Big increase in gas cylinder सर्वसामान्य नागरिकांसाठी आणखी एक मोठा धक्का येण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. कारण एलपीजी गॅस वितरक संघटनेने सरकारला संपाचा इशारा दिला आहे. एलपीजी गॅस डिस्ट्रीब्युटर्स असोसिएशनने आपल्या मागण्या मान्य न झाल्यास पुढील महिन्यात देशव्यापी संप करण्याचा निर्णय घेतला आहे. यामुळे देशभरातील कोट्यवधी कुटुंबांना गॅस सिलेंडर मिळवण्यासाठी मोठ्या अडचणींचा सामना करावा लागू शकतो.
विद्यमान परिस्थिती
सध्याच्या परिस्थितीत सरकारने नुकतीच एलपीजी गॅस सिलेंडरच्या किंमतीत पन्नास रुपयांची वाढ केली आहे. या वाढत्या किंमतीमुळे सर्वसामान्य नागरिकांच्या घरगुती अर्थव्यवस्थेवर आधीच मोठा ताण पडला आहे. आता त्यात गॅस वितरकांच्या संपाची भर पडल्यास, ग्राहकांना गॅस सिलेंडर वेळेवर मिळण्यात अनेक अडचणी येऊ शकतात.
भोपाळ येथे नुकत्याच झालेल्या राष्ट्रीय अधिवेशनात एलपीजी गॅस डिस्ट्रीब्युटर्स असोसिएशनने हा निर्णय घेतला. संघटनेचे अध्यक्ष बी. एस. शर्मा यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, या अधिवेशनात देशभरातील सदस्य सहभागी झाले होते आणि त्यांनी एकमताने ठराव मंजूर करून सरकारकडे आपल्या मागण्या सादर केल्या आहेत.
Also Read:
या जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यात १५९ कोटी रुपयांचा पीक विमा जमा होणार Crop insurance worth
वितरकांच्या प्रमुख मागण्या
एलपीजी गॅस वितरकांच्या प्रमुख मागण्यांमध्ये खालील बाबींचा समावेश आहे:
- कमिशनमध्ये वाढ: सध्या एलपीजी वितरकांना मिळणारे कमिशन अत्यंत कमी आहे. त्यामुळे त्यांच्या दैनंदिन कामकाजाचा खर्च देखील भागवणे कठीण होत आहे. संघटनेची मागणी आहे की प्रति सिलेंडर किमान दीडशे रुपये कमिशन मिळावे.
- जबरदस्तीने पाठवले जाणारे सिलेंडर थांबवावे: इंधन कंपन्या मागणीशिवाय वितरकांवर जबरदस्तीने नवीन बिगर घरगुती सिलेंडर पाठवत आहेत. वितरकांच्या मते ही पद्धत चुकीची आहे आणि त्यांच्यावर अनावश्यक आर्थिक ताण येत आहे.
- उज्वल योजनेतील अडचणी दूर करावे: प्रधानमंत्री उज्वल योजनेच्या अंतर्गत गॅस वितरण करताना अनेक अडचणी येत आहेत. त्या दूर करण्याची गरज आहे.
संघटनेचे पाऊल
एलपीजी गॅस डिस्ट्रीब्युटर्स असोसिएशनने या सर्व मागण्यांबाबत पेट्रोलियम आणि नैसर्गिक वायू मंत्रालयाला पत्र पाठवले आहे. त्यांची भूमिका स्पष्ट आहे – जर सरकारने पुढील महिन्यात त्यांच्या मागण्यांवर सकारात्मक निर्णय घेतला नाही, तर देशव्यापी संप करण्यात येईल.
शर्मा यांच्या म्हणण्यानुसार, “आम्ही गेल्या अनेक वर्षांपासून कमी कमिशनवर काम करत आहोत. पेट्रोल, डिझेल आणि इतर वस्तूंच्या किंमती वाढल्या आहेत, परंतु आमचे कमिशन मात्र वाढलेले नाही. यामुळे आमचा दैनंदिन खर्च भागवणे कठीण होत आहे. आम्हाला सरकारकडून दिलासा मिळावा, अशी अपेक्षा आहे.”
संपाचे परिणाम
वितरकांच्या संपामुळे सर्वसामान्य नागरिकांना मोठ्या समस्यांचा सामना करावा लागू शकतो. भारतात दररोज साधारणपणे 80 लाख घरगुती गॅस सिलेंडरची वितरण केली जाते. संप झाल्यास:
- घरगुती स्वयंपाकासाठी पर्यायी व्यवस्था शोधावी लागेल
- अत्यावश्यक सेवांवर परिणाम होऊ शकतो
- गॅस सिलेंडरची काळाबाजार होण्याची शक्यता वाढेल
- शहरी आणि ग्रामीण भागात तफावत निर्माण होऊ शकते
विशेषतः गरीब आणि मध्यमवर्गीय कुटुंबांवर याचा सर्वाधिक परिणाम होईल. उज्वला योजनेचा लाभ घेणारे लाभार्थी, ज्यांना मोफत गॅस कनेक्शन दिले गेले आहेत, त्यांच्यासाठी ही परिस्थिती अधिक गंभीर असू शकते.
