beneficiaries of this scheme केंद्र सरकार लवकरच प्रधानमंत्री पीक विमा योजनेमध्ये (PMFBY) महत्त्वपूर्ण बदल करण्याची शक्यता आहे. या बदलांमुळे भाड्याने घेतलेल्या जमिनीवर शेती करणारे शेतकरी, पशुपालन करणाऱ्या लोकांना आणि किसान क्रेडिट कार्ड (KCC) धारकांना पीक विम्याच्या संरक्षणाचा लाभ मिळणार आहे. सरकारच्या या निर्णयामुळे लाखो शेतकऱ्यांना फायदा होईल आणि देशात पीक विम्याखाली येणाऱ्या क्षेत्राचा विस्तार होईल. प्रस्तुत लेखात आपण या प्रस्तावित बदलांबद्दल, त्यांच्या फायद्यांबद्दल आणि त्यामुळे शेतकऱ्यांवर होणाऱ्या परिणामांबद्दल जाणून घेऊया.
प्रधानमंत्री पीक विमा योजनेची सद्यस्थिती
प्रधानमंत्री पीक विमा योजना (PMFBY) ही केंद्र सरकारची एक महत्त्वाकांक्षी योजना आहे, जी शेतकऱ्यांना नैसर्गिक आपत्ती, कीटक आणि रोगांमुळे होणाऱ्या पीक नुकसानापासून आर्थिक संरक्षण प्रदान करते. या योजनेची अंमलबजावणी नऊ वर्षांपूर्वी झाली होती.
कृषी आणि शेतकरी कल्याण विभागाने दिलेल्या माहितीनुसार, सध्या देशातील १४ कोटी शेतकऱ्यांपैकी केवळ ४.१ कोटी शेतकरीच या योजनेचा लाभ घेत आहेत. हे देशातील एकूण शेतकऱ्यांच्या केवळ ३० टक्के आहेत. तसेच, एकूण पीक क्षेत्राच्या ४० टक्के क्षेत्रच या योजनेअंतर्गत विमा संरक्षित आहे. म्हणजेच, अजूनही बहुतांश शेतकरी आणि पीक क्षेत्र विमा संरक्षणापासून वंचित आहेत.
या योजनेअंतर्गत, विमा प्रीमियम शेतकरी, केंद्र सरकार आणि राज्य सरकार यांच्यात वाटला जातो. प्रीमियम भरण्याच्या बाबतीत केंद्र, राज्ये आणि शेतकऱ्यांचा वाटा अनुक्रमे ४० टक्के, ४८ टक्के आणि १२ टक्के आहे. यामुळे शेतकऱ्यांवर प्रीमियमचा फारसा बोजा पडत नाही.
प्रस्तावित बदल
केंद्र सरकार प्रधानमंत्री पीक विमा योजनेमध्ये अनेक महत्त्वपूर्ण बदल करण्याची योजना आखत आहे:
१. भाडेतत्त्वावरील शेतकऱ्यांचा समावेश
सध्या, देशातील सुमारे ४० टक्के शेतकरी असे आहेत ज्यांच्याकडे स्वतःची जमीन नाही, मात्र ते भाडेपट्ट्यावर शेती करतात. या शेतकऱ्यांना सध्याच्या योजनेअंतर्गत पीक विमा घेण्यास अडचणी येतात, कारण त्यांच्याकडे जमिनीचे मालकी हक्क नसतात. प्रस्तावित बदलांनुसार, अशा शेतकऱ्यांनाही मूळ जमीन मालकाच्या संमतीने आणि त्यांच्या फार्मर आयडीच्या माध्यमातून पीक विमा योजनेत सहभागी करता येईल. यामुळे लाखो भाडेतत्त्वावरील शेतकऱ्यांना विमा संरक्षणाचा लाभ मिळेल.
२. पशुपालन करणाऱ्यांचा समावेश
प्रस्तावित बदलांमध्ये पशुपालन करणाऱ्या शेतकऱ्यांचाही समावेश करण्याचा प्रस्ताव आहे. हे ग्रामीण अर्थव्यवस्थेतील महत्त्वपूर्ण घटक आहेत, आणि त्यांनाही नैसर्गिक आपत्तींचा सामना करावा लागतो. पशुपालकांना या योजनेत समाविष्ट केल्यामुळे, त्यांना चारा पिकांच्या नुकसानीपासून संरक्षण मिळेल आणि पशुधनावर अवलंबून असलेल्या कुटुंबांना आर्थिक सुरक्षा मिळेल.
३. किसान क्रेडिट कार्ड (KCC) धारकांचा समावेश
किसान क्रेडिट कार्ड ही शेतकऱ्यांना आर्थिक मदत देण्याची आणखी एक महत्त्वाची योजना आहे. प्रस्तावित बदलांमध्ये KCC धारकांनाही पीक विमा योजनेत सहभागी होण्याची संधी देण्यात येणार आहे. यामुळे शेतकऱ्यांना एकाच वेळी कर्ज आणि विमा संरक्षण मिळवणे सोपे होईल.
