Relief for tur farmers भारत हा कृषिप्रधान देश असला तरी डाळींच्या बाबतीत आजही परावलंबी आहे. म्यानमार, मोझांबिक आणि कॅनडासारख्या देशांमधून मोठ्या प्रमाणात डाळींची आयात केली जाते. हे परावलंबित्व कमी करून आत्मनिर्भरतेकडे वाटचाल करण्यासाठी केंद्र सरकारने महत्त्वपूर्ण पावले उचलली आहेत.
शेतकऱ्यांना प्रोत्साहित करण्यासाठी आणि त्यांचे उत्पन्न वाढविण्यासाठी किमान आधारभूत किंमत (एमएसपी) योजनेअंतर्गत तूर, उडीद आणि मसूर यांच्या १००% खरेदीला मंजुरी देण्यात आली आहे. या निर्णयामुळे देशातील शेतकऱ्यांना आर्थिक सुरक्षिततेचे छत्र मिळाले आहे.
२०२४-२५ खरीप हंगामातील तूर खरेदी: एक आढावा
चालू वर्षात केंद्र सरकारने डाळींच्या खरेदीवर विशेष भर दिला आहे. केंद्रीय कृषी आणि शेतकरी कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान यांच्या मार्गदर्शनाखाली नऊ राज्यांमधून एकूण १३.२२ लाख मेट्रिक टन तूर खरेदीचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले आहे. यापैकी २२ एप्रिल २०२५ पर्यंत आंध्र प्रदेश, गुजरात, कर्नाटक, महाराष्ट्र आणि तेलंगणा या राज्यांमधून ३.९२ लाख मेट्रिक टन तूर खरेदी झाली आहे. या खरेदीचा थेट फायदा २,५६,५१७ शेतकऱ्यांना झाला आहे.
प्रत्येक राज्यातील शेतकऱ्यांच्या हितासाठी सरकारने विविध पावले उचलली आहेत. उदाहरणार्थ, आंध्र प्रदेशात तूर खरेदीचा कालावधी ९० दिवसांवरून वाढवून ३० दिवसांनी अधिक म्हणजे २२ मे २०२५ पर्यंत करण्यात आला आहे. या निर्णयामुळे अधिकाधिक शेतकऱ्यांना त्यांचे उत्पादन लाभदायक दरात विकण्याची संधी मिळेल.
किमान आधारभूत किंमत (एमएसपी) योजनेचे महत्त्व
किमान आधारभूत किंमत (एमएसपी) योजना ही शेतकऱ्यांच्या हितासाठी चालविली जाणारी अत्यंत महत्त्वाची योजना आहे. या योजनेमुळे शेतकऱ्यांना त्यांच्या पिकांसाठी योग्य मोबदला मिळण्याची हमी मिळते. बाजारातील अस्थिरता, हवामानातील बदल आणि इतर अडचणींमुळे शेतकऱ्यांना असुरक्षित वाटू शकते. अशा परिस्थितीत एमएसपी योजना त्यांना आर्थिक सुरक्षिततेचे कवच प्रदान करते.
२०२४-२५ या हंगामात तुरीची एमएसपी ७,५५० रुपये प्रति क्विंटल निश्चित करण्यात आली आहे. यासोबतच कर्नाटक सारख्या राज्यांमध्ये राज्य सरकारकडून अतिरिक्त ४५० रुपये प्रति क्विंटल बोनस देखील दिला जात आहे. अशा प्रकारे, एमएसपी योजना शेतकऱ्यांना त्यांच्या श्रमाचा योग्य मोबदला मिळण्यास मदत करते.