सरकारची भूमिका
अशा परिस्थितीत सरकारकडून कोणती पावले उचलली जातील, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे. पेट्रोलियम मंत्रालयाचे अधिकारी म्हणतात की वितरकांच्या मागण्यांचा अभ्यास केला जात आहे आणि त्यांना न्याय देण्याचा प्रयत्न केला जाईल.
एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याने नाव न छापण्याच्या अटीवर सांगितले, “आम्ही वितरकांच्या अडचणी समजून घेत आहोत. त्यांच्या मागण्यांचा विचार करून लवकरच निर्णय घेतला जाईल. सर्वसामान्य नागरिकांना त्रास होऊ नये, यासाठी आम्ही प्रयत्नशील आहोत.”
गॅस वापरावर आधीच ताण
हा संप अशा वेळी येत आहे जेव्हा देशात गॅस सिलेंडरच्या किंमतीत मोठी वाढ झाली आहे. घरगुती एलपीजी सिलेंडरची किंमत आता प्रति सिलेंडर 900 रुपयांच्या जवळपास पोहोचली आहे. या वाढीचा सर्वाधिक फटका गरीब आणि मध्यमवर्गीय कुटुंबांना बसत आहे.
अनेक कुटुंबे आता वापरात कपात करीत आहेत किंवा पर्यायी इंधन स्रोतांकडे वळत आहेत. काही भागांत लोक पुन्हा लाकूड आणि कोळशाचा वापर करू लागले आहेत, जे पर्यावरणदृष्ट्या हानिकारक आहे.
पर्यायी उपाय
तज्ज्ञांच्या मते, सरकारने तातडीने वितरकांच्या मागण्यांचा विचार करावा आणि तोडगा काढावा. तसेच, संप झाल्यास नागरिकांना होणारा त्रास टाळण्यासाठी काही पर्यायी उपाय सुचवले जात आहेत:
- ऑनलाइन बुकिंगची सुविधा वाढवावी: संपाच्या काळात देखील ग्राहकांना सुलभ मार्गाने गॅस सिलेंडर मिळावा, यासाठी ऑनलाइन बुकिंग व्यवस्था सक्षम करावी.
- आपत्कालीन वितरण व्यवस्था: रुग्णालये, शाळा आणि इतर महत्त्वपूर्ण संस्थांसाठी आपत्कालीन वितरण व्यवस्था तयार ठेवावी.
- पर्यायी इंधन व्यवस्था: गरजू लोकांसाठी तात्पुरत्या स्वरूपात पर्यायी इंधन व्यवस्था उपलब्ध करून द्यावी.
समाजावर परिणाम
गॅस वितरकांच्या संपामुळे समाजातील विविध घटकांवर वेगवेगळ्या प्रकारे परिणाम होऊ शकतो:
- गृहिणी: दररोजच्या स्वयंपाकासाठी पर्यायी व्यवस्था शोधावी लागेल
- खाद्य व्यवसाय: रेस्टॉरंट, हॉटेल आणि इतर खाद्य व्यवसायांना मोठा फटका बसू शकतो
- लघु उद्योग: गॅसवर अवलंबून असलेल्या छोट्या उद्योगांचे नुकसान होऊ शकते
- वाहतूक व्यवस्था: सीएनजी वाहनांना इंधन मिळण्यात अडचणी येऊ शकतात
आता सर्व लक्ष सरकारवर लागले आहे. सरकार या समस्येचे निराकरण कसे करते, यावर पुढील परिस्थिती अवलंबून आहे. वितरक संघटनेचे अध्यक्ष म्हणाले की, “आम्ही सरकारला पुरेसा वेळ देत आहोत. आमच्या मागण्या न्याय्य आहेत आणि त्या मान्य व्हाव्यात, अशी अपेक्षा आहे. परंतु आमच्या मागण्यांकडे दुर्लक्ष झाल्यास, आम्हाला संपाशिवाय पर्याय राहणार नाही.”
सर्वसामान्य नागरिकांसाठी हा कठीण काळ असू शकतो. त्यामुळे सरकारने या प्रश्नावर गांभीर्याने विचार करून तोडगा काढणे आवश्यक आहे. एका बाजूला गॅस सिलेंडरच्या वाढत्या किमती आणि दुसऱ्या बाजूला वितरकांचा संप – अशा दुहेरी समस्येत सामान्य माणूस सापडू नये, यासाठी प्रयत्न व्हावेत.
नागरिकांनी देखील आपल्या गॅस वापरात काटकसर करावी आणि पर्यायी व्यवस्था तयार ठेवावी, असे तज्ज्ञ सुचवत आहेत. सरकार आणि वितरक संघटना यांच्यात सकारात्मक चर्चा होऊन या प्रश्नाचे निराकरण लवकरात लवकर व्हावे, अशी सर्वांची अपेक्षा आहे.
