loan waiver महाराष्ट्रात शेतकऱ्यांचे जीवन सध्या कर्जमाफीच्या आश्वासनांच्या अनिश्चिततेत अडकले आहे. राज्याचे आर्थिक चित्र पाहता, कर्जमाफीच्या आशा जवळपास मावळल्याचे चित्र यापूर्वी निर्माण झाले होते. परंतु, कृषिमंत्र्यांच्या ताज्या विधानानंतर पुन्हा एकदा कर्जमाफीच्या चर्चेला उधाण आले आहे. मंत्र्यांनी सांगितले की, मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत कर्जमाफीचा मुद्दा मांडण्यात येणार आहे आणि सरकारने दिलेला शब्द पाळला जाईल – ‘योग्य वेळ येईल तेव्हा’. या विधानामुळे पुन्हा एकदा शेतकऱ्यांच्या आशा पल्लवित झाल्या आहेत.
येणारी मंत्रिमंडळ बैठक २९ एप्रिल २०२५ रोजी चौंडी येथे होणार आहे. त्या पार्श्वभूमीवर काही मोठ्या घोषणांची शक्यता वर्तवली जात आहे. मात्र, या घोषणा वास्तवात उतरतील का, याबाबत संदिग्धता आहे. या सर्व गोंधळात भरडला जातोय तो केवळ शेतकरी. एका बाजूला बँका वसुलीसाठी तगादा लावत आहेत, तर दुसऱ्या बाजूला सरकारकडून कर्जमाफीबाबत स्पष्टता दिली जात नाही.
शेतकऱ्यांपुढील संकट
सध्या शेतकऱ्यांपुढे दोन धोकादायक पर्याय उभे आहेत. पहिला, कर्ज भरावे आणि नंतर जर कर्जमाफी जाहीर झाली, तर नुकसान सहन करावे लागेल. दुसरा, कर्ज न भरावे आणि कर्जमाफी झाली नाही, तर वसुलीच्या तगाद्याला तोंड द्यावे लागेल. या परिस्थितीत बँक अधिकारीही संभ्रमात आहेत. एकीकडे त्यांना वसुली करावी लागते, कारण ते त्यांचे काम आहे. दुसरीकडे, शेतकरी कर्जमाफीच्या आशेवर जगत आहे. आणि उद्या सरकारने कर्जमाफी जाहीर केली, तर आधी कर्ज भरलेल्या शेतकऱ्यांचे काय? त्यांच्या हक्काचा न्याय कुठे मिळणार? हा प्रश्न अनुत्तरितच राहतो.
विदर्भातील एका शेतकऱ्याने सांगितले, “मी गेल्या महिन्यात कर्ज परतफेड केली, कारण मला बँकेचा तगादा होता. आता जर कर्जमाफी झाली, तर मला त्याचा फायदा मिळणार नाही. मला वाटते, सरकारने स्पष्ट करावे की कर्जमाफी होणार आहे का नाही.”
आत्महत्या: दुःखद वास्तव
सध्याच्या परिस्थितीचा सर्वात धक्कादायक पैलू म्हणजे शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या. नुकतेच २७९ आत्महत्या नोंदवल्या गेल्या आहेत, जे एक भयावह आकडा आहे. आत्महत्यांमागे अनेक कारणे जोडली जात असली, तरी प्रत्येक प्रकरणात एक समान धागा आहे – कर्जबाजारीपणा. त्यात भर म्हणजे नैसर्गिक आपत्ती, बाजारभावात घसरण, उत्पादन खर्चात वाढ. या सगळ्या अडचणींमध्ये शेतकरी अक्षरशः दररोज लढा देत आहे.
मराठवाड्यातील एका शेतकरी विधवेने सांगितले, “माझ्या पतीने गेल्या वर्षी आत्महत्या केली, कारण त्यांना कर्जाचा डोंगर दिसत होता. त्यांनी आशा केली होती की कर्जमाफी येईल, पण ती आली नाही. आता मी एकटी माझ्या मुलांसह शेतीचा भार सांभाळत आहे, पण माझ्यावरही तेच कर्ज आहे. मला कोणतेही स्पष्ट उत्तर नाही मिळत कि कर्जमाफी होणार आहे का नाही.”
सरकारची भूमिका: अस्पष्टता कायम
अजित पवार यांनी म्हटले की, “कर्जमाफीसंदर्भात घेतलेले निर्णय हे सरकारचेच मत आहे.” परंतु अशा अस्पष्ट विधानांमुळे शेतकऱ्यांना दिलासा मिळत नाही. त्यांना हवे आहे ते ठोस उत्तर – होणार की नाही? कधी होणार? किती रक्कमेची होणार?
विरोधी पक्ष, शेतकरी संघटना आणि आंदोलक नेते यांचा सरकारवर दबाव वाढत आहे. राजू शेट्टी यांच्यासह अनेक नेते या मागणीसाठी रस्त्यावर उतरले आहेत. शेवटी, राज्य सरकारची अशी स्थिती आहे की एकीकडे ते आर्थिक अडचणींचा सामना करत आहेत, तर दुसरीकडे त्यांना शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या थांबवण्यासाठी काहीतरी करावे लागेल.
आर्थिक चित्र: राज्याचे कोषागार
राज्याचे आर्थिक चित्र पाहता, सरकारसमोर मोठे आव्हान आहे. पूर्वीच्या सरकारने दिलेल्या कर्जमाफीच्या हप्त्यांचा बोजा अजूनही आहे. त्यात आता नवीन कर्जमाफी देण्याचा प्रश्न उभा राहतो. अर्थतज्ज्ञांच्या मते, राज्य सरकारची आर्थिक स्थिती अशी नाही की ते एकरकमी कर्जमाफी देऊ शकतील. परंतु, राजकीय परिस्थिती अशी आहे की कर्जमाफीचे आश्वासन दिल्याशिवाय काही पर्याय नाही.