४. पीएम-किसान योजनेच्या धर्तीवर भरपाई
सध्या, शेतकऱ्यांना पीक नुकसान भरपाई मिळण्यास बराच काळ वाट पाहावी लागते. अनेक राज्ये वेळेवर निधी वाटप करत नसल्यामुळे हा विलंब होतो. नऊ वर्षांपूर्वी ही योजना सुरू झाल्यापासून, राज्यांनी सुमारे ४,४४० कोटी रुपयांच्या दाव्यांच्या निपटारामध्ये विलंब केला आहे.
Also Read:
लग्न झालेल्या मुलींना मिळणार १ लाख रुपये, बांधकाम कामगार योजने अंतर्गत construction worker scheme
प्रस्तावित बदलांनुसार, पीएम-किसान योजनेच्या धर्तीवर पीक विम्याअंतर्गत भरपाई देण्याच्या तारखा निश्चित करण्यात येणार आहेत. पीएम किसान अंतर्गत, दरवर्षी तीन समान हप्त्यांमध्ये शेतकऱ्यांना ६००० रुपये हस्तांतरित केले जातात. त्याचप्रमाणे, पीक विमा योजनेतही निश्चित तारखांना भरपाई देण्याची व्यवस्था केली जाणार आहे, जेणेकरून शेतकऱ्यांना वेळेवर मदत मिळेल.
५. वन्य प्राण्यांमुळे होणाऱ्या नुकसानीची भरपाई
प्रस्तावित बदलांमध्ये वन्य प्राण्यांच्या हल्ल्यांमुळे होणाऱ्या पिकांच्या नुकसानाची भरपाई कशी करता येईल याचाही विचार केला जात आहे. याबाबत एक विशेष समिती स्थापन करण्यात आली आहे, जी याविषयी उपाययोजना सुचवणार आहे. वन्य प्राण्यांच्या हल्ल्यांमुळे विशेषतः वनांच्या आसपास राहणाऱ्या शेतकऱ्यांना मोठे नुकसान सहन करावे लागते. या बदलामुळे त्यांनाही आर्थिक संरक्षण मिळणार आहे.
या बदलांचे फायदे
प्रस्तावित बदलांमुळे शेतकरी समुदायाला अनेक फायदे होतील:
१. व्याप्तीत वाढ
या बदलांमुळे पीक विमा योजनेच्या व्याप्तीमध्ये मोठी वाढ होईल. भाडेतत्त्वावरील शेतकरी, पशुपालक आणि KCC धारक यांचा समावेश केल्यामुळे, एकूण लाभार्थींची संख्या वाढेल आणि विमा संरक्षित क्षेत्रही वाढेल. यामुळे देशातील कृषी क्षेत्राच्या सुरक्षितपणात वाढ होईल.
२. आर्थिक सुरक्षा
भाडेतत्त्वावरील शेतकरी हे कृषी क्षेत्रातील सर्वात असुरक्षित घटक आहेत. त्यांच्याकडे जमिनीचे मालकी हक्क नसल्यामुळे, त्यांना कर्ज आणि विमा मिळवण्यास अडचणी येतात. या बदलांमुळे त्यांनाही पीक नुकसानापासून आर्थिक संरक्षण मिळेल, ज्यामुळे त्यांचे जीवनमान सुधारेल.
३. वेळेवर भरपाई
पीएम-किसान योजनेच्या धर्तीवर निश्चित तारखांना भरपाई दिल्यामुळे, शेतकऱ्यांना वेळेवर आर्थिक मदत मिळेल. यामुळे ते नुकसानीनंतर लवकर पुन्हा शेती सुरू करू शकतील आणि त्यांचे उत्पन्न स्थिर राहील.
४. वन्य प्राण्यांपासून संरक्षण
वन्य प्राण्यांच्या हल्ल्यांमुळे होणाऱ्या नुकसानीची भरपाई मिळाल्यामुळे, वनांच्या आसपास राहणाऱ्या शेतकऱ्यांनाही आर्थिक सुरक्षा मिळेल. यामुळे मानव-वन्यजीव संघर्षाचे प्रमाण कमी होण्यास मदत होईल.
५. पशुपालकांना मदत
पशुपालन हा ग्रामीण भागातील उपजीविकेचा महत्त्वाचा स्रोत आहे. पशुपालकांना पीक विमा योजनेत समाविष्ट केल्यामुळे, त्यांना चारा पिकांच्या नुकसानीपासून संरक्षण मिळेल आणि त्यांच्या उपजीविकेला स्थिरता येईल.