खरेदी प्रक्रियेमध्ये पारदर्शकता आणि डिजिटल साधनांचा वापर
तूर खरेदी प्रक्रिया पारदर्शक आणि सुलभ बनविण्यासाठी सरकारने डिजिटल व्यासपीठांचा वापर केला आहे. राष्ट्रीय कृषी सहकारी विपणन महासंघ (नाफेड) आणि राष्ट्रीय सहकारी ग्राहक महासंघ (एनसीसीएफ) या संस्थांमार्फत ही खरेदी केली जात आहे. नाफेडच्या ई-समृद्धी आणि एनसीसीएफच्या ई-संयुक्ती या पोर्टलवर शेतकऱ्यांची पूर्व-नोंदणी करून त्यांना थेट सरकारी यंत्रणांशी जोडले जाते.
या डिजिटल व्यासपीठांमुळे अनेक फायदे झाले आहेत:
- मध्यस्थांचा हस्तक्षेप कमी झाला आहे.
- शेतकऱ्यांचा वेळ आणि पैसा दोन्हीची बचत होते.
- पैशांचे हस्तांतरण थेट शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यात होते.
- प्रक्रियेमध्ये पारदर्शकता आणि जवाबदारी वाढली आहे.
डाळींच्या आत्मनिर्भरतेसाठी दीर्घकालीन धोरण
मागील काही वर्षांपासून भारत डाळींच्या आयातीवर मोठ्या प्रमाणात अवलंबून आहे. विशेषतः तूर, मसूर आणि उडीद यांची आयात लक्षणीय प्रमाणात केली जाते. यामुळे देशाच्या परकीय चलन साठ्यावर भार पडतो आणि अन्नसुरक्षा धोक्यात येऊ शकते. या समस्येवर मात करण्यासाठी सरकारने दीर्घकालीन धोरण आखले आहे.
Also Read:
गाय म्हेस अनुदानासाठी शेतकऱ्यांना मिळणार एवढे अनुदान आवश्यक कागदपत्रे cow and buffalo subsidy
२०२५ च्या अर्थसंकल्पात २०२८-२९ पर्यंत तूर, उडीद आणि मसूर यांच्या १००% खरेदीला मान्यता देण्यात आली आहे. यासाठी १३.२२ लाख मेट्रिक टन तूर, ९.४० लाख मेट्रिक टन मसूर आणि १.३५ लाख मेट्रिक टन उडीद खरेदीचे लक्ष्य ठेवण्यात आले आहे. याशिवाय, १० लाख मेट्रिक टन तुरीचा बफर स्टॉक तयार करण्याचे उद्दिष्ट देखील ठेवण्यात आले आहे.
शेतकऱ्यांवरील सकारात्मक परिणाम
तूर खरेदी योजनेमुळे शेतकऱ्यांवर अनेक सकारात्मक परिणाम झाले आहेत:
आर्थिक लाभ:
- नियमित आणि सुनिश्चित उत्पन्न
- बाजारातील चढ-उतारांपासून संरक्षण
- अधिक चांगली किंमत मिळण्याची हमी
उत्पादन वाढीस प्रोत्साहन:
- अधिक जमिनीवर डाळींचे पीक घेण्यास प्रेरणा
- आधुनिक तंत्रज्ञान वापरण्यास उत्तेजन
- उत्पादकता वाढवण्यासाठी प्रयत्न
सामाजिक सुरक्षितता:
- शेतकरी कुटुंबांना सामाजिक सुरक्षा
- ग्रामीण अर्थव्यवस्थेला चालना
- शेतीमध्ये गुंतवणुकीस प्रोत्साहन
डाळींच्या उत्पादनातील आव्हाने आणि उपाययोजना
डाळींच्या उत्पादनात वाढ करण्यासाठी अनेक आव्हानांचा सामना करावा लागतो. यामध्ये प्रामुख्याने हवामान बदल, कमी उत्पादकता, रोग आणि किडींचा प्रादुर्भाव, सिंचनाच्या सुविधांचा अभाव, इत्यादी समस्या आहेत. या आव्हानांवर मात करण्यासाठी सरकारने खालील उपाययोजना केल्या आहेत:
- संशोधन आणि विकास: अधिक उत्पादन देणाऱ्या आणि रोगप्रतिकारक वाणांचा विकास.