Also Read:
लग्न झालेल्या मुलींना मिळणार १ लाख रुपये, बांधकाम कामगार योजने अंतर्गत construction worker scheme
एका वरिष्ठ अर्थतज्ज्ञांनी सांगितले, “कर्जमाफी ही अल्पकालीन उपाययोजना आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांना तात्पुरता दिलासा मिळतो, पण दीर्घकालीन समस्यांचे निराकरण होत नाही. आपल्याला शाश्वत शेतीसाठी व्यापक धोरण आखणे गरजेचे आहे.”
बँका आणि शेतकरी: संबंध बिघडताना
कर्जमाफीच्या अनिश्चिततेमुळे बँका आणि शेतकरी यांच्यातील संबंध अधिक ताणले जात आहेत. बँका वसुलीचा दबाव वाढवत आहेत, तर शेतकरी मात्र कर्जमाफीच्या आशेवर भर देत आहेत. यात दोन्ही पक्षांचे नुकसान होत आहे. बँकांना त्यांचे अनुत्पादित कर्ज (NPA) वाढत आहे, तर शेतकऱ्यांना त्रास होत आहे.
एका बँक व्यवस्थापकाने नाव न छापण्याच्या अटीवर सांगितले, “आम्ही वसुलीचा तगादा लावत आहोत, कारण ते आमचे काम आहे. पण आम्हाला माहिती आहे की शेतकरी अडचणीत आहे. कर्जमाफी होणार का नाही, याबद्दल सरकारने स्पष्ट भूमिका न घेतल्यामुळे आम्हीही अडचणीत आहोत.”
शेतकऱ्यांची मागणी: स्पष्ट उत्तर
शेतकऱ्यांना एवढंच अपेक्षित आहे की सरकार “कर्जमाफी होणार नाही” किंवा “ही इतक्या कालावधीत होईल” असे सुस्पष्ट आणि प्रामाणिक उत्तर देईल. ही तळ्यात मळ्यातली भूमिका घेत राहिल्यास शेतकरी मात्र मानसिक आणि आर्थिक अडचणीतून अधिक खोल गर्तेत फेकला जातो. “सरकार हवे तेव्हा घोषणा करते, आणि वसुली हवी तेव्हा बँका पाठवते” – अशा स्थितीत शेतकरी पूर्णपणे एकटा पडतो.
नाशिकमधील एका शेतकऱ्याने सांगितले, “आम्हाला फक्त एवढेच हवे आहे की सरकार स्पष्ट सांगावे – कर्जमाफी होणार आहे का नाही? मग आम्ही त्याप्रमाणे आमचे निर्णय घेऊ. आता आम्ही अनिश्चिततेत अडकलो आहोत.”
कर्जमाफी ही समस्येचे तात्पुरते निराकरण असू शकते, परंतु दीर्घकालीन समाधानासाठी अधिक व्यापक उपाययोजना आवश्यक आहेत. सिंचन सुविधा, शेतमालाला योग्य भाव, विम्याची सुरक्षितता, शेतीचे यांत्रिकीकरण, जाती व्यवस्थापन, आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर यांसारख्या उपायांनी शेतकऱ्यांना स्वावलंबी बनवणे शक्य आहे.
पुण्यातील एका कृषी तज्ज्ञाने सांगितले, “कर्जमाफी शेतकऱ्यांना केवळ तात्पुरता दिलासा देते. पण आपल्याला खरी गरज आहे ती शेतीला फायदेशीर व्यवसाय बनवण्याची. त्यासाठी सरकारने शेतमालाला योग्य भाव, सिंचन सुविधा, आधुनिक तंत्रज्ञान यांसाठी प्रोत्साहन द्यावे.”
महाराष्ट्रातील शेतकरी हा देशाचा अन्नदाता असून, त्याचे जीवन सुरक्षित आणि सुखी असणे ही राज्य आणि देशाची जबाबदारी आहे. कर्जमाफीबाबत सरकारने स्पष्ट भूमिका घेऊन, शेतकऱ्यांना दिलासा द्यावा, परंतु त्याचबरोबर दीर्घकालीन उपाययोजनांवरही भर द्यावा. कारण शेतकऱ्यांना हवे आहे ते केवळ कर्जमाफी नव्हे, तर स्वावलंबन. जेव्हा शेतकरी स्वावलंबी होईल, तेव्हाच त्याची आर्थिक उन्नती होईल आणि आत्महत्या थांबतील.
सरकारने कर्जमाफीबाबत स्पष्ट निर्णय घेतल्यास, शेतकऱ्यांची अनिश्चितता दूर होईल आणि त्यांना आपल्या भविष्याचे नियोजन करता येईल. तसेच बँकांनाही त्यांच्या वसुलीबाबत स्पष्टता येईल. शेवटी, महाराष्ट्राच्या विकासात शेतकऱ्यांचे योगदान अनन्यसाधारण आहे, आणि त्यांच्या कल्याणासाठी सरकारने सर्वतोपरी प्रयत्न करणे आवश्यक आहे.
शेतकरी हा महाराष्ट्राची शानच नव्हे, तर देशाचा अन्नदाता आहे. त्याच्या समस्यांची दखल घेणे आणि त्यांचे निराकरण करणे हे नैतिक कर्तव्य आहे. कर्जमाफी ही शेतकऱ्यांच्या समस्यांवरील तात्पुरती मलमपट्टी असू शकते, परंतु त्यासोबतच शाश्वत शेतीसाठी व्यापक धोरणाची गरज आहे, जेणेकरून भविष्यात शेतकऱ्यांना कर्जमाफीवर अवलंबून राहावे लागणार नाही.