आव्हाने आणि समस्या
प्रस्तावित बदल शेतकऱ्यांसाठी फायदेशीर असले तरी, त्यांच्या अंमलबजावणीमध्ये काही आव्हानेही आहेत:
१. जागरूकतेचा अभाव
बहुतांश शेतकऱ्यांना पीक विमा योजनेबद्दल पुरेशी माहिती नाही. विशेषतः भाडेतत्त्वावरील शेतकरी आणि पशुपालक यांना या योजनेबद्दल आणि त्यांच्या नवीन पात्रतेबद्दल माहिती देणे आवश्यक आहे.
२. प्रशासकीय जटिलता
भाडेतत्त्वावरील शेतकऱ्यांना योजनेत समाविष्ट करण्यासाठी, मूळ जमीन मालकाच्या संमतीची आवश्यकता आहे. हे प्रक्रियेला जटिल बनवू शकते आणि काही प्रकरणांमध्ये संघर्षाचे कारण बनू शकते.
३. वित्तीय बोजा
या बदलांमुळे योजनेच्या व्याप्तीत वाढ होणार असल्याने, सरकारवर वित्तीय बोजाही वाढणार आहे. राज्य सरकारांनी सुद्धा आपला हिस्सा वेळेवर देणे आवश्यक आहे, जेणेकरून शेतकऱ्यांना वेळेवर भरपाई मिळेल.
४. वन्य प्राण्यांमुळे होणाऱ्या नुकसानीचे मूल्यांकन
वन्य प्राण्यांमुळे होणाऱ्या नुकसानीचे अचूक मूल्यांकन करणे आव्हानात्मक असू शकते. यासाठी विशेष तंत्र आणि प्रशिक्षित कर्मचाऱ्यांची आवश्यकता असेल.
प्रस्तावित उपाययोजना
या आव्हानांवर मात करण्यासाठी, सरकारने खालील उपाययोजना करणे आवश्यक आहे:
१. जागरूकता अभियान
सरकारने ग्रामीण भागात व्यापक जागरूकता अभियान राबवून, शेतकऱ्यांना पीक विमा योजनेबद्दल आणि नवीन बदलांबद्दल माहिती द्यावी. स्थानिक भाषेत माहिती पुस्तिका, रेडिओ आणि टीव्ही जाहिराती, आणि ग्रामसभा यांच्या माध्यमातून ही माहिती पोहोचवता येईल.
२. सरलीकरण
भाडेतत्त्वावरील शेतकऱ्यांना योजनेत समाविष्ट करण्याची प्रक्रिया सरल आणि पारदर्शक असावी. त्यांना प्रीमियम भरण्यासाठी आणि दावे दाखल करण्यासाठी सोपी प्रणाली विकसित केली जावी.
३. राज्यांचा सहभाग
राज्य सरकारांनी योजनेला पुरेसा निधी देण्याची आणि वेळेवर त्यांचा हिस्सा भरण्याची जबाबदारी घ्यावी. केंद्र सरकारने राज्यांना योग्य प्रोत्साहन देऊन त्यांचा सहभाग वाढवावा.
४. तंत्रज्ञानाचा वापर
वन्य प्राण्यांमुळे होणाऱ्या नुकसानीचे मूल्यांकन करण्यासाठी आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर करावा. उदाहरणार्थ, ड्रोन आणि सॅटेलाइट इमेजिंगचा वापर करून पिकांच्या नुकसानीचे अचूक मूल्यांकन करता येईल.
प्रधानमंत्री पीक विमा योजनेत प्रस्तावित बदल हे भारतीय कृषी क्षेत्रासाठी एक महत्त्वपूर्ण पाऊल आहे. भाडेतत्त्वावरील शेतकरी, पशुपालक आणि KCC धारकांचा समावेश केल्यामुळे, योजनेची व्याप्ती वाढेल आणि अधिकाधिक शेतकऱ्यांना विमा संरक्षणाचा लाभ मिळेल. पीएम-किसान योजनेच्या धर्तीवर निश्चित तारखांना भरपाई दिल्यामुळे, शेतकऱ्यांना वेळेवर आर्थिक मदत मिळेल.
या बदलांमुळे शेतकऱ्यांची आर्थिक सुरक्षितता वाढेल आणि त्यांना नैसर्गिक आपत्तींचा सामना करण्यास मदत होईल. मात्र, या बदलांची यशस्वी अंमलबजावणी करण्यासाठी, जागरूकता वाढवणे, प्रक्रिया सरल करणे आणि राज्यांचा सक्रिय सहभाग वाढवणे आवश्यक आहे.
शेतकरी हा भारतीय अर्थव्यवस्थेचा कणा आहे. त्यांना सुरक्षा देणे हे सरकारचे कर्तव्य आहे. प्रधानमंत्री पीक विमा योजनेतील हे बदल निश्चितच शेतकऱ्यांच्या हिताचे आहेत आणि देशाच्या कृषी क्षेत्राला बळकटी देणारे आहेत.
