Sarakar Nirnay महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांसाठी अत्यंत आनंदाची बातमी आहे. केंद्र सरकारने राज्यातील कृषी क्षेत्राच्या विकासासाठी एक मोठा निर्णय घेतला असून, तब्बल २३१४ कोटी रुपयांच्या विशेष निधीला मंजुरी दिली आहे. हा निधी कृषी उन्नती योजना (केवाय) आणि राष्ट्रीय कृषी विकास योजना (आरकेव्हीवाय) या महत्त्वाच्या योजनांद्वारे राज्यातील शेती क्षेत्राच्या विकासासाठी वापरला जाणार आहे. गतवर्षीच्या तुलनेत यंदा ४०७ कोटी रुपयांचा वाढीव निधी मिळाला आहे, जो कृषी क्षेत्रातील विकासाला नवी दिशा देण्यास मदत करेल.
केंद्र-राज्य योजनांचा समन्वय
कृषी विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, राज्यात केंद्र आणि राज्य सरकार मिळून अनेक महत्त्वाच्या योजना राबवित आहेत. या योजनांमध्ये केंद्र सरकारचा ६० टक्के वाटा आणि राज्य सरकारचा ४० टक्के वाटा आहे. या सहभागामुळे दोन्ही सरकारांच्या एकत्रित प्रयत्नांतून कृषी क्षेत्राला खऱ्या अर्थाने बळकटी मिळत आहे. यामुळे राज्याच्या कृषी विकासामध्ये मोठी भर पडेल अशी अपेक्षा आहे.
कृषी उन्नती योजनेसाठी विशेष निधी
कृषी उन्नती योजनेंतर्गत (केवाय) ८२.५७ कोटी रुपये कृषी विकासासाठी मंजूर करण्यात आले आहेत. या योजनेचा मुख्य उद्देश आहे शेतकऱ्यांना आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर करून शेतीची उत्पादकता वाढविणे आणि उत्पादन खर्च कमी करणे. केवाय योजनेअंतर्गत शेतकऱ्यांना प्रशिक्षण, पीक व्यवस्थापन, माती परीक्षण आणि सेंद्रिय शेतीसाठी विशेष प्रोत्साहन देण्यात येणार आहे.
या योजनेमुळे शेतकऱ्यांना किटकनाशके आणि रासायनिक खतांचा वापर कमी करून नैसर्गिक पद्धतींना प्रोत्साहन मिळणार आहे. त्यामुळे पिकांची गुणवत्ता वाढणार असून, पर्यावरणावरील दुष्परिणाम कमी होतील. केवाय योजनेंतर्गत मंजूर झालेला निधी राज्यातील विविध जिल्ह्यांमध्ये वितरित केला जाणार आहे.
राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा आणि पोषण मिशन
राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा आणि पोषण मिशनसाठी सर्वाधिक निधी म्हणजेच ३१९.६७ कोटी रुपये मंजूर करण्यात आले आहेत. या मिशनअंतर्गत तांदूळ, गहू, डाळी आणि मोठी धान्ये यांच्या उत्पादनात वाढ करणे आणि पोषण सुरक्षा सुनिश्चित करणे हे प्रमुख उद्दिष्ट आहे. महाराष्ट्रात मोठ्या प्रमाणावर डाळ आणि धान्य पिकांचे उत्पादन होते. या मिशनमुळे राज्यातील अन्नधान्य उत्पादनात मोठी वाढ होण्याची शक्यता आहे.
या योजनेंतर्गत शेतकऱ्यांना दर्जेदार बियाणे, आधुनिक लागवड पद्धती, पिकांचे संरक्षण आणि कापणीनंतरची व्यवस्थापन तंत्रे यांची माहिती दिली जाणार आहे. शिवाय, विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रमांद्वारे शेतकऱ्यांचे क्षमता वर्धन केले जाणार आहे.