- सिंचन सुविधांचा विस्तार: सूक्ष्म सिंचन पद्धतींना प्रोत्साहन देणे.
- विस्तार सेवा: शेतकऱ्यांना प्रशिक्षण आणि मार्गदर्शन देणे.
- विमा सुरक्षा: पीक विमा योजनेअंतर्गत डाळींना विशेष स्थान देणे.
- आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर: कृषि यांत्रिकीकरण आणि सुधारित पीक व्यवस्थापन पद्धतींना प्रोत्साहन.
डाळींच्या स्वयंपूर्णतेचे आर्थिक महत्त्व
डाळींच्या स्वयंपूर्णतेमुळे भारताची अर्थव्यवस्था अनेक मार्गांनी बळकट होऊ शकते:
- परकीय चलन बचत: आयातीवरील अवलंबित्व कमी झाल्याने परकीय चलनाची बचत होईल.
- किंमत स्थिरता: देशांतर्गत उत्पादनामुळे किमती अधिक स्थिर राहतील.
- रोजगार निर्मिती: डाळ उत्पादन, प्रक्रिया आणि विपणन या क्षेत्रात अधिक रोजगाराच्या संधी निर्माण होतील.
- ग्रामीण अर्थव्यवस्थेला चालना: शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढल्याने ग्रामीण अर्थव्यवस्था मजबूत होईल.
- पोषण सुरक्षा: डाळी हे प्रथिनांचे महत्त्वाचे स्रोत असल्याने त्यांच्या उपलब्धतेत वाढ झाल्यास देशातील पोषण पातळी सुधारेल.
२०२८-२९ पर्यंत डाळींच्या बाबतीत स्वयंपूर्णता साध्य करण्यासाठी सरकारने खालील रणनीती आखली आहे:
- उत्पादन वाढीसाठी विशेष मोहीम: विविध राज्यांमध्ये डाळ उत्पादन वाढवण्यासाठी विशेष मोहिमा राबवणे.
- कराराधारित शेती: डाळ उत्पादनात कराराधारित शेतीला प्रोत्साहन देणे.
- पायाभूत सुविधांचा विकास: प्रक्रिया केंद्रे, वेअरहाऊसिंग आणि कोल्ड चेन यांच्या विकासावर भर.
- अंतरराष्ट्रीय सहकार्य: सुधारित तंत्रज्ञान आणि वाणांच्या विकासासाठी आंतरराष्ट्रीय संस्थांशी सहकार्य.
- प्रोत्साहन योजना: डाळ उत्पादकांसाठी विशेष प्रोत्साहन योजना तयार करणे.
केंद्र सरकारने राबवलेली तूर खरेदी योजना आणि डाळींच्या स्वयंपूर्णतेसाठी केलेले प्रयत्न हे दूरदृष्टीचे व शेतकरी हितैषी आहेत. या योजनेमुळे शेतकऱ्यांना आर्थिक सुरक्षिततेचे आश्वासन मिळाले आहे, तर देशाला डाळींच्या बाबतीत स्वयंपूर्ण होण्याची संधी मिळाली आहे.
कृषी क्षेत्राचा सर्वांगीण विकास हा भारताच्या विकासाचा महत्त्वाचा भाग आहे. शेतकऱ्यांचे हित जपत आत्मनिर्भर भारताच्या दिशेने वाटचाल करणे हे सरकारचे धोरण स्पष्ट दिसते. यासाठी शेतकरी, सरकार आणि खासगी क्षेत्र यांच्यातील समन्वय आणि सहकार्य आवश्यक आहे. डाळींच्या स्वयंपूर्णतेच्या दिशेने चाललेली ही वाटचाल भारताच्या कृषी क्षेत्रासाठी एक नवे पर्व सुरू करणारी ठरेल.