योजनेसाठी अर्ज करण्याची प्रक्रिया खालीलप्रमाणे आहे:
- आपल्या यूजर आयडी व पासवर्ड किंवा आधार क्रमांकाद्वारे लॉग इन करा.
- डॅशबोर्डवरील निळ्या रंगाच्या “लागू करा” बटणावर क्लिक करा.
- उपलब्ध योजनांमधून “कृषी यांत्रिकीकरण” पर्याय शोधा.
- “कृषी यांत्रिकीकरण” पर्यायासमोरील “प्रकल्प निवडा” बटणावर क्लिक करा.
- फॉर्ममध्ये आवश्यक सर्व माहिती भरा.
- सर्व तपशील भरल्यानंतर, “सेव्ह” बटणावर क्लिक करा.
योजनेच्या अंमलबजावणीसाठी महत्त्वाच्या मार्गदर्शक सूचना
शासन निर्णयात नमूद केल्यानुसार, ट्रॅक्टर अनुदान योजनेची अंमलबजावणी करताना काही महत्त्वाच्या मार्गदर्शक सूचनांचे पालन करणे आवश्यक आहे:
- 12 सप्टेंबर 2018 च्या शासन आदेशातील अटी व शर्तींचे काटेकोरपणे पालन करावे.
- योजनेच्या इतर बाबींच्या अंमलबजावणीसाठी केंद्रीय कृषी यांत्रिकीकरण प्राधिकरणाच्या मार्गदर्शक तत्त्वांचा संदर्भ घ्यावा.
- ट्रॅक्टर योजनेचा लाभ लाभार्थ्यांना देताना संबंधित योजनेच्या सर्व नियमांचे काटेकोरपणे पालन करावे.
- विशेष प्रवर्गांसाठी (महिला, SC, ST) निर्धारित भौतिक व आर्थिक लक्ष्यांचे पालन करणे.
या योजनेमुळे शेतकऱ्यांना होणारे फायदे
महाराष्ट्र सरकारच्या ट्रॅक्टर अनुदान योजनेमुळे राज्यातील शेतकऱ्यांना अनेक फायदे होणार आहेत:
- आर्थिक बोजा कमी होणे: अनुदानामुळे ट्रॅक्टर व कृषी यंत्रसामग्री खरेदीचा आर्थिक भार शेतकऱ्यांवर कमी होईल.
- उत्पादकता वाढ: आधुनिक यंत्रसामग्रीच्या वापरामुळे शेतातील कामे जलद आणि परिणामकारक होतील, ज्यामुळे उत्पादकता वाढेल.
- श्रम आणि वेळेची बचत: यांत्रिकीकरणामुळे शेतीतील कामे कमी वेळेत आणि कमी मनुष्यबळावर पूर्ण होतील.
- पिकांची गुणवत्ता सुधारणे: योग्य वेळी आणि परिणामकारक पद्धतीने शेती कामे केल्यामुळे पिकांची गुणवत्ता सुधारेल.
- सामाजिक न्याय: विशेष प्रवर्गातील शेतकऱ्यांना (महिला, SC, ST) प्राधान्य दिल्यामुळे सामाजिक न्याय प्रस्थापित होईल.
महाराष्ट्र सरकारची ट्रॅक्टर अनुदान योजना ही राज्यातील शेतकऱ्यांच्या सबलीकरणासाठी एक महत्त्वपूर्ण पाऊल आहे. या योजनेमुळे शेतकऱ्यांना आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर करून शेती अधिक फायदेशीर बनवण्यास मदत होईल. विशेषत: लहान, सीमांत आणि विशेष प्रवर्गातील शेतकऱ्यांना या योजनेचा मोठा फायदा होण्याची अपेक्षा आहे.
शेतकरी बंधू-भगिनींनी या संधीचा लाभ घेण्यासाठी लवकरात लवकर महाडीबीटी पोर्टलवर ऑनलाइन अर्ज करावा. योजनेच्या अधिक माहितीसाठी आणि नवीन शासन निर्णय (जीआर) डाउनलोड करण्यासाठी महाराष्ट्र सरकारच्या अधिकृत वेबसाइटला भेट द्यावी.