एकात्मिक फलोत्पादन विकास मिशन
फळे आणि भाजीपाला उत्पादनास प्रोत्साहन देण्यासाठी एकात्मिक फलोत्पादन विकास मिशनसाठी १३६.६७ कोटी रुपये मंजूर करण्यात आले आहेत. महाराष्ट्र हे फळे आणि भाजीपाला उत्पादनात अग्रेसर राज्य आहे. या योजनेमुळे राज्यातील फलोत्पादन क्षेत्राला अधिक बळकटी मिळणार आहे.
या मिशनअंतर्गत फळबागा लागवड, संरक्षित शेती (पॉलिहाऊस, शेडनेट), शीतगृह साखळी विकास आणि मूल्यवर्धन यांसारख्या घटकांवर भर दिला जाणार आहे. यामुळे शेतकऱ्यांच्या उत्पन्नात वाढ होण्यास मदत होईल आणि निर्यातीला चालना मिळेल.
उच्च दर्जाचे बियाणे आणि खाद्यतेल मिशन
गुणवत्तापूर्ण बियाणे हे शेतीच्या यशाचा पाया आहे. त्यामुळे उच्च दर्जाच्या बियाण्यांसाठी ३८.४३ कोटी रुपयांचा निधी मंजूर करण्यात आला आहे. या योजनेंतर्गत जिल्हास्तरीय बियाणे गुणवत्ता तपासणी प्रयोगशाळा, बियाणे प्रक्रिया केंद्रे आणि बियाणे साठवणूक सुविधा यांचा विकास केला जाणार आहे.
तसेच, राष्ट्रीय खाद्यतेल मिशन आणि बियाणांसाठी १५० कोटी रुपये वाटप करण्यात आले आहेत. या मिशनमधून सोयाबीन, सूर्यफूल, मोहरी, करडई आणि तीळ यांसारख्या तेलबिया पिकांच्या उत्पादनात वाढ करण्यावर भर दिला जाणार आहे. देशात खाद्यतेलांची आयात कमी करण्यासाठी या योजनेचा फायदा होईल.
कृषी डिजिटल योजना
आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर करून शेतीक्षेत्र बदलविण्यासाठी कृषी डिजिटल योजनेकरिता ९१.६२ कोटी रुपयांचा निधी वाटप करण्यात आला आहे. या योजनेंतर्गत डिजिटल कृषी मंच, ई-नाम (इलेक्ट्रॉनिक नॅशनल अँग्रिकल्चर मार्केट), किसान क्रेडिट कार्ड डिजिटायझेशन आणि मोबाईल अँप विकसित करणे यांचा समावेश आहे.
शेतकऱ्यांना हवामान, बाजारभाव, पीक तंत्रज्ञान आणि सरकारी योजना यांची माहिती एकाच व्यासपीठावर उपलब्ध करून देण्यात येईल. त्यामुळे शेतकऱ्यांना योग्य वेळी योग्य निर्णय घेण्यास मदत होईल.
Also Read:
मुलीच्या लग्नासाठी शेतकऱ्यांना मिळणार एवढे लाख रुपये, नवीन स्कीम लाँच daughter’s marriage
पंतप्रधान राष्ट्रीय कृषी विकास योजना
पंतप्रधान राष्ट्रीय कृषी विकास योजनेसाठी (पीएमआरकेव्हीवाय) ५०८.३३ कोटी रुपये मंजूर करण्यात आले आहेत. या योजनेचा मुख्य उद्देश आहे शेतीच्या पायाभूत सुविधांचा विकास करणे आणि कृषी क्षेत्रात नवनवीन संशोधनाला प्रोत्साहन देणे. या योजनेंतर्गत शेतकरी उत्पादक संघटना (एफपीओ), कृषी-प्रक्रिया उद्योग, शेतमाल साठवणूक आणि विपणन व्यवस्था यांच्या विकासावर भर दिला जाणार आहे.
कृषी यांत्रिकीकरण आणि पाणलोट विकास
आधुनिक यंत्र आणि तंत्रज्ञानाचा वापर करून शेतीची उत्पादकता वाढविण्यासाठी कृषी यांत्रिकीकरणाला २०४.१५ कोटी रुपयांचा निधी देण्यात आला आहे. या अंतर्गत शेतकऱ्यांना ट्रॅक्टर, पावरटिलर, पीक लावणी यंत्रे, कापणी यंत्रे आणि मळणी यंत्रे यांसारख्या आधुनिक कृषी अवजारांच्या खरेदीसाठी अनुदान दिले जाणार आहे.
तसेच, पाणलोट विकासासाठी २८.२२ कोटी रुपये आणि कृषी वनिकी योजनेसाठी १३.९० कोटी रुपये मंजूर करण्यात आले आहेत. पाणलोट विकास योजनेंतर्गत जलसंधारण, मातीचे बांध, सिमेंट नाला बंधारे आणि विहीर पुनर्भरण यांसारख्या कामांवर भर दिला जाणार आहे. कृषी वनिकी योजनेमुळे शेतीसोबतच वृक्ष लागवडीला प्रोत्साहन मिळणार आहे.
योजनांची अंमलबजावणी आणि लाभ
या सर्व योजनांची अंमलबजावणी करण्यासाठी जिल्हा स्तरावर कृषी विभागाच्या अधिकाऱ्यांना विशेष प्रशिक्षण देण्यात येणार आहे. योजनेचा लाभ थेट शेतकऱ्यांपर्यंत पोहचण्यासाठी डिजिटल प्लॅटफॉर्मचा वापर केला जाईल. लाभार्थी शेतकऱ्यांची निवड पारदर्शक पद्धतीने केली जाणार असून, त्यामध्ये लहान आणि सीमांत शेतकऱ्यांना प्राधान्य दिले जाईल.
कृषी मंत्री माणिकराव कोकाटे यांनी सांगितले की, केंद्रीय कृषिमंत्री शिवराज सिंह चौहान यांच्याकडून राज्यातील विविध कृषी योजनांना सकारात्मक प्रतिसाद मिळाला आहे. त्यांनी आश्वासन दिले की, या निधीचा उपयोग कृषी विकासासाठी कार्यक्षमतेने केला जाईल आणि शेतकऱ्यांना त्याचा अधिकाधिक लाभ मिळेल.
केंद्र सरकारकडून दिल्या गेलेल्या या विशेष निधीमुळे राज्यातील कृषी क्षेत्रावर अनेक सकारात्मक परिणाम होण्याची अपेक्षा आहे. यामध्ये पिकांच्या उत्पादकतेत वाढ, उत्पादन खर्चात घट, कृषी उत्पन्नात वाढ आणि ग्रामीण भागात रोजगाराच्या संधी निर्माण होणे यांचा समावेश आहे.
भविष्यात, राज्य सरकार या योजनांच्या अंमलबजावणीचा आढावा घेऊन, त्यात आवश्यक ते बदल करणार आहे. तसेच, शेतकऱ्यांना जागतिक बाजारपेठेत स्पर्धा करण्यास सक्षम बनविण्यासाठी आणखी काही योजना आखल्या जात आहेत.
केंद्र सरकारने मंजूर केलेला २३१४ कोटी रुपयांचा निधी महाराष्ट्रातील कृषी क्षेत्राच्या विकासासाठी एक मोठा आधार ठरणार आहे. या निधीच्या माध्यमातून राज्यातील शेती आधुनिकीकरण, उत्पादकता वाढ, कृषी पायाभूत सुविधा विकास आणि शेतकऱ्यांच्या उत्पन्नात वाढ होणार आहे. त्यामुळे राज्याच्या कृषी अर्थव्यवस्थेमध्ये मोठे बदल घडून येतील आणि शेतकरी वर्गाचे जीवनमान उंचावण्यास मदत होईल.
शाश्वत शेतीच्या दिशेने वाटचाल करताना, या निधीचा वापर पर्यावरणपूरक पद्धतींना प्रोत्साहन देण्यासाठी केला जाणार आहे. पाणी व्यवस्थापन, मातीचे आरोग्य आणि नैसर्गिक संसाधनांचे संवर्धन यावर विशेष भर दिला जाणार आहे. एकंदरीत, केंद्र सरकारच्या या पुढाकारामुळे महाराष्ट्राच्या कृषी क्षेत्रात एक नवीन क्रांती घडून येण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.
